ठिमाहा अर्थ–राजनीतिक संरचनामा समृद्धि सपना

वर्तमान नेपालको अर्थ–राजनीतिक समाजको संरचना ठिमाहा (मिश्रित) चरित्रको छ । एउटा, आफूलाई समयअनुसार बदल्नै नसक्ने परम्परावादी सामाजिक सोच राख्ने समूह छ । उक्त समूह समाजमा आफ्नो उपस्थितिले मात्र आर्थिक विकास गर्न सक्छ भन्ने धारणा राख्छ । यसलाई नयाँ पुस्ताले कहिलेकाहीं ठूलै टक्कर दिएजस्तो गरे पनि व्यवहारमा सामान्य रूपमा हल्लाए जस्तो मात्र भइरहेको छ । विस्तारै नयाँ पुस्ता पनि त्यही समूहमा मिसिने गरेका छन् ।

अर्को समूह देशको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न अब आफ्नो समूह, सोच र सिद्धान्तले मात्र सक्छ भन्छन् । यो समूहले आफूलाई नयाँ, आधुनिक, समयअनुसार बदलिन सक्ने र एक मात्र विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्छ । तर व्यवहारमा परम्परागत समूहको सोच कार्यान्वयन भएको सत्तामा आफूलाई स्थापित गराउन संघर्षरत छ ।

तीव्र परिवर्तनको अपेक्षा राख्ने पुस्तालाई देशको आर्थिक विकास छिटोभन्दा छिटो गर्नु छ । त्यस्तो समूहले पश्चिमा देशहरूले गरेको आर्थिक, सामाजिक विकासको उपलब्धिको स्तरमा देश पुगेको हेर्न चाहन्छ । त्यो सम्भव नभए आर्थिक विकासको नमूनाका रूपमा उदाएका नयाँ एसियाली देशहरू चीन, दक्षिण कोरिया, कतार, दुबई, मलेसियाको जस्तो भौतिक समृद्धिको अपेक्षा पनि राख्दछ ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष नाघ्यो । पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको ३० वर्ष पूरा भयो । तर राजनीतिक पार्टीभित्रको नेतृत्वकर्ता होस् या कर्मचारीतन्त्रभित्रको कार्यसंयन्त्र, त्यहाँ पनि दुई किसिमको समूह छ । पञ्चायती व्यवस्था हुँदा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूका केही मानिस अझै कार्यरत छन् । उनीहरूमध्ये केही उच्च सरकारी पदमा कार्यरत छन् । उनीहरू पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्धमा नियुक्त भएको भए पनि लामो समयसम्म पुरानै सोच भएका कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेर काम गरे । बहुदलीय व्यवस्थासँगै गणतन्त्र आएको पनि डेढ दशक पूरा भयो तर आम जनताले कर्मचारीतन्त्रबाट पाउने विकास अपेक्षामा मात्र सीमित छ ।

अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरूको अवस्था हेरौं । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दशवर्षे माओवादी युद्धको नेतृत्व गरेको नेता हुन् । उनी २०५२ सालदेखि अझै पनि पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर उनको राजनीतिक यात्रा पनि पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै चल्दै आएको हो । ठूला दलका नेतृत्वकर्ताहरू पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध लडे । उनीहरू बितेको ३० वर्षमा आम जनताले अपेक्षा गरेको विकासको लहर ल्याउन नसक्ने वर्गमा पर्छन् ।

२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछिका नेताहरूले प्रदेशमा नेतृत्व गर्न पाए पनि उनीहरू संघीय सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वैकल्पिक पार्टीको रूपमा नेपालमा स्थापना भएको दर्जनौं संख्याका राजनीतिक दलहरूलाई लिन सकिन्छ । नयाँ गठन भएका राजनीतिक दलहरू अबको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको विकल्प आफूलाई ठान्छन् भने स्थापित राजनीतिक दलहरू राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनका नेतृत्वकर्ता भएको कारण एक मात्र निर्णायक शक्ति ठान्छन् ।

नेपालको सामाजिक संरचनामा अर्थ–राजनीतिक सोच राख्ने समूह मिश्रित किसिमको छ । एउटा युवाको समूह छ जो सामाजिक सञ्जालमा देखिने स्टाटसबाट उत्प्रेरित छ । जुन समूह सामाजिक सञ्जालमा दिनप्रतिदिन आउने स्टाटसको ट्रेन्डिङबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ र आफ्नो निर्णय पनि तीव्र रूपमा बदल्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत नै अर्थ–राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको अभियान पनि चलाउँछ । तर त्यो अभियान दीर्घकालीन रूपमा सफल भएको देखिंदैन । किनकि कुनै स्पष्ट कार्यदिशा, सिद्धान्त र नेतृत्व विनाको अभियानमा केही व्यक्तिहरू समूहको रूपमा देखा पर्छन्, तर त्यस्तो अभियानको पछाडि लाग्ने राजनीतिक दलहरू असफल भएका उदाहरण पछिल्लो स्थानीय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले देखाइसकेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू देशको अर्थ–राजनीतिक संरचना बदल्न सक्ने क्षमता राख्दैनन् ।

अर्को समूहमा विश्वका सम्पन्न मुलुकहरू अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, बेलायत, क्यानडामा बसोबास गर्ने वा दक्षिण कोरिया, मलेसिया, दुबई, कतार जस्ता देशहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूको परिवारजन वा आफन्तहरू पर्दछन् । उनीहरू दैनिक रूपमा त्यस देशको आर्थिक राजनीतिक परिवर्तनसँग अन्तरक्रिया गरिरहेका हुन्छन् । त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सदस्यहरू नेपालमा आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको अपेक्षा राख्छन् ।

मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं, ललितपुर र चितवन जिल्लामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको भोट र वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंमा बालेन्द्र (बालेन) शाहले प्राप्त गरेको भोटको पृष्ठभूमि यही हो ।

विगत दुई दशकमा नेपालमा आम जनताले अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था विरुद्ध राख्ने धारणामा पनि परिवर्तन आउन थालेको छ । युवाले कार्यक्षेत्रको पहिलो छनोट विदेशलाई बनाइरहेका छन् । यो कतिपयको रहर र धेरैको बाध्यता बनिरहेको छ । हरेक दिन हजारौंको संख्यामा नेपाली युवा अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गइरहेका छन् ।

उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले देश चलिरहेको छ । उनीहरूले विदेशबाट रेमिट्यान्स मात्र होइन, त्यसको प्रतिफलमा देशको नेतृत्वकर्ताबाट आर्थिक विकासको अपेक्षा पनि गर्छन् । इन्टरनेट सेवामा पहुँच हुन थालेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाली समाजले विश्व मानचित्रमा विकसित आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लहर बुझ्न पाइरहेको छ । त्यसमा पनि नयाँ पुस्ता त सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन भिडियोहरूसँग हुर्किइरहेको छ ।

तेस्रो समूह विश्वमा आएका परिवर्तनको लहरप्रति मौन छ । ऊ वर्तमान नेतृत्वकर्ताबाट आर्थिक विकासको अपेक्षा त राख्छ तर पुराना स्थापित दललाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्छ । उनीहरू न त सामाजिक सञ्जालमा स्टाटसको टे«न्डिङबाट प्रभावित हुन्छन् न त विदेशमा रहेका आफन्तले वर्णन गरेको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणबाट प्रभावित भएर आफ्नो धारणा निर्माण गर्छन् । उनीहरूले नै पुरानै नेतृत्वलाई पटक–पटक सत्ताको नजिक पुर्‍याउँदै आएका छन् ।

वर्तमान सत्ता संरचनालाई हेरौं । भर्खरै देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छैन । गणतन्त्र स्थापना भई प्रदेश संरचना कार्यान्वयन भएर पाँचवर्षे प्रदेश सांसदको कार्यकाल सकिएको छ र दोस्रो पाँचवर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचनबाट प्रदेश सभामा सांसद आइसकेका छन् । केन्द्रीय सत्ता संरचना मात्र होइन, प्रदेश सत्ता संरचनामा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको सहकार्य देखिएको छ ।

देशलाई संघीय संरचना आर्थिक भार हुने भन्दै प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्ने र प्रदेश चाहिन्छ भन्ने दलहरू सत्ताका लागि सहकार्य गर्दैछन् । केन्द्रीय सत्ता संरचनामा राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी सहकार्य गर्दैछन् । अर्कोतिर जसलाई अब कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा विजय गराउनुहुन्न भन्ने पार्टीको नेतृत्वकर्ता उसैसँग पाँचवर्ष सत्ता सहकार्यका लागि मैदानमा उत्रिसकेको अवस्था छ । यसरी कुनै स्पष्ट अर्थ–राजनीतिक सोचको अभावमा हाम्रो मिश्रित समाजमा समृद्धि सपना पूरा गर्ने अनुकूल वातावरण देखिंदैन ।