पोखरा महानगर : गुमाउँदै स्रोत, खुम्चिँदै राजश्व

१७ फागुन, पोखरा । नदीजन्य पदार्थ पदार्थ बिक्रीवितरण गरेर अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा बर्सेनि २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी पोखरा महानगरले गर्दै आइरहेको थियो । तर, ३३ मध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १६ वटा घाटभन्दा बढी ठेक्कामा जानै सकेका छैनन् ।

पटकपटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि कुनै पनि निजी कम्पनी आवेदन दिन इच्छुक नभएपछि चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको करिब १४ करोड रुपैयाँ राजश्व गुम्ने निश्चित छ ।

घाट ठेक्का आह्वान गर्दा प्रत्येक पटक आह्वान गरिएको टेन्डर मूल्य अघिल्लो पटकभन्दा आएको छ । स्रोतका अनुसार कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र ठेकेदार कम्पनीकै मिलेमतोमा जानाजान आवेदन नदिने र बोलकबोल रकम घटाउँदै ठेक्का आह्वान भइरहेको छ ।

तर, महानगरका राजश्व प्रमुख झंकनाथ पौडेल समयसीमा सकिँदै जाँदा तोकिएको बराबरमात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुने हुँदा सोहीअनुसार टेन्डर रकम घटेको बताउँछन् । ‘अब टेन्डर परे पनि सबै धेरै माल पाइँदैन । त्यही नभएपछि टेन्डर रकम घट्नु स्वाभाविकै हो,’ उनी भन्छन् । टेन्डर नपरे पनि घाटहरुबाट गिट्टीबालुवाजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् भने रोकिएको छैन ।

पोखराका सडकमा पार्किङ शुल्क उठाउँदै आइरहेको फेवा सावित्री जेभीसँग महानगरले पुस ८ मा सम्झौता रद्द ग¥यो । बक्यौता रकम नतिरेको र म्याद पनि गुज्रिसकेको भन्दै महानगरले जेभीलाई सडक पार्किङ शुल्क उठाउन रोक लगायो ।

जेभीसँग तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले ०७७ मंसिर १४ मा सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता अनुसार दुई वर्षका लागि जेभीले ३ करोड १६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । जसमा प्रत्येक किस्तामा ६३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो ।

महानगरले अहिले सवारी पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने भन्दै मुख्य बजार क्षेत्र नयाँबजार, न्युरोड, चिप्लेढुंगा, महेन्द्रपुललगायत क्षेत्रमा सडक पार्किङ बन्द गरेको छ । जसमा केही निजी क्षेत्रलाई शुल्क लिएर पार्किङ गर्न पाउने सुविधा दिएको छ भने महानगर आफूले भाडामा लिएको जग्गामा निःशुल्क पार्किङ व्यवस्था मिलाएको छ ।

दीर्घकालीन योजनाबेगर नै सडक पार्किङ बन्द गरेको भन्दै यात्रु, व्यवसायीबाट चर्को विरोध भएपछि सवारी पार्किङमुक्त सडक पूर्णरुपमा लागू गर्न महानगरले सकिरहेको छैन नै, सडक पार्किङबाट उठ्ने गरेको आम्दानीसमेत गुमाउन पुगेको छ ।

महानगरले ०७६ मा दुई वर्षका लागि सम्झौता गरेको पोखरा केआईसिंह पुलस्थित सेतीगर्ज अवलोकन पार्कका लागि गरेको ठेक्का सम्झौता गत पुसमा सकियो । ठेकेदार कम्पनी भण्डार थोडुङले सम्झौता सकिएको झन्डै सात महिनाभन्दा बढी समयसम्म अवैधरुपमा पर्यटकसँग शुल्क उठाइरह्यो ।

म्याद सकिँदा पनि ठेकेकार कम्पनीले अवैध रुपमा शुल्क असुलिरहेको विषय चर्को रुपमा उठेपछि महानगरले भदौमै शुल्क उठाउन बन्द गराइसकेको छ । तर, नयाँ ठेक्का लगाउन नसक्दा सेती गर्ज पार्कको ताल्चा खिया लाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

सेती गर्ज पार्क ठेक्का नलाग्दा महानगरको ६६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व गुम्ने जोखिम छ ।

पोखराका बजार क्षेत्रमा भएका राष्ट्रिय विभूति तथा शहीदहरु सबैको शालिक एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित पोखरा १८ जामुनबोटमा महानगरले शहीद पार्क बनाएको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत हालसम्म २ करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी सोही पार्कमा लगाइसकेको छ ।

पार्कका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । उक्त बजेटले शहीद पार्कमा बहुउद्देश्यीय हल बनाउने प्रदेशको योजना छ । हल बनाउन अहिले टेन्डर प्रक्रियामा पनि गइसकेको छ ।

तर, ठूलो लगानी गरेर बनाइएको उक्त पार्कमा महानगरभरिका सबै शालिक स्थानान्तरण गरिनसक्दै भत्कन सुरु गरिसकेको छ । पार्क व्यवस्थापन तथा अवलोकनका लागि ठेक्कामा दिन नसक्दा त्यहाँबाट हुने आम्दानीसमेत महानगरलाई शून्य छ । प्रवेश शुल्क तथा व्यवस्थापनका लागि अघिल्लोचोटि १० लाख रुपैयाँमा गएको शहीद पार्कबाट यो वर्ष आम्दानी शून्यजस्तै छ ।

गुफा र तालको आम्दानी विद्यालयलाई

भौगोलिक रुपमा देशकै सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरले आफ्नो दायित्वभित्र पर्ने आम्दानी कसरी गुमाउँदै गइरहेको छ भन्ने यी केवल उदाहरणमात्रै हुन् । महानगरले निःशुल्क रुपमा प्राप्त गरेको तालतलैया, गुफा आदिबाट पनि वार्षिक करोडौं राजश्व गुमाउँदै आएको छ ।

तालतलैया तथा गुफा लगायत प्राकृतिक स्रोतमा उपभोक्ता समितिको नाममा हालीमुहाली चल्दा महानगरले करको दायरामा ल्याउनै सकेको छैन । अधिकांश गुफाबाट संकलन हुने आम्दानी विभिन्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिले राख्दै आएका छन् ।

मेयर धनराज आचार्य अब विद्यालयलगायत विभिन्न समितिको नाममा गइरहेको प्राकृतिक सम्पदाको राजश्वसमेत पोखरा महानगरलाई आउने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘विद्यालयहरु पनि महानगर मातहत हुन्, एउटा विद्यालयले आम्दानी पाउँदा छेउछाउका अरु विद्यालयले किन नपाउने भन्ने कुरा पनि आएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे महानगरले छलफल अगाडि बढाइसकेको छ ।’

खुम्चियो राजश्व, लक्ष्य नभेट्ने निश्चित

पोखरा महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले गएको नगरसभामा चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जसमध्ये ३४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजश्वबाट उठाउने महानगरले लक्ष्य राखेको थियो ।

तर, माघ मसान्तसम्म महानगरले ५८ करोड ९६ लाख रुपैयाँमात्रै आन्तरिक राजश्व उठाउन सकेको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा महानगरले माघ मसान्तसम्म ७१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो । कोभिड महामारीले प्रभाव पार्दासमेत अघिल्लो आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म हालकोभन्दा धेरै राजश्व उठाएको थियो ।

महानगरले करको दर नभई दायरा बढाउने उद्घोष गर्दै सम्पत्ति, व्यवसाय, घरभाडालगायत करको दर घटाएको थियो । जसमा मापदण्डविपरीत बनेका भवन तथा संरचनालाई करको दायरामा ल्याएर वैध बनाउने र घटेको कर परिपूर्ति गर्ने योजना महानगरको रहेको मेयर आचार्यले बताएका थिए । तर, उक्त योजनासमेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको राजश्व घट्नुको कारणबारे मेयर आचार्य नेपाल सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐन, आर्थिक मन्दी र निर्वाचन अवधिलाई कारकतत्व मान्छन् । आर्थिक मन्दीले अर्थ चलायमान नहुँदा वर्षको अन्तिममा कर तिर्ने करदाताको मनस्थिति पनि रहेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐनले बैशाखबाटै भूमि वर्गीकरणको निर्देशन जारी भयो । त्यसपछि हामीले मंसिर २७ गतेसम्म भूमि वर्गीकरण गरेर पठाउँदा कित्ताकाट भएन, त्यसको कारोबारै छैन भन्दा पनि हुन्छ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘एउटा निर्वाचनले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भयो र देशैभरि आर्थिक मन्दी हुँदा राजश्व पनि अन्तिममै तिरौंला भन्ने हुनसक्छ ।’

माघ मसान्तसम्मको राजश्वको संकलनको स्थिति विश्लेषण गर्दा निर्धारित लक्ष्यमा पुग्ने सम्भावना कम रहेको मेयर आचार्य स्वीकार्छन् । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा २ अर्ब बढी ल्याएका छौं । राजश्वमा अघिल्लो वर्षभन्दा प्लस नै हुन्छौं । तर, अहिलेको साइज भेट्न सक्दैनौं कि भन्ने पनि देखिँदैछ आजको दिनसम्म,’ उनले भने । उनले मापदण्डविपरीतका संरचना करको दायरामा ल्याउन तथ्यांक संकलनका लागि कर्मचारी खटिइसकेको जानकारी दिए ।

लक्षित राजश्व कम उठ्दा विकास निर्माणका योजनालाई असर पुग्ने देखिएको मेयर आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार हालम्म पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । ‘राजश्व कम भयो भने स्वाभाविक रुपमा विकास निर्माणलाई असर गर्छ । पूरै उठ्छ भनेर योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, निर्वाचनका कारणले खर्च पनि हाम्रो कम भएकाले मेकअप त हुन्छ ।’