घाँटी थिच्ने अर्थतन्त्र, मन उजाड्ने दलतन्त्र

केही महिना अघिको कुरा । वर्षौं कारोबार नगरेको श्रीमतीजीको पुरानो खाता निष्क्रिय परेकोले फेरि ‘एक्टिभ’ गर्न एक निजी बैंकको शाखामा गएका थियौं । शाखा प्रबन्धकले हामीप्रति अस्वाभाविक रुचि र चासो देखाए । छिटोछिटो हाम्रो काम सकिदिन कर्मचारीलाई निर्देशन गरे । न चिनेका थियौं न कुनै त्यस्तो आग्रह नै गरेका थियौं । खातिरदारीको रहस्य अन्तिममा मात्रै थाहा भयो ।

फर्किन लाग्दा उनले भने, ‘तपाईंहरूले ठूलो रकम मुद्दती गर्न हाम्रो बैंक प्रयोग गर्नु भए राम्रो हुन्छ । १२ प्रतिशत ब्याजदर छ । साथीभाइ र आफन्तहरूलाई पनि भन्दिनुहोला है ।’

हामी ‘सरी’ भन्दै उनीबाट छुट्यौं । ‘हामीसँग त्यत्रो ठूलो रकम निक्षेप गर्ने क्षमता छैन, हामी सामान्य ग्राहक मात्रै हो’ भन्दा उनले आफ्नो खातिरदारी खेर गएजस्तो नमीठो अनुहार पारे । मनमनै ठानें- बैंकका हाकिमले शाखा प्रबन्धकलाई निक्षेप बढाउन सायद ‘टार्गेट’ दिएका होलान्, त्यसबाट उनको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुँदो हो ।

फर्किएपछि आफ्नो थोरबहुत अर्थशास्त्रीय ज्ञानको सदुपयोग गर्दै यसो सोचें- १२ प्रतिशत ब्याजदरले दुई करोड मुद्दती गर्‍यो भने वर्षको २४ लाख त ब्याजै हुने रहेछ । महिनाको २ लाख । यति तलब त नेपालमा राष्ट्रपतिको पनि छैन । निजी क्षेत्रमा मुश्किलले १/२ हजार मान्छेको होला । विशेषतः पुख्र्यौली जमिन भएकाहरूका लागि त्यति रकम कुनै ठूलो पनि हैन । जग्गाको कुनै एक टुक्रा बेच्दा आइहाल्छ । तिनलाई त जिन्दगीभरि कुनै काम नै नगर्दा पुग्ने रहेछ ।

फेरि अर्कोतिरबाट सोचें- बैंकले त्यो रकम १८ प्रतिशतमा लगानी गर्दा अर्काको पैसामा ६ प्रतिशतको नाफामा त सित्तैंमा भयो । यहाँनेर पाठकले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ- भयो त भयो के नराम्रो भयो ? मान्छेले बसीबसी खान पाए, अर्काले मस्ती गरे, बैंकले नाफा कमायो भन्ने रिस उठ्यो, ईष्र्या भयो ?

कुरा त्यसो पटक्कै हैन । यसो गर्दा अर्थतन्त्र कसरी असंगत बन्छ भन्ने एक राम्रो उदाहरण हो यो । जब बैंकको सामान्य ब्याजदर नै १८ प्रतिशत हुन्छ भने त्यसबाट लगानी गरेर हुने उद्यमशीलताको औसत प्रतिफल दर कतिसम्म होला भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश व्यवसायी भन्छन्, ‘देशमा १० प्रतिशतभन्दा बढी औसत प्रतिफल दर -एभरेज रेट अफ रिटर्न) भएका उद्योगधन्दा र व्यवसायहरू विरलै छन् ।’

यदि यो प्रवृत्ति सत्य हो भने व्यवसायीहरू सीधै ८ प्रतिशतको घाटामा छन् भन्ने अर्थ लाग्छ । कि त औसत प्रतिफल दर १८ प्रतिशतभन्दा माथि हुनु पर्‍यो । त्यसो गर्ने बित्तिकै बजारको मूल्यस्तर बढ्छ । वस्तु तथा सेवा झनै महँगो हुन्छन् । महँगो हुने बित्तिकै बिक्री घट्छ । यसको अर्थ हो- हाम्रा उद्योगी, व्यवसायीहरू बैंकका मुफ्तका नोकर, बैंकलाई पैसा कमाइ दिने मेसिन भएका छन् । मरिहत्ते काम गर्ने, मुश्किलले बैंक किस्ता तिर्ने, आफू शून्य सिताराम ।

यस्तो नीतिले दुईतिरबाट अर्थतन्त्रको घाँटी रेट्दछ । एकातिर कामै नगरी खाने मान्छेको संख्या बढ्छ । श्रम अनुत्पादक भएर खेर जान्छ । श्रम मात्र खेर जाने हैन, श्रम उत्पादकत्व पनि घट्न थाल्छ । श्रम उत्पादकत्वको एक पाटो कामको अनुभवद्वारा सीप र क्षमता अभिवृद्धि पनि हो । त्यसले अर्थतन्त्रमा उपभोग बाहेक अरू योगदान गर्दैन । अर्कोतिर काम गरेर पनि कुनै मुनाफा, बचत, पूँजी वा धन वृद्धि हुँदैन भने किन काम गर्ने भनेर कामप्रति निराशा बढ्छ । मान्छेले पेशा/व्यवसाय छोड्ने र तुलनात्मक लाभ बढी, जोखिम कम भएको वैदेशिक रोजगार राज्ने मुख्य कारणमध्ये एक यो पनि हो ।

त्यसो त बैंक किस्ता मात्रै साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीहरूको पीडा हैन । त्यसको अर्को पाटो घरभाडा हो । राज्य, समाज र अर्थतन्त्र यति धेरै आधुनिक भइसक्दा पनि देशमा ‘लिज एण्ड रेन्ट’ सम्बन्धी कुनै भरपर्दो कानुन र अभ्यास छैन । काठमाडौंमा औसत सटरहरूको न्यूनतम भाडा मासिक २० हजार मात्र हिसाब गर्ने हो भने भाडा र बैंक ब्याजका कारणले मात्रै करिब २५ प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ जान्छ ।

यसको सीधा गर्न हो- उद्योगी, व्यवसायीले त्यसैबाट जीवन निर्वाह गर्ने वा आर्थिक भविष्य खोज्ने हो भने करिब ४० प्रतिशतको ‘मार्कअप’ राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा बिक्रीमा कति असर पर्ला ? त्यस्तो मूल्यस्तर मान्छेको खरिद क्षमताभित्रको कुरा होला कि नहोला ?

ठीक यस्तै समस्या साना उद्योगी व्यवसायीको मात्रै हैन । साना किसानको पनि हो । मूल्य र लागतस्तरमा नेपालको कृषि भारत र चीनको मूल्यस्तरसँग प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने हुन्छ । सरकारले कृषिमा केही अनुदान त दिन्छ तर त्यसको अधिकांश हिस्सा पार्टीका ‘झोले कार्यकर्ता’ ले फर्जी कृषि र्फम र नक्कली कागज बनाएर खाइदिन्छन्, वास्तविक किसान कहाँ त्यो पुग्दै पुग्दैन ।

तथ्यांकले भन्छ- यति गर्दा पनि देशका किसानले करिब ७०-७५ प्रतिशत कृषिजन्य वस्तुको उपभोग धानेका छन् । त्यसको मुख्य कारण व्यावसायिक सफलता हैन । परम्परागत जीवन निर्वाहसँग जोडिएको संस्कृति हो । नपुग २५-३० प्रतिशतको उपभोग धान्नका लागि मात्रै पनि वाषिर्क ६ खर्ब बढीको आयात हुन्छ । अब त मान्छेले परम्परागत कृषि पनि छोड्दै गएका छन् । विशेषतः पहाडी गाउँहरूमा जग्गा बाँझो राख्ने प्रचलन तीव्र गतिमा बढ्दो छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ- आगामी दिनमा नपुग उपभोग अनुपात झनै बढ्ने छ ।

खुल्ला बजारमा सबै चिज माग र पूर्तिले आफैं निर्धारण गर्दछ भन्ने कुरा धेरै पुरानो र थोत्रो भइसक्यो । संसारका कुनै पनि पूँजीवादी मुलुकले आज यो सिद्धान्त जस्ताको त्यस्तै स्वीकार र लागू गर्दैनन्, अर्कालाई उपदेश दिने मात्रै हो । संसारका कुनै पनि देशमा ‘रेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट’ लाई असीमित रूपमा लचिलो र खुल्ला बनाएको हुँदैन ।

असंगत अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पाटो जमिनको मूल्य हो । नेपालका अधिकांश धनाढ्य जमिनदारका सन्तान हुन् भन्दा साथीहरू नरिसाए हुन्छ । भलै, आफ्नो जीवनमा उद्यमशीलता, मिहिनेत र कर्मद्वारा धनी भएका पनि थोरै होलान्, उनीहरूलाई सलाम छ । तर, प्रश्न कहाँनेर हो भने जमिनको परम्परागत स्वामित्व हिजैदेखि केही निश्चित शासकीय वृत्त र वर्गसँग मात्रै थियो, असमान र अन्यायपूर्ण थियो । उनीहरूका सन्तानले अंश पाउँदै आए । जमिनको एउटा सानो टुक्रा बेचेर घर बनाएर भाडा उठाउँदा र केही रकम बैंकमा मुद्दती गर्दा जीवनभरि उनीहरूले केही नगरे भयो ।

अर्कोतिर जससँग पुस्तौंदेखि जमिनको स्वामित्व थिएन, उनीहरूले धितो जमानीको अवसर समेत पाउँदैनन् । यो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा विपरीत प्रभाव पार्दछ । जीवनभरि मिहिनेत गरेका मानिसको कमाइ एउटा टुक्रा जमिन र घर बनाउने सपनामै सकिन्छ । अर्थात् काम गर्नेहरू सधैं दुःख र अभावमा हुन्छन्, काम नगर्नेहरूले मस्ती मार्दछन् । आधुनिक अर्थतन्त्र यसरी विकसित हुन सक्दैन । त्यसका लागि काम गर्नेहरूसँग धन हुने र नगर्नेहरूसँग नहुने नियम र प्रणाली हुनुपर्दछ । यहाँ त उल्टो छ । अनि कसले किन काम गर्छ ? जहाँ मान्छेले काम नै गर्दैन, काम गर्नुको अर्थ देख्दैन भने त्यहाँ मान्छेले किन काम गर्छ र त्यो देशको अर्थतन्त्र कसरी उभो लाग्दछ ?

कम्युनिष्टहरू कुनै बेला भूस्वामित्वको कुरा गर्थे । त्यो मुद्दा उनीहरूले नै छोडे । परम्परागत मोडेलको भूमि सुधार अब सम्भव पनि रहेन । तर, यहाँनेर दुई वटा कुरा हुन सक्थ्यो जो भएन । एक- परम्परादेखि कहिल्यै कुनै पुस्तामा पनि राज्यबाट जमिनको स्वामित्व नदिइएका वर्ग, समुदायलाई, विशेषतः दलित र अल्पसंख्यक समुदायलाई एक पटक दिन सकिन्थ्यो । त्यसो गर्दा करिब ४३ प्रतिशत पुगेको वन क्षेत्रको ३ प्रतिशत काटिन्थ्यो होला । ४० प्रतिशत वन आफंैमा पर्याप्त र विश्व मापदण्डभन्दा बढी नै हुन्थ्यो ।

तर, अर्को पनि उपाय थियो- पब्लिक हाउजिङ प्राधिकरण स्थापना गर्ने । जमिनको साटो आधुनिक अपार्टमेन्टका फ्ल्याटहरू निःशुल्क वा सस्तो दरमा दिने । यसो गर्दा मान्छे जीवनभरिको कमाइ घरजग्गामा लगाएर बाँकी कुरामा उस्तै दुःखी र अभावग्रस्त जीवन बाँच्नुपर्ने पीडाबाट मुक्त हुन्थे ।

सरकारको शाखा अधिकृतले ४० हजार तलब पाउँदो हो । यदि ऊ अपायक जिल्ला र शहरमा छ भने घरभाडा मात्रै २५ हजार तिर्ला, बाँकी १५ हजारले उसले जिन्दगी कसरी काट्दै होला ? यसको सीधा अर्थ हो कि हामीले घुस, कमिसन र भ्रष्टाचारलाई अघोषित रूपमा वैधानिक मानेका छौं । अख्तियारको काम यहाँ भ्रष्टाचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्नु हैन, मोबाइलमा विज्ञापन बजाएर बस्नु हो ।

सबैलाई थाहा छ- कारोबारको अवैधानिकीकरण भन्सारमा न्यून बिजकीकरणबाट सुरुवात हुन्छ । व्यापारीले जे हो, त्यही मूल्य र मात्रामा बिजकीकरण गर्ने हो भने भन्सार कर्मचारीले व्यापारीलाई तर्साउने, गल्ती देखाउने ठाउँ नै हुँदैन । व्यापारीहरू भन्छन् कि भन्सार कर्मचारीले नै न्यूनबिजकीकरण गर्न प्रेरित गर्दछन् । त्यसो त गर्दा व्यापारीले भन्सार तिर्नुपर्ने रकम पनि कम हुन्छ । कर्मचारीले घुसको सौदाबाजी गर्ने, धम्क्याउने, तर्साउने ठाउँ पाउँछन् । तत्काललाई दुवैलाई फाइदा भएजस्तो देखिन्छ । तर, त्यसको प्रभाव मूल्य अभिवृद्धि कर, बजारमूल्य र आयकरसम्म पुग्दछ भन्ने कसैलाई कुनै मतलब हुँदैन ।

यदाकदा चर्चा हुन्छ- देशमा उद्योगधन्दा भएन, निर्यात भएन, व्यापार घाटा व्यापक भयो । झूटो कुरा हो यो । किनकि यहाँ कसैलाई उद्योगधन्दा अभिवृद्धि गर्नु नै छैन । सबैलाई व्यापार गर्नु छ । व्यापार गर्न सजिलो हुने उत्पादनले हैन, आयातले नै हो । उत्पादनसँग अनेक व्यवस्थापकीय झमेलाहरू जोडिएका हुन्छन् । कारखाना राख्न पर्‍यो । ठूलो रकमको लगानी चाहियो । दक्ष श्रमिक, मेसिन, औजार र कच्चापदार्थ चाहियो । व्यापारमा किन्यो, बेच्यो सकियो ।

उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने हो- मानिसलाई प्रयत्न गर्न, असफल हुन, सिक्न र सफल हुने क्षमता विकास गर्न वा बजारतन्त्रसँग समायोजित हुने अवसर दिनुपर्दछ । उद्यमशीलता पनि एक प्रकारको विशेष सीप वा विज्ञता हो । कसैले कुनै काम गर्दैमा त्यो सफल भइहाल्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । तसर्थ मान्छेलाई असफल हुँदा पनि निराश नहुने वातावरण दिनुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ त ठीक उल्टो हुन्छ- कारणवश कुनै उद्यमी असफल भयो भने त्यसको सबै भार त्यही एउटा व्यक्तिले उठाउनुपर्ने हुन्छ । अनि मान्छेले ठूलो जोखिम किन मोल्छ ?

र्फम वा कम्पनी दर्ताकै समयबाट राज्यले उद्यमशीलताप्रति गलत धारणा सुरुवात गर्दछ । मानौं कि यी टन्न पैसा भएर लुटाउन आएका बेवकुफहरू हुन् । तसर्थ कम्पनी दर्ता, लेखा परीक्षण, कर भुक्तानी र लिक्विडेशन वा खारेजीको प्रक्रियालाई सरल र सामान्य बनाउनुको साटो उल्टै कठोर बनाइन्छ । घाटामा गएका वा प्रयत्न गर्दागर्दै असफल भएका मान्छेहरूले भोग्नुपर्ने अपमान, अप्ठ्यारो र झमेलाहरू सम्झेर पनि अरू मान्छेलाई वैधानिक र जोखिमपूर्ण उद्यमशीलतामा हात हाल्न मनै लाग्दैन ।
अन्यथा लिइन्न भने यो सत्य हो कि यहाँ अधिकांश सफल भनिएका उद्योगी व्यवसायीहरूले कुनै न कुनै प्रकारले राज्य शक्ति र आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेका हुन्छन् । देशका एक मात्र अर्बपति विनोद चौधरीले आफैं आफ्नो आत्मकथामा यो सत्य प्रत्यक्ष, परोक्ष स्वीकार गरेका छन् ।

नेताहरूलाई चाहिएको पार्टी चलाउने, गुट चलाउने र चुनाव खर्च गर्ने पैसा हो । कर्मचारीहरूलाई चाहिएको तलब भत्ताभन्दा बाहिरको अतिरिक्त आम्दानी हो । त्यसको स्रोत भनेको राज्यको बजेट र गैरकानुनी काम गर्न गराउन चाहने व्यापारी नै हुन् । सामान्य सेवाग्राहीबाट सीधै स-सानो रकम घुस संकलन गर्न अब अनेक कारणले असजिलो हुँदै गएको छ तर पनि धेरैले छोडेका छैनन् ।

यस्ता समस्याको संरचनागत समाधान खोज्न नसकिने हैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा पार्टीहरूलाई ‘स्टेट फन्डिङ’ गर्न मिल्छ । पारदर्शी निर्वाचन बन्डहरू जारी गर्न सकिन्छ । तर, यतातिर कसैको ध्यान छैन । किनकि त्यसो गर्ने वित्तिकै अवैध धन्दा बन्द हुन्छ । अवाञ्छित तबरले समाज र राज्यमा शक्तिशाली हुन सकिंदैन ।

अहिले त अझ ठूलो समस्या नीतिगत भ्रष्टाचार बनेर आएको छ । एकातिर बजेटमा लेखिन्छ, ‘स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाएर कार्बन उत्सर्जन रोक्ने’ । अर्कोतिर विद्युतीय गाडीहरूको भन्सार दर बढाइन्छ । यस्ता अनेक सन्दर्भ छन्- जनताको आँखामा छारो हालिएका । हुँदाहुँदा अब त तस्करका एजेन्टहरू मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा छिरेर करका दरहरू फेरफेर गर्न र सीसीटिभी क्यामेराको भिडियो फुटेज डिलिट गरेर हिंड्न सक्ने गरी शक्तिशाली भइसके । यस्तो मुलुकमा सर्वसाधारणको माइबाप को होला ?

खराब कर्जाको भोलुुम र खराब ऋणीहरूको संख्या निरन्तर बढ्नु र इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुग्नु अर्थतन्त्रको चक्र टुटेको संकेत हो । ऋण तिर्न नसकेर घरजग्गा लिलाम हुँदा मान्छे खुशी होला ? यो टाट पल्टिएको सार्वजनिक घोषणा सरह हो । मान्छेको आत्मसम्मान विपरित कुनै न कुनै बाध्यात्मक अवस्था क्रियाशील छ भन्ने प्रमाण हो ।

लोकतन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धा मात्रै हैन, निष्पक्षता सहितको प्रतिस्पर्धा हो । जहाँ निष्पक्षता नै हुँदैन, त्यहाँ स्वतन्त्रता नै हुँदैन । लोकतन्त्रले काम गर्दैन । प्रतिस्पर्धाले कुनै सृजनशील परिणाम दिने हैन, उल्टै मान्छेको घाँटी मात्रै थिच्छ ।

यतिखेर लघुवित्त र ऋणबचत सहकारीबारे दैनिक दर्जनौं समाचार आइरहेका छन् । उनीहरूलाई दानवीकरण गरेर सरकारलाई जोगाउन काम भइरहेको छ । लघुवित्त र सहकारी भनेका त समग्र अर्थको चक्रमा साना अवयव मात्रै हुन् । ती सरकार र राष्ट्र बैंकले दिएको नीतिभित्र हिंड्ने हुन् । यसको अर्थ ती संस्था चोखा हुन् भनेको हैन तर सोच्नुपर्ने कुरा राज्यको आर्थिक, मौदि्रक र वित्तीय नीति बैंक, लघुुवित्त र ऋणबचत सहकारीको हातमा हुन्छ कि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको हातमा ? यदि ती संस्थाले कुनै नराम्रो गरेका छन् भने सरकारकै नीतिभित्र गरे होला ? यदि बाहिर गएको भए त्यसको अनुगमन र कारबाही किन भएन ?

प्रमुख कुरा देशमा काम गरेर पैसा कमाउने उद्यमशील पूँजी हैन, पैसाले पैसा फलाउने अनुत्पादक आर्थिक नीतिलाई प्रोत्साहन गरियो । उत्पादनशील पूँजी जसले माल-मुद्रा-मालको लामो चक्रबाट गुजि्रनुपर्ने हुन्छ, यसक्रम अर्थतन्त्र थुप्रै अवसर र रोजगार सृजना हुन्छ । अर्को व्यापारिक पूँजी जसले मुद्रा-माल-मुद्राको परिपथ तय गर्छ । र तेस्रो वित्तीय पूँजी जसले मुद्रादेखि मुद्राको छोटो बाटो तय गर्दछ । जब कुनै देशको अर्थतन्त्रको मूलचक्र नै तेस्रो प्रकारको बन्छ, त्यस्ता देशमा नेपालको जस्तो असंगत अर्थतन्त्र निर्माण हुने हो ।

हिजो मान्छे विश्वास गर्दैनथे कि देश टाट पल्टिन सक्दछ । जब श्रीलंका सबैका आँखासामु टाट पल्टियो, आज देश टाट पल्टिन सक्छ भन्ने सबैले पत्याउने भए । तर, धेरैलाई अझै भ्रम छ कि देश टाट पल्टियो भने गरिब र मध्यम वर्गीय पिल्सिने हुन् । धनी र शक्तिशालीलाई केही हुने छैन । संभवतः यही ठानेर कथित धनी र शक्तिशालीहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्, जो सत्य हैन ।

बजार चक्र चुँडियो भने धनी र शक्तिशाली पनि सुरक्षित रहन सक्ने छैनन् । बजारमा अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवाहरूको अभाव भयो भने तिनीहरूले सुन, चाँदी, पैसा र शेयर प्रमाणपत्र खाने हैनन् होला । ती बिमारी पर्दा तिनीहरूको पहुँच र शक्तिको तुजुकले अस्पतालमा औषधि आफैं आउँदैन होला । तिनको सम्पत्ति र शेयर मूल्य उत्तिकै रहँदैन होला । तिनका व्यवसायहरूको कारोबार यथोचित रहँदैन होला ।

श्रीलंका टाट पल्टिनुका मुख्य पाँच वटा कारण थिए । तीमध्ये १ मात्र प्राकृतिक कारण थियो- कोभिड-१९ ले पर्यटन उद्योग ध्वस्त हुनु । बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रीलंकाली कामदारको कमजोर स्वीकृति, कुबेलाको अति महत्वाकांक्षी अर्गानिक कृषि योजना, वैदेशिक ऋणको पासो र भ्रष्टाचार मानव निर्मित वा कृत्रिम थिए । राज्यका गलत निर्णय र कुशासनसँग जोडिएका थिए । राजापाक्षे परिवारको तमिल र पश्चिमा देश विरोधी संकीर्ण सिंहाली राष्ट्रवादको जगमा उभिएको दम्भ र अहंकार जिम्मेवार थियो ।

आज दक्षिण एशियाको अर्को मुलुक पाकिस्तान झण्डै श्रीलंकाकै हालतमा पुगिसकेको छ, आर्थिक आपतकाल घोषणा हुन मात्र बाँकी हो । आर्थिक संकटले आर्थिक संकट मात्रै ल्याउँदैन, राजनीतिक मानवीय, सामाजिक संकट त त्यससँग जोडिएका हुन्छन् नै साथसाथै राज्य र राष्ट्रको अस्तित्व संकटको सवाल समेत जोडिन पुग्छ । आज पाकिस्तान त्यही हालतमा छ । बलुचिस्तान, गिल्गिट, बाल्टिस्तानलगायत क्षेत्रमा पाकिस्तानमै नबस्ने जनभावना बढ्दो छ । त्यसका लागि ठूल्ठूला जनप्रदर्शन र आन्दोलन नै हुँदैछन् । पाकिस्तान जन्मिंदै एक त्रुटिपूर्ण राज्य त थिएन भन्ने प्रश्नमाथि बहस हुँदैछन् ।

तथ्यांक र प्रवृत्तिले भन्छ कि श्रीलंका र पाकिस्तानपछि त्यस्तो हालतको नजिक नेपाल छ । यसको अर्थतन्त्रको चक्र टुटेको छ र त्यसको बहुआयामिक प्रभावले लाखौं सर्वसाधारणको घाँटी रेटिरहेको छ । तर, यहाँ कसैलाई मतलब छैन । दल र तिनका नेताहरूको चरित्र, असंवेदनशीलता र गैरजिम्मेवारीपनको बयान गरिसाध्य छैन । ती गठबन्धन बनाउन र तोड्न, सम्झौता गर्न र धोका दिन, भागबन्डा गर्न र खान, आफूले भनेजस्तो भाग खान नपाए छिनाझपटी गर्न, एकअर्कालाई चिथोर्न, कोपर्न, लुछ्न र सत्तोसराप गर्नमै व्यस्त र मस्त छन् ।

अर्थतन्त्रको चरित्र सर्वसाधारणको घाँटी थिच्ने खालको छ, दलतन्त्रको चरित्र मान्छेको मन उजाड, निराश र उत्साहहीन बनाउने । परपरसम्म क्षितिजमा कुनै आशा, जाँगर नदेखिने ।

नेपालका दल र नेताहरू श्रीलंकाको राजापाक्षे, पाकिस्तानको भुट्टो-सरिफ परिवार जस्तै असंवेदनशील र जन-घृणाका पात्र हुँदै गएका छन् । यसो भनौं कि यी आगोसँग खेलाँची गर्दैछन् । तर, जब आगोले उनीहरूसँग खेल्नेछ, यिनीहरूसँग पछुताउने अवसर पनि पाउने छैनन् ।