राहदानी कसूरमा दोषी ठहरे निर्वाचन लड्न अयोग्य हुन सक्छन् रवि

२० माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका निवर्तमान उप–प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नागरिकता लिएर तत्कालै गृह मन्त्रालयमा फर्कन खोजे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लामिछानेलाई तत्काल जिम्मेवारी दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरूले उनीमाथिको राहदानी दुरुपयोगको जाहेरी प्रहरीमा पुगेकाले उनलाई मन्त्रालय दिन नसकिने बताएका छन् । उनी विरुद्ध पेश भएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरी फर्काएको छ, तर वैकल्पिक उपायबाट दर्ता भएमा उनलाई राजनीतिक रूपमा नै संकट पर्ने देखिन्छ ।

‘राहदानी दुरुपयोगको जाहेरी अलि गम्भीर प्रकृतिकै देखियो, प्रहरीले दर्ता नगरेकै कारण जाहेरी रोकिंदैन, सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेर वा हुलाक मार्फत पनि दर्ता हुनसक्छ’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अलि गम्भीर प्रकृतिको यो मुद्दा अघि बढेमा लामिछानेलाई थप कठिनाइ हुने देखिन्छ ।’

पासपोर्ट सम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमन गर्न पछिल्लो पटक २०७६ सालमा राहदानी ऐन जारी भएको छ । तर, लामिछानेले २०७३ सालमा अमेरिकाको नागरिकता कायम भएको बेला आफू नेपाली नागरिक रहेको भनी गलत विवरण पेश गरी त्यसका आधारमा पासपोर्ट लिएकाले उनको हकमा पुरानो राहदानी ऐन, २०२४ आकर्षित हुने एक सरकारी वकिलले बताए ।

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको बेलामा न्यायाधीशहरूले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता कायम रहेका बेला नेपाली पासपोर्ट लिएको र पछि मात्रै अमेरिकी नागरिकता त्यागेको बारे प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा कानुन व्यवसायीहरूले ‘पासपोर्ट लिए पनि त्यसको प्रयोग नगरेको’ भन्दै लामिछानेको प्रतिरक्षा गरेका थिए ।

लामिछानेले १० फागुन २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट शुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । अमेरिका पुगेको उनले २१ फेब्रुअरी २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०) मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे । करिब तीन वर्षपछि ११ मे २०१५ (२८ वैशाख २०७२) मा उनी नेपाल फर्किए र १६ दिनपछि १३ जेठमा नेपाली पासपोर्ट लिए ।

उनी त्यतिबेला अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका थिएनन् । ‘कायम नभएको’ नेपाली नागरिकता देखाएर आफ्नो अमेरिकी नागरिकता लुकाई पासपोर्ट लिएकोले उनीमाथि झुटो विवरण पेश गरेको आरोप लागेको हो ।

पुरानो ऐनको दफा ५ मा ‘जानी–जानी झुट्टा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा’ तीन वर्षसम्म कैद र तीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भन्ने व्यवस्था छ । झुटो विवरण बुझाएर पासपोर्ट लिनु अहिले पनि दण्डनीय मानिएकाले लामिछानेको हकमा यो व्यवस्था अनुसार कारबाही अघि बढ्ने देखिने ती सरकारी वकिलले बताए ।

करिब ३ वर्ष १ महिनासम्म उनले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट साथमा राखेका थिए । ४ जेठ २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने निवेदन दिएका उनले ४० दिनपछि मात्रै त्यो प्रक्रिया पूरा भएको पत्र पाएका थिए ।

राहदानी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, त्यसको दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरीमा सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक देखेमा तत्काल आरोपितलाई पक्राउ गर्न पाउने सुविधा समेत ऐनले दिएको छ ।

नयाँ राहदानी ऐनमा समेत झुटो विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ । त्यसरी राहदानी लिएमा दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना, एकदेखि तीन वर्ष कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर ऐन जारी हुनुभन्दा पहिलेको कसूरमा पुरानै कानुन आकर्षित हुने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

लामिछाने विरुद्ध जाहेरी दिएका युवराज पौडेलले प्रहरीमा पेश गरेको जाहेरीको प्रतिलिपि अनौपचारिक रूपमा समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको छ । उनले जाहेरीमा भनेका छन्, ‘केवल नेपाली नागरिकले मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने नेपाली राहदानी प्राप्त गर्ने जुन कार्य गरेका छन्, सो (काम) कानुनद्वारा वर्जित र दण्डनीय छ ।’

जाहेरी दर्ता नगरे पनि प्रहरीले यसबारेको संक्षिप्त नोट बनाएर माथिल्लो निकाय र सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छ । उनी निर्वाचित भएलगत्तै गृह मन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको पुरानो जाहेरी, काठमाडौं प्रहरी परिसरमै छ, जसमा पासपोर्ट दुरुपयोगको विवरण समेत छ ।

लामिछाने विरुद्ध पासपोर्ट दुरुपयोगको अर्को हिसाबले पनि जोखिमयुक्त छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा–दफा १३ मा राहदानी दुरुपयोगको आरोपमा कुनै व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर भएमा र त्यो फैसला अन्तिम भएमा कुनै पनि व्यक्ति सधैंभरि उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।