‘नबोलाएका पाहुनाले राजनीतिक वातावरण बिथोले’

संयुक्त राष्ट्रसंघमा मानवअधिकारको पक्षमा काम गर्ने थोरै देशमध्ये नेपाल एउटा हो । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय छविका हिसाबले राम्रो मुलुक मानिन्छ । मानवअधिकार परिषदको ५२औं अन्तर्राष्ट्रिय भेला आजदेखि सुरु हुँदैछ । भोलि नेपालको प्रस्तुति छ । त्यसमा भाग लिनका लागि प्रायः परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा जाने गरिन्छ ।

४ फागुन २०७९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा उक्त भेलामा जानका लागि प्रस्ताव लगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाँदा चार सदस्यीय टोली बनाएर त्यसको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रीले गर्ने भनेर थियो । सोही दिन निर्णय पनि भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई पनि विज्ञका रूपमा राख्नु भनेर निर्देशन दिएपछि हामीले चार जनाको सट्टा पाँच जनाको टोली प्रस्तुत गर्‍यौं । त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पनि भएको हो ।

त्यही प्रस्तावमा जेनेभाबाट फर्किंदा हामी अतिकम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलनमा भाग लिन कतार हुँदै ७ मार्चमा नेपाल फर्किने कार्यक्रम थियो । त्यही कार्यक्रमअनुसार सबै तयारी पनि गरिसकेका थियौं ।

मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रीकै तर्फबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि थियो । यो बीचमा थुप्रै साइडलाइन भेटवार्ता पनि हामीले तय गरेका थियौं । विभिन्न देशका परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट्ने, मानवअधिकार परिषद्का अध्यक्षलाई भेट्ने र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न हस्तीलाई भेट्ने तथा नेपालका राम्रा पक्षहरू (महिला अधिकार, यौनिक अल्पसंख्यक, मौलिक हकका रूपमा कसरी प्रस्तुत गरेका छौं, कसरी कानुन बनाएर मानवअधिकारलाई संरक्षित गरेका छौं, संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा के गरिरहेका छौं) बारे प्रस्तुति दिने र प्रतिबद्धता दर्शाउने भन्ने तयारी थियो ।

राष्ट्रिय छवि र गरिमालाई बचाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा हाम्रो ऐक्यबद्धता जनाउने भन्नेमा नै हाम्रो ‘फोकस’ थियो । यसरी हामीले विभिन्न चरणका तयारी गरेका थियौं । अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीले नजानु भनेर सुझाव दिनुभएकाले म आफूले नेतृत्व गरेर जान सकिनँ ।

म आफू फिर्ता भएँ, अरू टोली जानुभएको छ । सुन्नमा आएसम्म जसलाई विज्ञ भनेर टोलीमा समाहित गरेका थियौं, उहाँले नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्ने भन्ने आएको छ । तर औपचारिक निर्णय भइसकेको मलाई थाहा छैन । सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर, अख्तियारी दिने हो कि भन्ने पनि सुनिएको छ । तर यसको कानुनी हैसियत के हुन्छ, कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने सभामा सल्लाहकार वा विज्ञले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यस्ता केही कानुनी कुरा छन्, जसलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ । संसदमा मैले यसको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ भनेर यो विषय प्रस्तुत गरें ।

यसको परिणाम के होला भन्नेमा थुप्रै भनाइ आएका छन् । विशेषगरी मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता र प्राप्त उपलब्धिलाई बचाउनु अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हामीलाई अहिले दुईवटा क्षेत्रमा मानवअधिकारलाई लिएर प्रश्न उठाउँछ । एउटा संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी हामीले पीडितमैत्री बनाएर टुंग्याउँछौं भन्नेमा छ । अर्को, हाम्रो राष्ट्रिय मानवअधिकारलाई कसरी सुदृढ बनाउँछौं भन्नेमा छ ।

‘ए’ क्याटेगोरीमा भएको मुलुकलाई ‘बी’ क्याटेगोरीमा लैजाने कि भन्ने हल्लाका बीच हामीले कसरी ‘ए’ क्याटेगोरीमा नै राखिरहन सक्छौं भन्ने दुईवटा सवाल असाध्यै महत्वपूर्ण छन् ।

मेरो भ्रमणमा यो दुईवटा सवालमा हामीले प्रगति गरिरहेका छौं भनेर प्रस्तुत गर्ने मेरो योजना थियो । यो विश्वसनीयता र छविलाई हामीले कसरी जोगाउँछौं भन्ने चुनौती छ । अब नेतृत्वको दिगोपना कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । जे भए पनि अहिलेको परिस्थितिले यहाँबाट नेतृत्व गरेर म जान नसके पनि यो विश्वसनीयता र छवि हामीले गुमायौं भने हामीलाई क्षति हुनेवाला छ । यो नहोस् भनेर प्रार्थना गरिरहेकी छु ।

यो सँगसँगै यसपालि कतारमा एलडीसी फाइभ (अतिकम विकसित मुलुकहरूको) सम्मेलनमा भाग लिने र त्यसको नेतृत्व गर्ने पालो हाम्रो आएको छ । प्रधानमन्त्रीको त्यता जाने कार्यक्रम रद्द भएको छ । उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जाने भन्ने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा म त्यहाँ पनि जान पाउँदिन होला । तर पनि त्यो कार्यक्रम चाहिं औपचारिक रूपमा टुंगिएको छैन । यथावत् नै छ । यो मैले सार्वभौम संसदमा यहाँहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर प्रस्तुत गरें ।

मन्त्री भएको ४२ दिन

मैले शपथ लिएको ४२ दिन भएछ । यी ४२ दिनमा मैले मन्त्रालय गएर के गरें त ? संसदले थाहा पाइराख्नुपर्ने केही नीतिगत विषयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु ।

दुई वर्षअघि परराष्ट्र नीति बनेको, कार्यान्वयन हुँदै गरेको तर सार्वजनिक भइनसकेको अवस्था थियो । भूराजनीतिको अवस्था, युक्रेन र रसिया युद्ध, कोरोना प्रकोप, जलवायु परिवर्तन, इन्डो–प्यासिफिक र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ जस्ता विदेशीका रणनीतिहरू आएको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो नीति पुनरावलोकन गर्दै समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ र सबै राजनीतिक दलहरूले अपनत्व लिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य थियो । त्यसै अनुसार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अहिले हाम्रो नीतिलाई पुनरावलोकन गरिरहेको छ । एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यही अनुसार काम भइराखेको छ ।

त्यसमा तीन–चारवटा कुरा खट्किएका छन् । जुन हामीले चनाखो भएर राख्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, हाम्रो क्षमताको कुरा छ । हाम्रो नीतिमा भएको प्रष्टता र दिगोपनालाई सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्को मैले नजानेको र त्यहाँ गएर जानेको कुरा छ । मलाई लाग्थ्यो, परराष्ट्र भनेको हाम्रो सार्वभौम सत्ताको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्ने काम हो । तर परराष्ट्रको काम राहत र उद्धार पनि रहेछ । त्यो मैले त्यहीं गएर महसुस गरें । विदेशमा रहेका नेपालीलाई यति धेरै राहत र उद्धार गर्नुपर्ने रहेछ । त्यो हाम्रो नीतिले प्रष्ट बोलिरहेको छैन । माइग्रेसन र यसले पारेको असर हामीले कसरी सम्बोधन भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्नेछ ।

‘ट्र्याक टू’ डिप्लोमेसी, ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ र सुरक्षा निकायको भूमिकाका विषयमा अब आउने परराष्ट्र नीतिमा हामी चनाखो हुनुपर्ने जरूरी छ । त्यही अनुसार काम भइरहेको छ र एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ ।

सेवा प्रवाहमा जोड

शपथग्रहण भएको दिनदेखि नै मैले दोहोर्‍याएको कुरा भनेको परराष्ट्रले गर्ने सेवा प्रवाह हो । यो तीन खालको हुँदोरहेछ ।

एउटा, राहदानी वितरण गर्ने । नेपालभित्र भएका नेपाली, विदेशमा रहेका नेपाली र विदेशीलाई पनि सहजीकरण गर्ने खालको सेवा । दोस्रो, कन्सुलरको सेवा । तेस्रो, यही राहत र उद्धारको काम ।

नेपालीहरू विभिन्न अभियोगमा विदेशका जेलमा हुनुहुन्छ । कोही काम गर्दागर्दै ज्यान गुमाएका छन् । तर शव नेपाल पठाउन डकुमेन्ट नहुने जस्ता थुप्रै काम मन्त्रालयले गर्नुपर्नेछ ।
राहदानीको हकमा कसरी सजिलो तरिकाले काम गर्न सकिन्छ भनेर लाग्यौं । मेरो ४२ दिनको अवधि सानो काम गर्ने र ठूलो प्रभाव पार्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ ।

राहदानीको (अनलाइन) फारम एक महिनाका लागि खोल्ने बित्तिकै धेरै हदसम्म समस्याको समाधान भइहाल्यो ।

पोर्चुगलमा भएका थुप्रै नेपालीलाई राहदानी नभएर आपत् भएको विषयमा मोबाइल टिम पठाउने निर्णय गर्‍यौं । त्यस्तै फ्रान्स र नजिकका जुनसुकै मुलुकबाट पनि राहदानी लिन सकिने नीतिगत निर्णय गर्‍यौं । जसले त्यहाँ अहिले धेरै सहज भएको अवस्था छ ।

बायोमेट्रिक्सका लागि मात्रै नियोग नभएको देशबाट भएको देशसम्म जानका लागि पैसा, समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण नेपालीले साह्रै दुःख पाएका छन् । यसको अन्त्य गर्न हामीले अवैतनिक दूतहरूलाई परिचालन गरेर कम्तीमा मेसिन उपलब्ध गराउँदै अभिमुखीकरण र बायोमेट्रिक्सको काम गरिदियो भने अरू सबै काम राहदानी विभाग र नियोगले गर्छन् । हामीले यो निर्णय पनि गरेका छौं ।

कार्यान्वयनमा जानका लागि हामीलाई क्षमताको आवश्यकता छ । क्षमताका लागि मेसिन, उपकरण किन्न, सिस्टम बलियो बनाउन र त्यसको टेन्डर प्रक्रियामा हामी गएका छौं ।

राहत र उद्धारका लागि हामीसँग विश्वभर ४० वटा नियोग छन् । त्यहाँको ठूलो गुनासो हाम्रो नेतृत्वको व्यवहार र प्रवृत्तिसँग गाँसिएका छन् । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनशक्ति र स्रोत बढाउनै पर्छ । त्यसमा कुनै दुईमत छैन । तर त्यो सँगसँगै हाम्रो प्रवृत्ति र आचरण असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा छ ।

यसका लागि मैलै ४० वटै नियोगका प्रमुखसँग भर्चुअल अन्तरक्रिया गरेर निर्देशन दिएको छु । राति १२/१ बजे मलाई विदेशबाट दुःखलाग्दो तरिकाले फोन आउँछ । नियोगमा ‘अफिस आवर’ मा पनि फोन उठ्दैन, मलाई आपत् पर्‍यो भनेर हाम्रा नागरिकले फोन गर्नुहुन्छ ।

यसलाई निर्क्योल गर्नका लागि अलिकति पैसा खर्च गर्ने र २४ घण्टा फोन उठ्ने व्यवस्था गरौं भनेर सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ । अहिलेको जमानामा पनि पैसा चेकबाट, क्यासबाट तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई अनलाइन गरौं भनेर निर्णय गरेका छौं ।

तर अब कार्यान्वयनको कुरा नेतृत्वको दिगोपनामा भरपर्छ । हाम्रोमा घरीघरी सरकार परिवर्तन भइरहने बाध्यताले गर्दा कतिपय यस्ता नीतिगत निर्णयहरूको फलोअप र कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यो दुःखको कुरा छ ।

नबोलाएका पाहुनाले राजनीतिक वातावरण बिथोल्छन्

मेरो यो कार्यकालको अवधिमा धेरै उच्च तहका भ्रमणहरू भए, जुन राम्रो कुरा हो । नेपाल सुन्दर छ, हामीलाई सबैले माया पनि गर्नुहुन्छ । कति रणनीतिक र राजनीतिक उद्देश्यका भ्रमण पनि हुन्छन् । थुप्रै देशबाट उच्च तहका प्रतिनिधिमण्डल आउनुभयो । मेरो अनुभवमा कहिलेकाहीं नबोलाएका पाहुनाले समय र स्रोत मात्रै खर्च हुँदैन, राजनीतिक वातावरण पनि बिथोल्न काम गर्छ । त्यो मेरो अनुभवले देखाउँछ ।

नेपालकै नियोग प्रमुखहरूको पनि हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को चुनौती छ । यसका लागि हामीले सरकारी निकायले विदेशी पाहुना र विदेशी नियोगका मान्छेलाई भेट्दा अनिर्वाय रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति हुनुपर्छ भनेर नीतिगत निर्णय गर्‍यौं । मन्त्रालयको स्वीकृतमा मात्रै त्यस्ता भेट र भ्रमणहरू हुनुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरायौं । निर्णय त भयो, त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारीको जरूरी छ ।

कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले त इमानदारी देखाएका छन्, तर दल र दलको नेतृत्वलाई यो आचरण र अनुशासनभित्र कसरी बाँध्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । जसमा संसद अलिकति जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ ।

विकास सहायतामा परराष्ट्रको संलग्नता

विकास सहायताको सम्झौता र समन्वयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता देखिंदैन । अहिले जति पनि देशबाट हामीले विकासका आयोजनाहरू ल्याउँछौं, सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको मात्रै सहभागिता देखिन्छ । यसले के हुँदोरहेछ भने, यहाँ रहेका नियोग प्रमुखले परराष्ट्र मन्त्रीलाई यो आयोजना अघि बढेन, समस्या भयो भनेर भन्ने, तर परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता नै नहुने समस्या रहेछ ।

यसको समाधानका लागि हामीले मन्त्रिपरिषद्मा कुरा राख्यौं । विकासका आयोजनाहरू ‘नेगोसिएट’ गर्ने प्रक्रियामा परराष्ट्रको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्छ भन्यौं । त्यो पास भयो । तर कार्यान्वयनको पाटोमा संसदले यसमा पनि निगरानी राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वय, फलोअप र अनुगमनको अभावमा धेरै विकासका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् ।

एउटै उदाहरण दिन्छु । समयमा काम सकियो, तर सम्बन्धित मन्त्रालयले समयमा प्रतिवेदन नबुझाउँदा करिब एक अरब घाटा भएको छ । विदेशीको पैसा आउन सकेन तर सरकारले खर्च गरिसक्यो । यस्तो अवस्था छ । त्यहाँ समन्वयको आवश्यकता हामीले देखेका छौं । यसको सूची बनाएर नै हामी फलोअप गर्दैछौं । तर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई म्यान्डेट नभएकाले अप्ठेरो भइरहेको छ ।

बहुपक्षीय सम्बन्ध

यसमा काम गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको टीम निकै धेरै बलियो पाएँ । राष्ट्रसंघमा भएका हाम्रा सहभागिता, हामीले गर्ने पोजिसनिङ र छलफल हेर्दा निकै धेरै राम्रो भइरहेको छ ।

यस बीचमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सुषुप्त अवस्थामा बसिरहेको थियो । यसलाई कसरी सुचारु गर्ने भनेर धेरै काम थाल्यौं । श्रीलंका भ्रमणमा मैले धेरै परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेटेर त्यो विषयमा छलफल गरें । मन्त्रालयको टिम पनि परिचालन भयो । यसले चाँडै नै सार्कलाई गतिशील बनाउनका लागि केही प्रगति गर्नेछौं । त्यसको परिणाम छिट्टै आउनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा हाम्रो धेरै राम्रो उपस्थिति भएको छ ।

प्रभावकारी नियोग

सिद्धान्ततः हाम्रो नियोगको नेतृत्व खाली हुनुहुँदैन भन्ने हो । त्यतातिर हामीले काम गर्नुपर्छ । छिट्टै सातवटा नियोगहरू यो महिनाभित्र खाली हुँदैछन् । त्यो चाहिं परराष्ट्रबाटै कर्मचारी लगेर परिपूर्ति गर्नुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्मा हामीले प्रस्ताव लगिसकेका छौं, निर्णय हुन बाँकी छ । सायद यो महिनाभित्रै त्यो पनि हुन्छ होला ।

नियोगहरूको कामको प्रभावकारिताका हिसाबले विशेषगरी आर्थिक कूटनीति एकदमै प्रवाह नगरिएको देखिन्छ । जसमा हामीले असाध्यै काम गर्नुपर्नेछ । साथै, पब्लिक डिप्लोमेसीमा पनि काम गर्नुपर्नेछ ।

नियोगमा जाने व्यक्तिलाई अभिमुखीकरण र क्षमता विकास गराउनुपर्ने जरूरी छ । अहिले नियोगमा जानेहरूले यसलाई पुरस्कारका रूपमा लिने कि जिम्मेवारीका रूपमा भन्ने मुख्य रहेछ । त्यो प्रवृत्ति र आचरणलाई सुधार्नुपर्ने देखिन्छ ।

मैले राजदूत हुन जाने भनेको पुरस्कार नभएर जिम्मेवारी भएको बताएकी छु, यसलाई पालना गर्नुपर्‍यो भनेकी छु । जोसुकै नेपाली होस्, ऊ राजदूतावासमा आउँछ भने उसले भोक लागेको छ भने खान पाउनुपर्छ । अभर परेको भए राहत पाउनुपर्छ । आफ्नो घर आएको महसुस हुनुपर्छ । त्यसलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा हामीले ओरेन्टेसन गरेका छौं ।
राजदूतहरूको नियुक्तिमा संसदको जिम्मेवारी भनेको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई दह्रो बनाउन जरूरी छ ।

सगरमाथा संवाद

सगरमाथा संवाद एउटा त्यस्तो फोरम हो जसलाई विश्वमा नेपाललाई चिनाउनका लागि नियमित रूपमा मद्दत गर्छ । कोभिडका कारण रोकिएको यसलाई सुरुवात गर्न नीतिगत निर्णय गरेका छौं । यो चाँडै नयाँ सचिवालय स्थापना भएर अघि बढाउनुपर्नेछ ।

छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा काम गर्न ४२ दिन भनेको असाध्यै कम समय हो । तर पनि हामीले धेरै हल्ला नगरिकन कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन गरी द्विपक्षीय शक्ति सम्बन्ध सन्तुलन गर्ने पहल गरेका छौं ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको एशिया डेस्कमा नेपाली प्रतिनिधिको उम्मेदवारी नोमिनेसन भएको छ । नेपाललाई यो ठाउँमा जिताउनका लागि पनि हामीले कूटनीतिक पहल गरिरहेका छौं ।

(परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालले संसदको राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत मन्तव्यको सम्पादित अंश)