+
+
व्यवसायीको आरोप :

‘क्रसर उद्योगमा डनगिरी संरक्षण गर्ने सरकार नै हो’

‘क्रसर उद्योग भन्नेबित्तिकै डन राख्ने, कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म सेटिङ मिलाउने भन्ने छ, त्यो राज्यकै कारण भएको हो । डनगिरी संरक्षण गर्ने राज्य नै हो । कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलको नेतासम्मले आर्थिक लाभ व्यवसायीबाट लिन्छन् ।’

अमृत सुवेदी अमृत सुवेदी
२०७९ माघ ११ गते २०:०५

१० माघ, पोखरा । क्रसर उद्योग धेरै भएको क्षेत्र तनहुँको कोत्रेमा उद्योगको दादागिरी यतिसम्म थियो कि कोही मानिसले प्रश्न सोध्न त परको कुरा फोटो खिच्नसमेत डराउँथे ।

दलका नेता र नेताको आड पाएका व्यवसायीदेखि सरकारका पूर्व सचिवसम्मले यहाँ क्रसरमा लगानी गरेका छन् । क्रसर उद्योग यक्तिसम्मको शक्ति छ कि २ वर्षअघि अवैध क्रसर उद्योग नियमन गर्न खोज्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कै सरुवा भयो ।

जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका सभापति शान्तिरवण वाग्लेका अनुसार ती सबै अवैध हुन् । अधिकांशले सरकारी जग्गामा रजाईं गरेका छन् । अधिकांश दर्तासमेत नगरी राज्यलाई राजस्वसमेत तिरेका छैनन् ।

क्रसर उद्योगहरु नदी, बस्ती र राजमार्गभन्दा ५ सय मिटर पर हुनुपर्ने सरकारी मापदण्ड छ । तर केही क्रसर त बस्तीको बीचमै छन्, केही सडकसँगै जोडिएका छन् भने केहीले सेती नदी नै दोहन गरिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशभरि १ सयभन्दा बढी क्रसर उद्योग दर्ता नभई चलेका छन्, ४९ वटा मात्र दर्ता भएका छन् ।

तनहुँको कोत्रेजस्तै पर्वतको कालीगण्डकी दोहनमा क्रसर उद्योग लागिरहेको भन्दै बद्नामित छ । ‘राताराता क्रसर उद्योगले कालीगण्डकी उत्खनन् गर्दा समातिएका छन् । तर, केही कारबाही हुँदैन, फेरि उही दोहनको दृश्य दोहोरिन्छ,’ कालीगण्डकी संरक्षण अभियन्ता आरके अदीप्त गिरीले भने ।

अहिले भने गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा देशैभरिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै क्रसर उद्योग बन्द गराएका छन् । अवैध र वैध उद्योगको पहिचान गरेरमात्र सञ्चालन अनुमति दिने भन्दै २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले सबै क्रसर उद्योगमा ताला लगाएको छ ।

सरकारले २०७७ साउन ५ गते जारी गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रको २ किलोमिटर भित्र क्रसर उद्योग खोल्न पाइँदैन ।

राजमार्गको ५ सय मिटर दूरीको नदी, सडक, पुल तथा झोलुंगे पुलको १ किलोमिटर तल, ५ सय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्न पनि नपाइने व्यवस्था छ । त्यसैले देशभर सञ्चालित अधिकांश क्रसर उद्योग अवैध हुन् ।

तत्कालीन अवस्थामा मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनमा आएका उद्योगहरुमा पनि सरकारको ताला लगाएको भन्दै व्यवसायीले नै विरोध गरेका छन् । गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले सरकारले नै क्रसर उद्योगमा डनगिरीको संरक्षण गरेको बताएको छ ।

‘हामीले नियमन गर, क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने र उपयुक्त ठाउँ देखाइदेऊ भन्दै आएका छौं । क्रसर उद्योग भन्नेबित्तिकै डन राख्ने, कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म सेटिङ मिलाउने भन्ने छ’, अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले भने, ‘त्यो राज्यकै कारण भएको हो । डनगिरी संरक्षण गर्ने राज्य नै हो । व्यवहारिक मापदण्ड नबनाउने र कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलको नेतासम्मले आर्थिक लाभ व्यवसायीबाट लिन्छन् । ती सबै दर्तासमेत नभएका उद्योगबाट हुन सक्छ ।’

राज्यले सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा हालेर निजी सम्पत्तिमा ताला लगाएको गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका सचिव छत्रधर आत्रेय बताउँछन् । ‘हामीलाई महिनौं उद्योग बन्द गर्न पनि समस्या छैन । तर, कम्तीमा राज्यले निकास त दिनुप¥यो’, आत्रेयले भने, ‘स्थानीय तहपिच्छेका कानुन छन्, त्यही कानुन र मापदण्ड देखाएर स्वार्थ जोडिएका कर्मचारीदेखि नेतासम्मले आर्थिक लाभ लिने हामीले पनि सुन्दै आएका हौं ।’

गण्डकीकै कतिपय ठाउँमा छापामार शैलीमा प्रशासनले ताला लगाएको उनको भनाइ छ । राज्यले नियमन गर्नका लागि चालेको कदमलाई साथ दिँदै केही समय बन्द गर्न तयार रहेको तर त्यसपछि पनि मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्ने वातावरण राज्यले दिनुपर्ने सुरेन्द्रले बताए ।

‘क्रसर व्यवसायी भन्नेबित्तिकै डन हुन्, गुण्डा हुन्, अवैध हुन्, कर्मचारीदेखि नेतासम्म पोस्छन् भन्ने चित्र राज्यकै कारण बनेको हो । राज्यले त्यस्ता व्यवसायीलाई संरक्षण नगरिदिने र व्यवसायलाई मर्यादित बनाउने हो भने मात्र यो चित्र हट्छ’, उनले भने, ‘२०७३ सालअघि तत्कालीन मापदण्ड पूरा गरेर हामीले दर्ता गरेर उद्योग चलाइरहेका छौं । राज्यलाई राजश्व तिरिरहेका छौं ।’

अहिलेको सरकारको मापदण्डअनुसार देशभरिको कुनै पनि उद्योग वैध हुन नसक्ने र मापदण्डलाई समयानुकुल परिमार्जन गरेर बाटो देखाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामीलाई मात्र दोष थुपारी समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै कुनै परियोजना वा बाहानामा खुलेका उद्योगलाई चल्न दिने कुनैलाई चल्न नदिने गरी विभेदकारी नीति अवलम्बन भइरहेको छ’, अध्यक्ष त्रिपाठीले भने, ‘एउटा सिडिओले पत्र काट्ने र अर्को जिल्लाको सिडिओले माल पठाउन पत्र पठाउने काम सुरु भएका छन् ।’

निजी क्षेत्रलाई मापदण्ड लगाउने सरकारले अहिले आयोजनाका नाममा मेसिनमार्फत नै नदी उत्खनन गरिरहेको त्रिपाठीको आरोप छ । ‘पृथ्वी राजमार्ग फराकिलो पार्ने कामका निम्ति अहिले पनि मेसिन लगाएरै सेती नदीबाट उत्खनन् भइरहेको छ’, उनले भने, ‘के राज्यले चाहिँ आफैंले बनाएको कानुन उल्लंघन गर्न पाउँछ ?’
क्रसर व्यवसायीलाई राज्यले नै ठग बनाइदिएको उनको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष टंगराज बरालले राज्य आफूले अनुमगन र चुस्त मापदण्ड बनाउन नसक्दा व्यवसायी सबै ठग हुन् भन्ने परेको बताए ।
क्रसर उद्योग अहिलेकै अवस्थामा ठप्प रहे विकास आयोजनाहरु ३ वर्ष पछाडि धकेलिने बताए । ‘यस्तै अवस्था रहे राज्यले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्छ । आयोजनाहरु समयमै सकिँदैनन्’, उनले भने ।

नेपाल क्रसर तथा खोनी उद्योग महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लिलाधर पुराजुलीले राज्यकै कमजोरीले देशभर वैधानिकभन्दा अवैधानिक उद्योगले राज गरिरहेको बताए । ‘देशभर ६ सय ८० मा उद्योग दर्ता भएका छन् । अरु सबै अवैध हुन्’, पराजुलीले भने, ‘राज्यले यसपटक निकास देओस्, नियमन गराओस् तर वैधानिक उद्योगलाई चल्ने बाटो देखाओस् ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले अहिले गृहमन्त्री आफैं डन बनेको बताए । ‘क्रसर उद्योग बन्द गराउन गृहमन्त्री आफैंले पत्र काट्ने हो कि देशमा उद्योग मन्त्रालय पनि छ ?,’ कोइरालाले भने, ‘डन पाराले देश चलाउँछु भन्ने अहिलेका गृहमन्त्रीले सोचेका छन् ।’

अहिले क्रसर उद्योग तथा ढुंगागिटी बालुवाको मापदण्ड बनाउँदा नेता र कर्मचारीले जीवनभर दोहन गर्ने हिसाबले बनाइएको उनको आरोप छ । गण्डकीका क्रसर व्यवसायीले अहिलेको मापदण्डलाई समायानुकुल परिमार्जन गरेर उद्योग चलाउने ठाउँ देखाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

लेखकको बारेमा
अमृत सुवेदी

पोखरामा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका सुवेदी अनलाइनखबरका गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख हुन् । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?