बिलबाट हट्ने सेवा शुल्क सर्नसक्छ मेनुमा

१३ माघ, काठमाडौं । बुधबार सर्वोच्च अदालतले होटल, रेष्टुरेन्टले ग्राहकसँग लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गर्‍यो । यो फैसलापछि होटल मजदुरहरु आक्रोशित बनेका छन् भने मालिकहरु दंग छन् । खाना–खाजा र पर्यटकीय सेवा सुविधा लिंदा तिर्नुपर्ने शुल्क घट्ने आशामा उपभोक्ता छन् ।

अहिले ग्राहकबाट असुलेको सेवा शुल्कबाटै श्रमिकहरुको सेवा सुविधा व्यवस्थापन गरिरहेका होटलहरु मेनुमा मूल्य फेर्ने तयारीमा जुटिसकेका छन् । तर, श्रमिकलाई राम्रो सेवा सुविधा दिने गरेका होटलहरु भने सेवा शुल्क हट्दा मूल्य घट्ने र ट्रेड युनियनहरुको दबदबा कमजोर हुने कुराले उत्साहित छन् ।

होटल, लज, मोटल, रेष्टुरेन्ट, फुडकोर्ट, खाजा तथा नास्ता पसलले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम निमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका छन् । त्यस्तो सेवाशुल्क वापत उठ्ने रकमको ७१ प्रतिशत दामासाही रुपमा श्रमिकहरुलाई बाँड्ने गरिएको थियो भने ब्रकेज र अपरेशनल लिकेज व्यवस्थापनका लागि २४ प्रतिशत रोजगारदातालाई राख्ने गरेको थियो । बाँकी ५ प्रतिशतमध्ये २.५ प्रतिशत रोजगारदाताहरुको संगठन र २.५ प्रतिशत होटल क्षेत्रका ट्रेड युनियनले पाउँथे । यस्तो सेवा शुल्क ट्रेड युनियनदेखि होटल मालिकका संस्थाहरुको पनि मुख्य आय स्रोत थियो ।

तर सर्वोच्चले संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीको ती व्यवस्था ११ माघदेखि लागु हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ ।

सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २३ जेठ, २०७५ मा प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएपछि नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठलाई एउटा पुरानो स्मरण ताजा भएको छ ।

हालका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नै कुनै बेला होटल मजदुरलाई १० प्रतिशत सेवा शुल्क दिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ताका रुपमा बहस पैरबी गरेको उनको दाबी छ । श्रेष्ठ कार्कीकै इजलासले गरेको फेरि सेवा शुल्कका लागि मजदुरहरु आन्दोलित हुने अवस्था आउने हो कि भन्नेमा चिन्तित छन् ।

२०३६ सालदेखिको माग, १७ वर्षको सुविधा

२०३६ सालमा नेपाल स्वतन्त्र होटल मजदुर युनियन बनेपछि सेवा शुल्कको माग अघि सारिएको थियो । पञ्चालयकालभरि यो माग सुसुप्त अवस्थामै रह्यो । २०४६ को आन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भएपछि मजदुरहरुले श्रमसम्बद्ध अधिकारसहित ट्रेड युनियन अधिकारका लागि लड्नुपर्‍यो । २०४८ मा श्रम ऐन र २०४९ मा ट्रेड युनियन ऐन आएपछि देशभर ट्रेड युनियनहरुको गठन तीव्र रुपमा भयो । होटलहरुमा पनि मजदुर युनियनहरु खुल्न थाले ।

त्यतिबेलैदेखि होटलहरुमा उपभेक्तासँग सेवा शुल्क उठाए पनि श्रमिकले नदिने समस्या व्यापक थियो । ‘त्यतिबेला होटलहरुमा मजदुर युनियन गठन त हुन्थ्यो, तर नेतृत्व तहका मजदुरहरु नै विदेश हिँडिहाल्थे,’ उनी भन्छन्,‘अलिकति दक्ष भयो कि तारे होटलमा पनि मजदुरहरु नटिक्ने समस्या थियो, तलबले खान नपुग्ने भएपछि विकल्प पनि थिएनन् ।’

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि होटलहरुमा मजदुर युनियनहरु बलियो रुपमा देखा परे । त्यसकौ कारण १५ पुस, २०६३ मा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सेवा शुल्क लगाउने सम्बन्धमा होटल संघ नेपाल र होटल क्षेत्रमा कार्यरत ट्रेड युनियन संघहरुबीच सामूहिक सम्झौता भएको थियो ।

सो सामूहिक सम्झौता गैरकानुनी ठहर गर्न माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको महासचिव अधिवक्ता ज्योती बानियाँसमेत परेको रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश तपबहादुर मगर र पवनकुमार ओझाको इजलासले २९ कात्तिक, २०६४ मा सो सामूहिक सम्झौता विरुद्धमा परेको रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको थियो ।

तर, होटलहरुले सम्झौता पालना नगरेपछि २०६५ देखि त काठमाडौंका ठूला रेष्टुरेन्ट र ५ वटा पाँचतारे होटलका मजदुरहरु नै आन्दोलित हुन थाले । होटल संघ नेपाल (हान) ले दिएको अल्टिमेटम दिएर काममा फर्किन भन्दा पनि उनीहरुले मानेनन् । आन्दोलनपछि बल्ल ठूला होटल र रेष्टुरेन्टहरुले २०६६ देखि सेवा शुल्कको रकम श्रमिकलाई दिन तयार भए ।

तर, माघ २०७५ मा फेरि सेवा शुल्कबारेको विवाद बल्झियो । रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसनले सेवा शुल्क नउठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यतिबेला पनि रेष्टुरेन्टका मजदुरहरुले आन्दोलन भएपछि सेवा शुल्क उठाइरहने सहमति भएको थियो ।

‘सेवा शुल्क अधिकांश होटल रेष्टुरेन्टले उठाउँछन्, तर कतिले त्यसलाई गोलमाल गरेर तलबमै जोडेर दिने धैरै छन्,’ जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यत्रो समय अधिकारका रुपमा लडेर गरेको व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्यवन नहुँदै खारेज भइदियो ।’

सर्वोच्चको फैसला पछि अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर युनियन र नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतलाई सम्मान गर्दै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको रोजीरोटी र प्राप्त भइरहेका सुविधाहरुमा असर पर्न गएको विषयमा सचेततापूर्वक विरोध गर्ने निर्णय सुनाएका छन् ।

‘होटल क्षेत्रमा न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत श्रमिकहरुको जीवनयापनमा कठिनाइ हुनेगरी भएको फैसलाले हामी तीनवटै ट्रेड युनियनलाई गम्भीर बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘श्रमिक र रोजगारदाताबीच सहमति भएर १७ वर्षदेखि निरन्तर श्रमिकहरुले पाउँदै आएको सुविधा कटौती हुने निर्णयले श्रमिकहरु भोकभोकै रहनु तथा जीवन चलाउनकै लागि सामूहिक सौदावाजी बमोजिम पाइएको सुविधा कटौती हुँदा बाध्य भई देशब्यापी रुपमा आन्दोलनमा जानुको विकल्प नहुने हामीले महसुस गरेका छौं ।’ अदालतबाट हुने हरेक फैसलाले देशकै सबैभन्दा आधारभूत तथा कमजोर वर्ग श्रमिकहरुको जीवन निर्वाहमा नै असर पार्नु अत्यन्त दुःखद् विषय भएको उनीहरुको ठहर छ ।

श्रमिकहले पाइरहेको सुविधा यथावत कायम राख्न आवश्यक भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै ट्रेड यूनियनहरुले आवश्यक छलफल र योजनासहित श्रमिक पक्षीय आन्दोलनको उठान गर्न श्रमिकहरुलाई आग्रह गरेको छ । श्रमिकहरुले खाइपाइ आएको सुविधा यथावत कायम गर्न आवश्यक सहयोग गर्न सरोकारवालाहरुसँग पनि विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

बिलबाट हराएको पैसा मेनुमा सर्ने जोखिम

मजदुर नेताहरुका अनुसार सेवा शुल्क पनि आउने भएका कारण नै होटल मजदुरहरु न्यूनतम तलबमा काम गरिररहेका छन् । सेवा शुल्क नपाउने अवस्थामा अब होटलले तोकेको न्यूनतम तलबमा काम गर्न नसकिने मजदुर नेताहरुको तर्क छ ।

‘सेवा शुल्क पनि आउने भएकाले १५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम तलबमा मजदुरहरु काम गर्दैछन्, अब सेवा शुल्कको रकम आउँदैन भने होटलहरुले मजदुरको तलब बढाउनुपर्छ,’ जीफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसका लागि फेरि मेनुमा मूल्य बढ्ने पक्का छ, त्यसैले यो निर्णयले उपभोक्तालाई खासै लाभ हुँदैन, बरु मालिकहरु नै पोसिन्छन् ।’

कतिपय होटल व्यवसायी त्यो सम्भावनालाई नकार्दैनन् । ठमेलका एक रेष्टुरेन्ट व्यवसायी सेवा शुल्कको रकम बाँडने भएपछि कम तलबमै काम गराइरहेका होटल र रेष्टुरेन्टले अब श्रमिकको सेवा सुविधा बढाउनै पर्ने बताउँछन् ।

नाफा जोगाउन अब तत्कालै सेवा शुल्कको सट्टा अरु वैकल्पिक आयस्रोत खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैकारण धेरै होटल रेष्टुरेन्टले एकसाथ मूल्य बढाए भने अच्चम्म मान्नु नपर्ने उनले बताए । ‘महामारीपछि यत्रो महँगी बढ्दा पनि मेनूमा मूल्य बढेको छैन, सेवा शुलक लिन नपाएपछि नबढाइ सुखै छैन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘एकैपटक १० प्रतिशतभन्दा बढी पनि मूल्य बढ्न सक्छ ।’

उनका अनुसार १० प्रतिशत सेवा शुल्क भनेर बिलमा छुट्टै रकम जोड्दा उपभोक्तालाई पनि मेनुभन्दा भारी मूल्य तिर्नु परेको अनुभव हुने गरेको छ । तर, अब मेनुमै अन्तिम मूल्य राख्न पाइने भएकाले त्यसले उपभोक्ता नभड्किने उनको विश्वास छ ।

तर, अरुले के गर्छन् भन्ने हेरेर मात्रै मूल्य बढाउन कदम चाल्ने उनले बताए । सेवा शुल्क लिन पो अदालतको फैसलाले रोको पनि लागत र सेवा सुविधाअनुसार मूल्य बढाउन कानुनबाधक नभएको ती व्यवसायीको तर्क छ ।

‘२०० रुपैयाँको कफीलाई २५० रुपैयाँ बनाउन बनाउन नेपालको कुन कानुनले रोक्छ र ?’, उनी भन्छन्, ‘हिजोसम्म बिलमा सेवा शुल्क जोडिन्थ्यो, अब मेनुमै जोडिएर आउँछ ।’

रेष्टुरेन्ट एण्ड वार एसोसिएसनका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी पनि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएसँगै अब रेष्टुरेन्टको बिलमा सेवा शुल्क नजोडिने बताउँछन् ।

‘सबैले सेवा शुल्क हटाउनै पर्छ । उपभोक्ताबाट सेवा शुल्क उठाएर मजदुर मात्र होइन, संघ/संस्थामा समेत रकम गइरहेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आइसकेपछि हामीले संस्थागत रुपमै यो गलत भइरहेको छ, यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर २०७५ मा सेवा शुल्क नदिने निर्णय पनि गरेका थियौं ।’

कतिपय होटल/रेष्टुरेन्टले यस्तो सेवा शुल्क लिइरहेकाको भन्दै उनले सर्वोच्चको फैसलाले च्याप्टर बन्द भएको बताए ।

अब रेष्टुरेन्ट वा होटलको मेनु महँगिन्छ कि सस्तिन्छ भन्ने प्रश्नमा राजभण्डारीले अब सेवा शुल्क हट्ने भएकाले उपभोक्ताले तिनुपर्ने पैसा घट्ने बताए । यो फैसलापछि मजदुरसँग सेवा शुल्क सम्बन्धमा भएका सबै सम्झौता रद्ध भएकाले अब श्रमिक र प्रतिष्ठानबीच नयाँ सम्झौता हुने उनको भनाइ छ ।

‘ज–जसले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनु भएको छ, त्यहाँ त्यति ठूलो समस्या हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘जुन–जुन प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षामा जान सक्नु भएको छैन, त्यहाँ कर्मचारीसँग समझदारी गरेर जानु पर्ने हुन्छ ।’ श्रमिकको हितको आर्थिक भार संस्थाले नै उठाउनुपर्ने उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

बिलबाट हट्ने सेवा शुल्क सर्नसक्छ मेनुमा