राष्ट्रपति निर्वाचनको मितिमा आयुक्तकै फरक मत

१६ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तालिका तय गरेको छ । सोमबार बसेको आयुक्तहरुको बैठकले बहुमतका आधारमा फागुन २५ गते राष्ट्रपति र ३ चैतमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया र आयुक्तहरु रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुन सम्शेर जबराले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले भने यो निर्णय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ प्रतिकुल भएको भन्दै फरक मत राखेका छन् ।

ऐनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी त्यसको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ५ वर्षे कार्यकाल २८ फागुन र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल ३ चैतमा सकिन्छ । ऐनअनुसार नयाँ राष्ट्रपति २८ माघ र नयाँ उपराष्ट्रपतिको चुनाव ३ फागुन २०७९ भित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

तर संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्याकाल ५ वर्ष हुनेछ भनेर प्रष्ट तोकिएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले ऐन र संविधानको व्यवस्था मेल नखाएको भन्दै दुई वर्षअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो ।

स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघको चुनावको मिति तोक्ने बेलामा पनि यस्तै विवाद भएको थियो । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाबीच ९ माघमा भएको छलफलमा अरु चुनावमा जस्तै ५ वर्षे कार्यकाल सकिनु केही दिनअघि चुनाव गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसअनुसार सोमबार आयोग पदाधिकारीहरुको बहुमतबाट निर्णय गरेको छ ।

पौड्यालको फरक मत

आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले भने कार्यकाल सकिनु एक महिना अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पालना नभएको भन्दै निर्णयमा फरक मत राखेका छन् ।

यदि २५ फागुनमा राष्ट्रपति र ३ चैतमा उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने हो भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा ४ र ५ संशोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘२०७९ साल फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको र २०७९ साल चैत्र ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोक्ने र सो बमोजिमको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने गरी मा. प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, मा. आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, मा. आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधर एवं मा. आयुक्त सगुनसम्शेर ज.व.रा. बाट भएको निर्णय प्रचलित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रतिकुल भएको हुँदा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति सम्बन्धि ऐन २०७४ को दफा ४ र ५ संशोधन गरी मात्र निर्वाचनको मिति तोक्न यो फरक मत प्रस्तुत गरेको छु’ पौड्यालको फरकमतमा उल्लेख छ ।

ऐन किन संशोधन नगरेको त ?

राष्ट्रपति निर्वाचनको लामो इतिहास छैन । अहिलेसम्म जम्मा तीन पटक चुनाव भएको छ । पहिलो पटक ६ साउन २०६५ मा भएको निर्वाचनमा रामवरण यादव निर्वाचित भए ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद भयो । सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले राष्ट्रपति गर्नु नपर्ने बतायो भने दोस्रो दल एमाले चुनाव गर्ने पक्षमा उभिएको थियो । दुई दल मिलेर सरकार बनाउने क्रममा अर्को निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिन संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्ने सहमति भएको थियो । तर सहमति अनुसार अनुमोदन भएन ।

३ असोज २०७२ मा राष्ट्रपति यादवबाटै नयाँ संविधान जारी भयो । ११ कात्तिक २०७२ मा भएको निर्वाचनबाट विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित भइन् । २०७४ को आम निर्वाचनअघि नै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन जारी भयो, जसमा पहिलो पटकको हकमा संघीय संसद र प्रदेशसभा गठन भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने प्रष्ट व्यवस्था थियो । त्यस अनुसार २९ फागुन २०७४ मा निर्वाचन भयो र भण्डारी पुनः राष्ट्रपति चुनिइन् ।

यो पटक सभामुखको निर्वाचनपछि संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनबारे संविधान र ऐनको व्यवस्था नमिलेको विषय उठाएको थियो । तर सरकार र निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मिलाउनेतर्फ रुची देखाएन ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार संविधानमा नै राष्ट्रपतिको कार्यालय निर्वाचित भएको मितिले सुरु हुने भनेका कारण ऐन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । ‘तर सरकार कानुन केही होइन भन्ने ढंगले अघि बढ्यो’ उनले भने ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि निर्वाचन आयोग शक्तिको पछाडि लागेको टिप्पणी गर्छन् । ‘आयोग स्वतन्त्र हुन सकेन, शक्तिशाली दलहरुको कुरा सुनेर अगाडि बढ्यो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ऐनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एक महिना पहिले निर्वाचन हुन्छ भनेको छ । यदि त्यसमा कुनै त्रुटि छ भने किन संशोधन नगरेको त ? आफूखुसी ब्याख्या गर्नु हुँदैन ।’