एन्फामा पंकजविरुद्ध गणेश थापा र कर्मा शेर्पा एकठाउँमा

१५ फागुन, काठमाडौं । गत असार ६ गते कर्मा छिरिङ शेर्पालाई हराएर कार्यसमितिमा आरामदायी बहुमतसहित नेपाली फुटबल संहाल्न आएका पंकजविक्रम नेम्वाङ ९ महिनामै लगातार कमजोर बन्दै गइरहेका छन् ।

चुनावमा विपक्षी शेर्पा समूह र नेम्वाङलाई निर्वाचित गर्न सहयोग गर्ने गणेश थापा समूहअहिले नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का केहि मुद्दाहरुमा एकठाउँमा पुगेका छन् । बुधबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि थप मुखरित हुँदैछ ।

कार्यसमितिको बैठकका एजेण्डामा आफ्नो माग समावेश नभएको भन्दै १२ जनाले लिखित रुपमै एजेण्डा थप्न हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । ती एजेण्डामा महासचिव र कोषाध्यक्षको बर्खास्तीसमेत छ ।

तर १२ जनाको मागलाई एन्फाले अस्वीकृत गर्दै एजेण्डामा समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ । आफूहरुका मागलाई एजेण्डामा समावेश नगरे पनि बैठकमा १२ जना चुप रहने छैनन् ।

एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिमा नेम्वाङ, शेर्पा र थापा पक्षको सन्तुलित उपस्थिति छ । तीन शक्तिबीच आफूअनुकुल निर्णयका लागि प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । त्यसले नेपाली फुटबलको संगतीमै असर पार्नसक्छ ।

निर्वाचनको एक वर्ष नपुग्दै एन्फामा अध्यक्ष नेम्वाङलाई अल्पमतको खतरा छ । शेर्पा र थापा पक्षका तीन उपाध्यक्षसहित १२ जनाले महासचिव किरण राई र कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीको बर्खास्तीको एजेण्डा अघि सारेका हुन् ।

निर्वाचित भएको दुई दिनपछि पहिलो कार्यसमिति बैठकमा एजेण्डा सार्वजनिक नगरी नवीन पाँडेलाई अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुख नियुक्त गरिएदेखि नै नेम्वाङसँग थापापक्ष सशंकित छ । सोही बैठकले महासचिव र कोषाध्यक्ष पनि नियुक्त गरेको थियो । यसविरुद्ध कार्यसमितिका १० जनाले लिखित रुपमै असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । एन्फाले पछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको थियो ।

तीन उपाध्यक्ष विराटजंग शाही, दीपक खतिवडा र दीर्घबहादुर केसीसहित सदस्यहरु रुपेश अधिकारी, रविन्द्र चन्द, पेमा डोल्मा लामा, रमेश ब्यन्जनकार, महेन्द्र क्षेत्री, भरत बुढा, मनिष जोशी, भोजराज शाही र सरिला श्रेष्ठले महासचिव र कोषाध्यक्ष बर्खास्तीको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । थापा पक्षका नेता वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरवहादुर खड्काले भने यो मागमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

यी १२ जनाले फिफा विश्वकप २०२२ मा अनधिकृत टिकट वितरण गरिएको, एएफसीको विभिन्न समितिमा नाम सिफारिस गर्ने, उमेर समूह र सिनियर राष्ट्रिय टिम (महिला/पुरुष)का खेलाडीलाई घोषित पुरस्कार वितरण गर्नुपर्ने, विधानको धारा ३८ बमोजिम महासचिव र कोषाध्यक्ष बर्खास्त गर्ने, इन्टिग्रिटी चेकलगायतका विषय एजेण्डामा थप्न माग गरेका थिए ।

एन्फाको आमूल परिवर्तनको एजेण्डा साधारणसभाका प्रतिनिधिबाट पारि गरी नेतृत्वमा पुगेको नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यसमितिले दुई महिनाभित्र स्वेतपत्र जारी गर्ने भनेको थियो । ९ महिना वितिसक्दा पनि पूर्वघोषित काम हुन सकेको छैन ।

१२ जनाको नेतृत्व उपाध्यक्ष विराटजंग शाहीले गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेहरुले कुनै अमुक पक्षबीचको सहकार्य भन्दा पनि सबै जनाले नेपाली फुटबल समाप्त हुन नदिने प्रयास गरेको बताउँछन् । मुख्यतः प्रशासनिक र आर्थिक रुपमा एन्फामा भइरहेका सबै गतिविधिमा आफूहरुको असन्तुष्टि रहेको एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।

एन्फामा तीन शक्तिबीचको टकारावले अध्यक्ष नेम्वाङको कार्यकाल पनि शक्ति सन्तुलनको खिचातानीमै बित्ने सम्भावना बढेको छ । एन्फाको नेतृत्वलाई संघको स्थायी समिति बनाउँदादेखि सहायक महासचिव नियुक्ति गर्दासम्म शेर्पा र थापा पक्षलाई मिलाउनुपर्ने चुनौति हुनेछ ।

२१ सदस्यीय कार्यसमितिमा बहुमत सदस्यले बर्खास्तीको माग गरेपछि एन्फा महासचिव र कोषाध्यक्ष नैतिक अप्ठेरोमा परेका छन् । उनीहरुलाई नैतिक रुपमा बैठक सञ्चालनको अधिकार रहँदैन । उनीहरुलाई एन्फाको बैठकअघि नै राजीनामा दिने दवाब बढेको छ ।

एन्फा सचिवालय कमजोर भएको हो ?

कर्मा छिरिङको कार्यकालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङ र प्रवक्ता किरण राईले कार्यसमिति भित्रैबाट फरक मतसहित नेतृत्वलाई असहयोग गरेका थिए । अध्यक्षमा निर्वाचित भएलगत्तै राईलाई महासचिवमा नियुक्त गरियो । अघिल्लो कार्यकालका रविन्द्र जोशी यसपल्ट पनि कोषाध्यक्षमै दोहोरिए ।

एन्फाको विधानमा महासचिव र कोषाध्यक्ष बैतनिक पद हो । निर्वाचित कार्यसमितिले उनीहरुलाई योग्यताका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । एन्फा महासचिवमा यसअघि पनि व्यावसायिक व्यक्तिहरुलाई ल्याउने चलन छैन । नेतृत्वलाई सघाएकै आधारमा पद पाउने चलन रहिआएको छ ।

एन्फको सचिवालयमा कमजोर हुनुमा महासचिव र कोषाध्यक्ष नियुक्तिका पदमा न्यूनतम मापदण्ड लागू नहुनु पनि हो । ‘एन्फाको सचिवालय हिजोको दिनमा जसले पनि चलाइरहेको थियो । यसअघि इन्द्रमान तुलाधर महासचिव हुँदा र त्यसअघि धिरेन्द्र प्रधानले यो जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि एन्फाको सचिवालय यसरी नै चलेको हो । तर, त्यतिबेला नेतृत्वले महासचिवको कमजोरी ढाकिदिने गरेका थिए,’ एन्फाका एकजना सदस्यले भन्छन् ।

अहिलेको सचिवालय कमजोर हुनुको कारण व्यावसायिकताको कमी नै हो । कार्यालय व्यवस्थापनदेखि विदेशी नियामक निकायहरुसँग समन्वय गर्ने कामका लागि यो सचिवालय व्यावसायिक देखिएको छैन । ती सदस्यले थपे, ‘अहिलेको अवस्थामा जसरी महासचिव र कोषाध्यक्ष बर्खास्तीको माग आएको छ त्यो चाहिँ बदलाको भाव नै हो । सचिवालय निकम्मा चाहीँ होइन ।’

एन्फामा महासचिवले कार्यकारी निर्देशकको भूमिका निर्वाह गर्छ । कोषाध्यक्षको काम आर्थिक व्यवस्थापन हो । यी पदहरुमा नियुक्ति दिँदा जिम्मेबारीसँग सुहाउँदो शैक्षिक उपलब्धी र अनुभवको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन । व्यावसायिक मापदण्ड नराख्दा एन्फामा महासचिवको पदक केवल नेता व्यवस्थापनका लागि मात्र प्रयोग हुँदै आएको छ ।

नेपाली फुटबलको नियमनकारी संस्था आफ्ना तालुकका निकायहरुसँग निरिह देखिएको छ । ए, बी र सी डिभिजन फुटबल क्लबहरु एन्फामाथि हाबी भइरहेका छन् । ए डिभिजन लिग १९ फागुनदेखि सुरु हुँदैछ अहिलेसम्म लिग कमिटी गठन भएको छैन । लिगको प्रमुख प्रायोजकको टुंगो लागेको छैन ।

एन्फाका १३ वटा स्थायी कमिटीहरु अहिलेसम्म गठन हुन सकेका छैनन् । त्यसले संस्था चलायमान बनाउन कठिन भइरहेको छ । बी डिभिजन लिग चैत १५ देखि सुरु हुने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म ३ वटाबाहेक अन्यले नाम नै दर्ता गरेका छैनन् । सी डिभिजन लिग जेठमा भनिएको छ त्यसको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।

एन्फामा बजेट कति छ र कसरी त्यसलाई उपयोग गर्ने भनेर ठोष मूल्यांकन र कार्यायोजना छैन । विदेशी संस्थाहरुसँगको पत्राचारदेखि विदेशी सहयोगहरुलाई सही किसिमबाट उपयोग गर्नेबारे निश्चित योजना छैन ।

कर्मा छिरिङको कार्यकालमा असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गर्दै पंकज विक्रम नेम्वाङले फिफा र एएफसीमा धेरै उजुरीहरु गरेका थिए । जसको कारणले फिफाले कन्ट्रोल फन्डिङ लगाइदिएको थियो । अहिले पंकज नेतृत्वको एन्फालाई आफ्नो उजुरी आफैंलाई घाँडो भइरहेको छ ।