द्वन्द्वकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेरे अर्को हिंसा हुन्छ : गंगा श्रेष्ठ

२३ फागुन, काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जनयुद्धकालीन मुद्दालाई नियमित अदालतले हेरे देशमा अर्को हिंसा हुने खतरा रहेको बताएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले हेर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दै सोही अनुसार गरिनुपर्ने बताए ।

मंगलबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई हत्यारा सावित गर्न खोजे देशमा अर्को हिंसा हुनसक्ने चेतावनी दिए ।

‘जनयुद्धमा पनि हिंसात्मक घटनाहरु भएका छन् । तर त्यो हिंसात्मक घटनालाई नियमित अहिलेको न्याय सम्पादन गर्ने अदालतमा मुद्दा पठाइदियो भने के हुन्छ ? त्यहाँ त सबै मान्छेहरुलाई जेल हाल्नुपर्‍यो । हिजो सरकारले हिंसा गर्‍यो, सरकारमा रहेका सबैलाई पनि जेल हाल्नुपर्‍यो । सरकारका बिरुद्धमा बिद्रोह गरेका, सरकारका बिरुद्धमा युद्ध गरेका पार्टी, नेताहरु सबैलाई जेल हाल्नुपर्‍यो ’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७६ माघमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर मंंगलबार द्वन्द्वपीडितहरुको एक समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । नेता श्रेष्ठले नियमित अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय खोज्न नपाइने बताए ।

‘उहाँले कुनै कार्यक्रममा त्यो पनि ३ वर्ष अगाडि एउटा प्रशंगमा बोलेको प्रशंगलाई टपक्क टिपेर ल्याएर उहाँलाई हत्यारा भनेर जो सावित गर्न खोजिएको छ, यही तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि फेरि अर्को हिंसा नहोला भन्न सकिन्न’ उनले भने, ‘यो धेरै नै गम्भीर कुरा हो । हाम्रा अदालतहरुमा संक्रमणकालीन न्याय खोज्न गइयो भने त त्यहाँ त स्वभाविक रुपमा न्यायाधीशहरुले उहाँहरुलाई त हत्यारै भन्नुपर्‍यो । जेल हाल्नै पर्‍यो । अनि त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?’