बागमतीमा सरकार छाडेको राप्रपाले अरु प्रदेशमा किन छाडेन ?

१६ फागुन, काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बदलेर राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट राप्रपाका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए ।

केन्द्रसँगै प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र बाहिरिने १३ फागुनको कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकको निर्णय थियो ।

बागमती प्रदेशका तीन मन्त्री उद्धव थापा, डम्बरबहादुर तामाङ र राजु विष्टले त्यही दिन राजीनामा दिए । पार्टीको निर्णय सार्वजनिक हुँदा राप्रपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापा हेटौंडामा भएपनि तामाङ र विष्ट भने काठमाडौंमा थिए । दुबैलाई तत्काल हेटौंडा बोलाइयो र शनिबार राति साढे ८ बजेतिर मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेललाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाए ।

तर राप्रपाले प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बनी प्रदेशमा भने न समर्थन फिर्ता लिएको छ, न सरकार छाडेको छ । ‘पार्टीको प्रेस नोट पढेपछि म राजीनामा दिने तयारीमा थिएँ, तर केन्द्रीय अध्यक्षसँग प्रदेशको परिस्थितिको विषयमा छलफल भयो,’ प्रदेश १ का राप्रपाबाट सरकारमा सहभागी कृषिमन्त्री भक्ति सिटौला भन्छन्, ‘उहाँले पनि पर्खाैं भन्नुभयो ।’

प्रदेश १ मा विशिष्ट परिस्थिति भएका कारण पनि तत्काल सरकार नछाड्न भनेको बताउँछन्, राप्रपाका प्रदेश अध्यक्ष राम थापा । भन्छन्, ‘प्रदेश १ को परिस्थिति विशिष्ट किसिमको छ, त्यसैले अर्को निर्णय नभएसम्म सरकार छाड्दैनौं ।’

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेका ४० र राप्रपाका ६ प्रदेशसभा सदस्य छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । राप्रपा नेताहरुका अनुसार प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ कि भनेर प्रयास भइरहेको छ । यो बेलामा समर्थन फिर्ता लिँदा असहयोग गरेको मानिने हुनाले सरकारमा बसेको एक नेता बताउँछन् ।

८ दलीय गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत भएको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि राप्रपाले सरकार छाडेको छैन ।

गण्डकीमा पञ्चराम गुरुङ सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री छन् भने लुम्बिनीमा जानकीप्रसाद यादव उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री छन् ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको बागमतीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ भने सहभागिता कायमै राखेको प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ ।

लिङ्देन – ओली सम्बन्ध

राप्रपाका एक पदाधिकारीका अनुसार १३ फागुनको प्रष्ट निर्णय केन्द्रसँगै प्रदेश सरकार पनि छाड्ने नै हो ।

कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको वक्तव्यमा पनि भनिएको छ, ‘… प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिएको छ ।’

तर अहिले एमालेले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकार तत्काल नछाड्ने अवस्था बनेका एक पदाधिकारी बताउँछन् । त्यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको सम्बन्धले समेत काम गरेको नेताहरु बताउँछन् ।

०७४ मा राप्रपा देशभर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग तालेमल गर्दा पनि झापामा लिङ्देनले एमालेको समर्थनमा चुनाव जितेका थिए । यो पटक त राप्रपाले झापा, बाँके, रुपन्देही लगायतका जिल्लामा एमालेसँग तालेमल गरेको थियो ।

१० पुसमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि मात्र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन, प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको दाबीमा साथ दिन तयार भएका थिए । माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनलाई उर्जामन्त्री दिलाउन तयार थिएनन्, तर ओलीले भूमिका खेलेको नेताहरु बताउँछन् ।

त्यही कारण अहिले अरुतिर सरकार छाड्दा पनि एमालेले नेतृत्व गरेको प्रदेशहरुमा सहयोग गरेको राप्रपाका एक नेता बताउँछन् । भन्छन्, ‘एमालेका साथीहरुले पनि तत्काल सरकार नछाड्न आग्रह गर्नुभयो । हामीले पनि एमालेलाई किन असहयोग गर्नु भनेर सरकार नछाडेका हौं ।’

नेपालगञ्जमा रहेका महामन्त्री धवलशम्शेर जबराले भने केन्द्रसँग सबै प्रदेशमा सरकार छाड्ने पार्टीको निर्णय भएको र त्यसभन्दा फरक निर्णय भएको जानकारी नभएको बताए ।