एक चिकित्सकले देखेको दयनीय स्वास्थ्य सेवा

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) नेपालको पहिलो मेडिकल कलेज हो जसले करिब पाँच दशकअघि देशमै चिकित्सक उत्पादन गर्न थाल्यो । आईओएमको स्थापना हुनुअघि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मुख्यतया पारामेडिक र सीमित चिकित्सकको भरमा थियो र ती डाक्टरहरूको शिक्षा र प्रशिक्षण विदेशमा हुने गर्थ्यो ।

एमबीबीएस डाक्टर उत्पादन गर्न विगत पाँच दशकमा देशमा स्थापित २१ मेडिकल कलेजमध्ये ४ सरकारी, १६ निजी र १ आर्मी मेडिकल कलेज रहेका छन् । नेपालमा सरकारी र निजी मेडिकल कलेजहरूको अनुपात १ः४ छ ।

हालै २ नयाँ मेडिकल कलेजले एमबीबीएसको पाठ्यक्रम सुरु गर्न प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक संकेत पाएका छन् । ५ थप मेडिकल कलेजहरू पाइपलाइनमा छन् र यही क्रम जारी रहने हो भने अबको केही वर्षभित्र देशमा लगभग २५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजले डाक्टर उत्पादन गर्नेछन् । समग्रमा, प्रत्येक दुई वर्षमा नेपालले एउटा मेडिकल कलेज थप्दै आएको छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि नागरिक देशको स्वास्थ्य सेवासँग खुशी देखिन्नन् । न त देशको स्वास्थ्य नीतिसँग डाक्टरहरू नै खुशी छन् ।

हुन त एउटा मेडिकल कलेजले प्रत्येक वर्ष गर्न सक्ने विद्यार्थी भर्नाको संख्या धेरै कुरामा भर पर्छ, तर औसतमा एउटा मेडिकल कलेजले हरेक वर्ष ७५ विद्यार्थी भर्ना गर्छ र देशमा हरेक वर्ष १५०० भन्दा बढी डाक्टर उत्पादन गर्छ ।

यसबाहेक चीन, बंगलादेश, रूस, इजिप्ट, भारत, पाकिस्तान लगायत मुलुकमा डिग्री लिएर आएका नेपाली डाक्टरलाई समेट्दा देशमा वार्षिक २ हजारदेखि २५०० चिकित्सक थपिंदै आएका छन् । ५–६ वर्षको एमबीबीएस डिग्रीपश्चात् उनीहरू राष्ट्रिय काउन्सिल (नेपाल मेडिकल काउन्सिल) ले लिने परीक्षामा उपस्थित हुन्छन् र यो परीक्षाको उत्तीर्ण दर लगभग ५० प्रतिशत छ । यसले वार्षिक लाइसेन्स प्राप्त एमबीबीएस डाक्टरहरूको उत्पादन घटाएर लगभग १२०० मा रोकिदिन्छ ।

राम्रो संख्यामा चिकित्सक उत्पादन भए पनि देशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ । नेपालमा यो दयनीय स्वास्थ्य सेवाको लागि प्रायः डाक्टरहरूलाई दोष लगाइन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा प्रत्येक ८५० जनामा एकजना डाक्टर उपलब्ध रहँदा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रति १५ लाख जनसंख्यामा केवल एक जना डाक्टर मात्र उपलब्ध हुन्छन् ।

डाक्टर–बिरामी अनुपातमा यो विसंगतिले स्वास्थ्य नीति र कार्यान्वयनमा मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूप्रति धेरै प्रश्न खडा गरेको छ । वार्षिक बढ्ने १२०० चिकित्सकमध्ये सरकारले वार्षिक १००–२०० चिकित्सकलाई मात्र रोजगारी प्रदान गर्न सकेको छ । बीच–बीचमा खोलिने करार बाहेक सरकारी नीतिले उत्पादित डाक्टरलाई सदुपयोग गर्न सकेको छैन । फलतः हरेक वर्ष सयौं डाक्टरहरू विदेशिन्छन् । यो क्रम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ ।

काम गर्ने उचित वातावरण छैन । राजनीतिक अस्थिरता र दबाव त्यस्तै छ । समग्रमा स्वास्थ्य सेवा ध्यस्त बनिरहेको छ । सरकारी अस्पतालमा अझै पनि विभिन्न पद रिक्त छन् भने यता चिकित्सक बेरोजगार छन् । यसको मार नेपाली जनताले भोग्नु परेको छ । सीमित जनशक्तिको कारण सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवाको स्तर घट्दै गएको छ ।

राजधानीका धेरैजसो एमबीबीएस डाक्टरहरूले हप्ताको ७२ घण्टाभन्दा बढी काम गरेर मासिक ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिन्छन् । ७२ घण्टा काम गर्ने डाक्टरले बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैनन् । विशेषज्ञहरू पनि आफ्नो मासिक तलब र काम गर्ने घण्टामा सन्तुष्ट छैनन् । यो वातावरणले शारीरिक र मानसिक बोझ थुपार्दै गएको छ र डाक्टर आफैं मानसिक समस्या भोगिरहेका छन् ।

चिकित्सकहरूको अधिकार सुरक्षित र राम्रो काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको चिकित्सकहरूको सबैभन्दा पुरानो संघ नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) मा कुल दर्ता भएका चिकित्सकमध्ये ३० प्रतिशत सदस्य रहेका छन् । संघ विभिन्न कारणले व्यावसायिक अधिकार सुरक्षित गर्न असफल भएको छ ।

स्नातक र स्नातकोत्तरको उत्पादनमा बेमेलले धेरै एमबीबीएस डाक्टरहरूलाई देशले रोजगारी दिन सकेको छैन । स्वास्थ्य अनुसन्धानमा नेपाल धेरै पछि छ जसले चिकित्सकले देशमै अनुसन्धानकर्ताको रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण छैन । स्नातकोत्तर गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने चिकित्सकको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । छोटो अवधिको लागि नेपाली डाक्टरहरूले माल्दिभ्स र दुबईलाई प्राथमिकता दिन्छन् भने लामो अवधिको लागि धेरै जनाले संयुक्त राज्य अमेरिका रोज्ने गरेका छन् । दोस्रो प्राथमिकताको रोजाइ भने बेलायत बनेको छ ।

सरकारी अस्पतालहरू कमजोर बन्दै गएपछि निजी अस्पताल/नर्सिङ होम/स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको संख्या बढ्दै गएको छ तर यो बढ्दो संख्याले काम गर्ने चिकित्सकको आधारभूत माग पूरा गर्न सकेको छैन । नेपलिज डक्टर्स लाउन्ज (नेडोल) मेडिकल डाक्टरहरूलाई उनीहरूको शैक्षिक र व्यावसायिक विकासमा मद्दत गर्न कोभिडको समयमा सुरु गरिएको भर्चुअल लाउन्ज थियो । अहिले यो संस्था दर्ता भइसकेको छ । यसको भर्चुअल लाउन्जमा ११ हजार ४०० डाक्टर छन् । नेडोलद्वारा गरिएको सर्वेक्षणमा ३७ डाक्टरले ६ महिनासम्मको तलब नपाएको गुनासो पोखेका छन् र तिनीहरूमध्ये २० प्रतिशतले मात्रै आफ्नो व्यावसायिक आय सुनिश्चित गर्न कानुनी बाटो रोजेको बताए ।

जनचेतनाको अभाव, राजनीतिक दबाव, भ्रष्टाचार, उचित प्रशासनिक नीतिको अभाव, अव्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र असफल राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा बाधा पुर्‍याउने कारण हुन् । देशले चिकित्सकहरूका लागि गुणस्तरीय तलब र उचित वातावरण उपलब्ध गराउनमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले समयमै चिकित्सकहरू भर्ना गर्न सकेन भने नेपाली जनताले सुलभ स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुने निश्चित छ । विगतका वर्षको विश्लेषण प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय बीमाको निरीक्षण, अनुगमन र परिमार्जन गरिनुपर्छ । चिकित्सा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन जरूरी छ जसले गर्दा हामीले देशको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरलाई बलियो बनाउन सक्छौं ।

राजनीतिज्ञ र नीतिनिर्माताहरूले देशका मेडिकल कलेजहरूको संख्यालाई बढाउनु भन्दा चिकित्सा शिक्षा र तालिमको गुणस्तरमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको क्रम जारी रह्यो भने देशले चाँडै नै स्वास्थ्य सेवा संकटको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

(लेखक नेडोल (नेपलिज डक्टर्स लाउन्ज) का संस्थापक हुन् ।)