प्रदेशसभा सचिव पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याउन ऐन नै संशोधन

२७ माघ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलको कार्यकाल लम्याउन ‘प्रदेश सभा सचिवालय ऐन’ प्रदेशसभामा पेश गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहामगरले शुक्रबार केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका हुन्, जसमा सचिवको उमेर हदसम्बन्धीको व्यवस्था हेरफेर गरिएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालय ऐन २०७७ को दफा १० को उपदफा ‘ग’ मा सचिवको उमेर ६० वर्ष तोकिएको छ । यसअनुसार पोखरेलले ४ चैतमा अवकास पाउनुपर्ने हो । तर उनको कार्यकाल लम्ब्याउन प्रदेशसभा सचिवालय ऐन संशोधन गरेर प्रदेश सचिवको उमेरलाई ६५ वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अघिल्ला मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सरकारकै पालामा ऐन संशोधनको तयारी थियो । तर कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्यहरु पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा उभिएनन् भने एमाले पनि पोखरेलको कार्यसम्पादनसँग सन्तुष्ट थिएन । उनको कार्यकाल लम्ब्याउन माओवादी केन्द्र लागेको छ ।

पोखराका पोखरेल तत्कालीन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको सिफारिसमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनबाट २२ भदौ २०७७ मा प्रदेशसभा सचिव नियुक्त भएका थिए । संविधानको १९५ को उपधारा १ ले सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको सचिव नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

अघिल्लो सरकारमा निर्णायक रहेको माओवादीकै जोडबलमा तत्कालीन कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेशका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा लैजाने तयारी गरेका थिए । अन्तिम समयमा तयारी नपुगेकाले विधेयक दर्ता भएन ।

अहिले पनि माओवादी सरकारमा छ । र, माओवादी नेताहरकै जोडबलमा ऐन संशोधन गरेरै भएर भएपनि पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिएको एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।

पोखरेलले प्रदेशसभा सचिवको उमेर हदलाई ६५ वर्ष बनाउनसभामुख कृष्ण धिताल, पूर्वसभामुख अधिकारी लगायतका माओवादी नेताहरुसँग लबिइङ गरेको नेताहरु बताउँछन् ।

एक जना सचिवको जागिर जोगाउन किन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो त ? कानुनमन्त्री रोशन गाहामगरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संसदमा पेश मात्र भएको छ । संसदमा छलफल होला, सबैको धारणा आउला । मलाई पनि धेरै कुरा थाहा छैन ।’

प्रदेशसभा सचिव पोखरेलले भने ऐन संशोधन आफ्नो लागि नभएर सिस्टम बसाउन भएको जिकिर गरे । ‘यो मेरोमात्र कुरा होइन, पदका लागि हो । यो पदमा भोलि अरु पनि आउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले म भएकाले मेरा लागि भन्ने हुन सक्छ, अन्य ठाउँमा पनि ६५ वर्ष रहेछ । त्यही सिस्टम बसाल्न खोजेका हौं ।’

प्रदेश सभा सचिवालय ऐनसँगै अहिले ३५ वटा ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । अरु संशोधन भने प्राविधिक त्रुटि तथा मन्त्रालयका नाम सच्याउनेसँग बढी सम्बन्धित छन् ।