सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी डेढ दर्जन कानुन कहाँ-कहाँ हुँदैछ संशोधन ?

२२ माघ, काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुनहरुलाई फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउने निर्णय गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाइने निर्णय सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरवलोकन परिषद्को बैठकले गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले विचाराधिन अवस्थामा छ । सो विधेयक फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार यसै सातासम्म विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्रयाकमा संघीय संसदमा पठाउने उनले बताएका छन् । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रावधानहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने बताएका छन् ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी डेढ दर्जन कानुन संशोधन गर्दैछ । जसमा पानीजहाज ऐनदेखि क्यासिनो नियमावलीसम्म संशोधन हुँदैछ । मालपोत ऐनदेखि पर्यटन ऐनसम्मलाई सरकारले संशोधन गर्न खोज्दैछ ।

घरजग्गाको ठूलो कारोबारमा एजेन्ट अनिवार्य गरिंदै

मालपोत ऐन २०३४ मा सरकारले तोकेको क्षेत्रफल वा सीमा भन्दा बढीको घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा अब इजाजत पत्र लिएर मात्र गर्न सकिने गरी व्यवस्था संशोधन गर्दैछ । यसअघि घरजग्गा व्यवसाय कम्पनी मार्फत मात्रै गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन ।

ऐन संशोधनपछि सो प्रावधान बाध्यकारी हुनेछ । इजाजत पत्रको अवधि ५ वर्षको हुनेछ । ऐन बनेसँगै तोकिएको क्षेत्रफल भन्दा बढीको कारोबार इजाजत नलिएका व्यक्तिबाट भएमा १० लाख रुपैयाँसम्मको सजाय हुने गरी सयाजको प्रावधान समेत यसमा हुँदैछ ।

झुट्टा विवरण दिएर इजाजत पत्र लिएमा, नवीकरण नगरेमा र शर्त नमानेमा इजाजत पत्र खारेज हुने प्रावधान समेत यसमा राखिँदैछ ।

पर्यटनसम्बद्ध इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था कडा पारिंदै

पर्यटन ऐन २०३५ पनि संशोधनको प्रस्ताव छ । यस ऐनले इजाजत पत्रमा कडाइ गर्न खोजेको छ । ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीले निलम्बनको अवधि सकिएपछि पनि सोही प्रकृतिको काम गरेमा सरकारले त्यस्तो इजाजत खारेज नै गर्न सकिने भएको छ । इजाजतपत्र लिएर मात्र ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीले काम गर्नु पर्नेछ । यो ऐन संशोधनमार्फत नेपाल सरकारलाई दिएको ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीसम्बन्धी कम्पनीहरुको इजाजत पत्र दिने, नवीकरण, निलम्बन, खारेज गर्ने अधिकारी प्रदेशलाई दिन लागिएको छ ।

यस ऐनमा क्यासिनो सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था समेत थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा इजाजतपत्र नलिई क्यासिनो चलाउन नपाइने विषय ऐनमै उल्लेख गरिएको छ । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट ३ किलोभित्र भन्दा बाहिर मात्र क्यासिनोको अवस्थिति हुनुपर्छ । धार्मिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न नहुने विषय समेत यस ऐनमा राखिँदैछ । क्यासिनो सञ्चालन गर्दा एउटा कम्पनीले एक भन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान समेत राखिंदैछ । क्यासिनाको इजाजत पत्रको अवधि एक वर्षको मात्र हुने गरी ऐनमै तोक्ने गरी मस्यौदा बनेको छ । यस ऐनमा क्यासिनो सम्बन्धी तोकिएका नियम पालना नगरेमा १ करोडदेखि ५ करोडसम्मको कारवाहीको प्रावधान समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

भवन डिजाइनकर्ताको अनुभव कम्तीमा ५ वर्ष तोकिंदै

भवन ऐन २०५५ मा संशोधन पनि संशोधन गर्न खोजिएको छ । जसअनुसार भवन डिजाइनकर्ताको अनुभवलाई ऐनमै व्यवस्था गरी कम्तिमा ५ वर्ष तोकिएको छ ।

डुब्न लागेका कम्पनीको दामासाही भागबण्डाको निर्णयलाई कसिंदै

दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । साहूको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेका वा पर्न लागेका वा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेका कम्पनीको प्रशासन, दामासाही सम्बन्धी कार्यविधि तथा त्यस्ता कम्पनीका पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा यो ऐन बनेको हो । यस ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले कम्पनीको कुल सम्पत्तिको ५० प्रतिशत र सो भन्दा बढी सम्पत्ति वा जायजेथा बेचबिखन गर्नुपर्ने भएमा साहुहरुको सभा वा समूहबाट निर्णय गराएर गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

सेयरको भित्री कारोबारको अनुसन्धान प्रहरीलाई दिइँदै, बोर्डको नेतृत्व खाली नरहने

अब धितोपत्र सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ । धितोपत्रको भित्री कारोबार लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको तहकिकात तथा अनुसनधान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिने गरी संशोधन हुन लागेको छ । धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्न विषयविज्ञ चाहिन्छ । सोहीकारण त्यसको अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिंदा अर्को समस्या आउने भन्दै धितोपत्र सम्बन्धी कानुनको जानकारहरुले त्यसको विरोध पनि गरिरहेका छन् ।

साथै सोही ऐनमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त हुने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने गरी तोकिएको छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि थप व्यवस्था गरिंदै

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन २०६४) मा संशोधन गर्न लागिएको छ । ऐनमा संशोधन गरेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै गैरकानुनी लाभ वा अन्य फाइदा लिने उद्देश्यले बदनीयतपूर्वक कुनै नेपाली नागरिक, विदेशी वा आप्रवासी व्यक्तिलाई नक्कली वा झुट्टा कागजात बनाई वा झुक्याई विदेश लैजाने वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो मुलुक वा निज रहेको स्थान बाहेक अन्य मुलुकमा गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गराउने कार्यलाई कसुर मानिने व्यवस्था गरिंदैछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका व्यवस्थामा थप कडाइ

यस ऐनमा आतंककारी कार्य सम्बन्धी कसुरलाई ऐनमा समेटिएको छ । यस ऐनमा सबैभन्दा धेरै संशोधन हुँदैछ । जसमा आम विनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीलाई यस ऐन अनुसार कसुर मानिने व्यवस्था गरिंदैछ ।

प्रस्तावित संशोधनमा प्रचलित कानुन विपरीत कुनै आणविक, रासायनिक वा जैविक हात हतियारको विकास, निर्माण, प्राप्ति, कब्जा, निकासी, पैठारी, भण्डारण वा वितरण र प्रयोगका लागि गरिने सम्पत्ति वा कोषको लगानीलाई कसुर मानिएको छ । यस ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी क्रियाकलाप वा आम विनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी निर्देशक समिति तथा समन्वय समितिको व्यवस्था पनि गरेको छ ।

जसमा कानुन मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, मुख्यसचिव, गभर्नर, कानुन मन्त्रालयका सचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहने छन् । यस्तो समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी क्रियाकलाप वा आम–विनासका हात–हतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने सहितका आधा दर्जन जिम्मेवारी पाएको छ । ऐनले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव संयोजक रहने गरी समन्वय समितिको समेत व्यवस्था गर्दैछ । जसमा यस विषयसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी समन्वय समितिमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यस ऐनले अनुसन्धान अधिकारीले जानीजानी निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन, क्षति पुर्‍याउन, हैरानी गर्न वा अन्य कुनै बदनीयतले झुट्टा कुराको उजुरी गर्न लगाउन, झुट्टा उजुरी दर्ता गर्न वा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न र अभियोग लगाउन नपाउने स्पष्ट पारेको छ । यसो गरेमा कैदसम्मको सजाय हुनेछ ।

अदालतको अनुमतिमा कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का राख्ने व्यवस्था

कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । यस ऐनमा कुनै पनि सम्पत्ति वा साधन एक सय ८० दिन भन्दा बढी रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिनु नपाउने र लिनै पर्ने भए अदालतको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान थप्दैछ ।

नेपालमा जफत भएका विदेशी सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिंदै

पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७० मा संशोधन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंकाकारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरमा विदेशी अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला गरिंदैछ ।

प्रस्तावित संशोधन अनुसार सन्धि नभएको विषयमा विदेशी अदालतबाट भएको फैसला नेपालमा कार्यान्वयन हुँदैन । यो ऐनले विदेशी राज्यमा जफत भएको नेपालको सम्पत्ति प्राप्ति वा नेपालमा जफत भएको सम्पत्ति विदेशी राज्यको भए त्यस्तो सम्पत्ति सो मुलुकलाई उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोल्दैछ । यस ऐनले पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान गर्दा गोपनीयता कायम गर्ने सुनिश्चित गर्नेछ ।

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि ‘संगठित अपराध’को दायरामा

संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० मा संशोधन पनि गगर्न खोजिएको छ । यो ऐनमा संगठित अपराधमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई समेत राखिंदैछ । संगठित अपराधका सम्बन्धमा प्रहरी कार्यालयबाहेक अन्य कुनै निकायमा उजुरी परेमा त्यस्तो निकायले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको उजुरी तथा कुनै प्रमाण संकलन गरेको भए त्यसको समेत संलग्न गरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान थप्दैछ ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा पनि संशोधन हुँदैछ । यस ऐनमा निर्वाचन आयोगले सबै अभिलेख राख्नु पर्ने सन्दर्भ थपिंदैछ ।

अवैध हुण्डीको कारोबारलाई मुलुकी अपराध संहितामा समेटिंदै

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गरेर विभिन्न व्यवस्था थपिंदै छ । यस ऐनमा हुण्डीको कारोबार गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान राखिंदैछ । कसैले पनि व्यावसायिक कारोबारको हिसाबकिताब नदेखिने गरी सो सम्बन्धी रकम कुनै पनि माध्यमबाट भुक्तानी लिन र दिन नहुने समेत यस ऐनले स्पष्ट पार्दैछ । यस्तो कसुरमा बिगो, त्यसबाट बढेको सम्पत्ति समेत जफत गरी कैद सजायको प्रावधान ल्याइदैंछ ।

यस ऐनमा गैरमुद्राको प्रयोग गर्न नहुने प्रावधान समेत राखिंदैछ । जसमा यस्तो मुद्राको कसैले पनि नेपालमा प्रयोग गर्ने, गराउने व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी लिने, दिने गर्न नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।

यस ऐनमा आतंककारी कार्य विरुद्धको कसुर गरेमा हुने सजायको व्यवस्था समेत गरिँदैछ । जसमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा विदेशी राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय संगसंगठनलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै काम गर्न बाधा गरेमा, सर्वसाधारणलाई त्रसित पार्ने र सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रतामा हानि गरेमा त्यस्तो क्रियाकलापलाई आतंककारी क्रियाकलाप मानिन्छ । यसमा विदेशी आतंककारी लडाकुका रुपमा काम गर्ने व्यक्तिलाई समेत सो कसूरमा दोषी मानिन्छ ।

सहकारी विभागलाई थप बलियो बनाइँदै

सहकारी ऐन २०७४ मा पनि संशोधनको तयारी छ । यस ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी वा आम विनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तार र त्यसमा वित्तीय लगानीको विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ । ऐनको संशोधनपछि सहकारी विभागको रजिष्ट्रार वा तोकिएको अधिकारीलाई कुनै पनि सहकारी संस्थालाई अनुगमन, निरीक्षण र कानुन अनुसार कारबाही गर्न सक्ने अधिकार हुनेछ ।

सामुद्रिक डकैतीलाई ‘पाइरेसी’ मानिंदै

पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ मा पनि संशोधन गरेर सामुद्रिक डकैती (पाइरेसी)सम्बन्धी प्रावधान थपिंदैछ । यस अनुसार कसैले पानीजहाजलाई कब्जामा लिई वा पानीजहाजमा रहेको कसैलाई तत्कालै ज्यान लिने वा गम्भीर चोट पुर्‍याउने डर त्रास देखाई वा जोखिमी हातहतियार प्रयोग गरी वा सो को धम्की दिई पानीजहाजमा रहेको व्यापारिक सामान लुटपाट गरेमा र क्षति गरेमा त्यसलाई पाइरेसी मानिने भएको छ ।

साथै पाइरेसी गरेका सामान बिक्री, वितरण र खरिद गरेमा समेत सो कसुर मानिने भएको छ । यस संशोधनमा पानीजहाज विरुद्धको कसुर र सजायको समेत प्रावधान समेटिएको छ ।

कालोसूचीको जोखिममा नेपाल

सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा विश्वका विभिन्न मुलुकलाई निगरानी राख्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल अर्थात फाइनान्सियल एक्सट टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र त्यसको क्षेत्रीय निकाय एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलाबारे नेपालको परीक्षण र मूल्यांकन सुरु गरेपपछि गत भदौमा केही नेपाल कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले उक्त ऐनलाई फास्ट ट्याकमा पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । तर, त्यसैबीच प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै उक्त विधेयक पारित भएर कानुन बन्न सकेन ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत उक्त कानुन संशोधनको प्रयास गरेपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेपछि कानुन संशोधन गर्ने देउवा सरकारको प्रयास असफल भएको थियो ।

यसैबीच एपीजीको टोलीले नेपाल आएर स्थलगत निरीक्षणपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । राज्यका निकायहरुको प्रभावहीनता र ठूला वित्तीय अपराधमा राज्यकै संरक्षणका कारण नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्न सक्ने चेतावनी एपीजीले दिएको छ ।

एपीजीको अध्ययनले गैरकानुनी धन आर्जन र त्यसमा संलग्नहरुमाथिको कारबाहीका दृष्टिकोणले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्ने चेतावनी दिएको हो ।

एपीजीको टोलीले सरकारलाई ११ बुँदे विवरण, त्यसको निचोड र सुझावसहितको प्रारम्भिक विवरण बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल प्रमुख तीन कारणले सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मुलुक (ग्रे लिष्ट) मा पर्ने सम्भावना औल्याएको छ ।

पहिलो, राज्यका नियमनकारी निकायहरु शंकास्पद लगानी, गैरकानुनी धनको कारोबारको निगरानीमा उदासीन र निष्प्रभावी रहे । दोस्रो, गैरकानुनी सम्पत्तिमाथि अनुसन्धानमा राज्यको अठोट सार्वजनिक हुन सकेन र अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सबै दृष्टिकोणले निष्प्रभावी रह्यो । कयौं ठूला वित्तीय अपराध र विचलनमा नेपालको राज्यसंयन्त्र पनि निरीह देखिएको टोलीको निष्कर्ष छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन समयमै संशोधन हुन नसक्दा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिम बढ्दै जाँदा सरकारले फाष्ट ट्रयाकमा यी कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बदलिंदो परिवेश र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपालमा समयमा कानुनी सुधार नहुँदा एकैपटक धेरै कानुन संशोधन गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

एपीजीले स्थलगत अनुगमनको आधारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइसकेपछि भएको कानुनी सुधारले नेपालको जोखिम टर्ने अवस्थाबारे आगामी सेप्टेम्बरमा प्रकाशित हुने एफएटीएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनेछ ।

गत मंसिरको अन्तिम साता नेपाल आएको एपीजीको टोलीले नेपालमा ११ दिनसम्म स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । नेपालबाट फर्किने बेलामा उसले ‘अध्ययनका क्रममा भेटिएका प्रारम्भिक तथ्य’ भनी सरकारलाई १० पेज लामो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

अब नेपालले एफटीएफलाई उनीहरुले प्रतिवेदन दिएपछिको अवस्था र सुधारमा भएको प्रयास तथा प्रतिवद्धता समेत समावेश गरेर जवाफ पठाउँछ । नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताका आधारमा आगामी जुन(जेठ/असार)सम्म नियमित प्रश्नोत्तर चलिरहन्छ । त्यसपछि नेपाल लगायतका मुलुकको मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।

प्रतिवेदनमाथि आगामी जुलाइमा हुने एफएटीएफको विश्व सम्मेलनमा छलफल हुन्छ । त्यहाँ सरोकारवालाहरुबीच सवालजवाफ चल्छ । सोही छलफलमा उठाएको विषय समेत समोवश भएर आगामी सेप्टेम्बरमा मात्रै अन्तिम प्रतिवेदन प्रकाशित हुन्छ । सोही प्रतिवेदनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा वित्तीय लगानीका सवालमा नेपाल कस्तो सूचीमा पर्छ भन्ने किटान हुन्छ ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिम भएपछि सरकारले पुनः सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म सम्बन्धित कानुनहरुलाई फास्ट ट्रयाकमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।