मतदाता बसेकै ठाउँबाट भोट हाल्‍न पाउने कानुन बनाउनुपर्छ : प्रमुख आयुक्त थपलिया

४ फागुन, काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतदाताले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानून बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आम मतदाताहरुले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउनेगरी कानून
बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम प्रकाशित भएका मतदाताले अस्थायी बसोवास भएको ठाउँबाट पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मतदान गर्न पाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘जो जहाँ छ त्यहीँबाट कम्तिमा पनि समानुपातिक तर्फबाट उसले भोट हाल्न पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने गरी कानून बनाउनुपर्छ।’

उनले कर्मचारी र कैदीबन्दीलाई यसैपटक समानुपातिकमा मतदान गर्न दिइएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा कानून बनाएर आम मतदातालाई दिइनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘ तपाई एउटा एनजीओमा काम गरिरहनुभएको छ काठमाडौंमा छ । तपाईको घरचाहीँ मनाङ हो । तपाईको घर ताप्लेजुङ हो । तपाईले भोट नै हाल्न नपाउने भन्ने हुन्छ ? जो जहाँ छ त्यहीँबाट कम्तिमा पनि समानुपातिक तर्फबाट उसले भोट हाल्न पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्नेगरी कानून बनाउनुपर्छ ।

यस्तो व्यवस्था गर्न सकेमा मतदान गर्नेको संख्या बढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जनअनुमोदित राजनीतिक दलहरुलाई मात्रै सर्वदलीय बैठकहरुमा समावेश गराउने प्रावधान राख्नेगरी आयोगले निर्णय गर्न लागेको बताए।

उनले भने, ‘कुनै जिल्लामा सर्वदलीय बैठक राख्नुपर्‍यो भने कसलाई बोलाउने भन्दा त्यो जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेको दल छ भने र त्यसले आफ्नो जिल्ला समितिको विवरण जिल्लामा पेस गरेको छ भने बोलाउनुस् । नभए नबोलाए पनि हुन्छ भनिदिए हिजोको बैठकमा मैले । यो निर्णय गरिदिन्छु अब ।’

जिल्लामा सर्वदलीय बैठक राख्नुपरेमा सो जिल्लामा पार्टीको जिल्ला समितिको विवरण पेश गरेको, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेको दलहरुलाई मात्रै बोलाउन आफूले निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।

उनले दल दर्ता गर्नु उपलब्धि नभएर जनताद्वारा अनुमोदित हुनु र वैद्यता सिर्जना गर्नु ठूलो कुरा भएको बताए ।

‘११६ वटा दल बोलाएर यहाँ काठमाडौंमा कसरी बैठक गर्नु ? कहाँ राखेर बैठक गर्नु ? टुँडिखेलमा जानु सर्वदलिय बैठक गर्न ? मैले उदारणमात्रै भन्न खोजेको । मैले के भनेको भने जनताद्वारा पनि अनुमोदित हुँदै आउनुपर्छ दलहरु भन्ने अर्थमा मैले भनेको हो ।’ उनले भने, ‘दल दर्ता उपलब्धि होइन । जनताद्वारा अनुमोदित हुँदै जानु, वैद्यता सिर्जना गर्नसक्नु ठूलो कुरा हो । यता जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

उनले आयोगले समावेशिता र लैंगिक समानतालाई अत्याधिक समेटेर निर्वाचन कानून तयार गरिरहेको बताए ।