‘संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंग्याउँदा पीडितको मानवअधिकारमा सम्झौता हुँदैन’

१६ फागुन, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५२ औं सत्रमा नेपालले संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंग्याउँदा द्वन्द्वकालमा भएको गम्भीर मानवअधिकारका घटनामा आममाफी नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर जेनेभा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका शान्ति तथा मानवअधिकार सल्लाहकार गोविन्द शर्मा कोइराला (बन्दी) ले नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र पीडितको चासोलाई सम्बोधन हुने गरी नै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

‘नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने क्रममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी नहुने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु’, मानवअधिकार परिषद्को सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भने ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउने चरणमा रहेको भन्दै उनले द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय दिने विषयमा सचेत र प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । ‘द्वन्द्वका पीडितहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापना गराउन काम भइरहेको छ । यसका लागि नेपालले पीडितलगायत सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरेर २०२२ को जुलाइमा कानुन संशोधनका लागि संसदमा विधेयक पेश गरेको दियो’ उनले भने, ‘संसदको अवधि सकिएका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेन । यो विधेयक नयाँ सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ र नयाँ सदनमा छिट्टै लैजाने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।’

पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका बन्दीले सरकारले अब सदनमा पेश गर्ने विधेयकले पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्दै परिषद्को सत्रलाई आश्वासन दिएका छन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउँदै गर्दा पीडितको मानवअधिकार रक्षामा कुनै सम्झौता नहुने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु’, उनले भने ।

बन्दीले नेपालको संविधानमा नै न्यायिक स्वतन्त्रता, कानुनी शासन, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अधिकारको व्यवस्था गरेको भन्दै मानवअधिकार आयोगहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) मा नेपाल ग्रेड ए मा नै रहनुपर्ने बताएका छन् ।

मानवअधिकार आयोगमा भएको नियुक्तिलगायतका कारण देखाएर गानरीको उपसमितिले नेपाललाई बी ग्रेडमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

बन्दीले यौनिक र लैंगिक हिंसाविरुद्ध नेपालमा बलियो कानुनको व्यवस्था गरिएको भन्दै महिला र किशोरीको यौनिक र प्रजनन अधिकार संविधानमा नै सुरक्षित गरिएको बताए ।

‘हामीले बालविवाह, बाल श्रम र जातीय विभेदको अन्त्य गरेका छौं । संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई आधारभूत अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको छ’, बन्दीले सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भने, ‘नेपालले प्रवासी मजदुरहरूको अधिकारमा पनि काम गरिरहेको छ । साथै, मानवअधिकार संरक्षणका लागि क्षेत्रीय, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय फोरमहरूमा पनि सहकार्य गरिरहेको छ ।’

कोरोना प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको असरका बाबजुद पनि नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि काम गरिरहेको बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याललाई रोकेर नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा पुगेका बन्दीले जारी परिषद्को ५२ औं सत्रलाई मंगलबार सम्बोधन गरेका हुन् ।