मुख्यमन्त्री कार्कीको एक महिना : मुख्य जिम्मेवारी आफैंसँग, फेरि मन्त्रालय थप्ने चर्चा

२६ माघ, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना भयो । यो एक महिनामा दुई पटक सरकार विस्तार गरेका उनले मुख्य दुई मन्त्रालय आफू मातहत राखेका छन् । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले एक महिनामा कामको गती समात्न सकेको छैन ।

गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले २५ गते जिम्मेवारी सम्हाले । पहिलो निर्णय मन्त्रालय संख्या १३ बाट घटाएर ९ बनाउने निर्णय गरे ।

२५ गते एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाका भक्ति सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त गरेका उनले पुस २९ गते माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईं, जीवन आचार्य र एमालेबाट वुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।

नियुक्ति गर्दा जिम्मेवारी नदिएका कार्कीले माघ ६ गते मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोके ।जिम्मेवारी तोक्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफू मातहत राखे ।

मुख्य जिम्मेवारी आफू मातहत राखेका कार्कीले आकाक्षी बढी भएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका हुन् ।

उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नुको अर्काे कारण माओवादी केन्द्रको दाबी पनि हो । दुई वटा मन्त्रालय पाएको माओवादीले थप एउटा दाबी गरिरहेको छ । कार्की भने माओवादीलाई मन्त्रालय दिने पक्षमा छैनन् । ‘४० सांसद रहेको पार्टीले मुख्यमन्त्री र दुई वटा मन्त्री पाएको छ,’ उनले भने, ‘१३ सांसद भएको माओवादी केन्द्रले सभामुख र दुई वटा मन्त्रालय पाएको छ ।’

माओवादीलाई मन्त्रालय नदिने पक्षमा रहेका उनले संसदीय समितिमा भागबन्डाको तयारी भइरहेको बताए । ‘विषयगत समिति र मन्त्रालयलका विषयमा एकमुष्ट भागबन्डा हुन्छ,’ उनले भने,’ अरु पार्टीले (मन्त्रालय) पाइहाल्ने स्थिति म देख्दिन ।’

उनले चैतसम्म सबै जिम्मेवारी टुङ्गो लागिसक्ने बताए । ‘पहिले हामी समितिको टुङ्गो लगाउँछौं । २/३ वटा विधेयक पनि बनाउनुछ, ‘ उनले भने,’ सबै काम सकेर मेलोमेसो लागेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्छाैं ।’

अर्काे वर्षको बजेट तयारी गर्नका लागि मन्त्रालयमा मन्त्री चाहिने बताउँदै उनले भने, ‘लोड बढ्छ अनि विस्तार गर्छाैं, अहिले सरकार विस्तार हुँदैन ।’

महिना दिनपछि मन्त्रालय थपको चर्चा

एक महिना अघि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको संख्या सिङ्गल डिजिजमा झार्ने बताएका थिए ।

मन्त्रालयको संख्या ९ मा झारियो पनि ।तर पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री आफै मन्त्रालय बढ्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रेस चौतारीको स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय बढ्न सक्ने बताएका थिए ।

अनलाइनखबरसँगको सम्पर्कमा पनि उनले मन्त्रालय संख्या ११ पुग्न सक्ने बताए । संघबाट अधिकार प्राप्त भए संख्या बढ्ने उनको भनाइ छ । अहिलेकै अवस्थामा भने संख्या नबढाउने उनले बताए ।

संघीय सरकारले निजामति ऐन र प्रहरी ऐन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार दिएपछि संख्या बढ्नसक्ने उनको तर्क छ ।

‘कार्यबोझ नथपी मन्त्रालय संख्या बढ्दैन,’ उनले भने,’ प्रहरी प्रदेशमा आयो भने प्रहरी र विपद् एउटा मन्त्रालयले हेर्छ, कानुन र प्रहरी एउटै ठाउँमा हुँदैन मन्त्रालय बढ्न सक्छ ।’

उनले अधिकार थपिए संख्या ११ पुग्न सक्ने बताए । ‘निजामती ऐन आएर हामीलाई काम गर्न दिदा हाम्रो कर्मचारीको भोलियम पनि बढ्छ,’ उनले भने,’ त्यसबेला एक-दुई वटा मन्त्रालय बढ्न सक्छ, अहिले चाहिँ हामी ९ मा सिमित गर्छाैं ।’

संसदलाई बिजनेश छैन

गत पुस १७ गतेबाट सुरु प्रदेश १ को प्रदेशसभाकेा दोस्रो कार्यर्काल सुरु भयो । नियुक्तिको सात दिनपछि (पुस २९ गते) कार्कीले विश्वासको मत लिए ।

विश्वासको मत, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनपछि स्थगित भएको बैठक माघ २३ र २४ गते बस्यो । सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।

गत पुस ३० गते उपसभामुखको निर्वाचनपछि स्थगित भएको बैठक सोमबार बसेको थियो । मंगलबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको सम्बोधनपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो ।

बिजनेस नभएका कारण बैठक स्थगित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनासम्म कार्कीको नेतृत्वको सरकारले संसदलाई विजनेश दिएको छैन । मुख्यमन्त्री कार्की संसदलाई अब बिजनेस दिने बताउँछन् ।

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाबीचको गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए ।

माओवादी नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले मंगलबार मात्रै प्राथमिकताको सूची बुझाएको थियो ।