सहमति कार्यन्वयन स्थिति जानकारी गराउन मिटरब्याज पीडितको माग

२ फागुन, काठमाडौं । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान-मजदुर संघर्ष समितिले गृह मन्त्रालय र समितिबीच भएको सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धमा जानकारी माग गरेको छ । सूचनाको हकअनुसार समितिलाई कानुनको मस्यौदाबारे जानकारी गराउन समितिले माग गरेको हो ।

समितिका प्रवक्ता निर्गराज जैशीले सूचना माग गर्दै दिएको निवेदनमा गत १ असोजमा तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको रोहबरमा समिति र गृह मन्त्रालयबीचमा भएको सहमति कार्यान्वयनबारे सरकारले समितिलाई जानकारी नदिएर सूचनाको हक उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ । सरकारसँग ५ बुँदे सहमती भएपनि उक्त सहमति तत्काललाई आन्दोलन मत्थर पार्ने प्रपञ्चका रुपमा सरकारले लिएको निवेदनमा दावी गरिएको छ ।

‘संघीय सरकारको जिम्मेवार गृह मन्त्रालयसंग त्यस किसिमको सहमती भैसकेपछि सहमती अनुसारको कामहरु अविलम्ब सरकारले अगाडी बढाउँछ र अन्यायको श्रृंखलाबाट मुक्ति पाईन्छ भन्नेमा पीडितहरु आशावादी बनेका थिए । समितिको पनि त्यसै अनुरुपको बुझाई बनेको थयो । तर सहमती भएको करिव पाँच महिना हुनै लाग्दा समेत सहमती अनुसार सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु गम्भीरतासाथ गरेको छ भन्ने पीडित जनता र संघर्ष समितिलाई आभाष सम्म पनि हुन सकेको छैन । संघर्षलाई मत्थर पार्ने तत्कालको रणनीतिको रुपमा मात्रै सहमतीको नाटक मञ्चन भएको रहेछ कि भन्ने अनुभूति हुँदै गएको छ’, निवेदनमा भनिएको छ ।

संघर्ष समितिको तर्फबाट मन्त्रालयसँग पटकपटक फलोअप गर्दा पनि सहमती कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठोस प्रगति भएको वा छिटै कार्यान्वयन हुने बारेमा यूक्तियूक्त जवाफ पाउन नसकेको भन्दै समितिले राज्य किसानको विपक्षमा रहेको आशंका रहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘एकातर्फ सरकारले अबैध ठगिजन्य आर्थिक अपराध मानेर त्यस्ता गतिविधिलाई छानविन र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने र अर्कोतर्फ उक्त पहललाई अनदेखा गरेर अपराधिक प्रयोजनका लागि तयार गरिएका कागजातलाई नै मान्यता दिएर अदालतबाट किसानहरुका विरुद्धमा फैसला हुने र उनिहरुको घरखेत लिलामीको प्रकृया अगाडी बढ्ने जस्तो विरोधाभाष केही हुन सक्दैन । यसरी राज्यको द्वैध चरित्र प्रकट भएको छ’, निवेदनमा भनिएको छ ।