वीरगञ्जका उद्योगीले अर्थ र उद्योग मन्त्रीलाई बुझाए समस्याको सूची

१६ माघ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले उद्योग र व्यापार क्षेत्रका समस्या समाधान गरिदिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ता नेतृत्वको टोली आइतबार काठमाडौं पुगेर अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीलाई भेटेको हो । पछिल्ला दिनमा वीरगञ्ज नाकाको मुख्य समस्या डस्टी कार्गो आयात बनेको छ । त्यसको सहज व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।

१ जनवरीदेखि नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बाट डस्टी कार्गो भित्रिइरहेको छ । यसअघि भारतको रक्सौलबाट मितेरी पुल हुँदै ल्याउने गरिएको कार्गोको रुट परिवर्तन भएपछि आयतमा लागत बढेको आयातकर्ताको गुनासो छ ।

प्रतिर्‍याक ढुवानी लागत २२ लाख ३१ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालको दाबी छ । ‘रक्सौलबाट आईसीपीसम्म साँघुरो सम्पर्क सडक छ, आईसीपीमा पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव छ, जसले गर्दा अत्याधिक लागत बढेको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म साविककै नाकाबाट ढुवानीको व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल गरिदिन मन्त्रीज्यूहरुसँग आग्रह गरेका छौं ।’

एउटा गाडीले दैनिक ३/४ पटक डस्टी कार्गो ढुवानी गर्ने गरेकोमा अहिले दिनमा एकपटक पनि मुस्किलले गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । यसबाट ४ सयको हाराहारीमा ट्रक व्यवसाय प्रभावित भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । नयाँ प्रावधानपछि सिमेन्ट र फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ, स्ल्याग, आइरन ओर, कोइला, मलखाद र नुनजस्ता वस्तु आईसीपीबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तर दुवैतिरका आईसीपीमा त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको बन्दोबस्त नगरिएको आयातकर्ताहरुको गुनासो छ ।

उद्योगी व्यवसायीले विद्युत कटौतीलाई पनि ठूलो समस्याका रुपमा उठाएका छन् । केही समय यता औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दैनिक ८/९ घण्टा विद्युत कटौती हुँदा उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । सूचनाविना विद्युत कटौती गर्दा उत्पादन र श्रमिक व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेकोले बरु घोषित रूपमै ‘लोडसेडिङ’ गर्न उद्योगीहरुले माग गरेका छन् ।

सरकारले तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा कम्तीमा एक तहको अन्तर हुने बताएको छ । तर व्यवहारमा ठीक उल्टो रहेको भन्दै वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

दालको कच्चा पदार्थका रूपमा भित्रिने गेडागुडी र तयारी दालमा समान दर १० प्रतिशत महसुल लगाएकामा उद्योगीहरुको गुनासो छ ।

सरकारले दाल निकासीमा समेत प्रतिकिलो १ रुपैयाँ र सहउत्पादन (चुनीभुसी) मा किलोको ५० पैसा निकासी महसुल लिने गरेको छ । विगतमा दाल निर्यातमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेको थियो ।

गहुँ आयात रोकिंदा स्वदेशी बजारमा गहुँ, मैदा र पिठोको मूल्य आकाशिएको छ । भारतले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टन गहुँको कोटा दिएको थियो । जसमध्ये ३० हजार मेट्रिक टन मात्र आयात भएको छ । कोटामध्ये बाँकी रहेको २० मेट्रिक टन गहुँ नेपाली आयातकर्ताहरुले आयात गर्ने वातावरण मिलाउन मन्त्रीहरुसँग आग्रह गरिएको संघका अध्यक्ष गुप्ता बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५० हजार नभई २ लाख मेट्रिक टन कोटा निर्धारणका लागि भारतीय निकाय समक्ष पहल गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए ।

बैंकको चर्को ब्याज, तरलता अभाव, बजारबाट उधारो नउठ्नेजस्ता कारणले उद्यमी व्यापारी हतोत्साहित भइरहेकाले तत्काल सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

पर्साको पोखरियादेखि ठोरीसम्ममा उपयुक्त स्थान खोजेर ‘नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा सशस्त्र प्रहरीको औद्योगिक सुरक्षा बलको पुनर्स्थापना, श्रमिक अस्पताल निर्माण लगायतका माग पनि राखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको टोलीले जनाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योग मन्त्री भण्डारीले उद्योगी व्यापारीका जायज माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । नयाँ सरकारका नयाँ मन्त्रीहरूले नयाँ तरीकाबाट समस्याको समाधान गर्ने आशा लिएर अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई भटेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।

सरकारले आयातमा गरेको कडाइको नीति हटाएपछि पनि व्यापारमा सुधार नआएकोले सरोकारवाला मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनी बताउँछन् । ‘उद्यम र व्यापारको वातावरण बिग्रिएको छ । उद्यमीहरूले धमाधम आत्महत्या गरेको घटना सार्वजनिक भइरहेको छ । यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भनेका छौं’ उनले भने ।

वीरगञ्जका उद्योगी समस्याको सूची लिएर मन्त्रालय पुगेको यो पहिलोपटक भने पक्कै होइन । पटकपटक उद्योग व्यापार क्षेत्रका समस्या सुनाउन मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् । २०७० साल भदौ २० गते वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नै आयोजना गरेको ‘लिडरसिप समिट’ मा नेपालका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले १२ बुँदे आर्थिक एजेन्डामा हस्ताक्षर समेत गराएका थिए ।