एमालेमा छटपटी छ, छलफल छैन

८ फागुन, काठमाडौं । महासचिव शंकर पोखरल र तीन उपमहासचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमालबाहेक नेकपा एमालेका सबै पदाधिकारी राजधानी बाहिर खटिएका छन् । ५ फागुनदेखि एमालेले थालेको ‘मिसन ग्रास रुट’ अभियानका निम्ति एमाले नेताहरू राजधानी बाहिर खटिएका हुन् ।

तीन उपमहासचिव र महासचिव पोखरेललाई भने केन्द्रीय कार्यालयसहित विशेष कमिटीहरुको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘यतिबेला पार्टी संगठन सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले दुई महिने अभियानमा छौं, नेताहरु जनताको घरआँगनमा पुगिरहेका छन्’, प्रचार विभाग प्रमुख रहेका उपमहासचिव गुरुङ भन्छन् ।

उनी आफैं पनि राजधानी बाहिर छन् । पार्टी अभियान सुरु गर्न गृह प्रदेश गण्डकी गएका गुरुङ काठमाडौं फर्किएका छैनन् । एमालेले प्रदेशको संयोजन गर्ने जिम्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित ६ उपाध्यक्षलाई दिएको छ । जिम्मेवारी अनुसार, प्रदेश–१ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य, मधेशमा ईश्वर पाखरेल, बागमतीमा सुरेन्द्र पाण्डे, गण्डकीमा युवराज ज्ञवाली, लुम्बिनीमा रामबहादुर थापा, कर्णालीमा सुवास नेम्वाङ र सुदूरपश्चिममा विष्णुप्रसाद पौडेल खटिएका छन् ।

पार्टी सचिवहरु पनि यो अभियानका क्रममा जिल्लातिरै छन् । प्रदेश–१ मा टोपबहादुर रायमाझी, मधेशमा रघुवीर महासेठ, बागमतीमा गोकर्ण विष्ट, गण्डकीमा पद्मा अर्याल, लुम्बिनीमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णालीमा योगेश भट्टराई र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्ट खटिएका छन् ।

एमालेले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पनि यो अभियानमा गाउँ पठाएको छ । ‘पार्टीको नीति अनुसार हामी गाउँगाउँ पुग्दैछौं । पार्टी निर्माण र जनताको समस्या पहिचान मुख्य एजेण्डा हो’, केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का भन्छिन् । हरेक केन्द्रीय सदस्यलाई एमालेले तीन पालिकाको जिम्मेवारी दिएको छ ।

यो अभियान सञ्चालन गर्न एमालेले पूर्वनिर्धारित केन्द्रीय कमिटी बैठक समेत स्थगित गरेको थियो । गत ४ मंसिरको चुनाव र त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्ने गरी २९ माघदेखि १ फागुनका लागि बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो ।

केन्द्रीय कमिटी मात्रै नभएर एमालेले सचिवालय र स्थायी कमिटीमा समेत राम्रोसँग राजनीतिक सम्वाद गरेको छैन । चुनावपछि ७ पुसमा छोटो समय सचिवालय बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार्ने र त्यसका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा पहलकदमी लिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही निर्णयअनुसार, एमाले नेताहरुले माओवादीसँग सम्वाद अगाडि बढाउँदा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन नै भत्कियो । १० पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसैक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखसहित सातै प्रदेश सरकारको भागबण्डा भयो ।

तर त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित घटनाक्रम र पार्टीको नीतिबारे धारणा बनाउन पार्टीभित्र छलफल राखेका छैनन् । केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित भएपनि २६ माघमा केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सचिवालयको बैठक बस्यो । तर त्यो बैठकमा ओलीले सचिवालयका अरु नेताहरुको कुरै सुनेनन् । ‘प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नु छ भनेर उठिहाल्नुभयो । राष्ट्रिय राजनीतिबारे केही कुरा भएन’, एक पदाधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार त्यो बैठक ‘मिसन ग्रास रुट’ अभियान सञ्चालनको निर्णय गरेर सकियो ।

जबकी अरु दलमा भने राष्ट्रिय राजनीति आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी सघन छलफल चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत १० माघदेखि पार्टी बैठक र नेताहरुसँगको सम्वाद बाक्लो बनाएका छन् । राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे निर्णय लिन सोमबार पदाधिकारीको बैठक राखेका थिए । यो बैठकबाट आवश्यक निर्णयको अधिकार आफैंले लिएका छन् ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत पार्टीभित्र औपचारिक र अनौपचारिक बैठक गरिरहेका छन् । आइतबार राति केही पदाधिकारीसहित देउवा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत अन्य दलका नेताहरुको पनि भेटवार्ता र छलफल बाक्लो छ ।

‘यस्तो बेलामा हाम्रो पनि बैठक बसेर आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्ने हो । तर अहिले सबै नेताहरुलाई गाउँगाउँ पुग्न निर्देशन छ’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन् । अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति नियाल्दा समेत एमाले नेताहरु ढुक्कले संगठन निर्माणको अभियानमा गाउँ बस्ने अवस्था देखिँदैन । चुनावपछि आफ्नै नेतृत्वमा बनेको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपतिको चुनावसँगै टुंगिने सम्भावना बलियो बनेको छ ।

२६ पुसमा कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्डले सर्वस्वीकार्य राष्ट्रपतिको अडानमा छन्, त्यसैअनुसार पार्टी निर्णय गरेका छन् । कांग्रेस २८ पुसमा औपचारिक निर्णय गरेरै राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने दाबीसहित माओवादी नेताहरुसँग सम्वादमा छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरु राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति भनेर दौडधुपमै छन् ।

यो बीचमा भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राको नेपाल भ्रमणले राजनीति कोर्स बदलिने खतरा बढेको आशंका राजनीतिक वृत्तमा लुकेको छैन । ‘यस्तो जटिल परिस्थितिमा हामी पनि आधिकारिक निर्णय गरेरै लाग्दा गठबन्धन जोगाउन सहयोग पुग्थ्यो । तर राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडि बैठक बस्ने सम्भावना छैन’, एमालेका ती पदाधिकारी भन्छन् ।

एमालेको औपचारिक बैठकबाट राष्ट्रपतिबारे निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पूर्वसहमतिमा अडिन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘सभामुखमा केपी ओलीले गोजीको मान्छे ल्याए भन्ने प्रचण्डलाई परेको छ, तर हामीले पार्टी बैठकबाट निर्णय गर्दा उहाँ दबावमा पर्नुहुन्छ’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।

सभामुखमा जस्तै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिमा पनि आफू निकट नेतालाई अगाडि बढाउने भय प्रचण्डलाई परेकैले कांग्रेससँग सम्वाद गर्न बल पुगेको एमालेका अरु नेताहरु पनि बताउँछन् ।

‘विद्या भण्डारीलाई पार्टी बैठकबाटै निर्णय गरेर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको हो, यस्ता अरु ठूलो निर्णय बैठकबाटै हुन्थ्यो’, एमालेका एक स्थायी कमिटी नेता भन्छन्, ‘तर यसपटक कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने प्रष्ट नहुँदा गठबन्धन नै संकटमा परेको छ ।’

विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय समेत विद्या भण्डारीले सदर गरेकाले प्रचण्ड यसपटक राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति गरिसकेर फेरि पछि हटेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा परेको त्यो भ्रम सार्वजनिक रुपमै चिर्न पनि एमालेको औपचारिक बैठकको महत्व रहने ती नेताको बुझाइ छ ।

तर राष्ट्रपतिकै आकांक्षा राखेका शीर्ष नेताहरु समेत पार्टीभित्र औपचारिक छलफलको माग गर्न सक्ने हैसियतमा देखिँदैनन् । एमालेमा ओली जत्तिकै योग्यता र अनुभव भएका ईश्वर पोखरेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुवास नेम्वाङ लगायत राष्ट्रपति पदको आकांक्षी छन् । तर यी नेताहरु संगठन बनाउन प्रदेशतिर खटिएकाले प्रचण्डसँग ओली ‘वान अन वान’ भेटवार्ताको रिले दौडमा छन् ।