‘पूर्वाधार परियोजना नाफामा गएनन् भनेर चिन्ता नगरौं’

ऋण होस् वा नेपाल सरकारको राजस्व स्रोतबाट बनेका होउन् ! सरकारका कतिपय परियोजना सफल भएका छन् भने कतिपय असफल । पूर्वाधारमा राज्यले गरेको लगानीलाई खालि आर्थिक प्रतिफल, अझ भनौं मुनाफाको पक्षबाट मात्रै हेर्नुहुँदैन । त्यसले ‘ब्रोडर म्याक्रो-इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ’मा त्यसले के-के दियो भनेर हेर्नुपर्छ ।

कुनै-कुनै पूर्वाधार त राज्यले चाहेपछि तुरुन्तै बन्ला तर, सबै परियोजना रातारात वा एक-दुई वर्षमा बनाइहाल्न सकिंदैन । त्यसैले सरकारले अलि परसम्म सोचेर परियोजनाको विकास गर्छ र गर्नुपर्छ ।

कुनै कुनै परियोजना तुरुन्तै प्रतिफलमुखी देखिन पनि सक्लान् । काठमाडौंमा अहिले जहाँसुकै सडक बनाए पनि त्यहाँ ट्राफिकको कमी हुँदैन । तर, अब गाउँमा त त्यस्तो नहोला । गाउँका सडकमा ट्राफिक भएन भनेर लगानी उठेन, प्रतिफल दिएन र वा त्यो बन्नुहुँदैनथ्यो भन्न मिल्दैन ।

काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले त एयर ट्राफिक नधानेकै हो । हामीलाई विकल्पमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त चाहिएकै हो । त्यो हिसाब राखेरै पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ऋण खोजेरै बनाइयो ।

तर, ती विमानस्थल अहिले चलेनन् । अहिले जसरी आर्थिक/सामाजिक क्षेत्र चलायमान हुँदैछ, त्यही हिसाबले ५-१० वर्षमा ती विमानस्थलहरू पनि चल्लान् । अहिले चोभारमा बनेको सुक्खा बन्दरगाहबारे पनि प्रश्न उठेका छन् । यो पनि तुरुन्तै नचल्ने पूर्वाधार भित्रै पर्न गयो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले कुनै वस्तुहरू यहाँ ल्याएरै जाँचपास गर्ने नीति बनाइदियो भने नचल्ने कुरा पनि छैन । त्यसैले कहिलेकाहीं सरकारले नीति र प्रोत्साहनबाट पनि यस्ता परियोजनालाई चलाउने गरी योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

विमानस्थल चलाउने वातावरण बनाउने जिम्मा नीतिनिर्माणको तहमा बसेकाहरूको हुन्छ । अहिले बलियो विकल्प भएकाले नै भैरहवा र पोखराका विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएको होलान् । दक्षिण एशियाली मुलुकबाट हुने उडान भैरहवा र पोखरामा मात्रै हुने नीति बन्यो भने त चल्न थालिहाल्थे कि ?

यस्ता पूर्वाधारलाई अधिकतम उपयोग गराउने गरी सरकारले नीतिहरू बनाउन सक्छ । कतिपय पूर्वाधार आयोजनाहरू चल्न नीतिगत हस्तक्षेप नै आवश्यक हुन्छ । त्यसो नगर्ने हो भने चल्नलाई केही समय लाग्ने नै देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो । काठमाडौंमा यो स्तरको बन्दरगाह बन्नु पनि सानो कुरा हैन । आज एक-दुई वर्ष नचल्दैमा असफल भए भन्ने सोच्नुहुँदैन । हो, कुनै पूर्वाधार बन्नासाथ मारामार चल्छन् कुनैले समय लिन्छन् ।

आज चोभारको ड्राइपोर्ट खास काम नआए पनि भोलि देशमा निर्यातजन्य उत्पादन बढ्यो भने त निर्यातकर्ताले यहाँबाट पाउने लाभ सानो हुँदैन । यो निकै महत्व राख्ने पूर्वाधार बनाउन ऋण दिने निकायलाई हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ ।

यसो भन्दाभन्दै पनि हामीले ऋण लिने विषयमा एउटा थिति चाहिं बसाल्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै विश्लेषण गरेर कुन आयोजना पहिले बन्नुपर्छ भनेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । आयोगले नै परियोजनाहरू दिएर यो परियोजना यति वर्षभित्र बनाऊ भनेर दिनुपर्ने हो ।

हैन भने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई त दोधारा चाँदनीमा ड्राइपोर्ट चाहिन्छ भन्ने लागेको छ । हामी त्यतातिर लागेका छौं । तर, देशलाई २० वर्षमा कहाँ पुर्‍याउने भनेर सोच्ने योजना आयोगले यस्ता आयोजनाहरूको निर्क्यौल गर्नुपर्ने थियो होला ।

अबको २० वर्षमा कुन-कुन ठाउँमा कति वटा परियोजना बनाउने भनेर योजना आयोगसँग नै योजना हुनुपर्ने हो । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुअघि चाहिन्छ कि चाहिंदैन छलफल गर्ने मात्रै हैन, आयोगले अध्ययन गरेर यसकारण यति वर्षभित्र यो विमानस्थल चाहिन्छ भन्न सक्नुपर्‍यो । बनाउने हो भने त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यता कति हो भन्ने पनि अहिले नै स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।

अहिले त कसैलाई वा कुनै संस्थालाई यो चाहिन्छ भन्ने लागेकै भरमा परियोजना बनिरहेका छन् । परियोजना बनाउनुअघि नै रािष्ट्रय निकायले देशको लक्ष्य छ, लक्ष्य प्राप्त गर्न यो-यो ठाउँमा यस्तो-यस्तो पूर्वाधार आवश्यक छ र वर्षहरू विभाजन गरेर सम्पन्न गर्ने भनेर काम गर्न भन्नुपर्ने हो । केन्द्रीय संयन्त्रले नै यो कुरालाई ध्यान दिएर ऋण लिने वा नलिने परियोजनाहरूको विकास योजना बनाउने गर्नुपर्छ ।

तर, राज्यले दीर्घकाललाई सोचेर ऋणमै बनाएका परियोजना अहिले नै मुनाफामा गएनन् भनेर रोइकराइ गर्नुहुँदैन । त्यस्तो भयो भने त विकासको क्रम नै रोकिन्छ । एक-दुई वटा परियोजना देखाएरै ऋणमा परियोजना बन्नुहुँदैन भन्नु भन्दा परियोजना छान्ने प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउनु चाहिं बढी बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ ।

तर, ऋणमा परियोजना बनाउने सरकार र त्यसका हामी सञ्चालकहरूले कम्तीमा त्यो परियोजनालाई आफैं टिक्ने वातावरण बनाउन विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ । ऋणमा तयार भएका परियोजना त्यतिकै अलपत्र छन् भने त्यसमा के गर्दा कुनै तहसम्मको प्रतिफल आउला भनेर सम्भावना हेर्नुपर्छ । त्यसै कारण पनि हामी चोभारको सुक्खा बन्दरगाहलाई लजिष्टिक हब बनाउन लागेका छौं ।

(इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं पूर्वाधारविद् गजुरेलसँग अनलाइनखबरका रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

ऋणमा बनेका तीन पूर्वाधार : अन्योलपूर्ण वर्तमान, अनिश्चित भविष्य

यो पनि पढ्नुहोस

‘ऋणमा बनाएका परियोजना सेतो हात्ती बन्दैछन्’