दाइजोका कारण हत्या सम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्चले माग्यो थप धरौटी

३ चैत, वीरगञ्ज । दाइजोको कारण आफ्नी छोरीको हत्या भएको दावी गर्दै आएका कलामोद्दिन अन्सारीले दायर गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिवादीहरुबाट थप धरौटीको माग गरेको छ । न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले गरेको आदेश बदर गर्दै थप धरौटी माग गरेको हो ।

पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–२ सिसयाडी बैरियाका कलामोदिन अन्सारीले २६ असोज २०७७ मा जेठी छोरी रविनाको वीरगञ्ज महानगरपालिका–१७ अलौं बस्ने साहाजिम मियाँ अन्सारीसँग विवाह गरिदिएका थिए । तर उनी ३ वैशाख २०७८ मा ससुरालमै (घरमा) मृत भेटिएकी थिइन् ।

कलामोदिनले २४ जेठ २०७८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा ज्वाइँ साहाजिम, सम्धिनी नुरजहान खातुन र रविनाको जेठानी सफिनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दिएका थिए । दाइजोको विषयमा गालीगलौज र यातना दिने गरेको, झुण्डिएको भने पनि प्रत्यक्षदर्शी कोही नभएको, मृत्यु भएपछि प्रहरीलाई जानकारी नदिएको, घाँटीमा सलको डामसमेत नरहेको जस्ता कारण देखाउँदै कलामोदिनले रविनाको आत्महत्या नभइ हत्या भएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

उक्त मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतले १३ असार २०७८ मा ज्वाइँ साहजिम र जेठानी सफिनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने र आमा नुरजहानलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

त्यो आदेशलाई ३ असार २०७८ मा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र गणेशप्रसाद बरालको इजलासले उल्टाईदियो । जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने भनेका साहजिम र सफिनालाई पनि जनही १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध कलामोदिनले १३ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । त्यसपछि ८ असोज २०७८ देखि २७ माघ २०७९ सम्म १५ पटक पेशी चढ्दा १० पटक हेर्न नभ्याइने भनेर सुनुवाई भईरहेको थिएन् । १६ औं पटकको पेशीमा फागुन २६ गतेको संयुक्त इजलासले भने उच्च अदालतको आदेश बदर गरी थप धरौटीको माग गरेको हो ।

प्रतिवादीहरुबाट जनही १ लाख रुपैयाँ धरौटी लिई पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जबाट ०७८ असार २४ गते अदेश भएकोमा अत्यन्त कम धरौटी मागिएको देखिँदा उक्त आदेश बदर गरिदिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रतिवादीहरु सफीना भन्ने मोफिना खातुन, र साहाजिम अन्सारीबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम जनहि ५ लाख धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत दिए लिनु, दिन नसकेमा कानून बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि दुई वर्षदेखि देखि थुनछेकमै अल्झिएको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

दाइजोका कारण छोरी बितिन्, न्यायको आशा अदालतमै अल्झियो

कलामुदिनले न्यायको आशा पलाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नारायणी अस्पतालका चिकित्सकले बनाएको पोष्टमार्टम रिपोर्टमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै आएका उनले आफू अन्यायमा परेकोले अदालतबाट न्याय पाउनुपर्ने माग गरे ।

‘प्रहरी जाँदा छोरी झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएको हैन, ढोका पनि खोलिसकेको थियो, शव खाटमा सुताइएको थियो,’ उनले भने, ‘घाँटीमा पनि आधा इन्चको मात्रै निल डाम छ भनिएको छ । झुण्डिन प्रयोग गरिएको भनिएको कपडा पनि नयाँ थियो, न काटिएको थियो, न च्यातिएको । कसरी आत्महत्या हुन्छ ?’