प्रदेश १ र लुम्बिनीमा सरकार फेर्न छैन सहज

१५ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलले आकार लिन थालेको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरु राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडलको प्रस्तावक समर्थक बसेकै दिन राप्रपाका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए । सोमबार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ र, मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा बुझाएका छन् ।

राप्रपा बाग्मती प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिएको छ । तर एमाले नेतृत्वको सरकार भएको प्रदेशमा सरकारमै छ । एमालेले प्रदेश सरकारबारे केही निर्णय गरेको छैन । तर केन्द्रको सत्ता समीकरणमा आएको बदलाबको असर प्रदेश सरकारहरुमा पर्ने निश्चित छ । मधेश, बाग्मती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारको नेतृत्वमा भने परिर्वतनको सम्भावना कम छ ।

मधेशमा प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), बाग्मती र कर्णालीमा माओवादी र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । ८ दलीय सत्ता गठबन्धनमा सहमति खोज्दा अहिलेका मुख्यमन्त्रीहरुलाई नै निरन्तरता दिने सम्भावना छ ।

प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सरकारको नेतृत्व भने एमालेले गरेको छ । त्यहाँ पनि ८ दलीय गठबन्धनकै सरकार बनाउने प्रयास हुने नेताहरुले बताएका छन् ।

तर प्रदेश १ र लुम्बिनीमा सरकार फेबदल सहज छैन ।

प्रदेश १ मा कुनै पनि दलको एक बहुमत नभएकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपा सरकारका सहयात्री छन् ।

माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन फिर्ता लिनासाथ कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

किनकी ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । एमालेको ४० र राप्रपाका ६ प्रदेशसभा सदस्य छन् । माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । र, विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने सरकार ढल्छ ।

त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका लागि धारा १६८ (२) कै प्रक्रियामा जाने कि १६८ (३) भन्ने प्रष्ट छैन । यो धेरै हदसम्म राजनीतिक दलहरुबीच बन्ने समझदारी र प्रदेश प्रमुखले चाल्ने कदममा भर पर्छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले त्यो अवस्था आएको छैन । आयो भने प्रदेश प्रमुखले कानुनविद्हरुसँग सम्वाद गरेर संविधानअनुसार कदम चाल्नु हुन्छ ।’

तर जुन धाराअनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा गएपनि सहज भने हुने देखिँदैन ।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनका लागि आह्वान भएमा एमाले–राप्रपा र कांग्रेस–माओवादी–जसपा दुबै गठबन्धनसँग सभाको बहुमत छैन । किनकी कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक सांसद छन् । तर माओवादीका बाबुराम गौतम सभामुख छन् । प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावको पक्ष/विपक्षको मत विभाजन हुँदा बराबर भएमा सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउँछन् । तर सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।

अर्को गठबन्धनसँग एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ जनै प्रदेशसभा सदस्य छन् । त्यसैले राप्रपाले कांग्रेस–माओवादी–जसपा गठबन्धनलाई साथ दिएमा वा एमाले–राप्रपाले अर्को कुनै दल दलको साथ पाएमा मात्र प्रदेश सरकार सहज रुपमा बन्छ ।

यदि संविधानको धारा १६८ (३) मा गएमा सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कार्की नै मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । यसरी मुख्यमन्त्री बनेको ३० दिनमा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

तर अहिलेकै समीकरणसँग त्यो सम्भावना कम हुन्छ । १६८ (५) मा प्रदेशसभाको कुनै सदस्यले बहुमत जुटाउने आधार पेश गरेमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर यसले पनि निकास दिने छैन ।

‘सभामुखले कसैलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन, कांग्रेस–माओवादी–जसपा गठबन्धनमा राप्रपा जाँदैन होला’, एमालेका प्रदेश सांसद रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्, ‘कि सभामुखले राजीनामा दिएर सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्नुप¥यो, नत्र प्रदेश सभा भंग हुन्छ ।’

प्रदेश १ का कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा भने सरकार गठनका जटिलताबारे नसोचेको बताउँछन् । ‘हामी राष्ट्रपति चुनावमा ध्यान दिइरहेका छौं’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नयाँ सरकारबारे त्यसपछि छलफल गर्छौं ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमालेका लिला गिरी मुख्यमन्त्री छन् । माओवादी केन्द्र र जसपा सरकारमा छ । केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरण बनाएका दलहरुले कसमर्थन फिर्ता लिँदा मुख्यमन्त्री गिरी अल्पमतमा पर्छन् र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा गिरी नेतृत्वको सरकार ढल्छ ।

त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका लागि धारा १६८ (२) कै प्रक्रियामा जाने कि १६८ (३) भन्ने प्रष्ट छैन । यो धेरै हदसम्म राजनीतिक दलहरुबीच बन्ने समझदारी र प्रदेश प्रमुखले चाल्ने कदममा भर पर्छ । १६८ (२) अनुसार गए ८ दलीय गठबन्धनको सरकार बन्छ । किनकी आठदलीय गठबन्धनसँग प्रदेशसभाको बहुमत ५० मत देखिन्छ । कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १० (पार्टी प्रवेश गरेका स्वतन्त्रसहित), जसपाका ३, जनमतका ३, लोसपाका ३, नाउपाका ४ प्रदेशसभा सदस्य छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ मत चाहिन्छ ।

तर १६८ (३) को प्रक्रियामा गए प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको दल एमाले (२९) कै नेतृत्वमा सरकार बन्छ । त्यसले विश्वासको मत नपाए मात्र १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभाको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बनाउने बाटो खुल्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुन फेरि एमालेकै मुख्यमन्त्री हुन नदिने विकल्पमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । तर त्यो विकल्प के हो भन्ने खुलाउन चाहेनन् ।