+
+

बसपार्कदेखि विमानस्थलसम्म व्यवसायीको राइँदाइँ, सरकारको अनुचित संरक्षण

काठमाडौंका केन्द्रीय बसपार्कदेखि पुरानो बसपार्क, न्युरोडको पार्किङ र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म निजी क्षेत्रको रजगज छ । सम्झौता विपरीत काम गर्दा पनि छुट पाइरहेका ती कम्पनीहरूसँग पटक–पटक सेवाग्राहीको मतभेद र विवाद हुने गर्दा अन्य सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०७९ फागुन ३ गते १९:५०

३ फागुन, काठमाडौं । सोमबार यातायात मजदुरहरु नयाँ बसपार्क सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिरहेको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिविरुद्ध आन्दोलित भए । आन्दोलनले नियन्त्रण गुमाउँदा ल्होत्से मलमै तोडफोड र लुटपाट भयो ।

मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा मजदुर नेताहरुले बसपार्कमा सभा गर्न रोकेर ल्होत्सेका कर्मचारीले मजदुरलाई कुटपिट गरेपछि घटना भएको भन्दै जिम्मा ल्होत्सेले नै लिनुपर्ने बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बसपार्कमा एकछिन सभा गर्न दिएको भए के हुन्थ्यो भनेर पनि चासो राखेका थिए । सोही बैठकमा ल्होत्से र काठमाडौं महानगरबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयनबारे महानगरबाट प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने लिखित सहमति भएको छ । जुन अध्ययन प्रतिवेदनमा ल्होत्सेले पालना नगरेका एक दर्जनभन्दा बढी शर्तहरुलाई औंल्याइएको छ ।

यसअनुसार अब ल्होत्सेले बसपार्कभित्र बनाएका संरचना, बसपार्कको सञ्चालन–व्यवस्थापन र सुधारका काम तथा मजदुर व्यवसायी र ल्होत्सेबीचको असमझदारी लगायतका विषयमा थप अध्ययन हुनेछ ।

यातायात मजदुरहरुले ल्होत्सेलाई फाइदा हुने गरी लामो दूरीका बस नयाँ बसपार्कमै पार्किङ गराउने र त्यसबाट चर्को शुल्क असुल्ने योजनाअनुसार चक्रपथ क्षेत्रको पार्किङ हटाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । ल्होत्सेबारेको यो विवादले सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउँदा हुनसक्ने बदमासी, समस्या र विकृतिलाई उजागर गरेको छ । काठमाडौंका केन्द्रीय बसपार्कदेखि पुरानो बसपार्क, न्युरोडको पार्किङ र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म निजी क्षेत्रको कब्जामा छ ।

यसले गर्दा पटक–पटक सेवाग्राही र ठेकेदार कम्पनीबीच असमझदारी उत्पन्न हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले नाफाको उद्देश्य मात्रै राखेर सार्वजनिक पूर्वाधारहरु सञ्चालन गर्दा त्यहाँ सेवा लिनेहरु अनेकन झञ्झट खेपिरहेका छन् ।

नयाँ बसपार्कमा स्तरीय प्रतीक्षालय नहुँदा चिसो सिमेन्टमा बस्न बाध्य यात्रु

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा दिनु स्वाभाविक मान्छन् । तर, यसको सम्झौतामा नै गडबडी हुने, सम्झौता नै पालना नहुने र सम्झौता पालना नगर्दा पनि छुट दिइरहने शैलीले समस्या आएको बताउँछन् ।

‘सबै कुरा सरकारले नै गर्न सक्दैन, सम्झौता गरेर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु नराम्रो होइन’, उनी भन्छ, ‘तर, सम्झौता राम्रो र पारदर्शी हुनुपर्‍यो र त्यसको कार्यान्वयनबारे आवधिक रुपमा अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बनाउने र त्यसअनुसार कारवाही गर्ने गर्नुपर्छ ।’ अहिले सम्झौता गरेपछि सरकारी तबरबाट अनुगमन नगर्ने र समझौता विपरीत काम गरे पनि छुट दिने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘कसैको स्वार्थ जोडिंदा नै यस्तो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यस्तो हुनुहुँदैन ।’

ल्होत्सेसँग महानगरको लसपस

२०४९ सालमा जापान सरकारको सहयोगमा बनेको हो गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क । २९ चैत, २०५६ मा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिसँग काठमाडौं महानगरपालिकाले बसपार्क निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडलमा ४५ वर्षको सम्झौता गर्‍यो ।

दीपक कुँवर

तर, अपारदर्शी तवरले भएको सम्झौताले बसपार्कको चरम दोहन र व्यापारीकरण गर्ने अवस्था आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै चासो दिएको थियो । अख्तियारले सम्झौता पुनरावलोकन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न भनेपछि धेरै वर्षसम्म अन्योल भएको थियो ।

२५ साउन २०७२ मा महानगरपालिकाले पूरक सम्झौता गर्दै दीपक कुँवरको स्वामित्वमा रहेको ल्होत्सेलाई बसपार्कमा नयाँ संरचनाहरु बनाउन ढोका खुला गरिदिएको थियो । त्यसलगत्तै ल्होत्सेले बसपार्कभित्रका अतिक्रमित टहरा हटाएर विष्णुमती खोला किनारतर्फ बसपार्क छिर्ने भागमै व्यावसायिक भवन बनाएको थियो । तर, बसपार्कको जमिनलाई व्यापारीकरण गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

गुरुयोजना अनुसार अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउनुपर्नेमा बसपार्कभित्र बाल उद्यानसहितका कतिपय पूर्वाधार नबनेको गुनासो यातायात व्यावसायीहरुले गर्दै आएका छन् । व्यवस्थित उद्यानसहित यात्रु तथा मजदुरका लागि आवासीय भवन लगायतका सार्वजनिक प्रयोगका पूर्वाधार बनाउन ल्होत्सेले चासो नदिएको उनीहरुको आरोप छ ।

यातायात मजदुर नेता भीमज्वाला राई १६१ रोपानीको सार्वजनिक बसपार्कभित्र कब्जा जमाएर मजदुरमाथि ल्होत्सेका कर्मचारीले दैनिक कुटपिट र दुर्व्यवहार गरिरहेको बताउँछन् । ल्होत्सेको दादागिरी अन्त्य नभए बसपार्कभित्र यात्रु र मजदुरले दुःख पाइरहने उनले बताए ।

नयाँ बसपार्कमा ल्होत्सेले बनाएको सपिङ मल

‘बसपार्क मजदुर र यात्रुमैत्री छैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यत्रो सार्वजनिक जग्गा उपयोग गरेर ल्होत्सेले यात्रु र मजदुरका लागि दिनुपर्ने न्युनतम सेवा पनि दिएको छैन ।’ बसपार्कभित्र दिइएका सेवा पनि अधिक महंगो र गुणस्तरहीन रहेको आरोप मजदुर नेताहरुको छ ।

बसपार्कमा व्यापारिक संरचना बनाएबापत ल्होत्सेले प्रतिमहिना सात लाख ६८ हजार दुई रुपैयाँका दरले वर्षमा करिब ९२ लाख  रुपैयाँ रोयल्टी महानगरपालिकालाई बुझाउँछ । बसपार्कभित्र पेट्रोलपम्प समेत चलाइरहेको ल्होत्सेले बसपार्क व्यवस्थापनमा दादागिरी देखाएको आरोप यातायात मजदुर र व्यवसायीले लगाउने गरेका छन् । तर, महानगरपालिकाले बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्झौताअनुसार भए/नभएकोबारे नियमित अनुगमन र सुधारको काम पनि गर्न सकेको छैन ।

सम्झौताअनुसार रोयल्टी अग्रिम रुपमा नबुझाएका कारण ल्होत्सले जरिवानाबापत तिर्नुपर्ने एक करोडभन्दा बढी रकम अझै भुक्तानी गरेको छैन । पूरक सम्झौताअघि यस्तो जरिवाना वाणिज्य बैंकको ब्याजदरअनुसार उल्लेख भएको र कुन बैंकको ब्याजदरलाई आधार मान्ने भन्ने नखुलेका कारण समस्या भएको महानगरपालिकाका एक अधिकारीले बताए ।

‘गुरुयोजना विपरीत पनि काम भएका छन् भन्ने गुनासो हामीसँग आएको छ’, महानगरपालिकाका एक अधिकारीले भने, ‘तर, त्यसबारे अध्ययन गरेर आवश्यक कदम चाल्न महानगरको नेतृत्वले रुचि देखाएको छैन ।’

ल्होत्से बहुद्देश्यीय प्रालिका बसपार्क इन्चार्ज पंकज मल्ल महानगरपालिकासँगको सम्झौता अनुसार नै सबै सेवा दिइएको बताउँछन् । सडकमा बसपार्क चलाएर यात्रुलाई ठग्न पल्किएका व्यवसायी र मजदुरहरुले मात्रै नयाँ बसपार्कको व्यवस्थापनको विरोध गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘हामीले बसहरुलाई सस्तोमा पार्किङ सुविधा दिएका छौं, यहाँभित्र नियम मान्नुपर्छ, काउन्टरमा तोकिएको दरमै टिकट काट्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘नियम र अनुशासनभित्र बसेर काम गर्न रुचि नभएकाहरुले बसपार्क व्यवस्थापनमाथि रिस पोखेका हुन् ।’

बसपार्क व्यवस्थापनका लागि २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको र केही वर्षपछि सबै पूर्वाधार काठमाडौं महानगरपालिकालाई नै हस्तान्तरण हुने बताए । ‘हामीले सेवालाई प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनले भने, ‘बसपार्क व्यवस्थित भएको र सडकमै बसपार्क चलाउन नपाएको आवेगमा गरिएको विरोधको अर्थ छैन ।’

पुरानो बसपार्कमा पनि व्यापारीकै रजाइँ

अपारदर्शी सम्झौताको मार नयाँ बसपार्कका प्रयोगकर्ताले मात्रै होइन, काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको २४ रोपनीको पुरानो बसपार्कको उपयोग गर्नेहरुले पनि पनि त्यही हविगत झेल्दैछन् ।

विगतका यस्ता त्रुटिलाई सच्याउनुको साटो काठमाडौं महानगरपालिका खुलामञ्चलाई पनि निजी क्षेत्रको लगानीमा व्यापारीकरण गरेर भूमिगत पार्किङ बनाउन अघि सरेको छ । र, अहिले ३ तलाको भूमिगत पार्किङ बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दैछ ।

मनोज भेटवाल

त्यही खुलामञ्चको दक्षिणपूर्वी भागमा बनिरहेको ‘काठमाडौं टावर’मा तयार भइरहेको भूमिगत पार्किङलाई व्यवस्थित गरेर चलाउन भने उदासीन छ । महानगरपालिकाले २०७१ सालमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको पुरानो बसपार्क निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा ३० वर्षका लागि विवादास्पद ठेकेदार मनोज भेटवालको जलेश्वर–स्वच्छन्द बिकोइ कम्पनीलाई बुझाएको थियो ।

सम्झौताका बेला टावरमा होटेल, रेस्टुराँ, फिटनेस सेन्टर, सेमिनार र सिनेमा हल, स्विमिङ पुल र सपिङ सेन्टरहरु रहने र आठ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको थियो ।

सम्झौताअनुसार ३ वर्षभित्र टावर बनेको भए यतिबेला त्यसको भूमिगत भागमा बस टर्मिनल पनि सञ्चालन भइरहेको हुन्थ्यो । अन्य सवारीहरु पार्किङको लागि सो क्षेत्रमा ठूलो ‘स्पेस’ उपलब्ध भइसक्थ्यो ।

एघारौं तला निर्माण भइरहेको भवनको निर्माण सुरु गर्दा १ वर्षभित्र टावरको तीन तले बेसमेन्ट (बस टर्मिनल) बनाएर खुलामञ्चबाट पुरानो बसपार्कमा नै बसपार्क सार्ने भनिएको थियो । महानगरले भने ८ वर्षमा पनि टर्मिनल लिन चासो दिएको छैन ।

समयमै ठेकेदार कम्पनीले निर्माण नगर्दा पनि महानगरपालिका रमिते मात्रै बनेको छ । महानगरपालिकाको उदासीनताका कारण अझै पनि यो टावरको निर्माण कहिले सकिने हो टुंगो छैन ।

२९ तला बनाउने गरी सम्झौता भए पनि भूकम्पपछि १२ तलाको मात्रै पास भएको थियो । तर, १२ तलाको भवन बनाउन पनि ठेकदार कम्पनीले पैसा जुटाउन सकेन । विदेशबाट हुन्डीमार्फत अवैध लगानी ल्याएको भन्दै परेको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

पुरानो बसपार्कमा बनिरहेको टावर

महानगरलाई ठेकेदार कम्पनीले वार्षिक दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सम्झौता छ । उक्त रकम बर्सेनि दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले वृद्धि हुन्छ ।

यो सम्झौता पनि सुरुबाटै विवादमा थियो । सम्पदाविज्ञहरुले पनि रानीपोखरीमा रिचार्ज हुने पानीको स्रोत सुक्ने भन्दै टावर निर्माण रोक्न माग गरेका थिए । तर निर्णय र सम्झौता पुनरावलोकन भएन । बरु यही ठेकेदारले चार वर्षसम्म खुलामञ्चको एक तिहाइ भाग ओगटेर बसपार्क चलायो । सटर बनाएर बेच्न प्रयास गरेपछि स्थानीय र सम्पदा अभियन्ताको विरोध खेप्नुपर्‍यो । अहिले भने खुलामञ्च खाली गरिएको छ ।

टावरको मुनि बस टर्मिनल समयमै बनेर सञ्चालन नहुँदा कोटेश्वरपूर्व चल्ने बसहरुले बसपार्क नै पाएका छैनन् ।

बसपार्क नभएपछि सडकमै रोकिएका बस

सहरभित्रै चल्ने सवारी साधनले पनि ‘बस स्टप’ पाएका छैनन् । संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ खुला सार्वजनिक क्षेत्रको व्यापारीकरण गर्ने महानगरपालिकाका कदमहरु संविधान, कानुन र जनभावना विरुद्ध भएको बताउँछन् । ‘अब खुलामञ्चतिरसमेत आँखा लगाउन थालिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो कुचेष्टाविरुद्ध जनताले डटेर लड्नेछन् ।’

महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउन खोजेपछि झनै विरोध चर्किएको छ । सार्वजनिक ठाउँलाई पार्किङका लागि व्यापारीकरण गर्न खोज्दा काठमाडौं उपत्यकामा सवारी पार्किङ पनि उस्तै भद्रगोल बन्न पुगेको छ । ठेक्का लगाएका सार्वजनिक स्थानका ‘पार्किङ हब’लाई व्यवस्थित गर्न चासो नदिए पनि चर्को शुल्क असुल्ने माध्यम मात्रै बनाइएको छ ।

न्युरोडको स्मार्ट भनिएको पार्किङ

काठमाडौं महानगरपालिकाले कतिपय क्षेत्रमा अस्तव्यस्त पार्किङलाई संरक्षण गरेर राखेको छ । शहरका धेरै सार्वजनिक खुला ठाउँलाई विभिन्न कम्पनी, क्लब र संघसंस्थालाई अनुमति दिएर काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका हाइसञ्चोमा छन् । सार्वजनिक खुला ठाउँमा गराइएका महँगा र अपारदर्शी शैलीका पार्किङको व्यवस्थापनलाई महानगरले देखे/नदेखे झैं गरेको छ ।

पछिल्ला दिनमा सडक तथा नदी किनारका पार्किङहरु हटाउन आक्रामक रहेको काठमाडौं महानगरले ‘स्मार्ट पार्किङ’का नाममा न्यूरोडको भूगोलपार्क, धर्मपथ, झाँेछें, पीपलबोट लगायतका क्षेत्रमा मोटरसाइकललाई प्रतिघन्टा ३० रुपैयाँ र चारपांग्रेलाई ६० रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउने गरी ह्विल्स ट्रली योर्स प्रालिलाई ठेक्का दिएको छ ।

यो पार्किङले जाम मात्रै बढाएको र सवारीधनी ठगिएको गुनासो आाएको लामो समय बितिसक्यो । तर, महानगरले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

विमानस्थलमा आईएमएसको राज

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि यस्तै अपारदर्शी सम्झौतामर्फत दिइएको ठेक्काले सर्वसाधारणमा मारमा छन् ।

त्रिभुवन विमानस्थलको जोखिमपूर्ण ट्राभलेटर

२६ माघमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर दोस्रो पटक ‘आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिस’लाई ट्राभलेटर तुरुन्त यात्रु मैत्री बनाउन निर्देशन दिएका छन् । भिरालो गरी बनाइएको ट्राभलेटरमा दैनिकजसो ब्यागेज बोकेर आएका हवाई यात्रु लड्ने गरेका छन् ।

व्यवसायी दीपक मल्होत्रा

विमानस्थलको आगमनतर्फको भागको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन जिम्मा लिएको ‘आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिस’ को रजगजले त्यहाँ यात्रु मात्रै पीडित छैनन्, विमानस्थलको आगमनतर्फको भागमा पुग्ने सवारी साधनले महँगो पार्किङ शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।

त्यहाँ बनेको व्यापारिक भवनमा रेस्टुरेन्टसहित अन्य सेवा पनि महँगो छ । करिब ५१ रोपनी सरकारी जग्गामा हालीमुहाली गरिरहेको निजी कम्पनीले भने समयमा भाडा नतिर्नेदेखि ‘लिज’ अवधि लम्ब्याउन अनेक तानाबाना बुन्दै आएको छ ।

आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिस व्यवसायी दीपक मल्होत्राको कम्पनी हो । ७ कात्तिक २०६९ मा साविक ‘रसुवा केडी जेभी’सँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले वार्षिक करिब ७० लाख रुपैयाँ भाडा लिने गरी ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लगाउने सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । २१ महिनाभित्रै पूर्वाधार निर्माण सकेर भाडा अवधि गणना थाल्ने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार काम नगर्दै कम्पनीको नाम बदलेर आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिस बनाइयो ।

तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्माण, व्यवस्थापन, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा प्रवेशद्वार सँगैको जग्गामा हवाई यात्रु बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतीक्षा कक्ष, चमेना गृह, पर्यटकका लागि मनोरञ्जन पार्क, बगैंचा, बालबालिका क्रिडास्थल, व्यवसायिक भवनलगायत बनाउन विमानस्थल कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । प्रतीक्षालयमा बस्दा पनि घण्टाअनुसारको शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विमानस्थलमा पैसा तिरेर बस्न पर्ने गरी बनाइएको प्रतीक्षालय

त्यसैअनुसार विमानस्थलको मुख्य गेटसँगैको ५० रोपनी १५ कठ्ठा–३ धुर १ पैसा जग्गा ‘रसुवा केडी जेभी’ले भाडामा लिएको छ । कम्पनीले २०७४ सालमै भवन निर्माणको काम सक्यो, तर भवन भाडामा नलागुञ्जेल जग्गाको बहाल अवधि गणना नहुने र भाडा पनि नतिर्ने अडान लिइराख्दा यो भाडा विवाद अदालतमा पुगेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौला यो विवाद अदालतबाटै टुंगो लागेपछि मात्रै सल्टिने बताउँछन् ।

आईएमएसले जग्गा भाडामा लिएपछि अनेकन बदमासी गरेको विमानस्थलकै अधिकारीहरु बताउँछन् । विमानस्थलको सुरक्षामा चुनौती थप्दै सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी तलाको भवन पनि बनाएको छ । सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिने विमानस्थल क्षेत्रभित्रै आईएमएसले पूर्वस्वीकृत डिजाइन मिचेर अग्लो भवन बनाउँदा विमानस्थलले देखे/नदेखेझैं गरिदिएको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा सम्झाैता मिचेर बनाइएको सपिङ मल

सुरुमा तीन तलाको व्यवसायिक भवन बनाउन अनुमति पाएको कम्पनीले पाँच तलाको भवन बनाएको छ । बेसमेन्ट पार्किङ थप्न विमानस्थल कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई आधार बनाएर सतहमाथि तोकिएभन्दा २ तला बढाएर भवन ठड्याउने गर्दा पनि उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको सुरक्षामा असर नपर्ने दाबी गरेर आईएमएसको बदमासीलाई छुट दिएको छ । यो कार्यले विमानस्थलको सुरक्षा जोखिम बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

विमानस्थलको आगमनतर्फको भागमा कम्पनीका निजी सुरक्षाकर्मी र बाउन्सर परिचालित छन् । आईएमएसको यस्तो मनपरीले विमानस्थलका सुरक्षा अधिकारीहरू चिन्तित छन् ।

१२ भदौ, २०७७ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले त्यस्ता संरचनामा गर्नुपर्ने सुधारबारे प्राधिकरणले स्ट्रक्चरल अध्ययन गरेर ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने सुधारहरूबारे निर्देशन पनि दिएको थियो । आईएमएस समूहले ‘एराइभल वाक–वे’सँगै रेस्टुरेन्ट प्रयोजनका लागि बनाएको पहिलो तलामा थप गरिएको संरचनालाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अनधिकृत ठहर गरेको थियो । त्यो तुरुन्तै हटाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको थियो ।

प्राधिकरणले भिरालो एराइभल वाक–वेमा यात्रुलाई ट्रली गुडाउन समस्या भएपछि सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीले आफूखुसी महँगो दरमा उठाउँदै आएको आगन्तुक प्रवेश शुल्क प्राधिकरण र कम्पनी दुवैको सहमतिमा मात्र निर्धारण गर्ने निर्णय पनि भएको थियो ।

सञ्चालक समिति बैठकले पूर्वस्वीकृति नलिई कम्पनीले संरचना निर्माण गर्दा पनि नरोकी बस्ने प्राधिकरण सम्बन्धित पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, आईएमएसको राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँच र प्रभावका कारण यीमध्ये अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावमा परेर सम्झौता नै कमजोर गर्ने परिपाटीले सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा चलेका परियोजनाहरुमा समस्या देखिएको बताउँछन् ।
‘५ सय रोपनी प्रयोग गर्ने भनेको छ भने ८ सय रोपनी प्रयोग गर्छ, ५ वटा मात्रै काम गर्ने भनेको छ भने ३५ वटा गरिदिन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘यस्तो हुँदा पनि सम्बन्धित सरकारी पदाधिकारी चुप बस्छन्, सम्झौता मात्रै हैन, भएका कुरा पनि लुकाइदिन्छन्, समस्या यसकै कारण आउने हो ।’

विमानस्थलको सास्तीपूर्ण यात्रु प्रतीक्षालय

बूट मोडल आफैंमा नराम्रो नभएको भन्दै पूर्वसचिव त्रितालले व्यवहार, संयन्त्र र राजनीतिक संस्कार गतिलो नहुँदा त्यसले बदनामी व्यहोर्ने अवस्था आएको बताए । तोकिएका सामान्य शर्तसमेत पालना नहुने, त्यसलाई हेर्ने जिम्मा पाएका निकाय नै आर्थिक प्रलोभनमा फस्ने, जनताले पनि आफूलाई असर नपरेसम्म वास्ता नगर्ने र सञ्चारमाध्यमले पनि खोजमुलक ढंगले विकृति बाहिर नल्याइदिने गरेकाले समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

‘यस्ता परियोजनामा राजनीतिक स्वार्थ र संरक्षण पनि हुन्छ, व्यवसायीले पनि मर्यादा भुल्छन्,’ पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘सबै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगरेपछि जे पनि हुनसक्छ भन्ने प्रमाण नयाँ बसपार्कले नै दिएको छ ।’

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

घिमिरे अनलाइनखबरका प्रशासन संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Hot Properties
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?