मन्त्रालयको संख्या ७ मा झार्ने सहमति, भोलि मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी

९ माघ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मन्त्रालय घटाएर ७ मा झारिने भएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी आइतबार साँझा सत्तारुढ दलका नेता तथा मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेर मन्त्रालयको संख्या टुंगो लगाएका हुन् ।

हाल १२ वटा मन्त्रालय छ । सबै प्रदेशमा सुरूमा बढिमा ७ मन्त्रालय बनाइएको थियो । नेकपा विभाजनले सरकार नै धरापमा परेपछि तत्कालिन पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयको संख्या सुरूमा ८  बनाए, पछि ११ मन्त्रालयसम्म बनाउन उनले नै बाँडफाँड गरेका थिए ।

तर पनि पृथ्वीसुब्बाको सरकार ढल्यो । नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ११ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको थियो । तर कांग्रेसमा भागवण्डा मिलाउन पोखरेलले डोबाटे विलाई आन्तरिक मन्त्री बनाउँदै मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याए ।

मुख्यमन्त्री बन्ने योजनाका साथ प्रदेशमा झरेका अधिकारीले सुरूदेखि नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने बताएका थिए ।पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदाको सुरुमा भएको आकारमा ७ मन्त्रालय बनाउन चाहेका थिए ।

तर  सत्ता साझेदार दल र एमालेभित्रै भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या ९ बनाउन दबाब परेको थियो । ‘मन्त्रालयको संख्या ७ भन्दा धेरै नबढाउने लगभग सहमति भयो,’ गण्डकी प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा विनाविभागीय मन्त्री सीता सुन्दासले भनिन्, ‘भोलि बिहानसम्म मन्त्रालय भागबण्डा सकिन्छ । सकेसम्म भोलि नै मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन्छ ।’

अब एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय राखेको छ भने माओवादीले २ मन्त्रालय र राप्रपाले १ मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ ।माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्ह्बाट चुनाव जितेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाले पनि मन्त्रालयको दाबी गरेका छन् ।‘मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन फेरि बैठक बस्दैछौं । कुन कुन मन्त्रालय बनाउने भन्ने टुंगो लगाउने अन्तिम तयारीमा छौं, सुन्दासले भनिन् ।

कोको छन् दावेदार ?

मन्त्रालयको संख्या घटाएसँगै मन्त्रीका आकांक्षीहरुको व्यवस्थापन भने दलहरुलाई सहज हुने छैन । एमालेबाट दोस्रो पटक प्रदेश सभामा चुनाव जित्ने एकमात्र सांसद रोशन गाहामगरले अर्थमन्त्रालयको दाबी गरिरहेका छन् । तर उनलाई खगराजले विश्वासको मत लिनुअघि एमाले प्रमुख समेतक बनाएका छन् । गाहामगरले भने विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागिमात्र प्रमुख सचेतक भएको र आफू मन्त्री नै हुने दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।

एमालेबाट बागलुङका सांसद लिलबहादुर थापाले पनि मन्त्री दाबी गरिरहेका छन् । नेकपा विभाजनमा माओवादीबाट एमालेमै बसेका थापा पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । पृथ्वीसुब्बा मुख्यमन्त्री हुँदाका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका गोविन्द नेपालीले पनि मन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन् । तर उनलाई प्रमुख सचेतक बनाएर रोशनलाई मन्त्री बनाउनेबारे छलफल भइरहेको एक एमाले नेताले बताए ।

एमाले केन्द्रीय लेखा समिति सदस्य तथा नवलपुरबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेकी पद्मा जिसीलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री खगराजलाई दबाब नै आइरहेको एक नेताले बताए । कास्कीबाट मुख्यमन्त्री नै भए पनि एक जना मन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।

अशोक राइहरुसँगै एमालेबाट बाहिरिएर जनता समाजवादी पार्टीबाट फेरि एमाले फर्किएर सांसद बनेका गणेशमान गुरुङ पनि मन्त्रीका लागि कसरत गरिरहेका छन् । कास्की–२ (१)बाट निर्वाचित भीम कार्की पनि आकांक्षी छन् ।

पुस २५ गते गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका खगराज अधिकारीले ४ पछि विश्वासको मत लिएका थिए । नेकपा माओवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समेत समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका खगराजले २९ गते नै विश्वासको मत लिइसके । उनको पक्षमा ३१ जनाले मत हालेर विश्वासको मत दिएका थिए ।

माओवादीबाट शुसीला सिम्खडा, रेशम जुग्जालीको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै एमालेबाट सीता सुन्दास, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका खगराजले विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने बताएका थिए ।

२९ गते विश्वासको मत लिँदा एमालेका २१, माओवादीका ८ र राप्रपाका २ सांसदसहित ३१ सांसदले उनको पक्षमा मत हालेका थिए । एमालेका ज्येष्ठ सदस्य सांसद मित्रलाल बस्यालले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्दा विश्वासको मत दिने प्रक्रियामा भाग लिएनन् भने मनाङले सोही दिन अनुपस्थित रहे । कांग्रेसका २७ सांसदले उनको विपक्षमा मत हालेका थिए ।