क्रिकेट रंगशालाको समस्या : समितिमाथि समिति, फाइल घुमेको घुम्यै

१ फागुन, चितवन । चितवनको भरतपुर १५ मा निर्माण कार्य रोकिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको समस्या समाधानका लागि सरकारी निकायहरुले एक पछि अर्को समिति गठन गरे । तर, काम रोकिएको झण्डै डेढ बर्ष हुँदासमेत कसरी समस्याको गाँठो फुकाएर थप निर्माणको काम अगाडि बढाउने भन्ने निर्क्यौल गर्न सरकारी निकायहरूले सकिरहेका छैनन् ।

रंगशाला निर्माणमा रकमको अभाव भएको र तिर्नुपर्ने बक्यौता बढ्दै गएपछि २०७८ साउन २२ गतेदेखि निर्माणको काम पूर्णरुपमा ठप्प छ । रंगशाला निर्माणको काम रोकिँदा बनेका संरचनाहरू अलपत्र छन् । क्रिकेट खेल्ने मुख्य मैदानमा रोपिएको दुबो स्याहारको अभावमा मर्न थालेको छ । रंगशालाको प्याराफिटका लागि उठाइएका रडमा खिया लागेको छ । अबको एकाध महिनासम्म पनि थप काम अगाडि नबढे रड काम नलाग्ने हुनसक्ने इन्जिनियरहरू बताउँछन् ।

निर्माणको अगुवाइ गरेको धुर्मस-सुन्तली फाण्डेशनका अनुसार रंगशालामा बनाउँदा विभिन्न स्थानबाट सामान ल्याएको भुक्तानी दिन १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बाँकी छ । सो मध्येको केही रकम फाउण्डेशनले विभिन्न निकायबाट कामदारलाई ज्याला दिन ऋण लिएको छ भने अधिकांश उधारो तिर्नुपर्ने रकम छ ।

स्रोत जुटाउन नसकेपछि फाउण्डेशनले भरतपुर महानगरपालिकालाई २०७८ पुस २ गते पत्र लेखेर रंगशालाको स्वामित्व लिन भन्यो । त्यसपछि भरतपुर महानगरपालिका र सरकारका विभिन्न निकायले छानविन गर्ने, अडिट गर्ने, प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने, विभिन्न समिति बनाउने जस्ता काम गरे । सरकारी निकायले समिति माथि समिति बनाए । तर, अहिलेसम्म समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बाटो तय भएको छैन ।

भरतपुर महानगरपालिकाले इन्जिनियर भरत आचार्यको नेतृत्वमा सहजीकरण तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गर्‍यो । सो समितिले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाबाट रंगशालाको अडिट गराउने र भवन निर्माण विभागबाट प्राविधिक कामको मूल्याङ्कन गराउने सुझावसहितको प्रतिवेदन दियो । समितिले दिएको सुझावका आधारमा स्वतन्त्र लेखा परीक्षक जी प्रकाश एण्ड एसोसियटले अडिट गर्‍यो भने, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय भरतपुरले प्राविधिक प्रतिवेदनसहित लागतको मूल्याङ्कन गरेर बुझायो । भौतिक संरचनाको प्रतिवेदन महानगरलाई २०७८ माघ १३ माघ बुझाइयो भने ‘जी प्रकाश एन्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट’ संस्थाले २०७८ माघ २८ मा प्रतिवेदन बुझायो ।

यी दुवै प्रतिवेदन हालसम्म पनि महानगरले सार्वजनिक गरेको छैन । अनलाइनखबरलाई प्राप्त महानगरको आर्थिक प्रतिवेदनमा ५७ करोड र अर्को सरकारी निकाय सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको प्रतिवेदनमा ६३ करोडको भौतिक काम गरेको देखिएको छ । सरकारी कार्यालयकै प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा फाउण्डेशनले सरकारी लागत भन्दा ६ करोड कममा काम गरेको देखिन्छ ।

दुवै प्रतिवेदन महानगरले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठायो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १ फागुन २०७८ मा सोही प्रतिवेदन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठायो । त्यसपछि सरकारले २०७८ फागुन ५ गते खेलकुद मन्त्रालयले सहसचिव विदुरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा फेरि अर्को समिति बनायो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि, सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रतिनिधि, खेलकुद परिषदका प्रतिनिधि सम्मिलित थिए ।

सो समितिले ५ महिनासम्म कुनै रिपोर्ट नदिएर समय गुजार्‍यो । नेपाल सरकारले लिनुपर्ने नीतिका सम्वन्धमा सुझाव पेश गर्न मन्त्रिपरिषदले गत साउन ९ गते फेरि अर्को प्राविधिक समिति गठन गर्‍यो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकृर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समितिमा सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना भरतपुरका प्रमुख प्रकाश अर्याल, आर्थिक प्रशासन प्रमुख र लेखा अधिकृत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका इञ्जिनीयर राजु श्रेष्ठ सदस्य रहने गरी प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तुलाधरको नेतृत्वमा बनेको समितिले डेढ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने भनियो । तर तत् सम्वन्धमा कुनै निर्णय भएन ।

अहिले फेरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले रंगशालाको प्राविधिक अडिट गर्ने भन्दै निजी र्फमलाई मूल्याङ्कनका लागि जिम्मा लगाएको छ । ती समितिले मागेका कागजात बोकेर हिँड्दैमा फाउण्डेशनले समय गुजार्यो । कतिपय प्रतिवेदन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका घर्रामै महिनौंसम्म थन्क्याइयो । एक पछि अर्को समिति बनाए पनि समस्याको समाधानका लागि ठोस निर्णय गर्न सरकारले सकेको छैन ।

फाउण्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलले अहिलेसम्म तयार भएका कुनै पनि रिपोर्टहरु आफूले हेर्न नपाएको बताउँछन् । ‘कुन-कुन समितिले कुन-कुन मितिमा के-के रिपोर्ट दिए आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी छैन’ कट्टेलले भने, ‘चाँडै सरकारले समस्याको निकास देओस् भन्ने चाहाना मात्रै छ । उनले रोकिएको रंगशालाको काम चाँडै सुरु होस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताए ।’

धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनका अनुसार रंगशालाको काम ३९ प्रतिशत सकिएको छ । काम रोक्दाको दिन मैदानको काम ९५ प्रतिशत सकिएको फाउण्डेशनले जनाएको थियो । कूल ३० हजार दर्शक क्षमताकोे रंगशालाको प्याराफिटमा तीन हजार दर्शक बन्ने प्याराफिटको पहिलो चरणको काम सकिएको छ । प्याराफिटका लागि २८६ पिलर उभ्याइएको छ । कुनै माथिसम्म पुगेका छन् भने कुनैमा सामग्री भर्न बाँकी नै छ । भीआईपी टावरको काम सुरु भएपछि फाउण्डेशनले काम रोकेको थियो ।

रंगशालामा आर्थिक सहयोग जुटाउन लगाइएको महायज्ञमा ६९ करोड ४५ लाख ५६ हजार रकम बोलकबोल भएको थियो । तर महायज्ञमा बोलेको रकम खासै कसैले दिएनन् । जम्मा ९ करोड ४१ लाख ५८ हजार ३६७मात्र संकलन भएको फाउन्डेशनले जनाएको छ । फाउन्डेशनका अनुसार करिब ६० करोड रकम उठन बाँकी नै छ ।