प्रमुख विपक्षी दलको निर्क्योल नियमावलीमै गर्न नेमकिपाको दबाब

४ फागुन, काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले प्रमुख विपक्षी दलको निक्र्योल प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै गर्न दबाब दिएको छ । अन्यथा नियमावलीमा फरकमत राख्ने उसको चेतावनी छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको छ । तयार मस्यौदालाई यही फागुन १० गते बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने संसद सचिवालय र दलहरुको तयारी छ । नियमावली पारित गर्दा प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दल कुन हो प्रष्ट पारिनुपर्ने माग नेमकिपाको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकको ठूलो दल प्रमुख विपक्षी दल हुने भनेर लेखौं,’ नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको प्रस्ताव छ ।

उनले यही माग राख्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई पनि निवेदन दिएका थिए । आफ्नो निवेदनको सुनुवाई सभामुखले नगरेको सांसद सुवालको गूनासो छ ।

उनले गत माघ ७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रोस्ट्रमबाटै विपक्षी दलको नेतामा दाबी प्रस्तुत गर्दै सभामुखलाई निवेदन दिएका थिए ।

कानूनत: आफू नै विपक्षी दलको नेता भएको सुवालको दाबी छ । आधारका रुपमा उनले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ लाई देखाउँदै आएका छन् । जहाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल प्रमुख विपक्षी दल हुने उल्लेख छ ।

१० प्रतिशत सदस्य भएको दल नभएमा सभामुखले मन्त्रिपरिषद् गठनमा समर्थन नगर्ने दलमध्ये कुनै दललाई प्रमुख विपक्षी दल तोक्ने भनिएको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल’ उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।

२६ पुसमा नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन् । दुवै दल प्रतिनिधिसभामा एक/एक सांसद छन् । तर ४ मंसिरको चुनावमा पाएको मतको आधारमा राजमोभन्दा नेमकिपा ठूलो छ । यही तर्क गर्दै नेमकिपाले प्रमुख विपक्षी दलको नेतामा दाबी गर्दै आएको हो ।