द्वन्द्वकालीन मुद्दामा तर्सिएको माओवादी : न्याय निरुपणमा हेलचेक्र्याईंको परिणाम

२३ फागुन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध परेको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले नेकपा माओवादी केन्द्र तरंगित बनेको छ ।

१ माघ २०७६ मा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले ‘माओवादी युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने’ आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसले हत्याको स्वीकारोक्ति देखिने भन्दै त्यसलाई आधार बनाएर प्रचण्डलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने आशयसहितको रिट दर्ता गर्न शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । त्यसै अनुसार सर्वोच्चमा मंगलबार दुईवटा रिट दर्ता समेत भएको छ । यी रिटको पहिलो सुनुवाइ बिहीबार हुने अदालतले जनाएको छ ।

यसबाट माओवादी केन्द्र मात्रै नभएर अरु विभिन्न माओवादी घटक पनि तरंगित भएका छन् । आइतबार प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, धर्मेन्द्र बास्तोलासहितका माओवादी धारका नेताहरुले एउटै मञ्चबाट सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको आलोचना गरेका थिए ।

दुई दिनपछि मंगलबार फेरि उनीहरु प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जम्मा भए । प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, सिपी गजुरेल, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बास्तोला लगायत नेताहरुले लिखित वक्तव्य नै जारी गरे ।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरीतका काम कारबाहीले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग नपुर्‍याउने भन्दै उनीहरुद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरुको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं ।’

किन त्रसित छन् माओवादीहरु ?

आफूविरुद्धको उजुरीलाई प्रचण्डले ‘भ्रम छर्ने र घेरा हाल्ने षड्यन्त्र’का रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । आइतबार प्रज्ञा भवन र मंगलबार बालुवाटारको भेलामा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति यस्तै छ । बालुवाटार बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रचण्डले आफूविरुद्ध रिट दर्ता गर्न दिने सर्वोच्चको आदेशलाई ‘रहस्यमय र षड्यन्त्रकारी’ संज्ञा दिएका थिए ।

‘शान्ति सम्झौताको एकजना हस्ताक्षरकर्ताविरुद्ध किन (यो आदेश) आयो भन्ने कुरा रहस्यमय छ’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘यो षड्यन्त्रकारी हो । यो खेल चाहिं बाहिर (बाट) साम्राज्यवादीहरुले पनि गरेका छन् । आन्तरिक रुपमा पनि यो प्रतिगमनकारी प्रक्रिया हो ।’

बैठकमा सहभागी आठवटै माओवादी घटक पनि प्रचण्डको यो भनाइमा सहमत थिए । र, बैठकले प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा सिंगो माओवादी आन्दोलनविरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

प्रचण्डको भनाइलाई निहुँ बनाएर केही घटना अदालत लैजाने कोशिश भएको र त्यसमा विशेष गरी पश्चिमा मुलुकहरुको साथ रहेको भनेर माओवादी घटकहरु झस्केको देखिन्छ ।

‘अहिले निहुँ खोज्ने जस्तो कुरा भएको छ, त्यो भनेको केही विशिष्ट घटनाहरु अदालत लैजाने प्रयास हो’, नेकपा बहुमतका नेता हेमन्तप्रकाश वली भन्छन्, ‘यस्तो माग पश्चिमाहरुको छ । त्यो गलत छ ।’

तर, नेता हेमन्तप्रकाश वलीले आरोप लगाएजस्तो कुनै पश्चिमा शक्ति सक्रिय भएको तथ्य सार्वजनिक रुपमा पुष्टि हुनसक्ने विश्वस्त आधार छैन । मगंलबार अदालतमा उजुरी लिएर जानेहरु द्वन्द्वकालमा भएका घटनाका पीडितहरु हुन् । त्यसमा सबै माओवादीबाट पीडित भएकाहरु छन् ।

संक्रमणकालीन मुद्दाहरुमा सहकार्य गरेर जान समेत माओवादी घटकहरु सहमत भएका छन् । आवश्यक पर्दा सँगै सडक आन्दोलनमा जानेसम्मको उनीहरुको तयारी छ ।

‘त्यो प्रचण्डप्रतिको कुनै व्यक्तिगत मुद्दा नभएर हजारौं, लाखौं मान्छेलाई लाग्ने भएकाले त्यसमा हाम्रो चासो बढेको हो,’ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी नेता गजुरेल भन्छन्, ‘यो मुद्दामा हामी आवश्यक परे आन्दोलनमा पनि सँगै जान्छौं ।’

राजनीतिक एजेन्डामा छिन्न भिन्न माओवादी घटकहरु युद्धकालका मुद्दामा भने आवश्यक पर्दा अचानक एकजुट हुने गरेका छन् । यसअघि सत्य निरुपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता सम्बन्धी आयोगले युद्धकालीन घटनाको उजुरी लिन थालेपछि ८ वैशाख २०७३ मा पनि विभाजित माओवादीहरु एकजुट भएका थिए ।

विदेश जानसमेत डर

चार वर्षअघि पार्किन्सन रोगले पीडित भएकी आफ्नी श्रीमतीको उपचारका लागि अमेरिका जाँदा पनि प्रचण्ड ढुक्क हुन सकेका थिएनन् । ३ चैत २०७५ मा प्रचण्ड अन्तिम क्षणसम्म पनि अमेरिका जाने या नजाने द्विविधामै थिए । त्यसको पछाडिको कारण हो, द्वन्द्वकालीन यिनै मुद्दाहरु ।

अमेरिका पुगेपछि त्यहाँ आफूलाई ‘डिस्टर्ब’ नगर्ने सुनिश्चितता प्रचण्ड चाहन्थे । अमेरिकी अधिकारीहरुबाट त्यो प्राप्त भएपछि मात्रै उडान समयको अन्तिमतिर प्रचण्ड पत्नीसित अमेरिका गएका थिए । तर, उनले अमेरिकी भूमि नटेक्दै ‘प्रचण्ड आतंककारी’ भएको भन्दै त्यहाँको संघीय जाँच ब्यूरो (एफबीआई) मा एकजना प्रवासी नेपाली तिलक श्रेष्ठले उजुरी दिएका थिए ।

अमेरिकी प्रशासनले त्यसमा कुनै कारबाही त अगाडि बढाएन तर त्यो मुद्दामा आफूले तनाव भोगेको कथा प्रचण्डले लुकाएनन् । देश फर्कंदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रचण्डले पत्रकारहरुलाई भने ‘तर, केही भएन । खालि कन्फ्युजन जस्तो मात्रै थियो ।’

नेपालीले नै शान्ति सम्झौतालाई आपराधिक र त्यसको हस्ताक्षरकर्तालाई अपराधीको रुपमा जेल हाल्नुपर्छ भनेर उजुरी गरेपछि आफूले तितो अनुभव गरेर फर्किएको प्रचण्डको भनाइ थियो । त्यसयता प्रचण्ड मात्रै होइन, अन्य प्रमुख माओवादी नेताहरु पनि पक्राउ परिने हो कि भन्ने डरसहित अमेरिका र युरोपेली मुलुकको यात्रा गर्ने गरेका छैनन् ।

विद्रोही माओवादी मात्रै होइन तत्कालीन राज्य पक्षका नेताहरु र सुरक्षाकर्मीहरु पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा आफू तानिने हो कि भन्नेमा सतर्क छन् । सन् २०१३ मा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लंघन र यातना दिएको भन्ने उजुरीमा बेलायतमा पक्राउ परेका थिए ।

त्यसपछि भने माओवादी नेताहरु अमेरिका र युरोपेली मुलुकको यात्रा गर्न झस्किन थालेका छन् । २०७३ असारमा प्रचण्डले अन्तिम समयमा आएर आफ्नो अस्ट्रेलिया भ्रमण स्थगित गरेका थिए । त्यतिबेला उनी माओवादीको विदेश विभागको निम्तोमा सिड्नी जान लागेका थिए ।

यसरी सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको लामो समयसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगो नलागेको भन्दै पश्चिमा मुलुकहरुले बेला–बेलामा चासो पनि व्यक्त गर्ने गरेका छन् । १० माघ २०७५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका ८ युरोपियन मुलुकले विज्ञप्ति निकालेर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अगाडि बढाउने कार्ययोजना नै नेपालसँग मागेका थिए ।

त्यसपछि पनि उनीहरुले पटक पटक यस्ता विज्ञप्ति निकालेर चासो देखाउने गरेका छन् । उनीहरुको चासो अहिले पनि नघटेकाले विदेश यात्रा गर्दा त्रसित हुनुपर्ने अवस्था अहिले पनि कायमै रहेको माओवादीका नेताहरु बताउँछन् ।

‘शान्ति प्रक्रिया अझैं टुंगो लागि नसकेकाले अहिले पनि उनीहरुको चासो उस्तै छ’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले अहिले पनि ढुक्कसँग विदेश यात्रा गर्न सक्ने वातावरण छैन ।’

कमजोर पहल

२०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबीच ५ मंसिर २०६३ मा शान्ति सम्झौता भएपछि १० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह अन्त्य भएको थियो । शान्ति सम्झौता सँगसँगै संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम तत्काल र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्ने सहमति गरिएको थियो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत द्वन्द्वकालका घटनामा न्याय निरुपण गर्ने, पीडितलाई परिपूरण र क्षतिपूर्ति दिने लगायतका काम सम्पन्न गर्ने सहमति थियो । तर, उक्त सम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पीडितलाई केही परिपूरणको व्यवस्थाबाहेक द्वन्द्वकालीन घटनाको उजुरी लिने काम मात्र भएको छ । दुवै आयोगमा करिब ६३ हजार उजुरी दर्ता छन् ।

यस बीचमा न्याय, परिपूरण र क्षतिपूर्तिको मुद्दामा राज्य र विद्रोही माओवादीले हदैसम्म हेलचेक्र्याइँ गरेको यथार्थ लुकेको छैन । द्वन्द्वरत पक्ष माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएयता पनि चार पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगिसकेको छ । बाँकी समयमा पनि ऊ अधिकांश समय सरकारमा छ ।

तर, न्यायको यो मागलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन उसले समेत कुनै पहल लिएको देखिएको छैन । प्रचण्ड स्वयंले पनि आफूहरुको पहल नपुगेको स्वीकार गरेका छन् । तर, कांग्रेस र एमालेले त्यसमा सहयोग नगरेको उनको आरोप छ ।

‘हामीले पहल नलिएको होइन, पहल लिएका हौं’ आजको बालुवाटार बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘तर त्यहाँभित्र भएका सबैबाट समर्थन भएन । त्यसलाई चाँडो टुंग्याउनको निम्ति हुनुपर्ने सहयोग नभएपछि हाम्रो मात्रै पहलले पुगेन ।’

तर प्रचण्डको यो भनाइलाई नेकपा एमालेले अस्वीकार गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र माओवादीले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगिन नदिएको आरोप लगाएका छन् ।

‘मैले प्रधानमन्त्री भएका बेला पटक–पटक यसलाई टुंग्याऔं भनें’ ओलीले सोमबार पार्टीका सांसदहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘ऐन बन्ने बेलामा ऐन बन्न नदिने । काम गर्ने बेलामा काम गर्न नदिने । आयोग बनाउने बेलामा बनाउन नदिने । उहाँ (प्रचण्ड) का मान्छेले वर्षौंसम्म व्यवधान चलाउने ।’

अर्को प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेस भने अहिले माओवादीसँगै सत्ता सहयात्रामा छ । कांग्रेसले भने यसबारे औपचारिक रुपमा केही भनिसकेको छैन । सत्ता बाहिर रहँदा माओवादीप्रति आलोचनात्मक देखिने कांग्रेस नेताहरुले अहिले भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय साझा भएको बताइरहेका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका ९ दलको बैठकपछि कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने, ‘द्वन्द्वको बेलामा भएको सबै घटनाहरू संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो राज्यको साझा मुद्दा हो ।’