१ माघ, काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा दाबी गरेको छ ।
पहिलो, दोस्रो, तेस्रोदेखि दशौं स्थानसम्मको दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको उल्लेख गर्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आफूहरु एघारौं ठूलो दल भएको भन्दै विपक्षी दलको नेतामा दाबी गरेका हुन् ।
‘नियम अनुसार नै नेमकिपा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हो । नियमावली मिच्ने कार्य हुनुहुँदैन’ सुवालले अनलाइनखबरसित भने, ‘कानुन बनाउने थलो संसदले नियम मिच्दैन भन्ने विश्वास छ । केही गरी गलत बाटोमा लाग्यो भने विपक्षी दलको नेता माग्दै अदालत जान बाध्य हुन्छौं ।’
४ मंसिरमा सम्पन्न आम चुनावबाट संसदमा १२ वटा दलले प्रतिनिधित्व जनाएका छन् । त्यसमध्ये १० वटा दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन् । प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका र केही स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।
नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ण्डलाई विश्वासको मत दिएनन् । विश्वासको मत नदिएका दुबै दसँग प्रतिनिधिसभामा एक/एक सांसद छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दलहरु विपक्षी दल हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सुवाल प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने दुई दलमध्ये नेमकिपा ठूलो दल भएको बताउँछन् ।
आम चुनावमा समानुपातिकतर्फ नेमकिपाले ७५ हजार १६८ मत पाएको थियो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले ४६ हजार ५०४ मत पाएको थियो । समानुपातिकतर्फ मत पाएको दृष्टिमा नेमकिपा ११ औं ठूलो दल भएको र १० वटा दलले सरकारलाई समर्थन गरेकाले आफूहरुले नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने नेमकिपाको दाबी छ ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको-पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार सरकारलाई समर्थन नगर्ने दल प्रमुख विपक्षी दल हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको कुनै पनि दल विपक्षमा नभए प्रतिनिधिसभामा सभामुखले र राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तोकिदिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने व्यवस्था यस ऐनमा छ ।
सांसद सुवाल दोहोर्याउँछन् ‘विपक्षी दुई दलमध्ये नेमकिपा ठूलो दल हो । त्यसकारण संसदले कानुन अनुसार नेमकिपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । यसलाई अन्यथा गर्ने छुट कसैलाई छैन ।’
प्रतिक्रिया 4