विश्वासको मत, अविश्वासको राजनीति

सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा १०० दिनको समयावधिलाई ‘हनिमुन अवधि’ पनि भनिन्छ । यो अवधिमा जिम्मेवार प्रतिपक्षले समेत सरकारको आलोचना गर्दैन । तर ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेझैं नेपालमा १०० दिनको अवधिमा सरकारको आलोचना मात्रै हैन, समर्थन फिर्ता लिएर विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिए ।

इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १०० दिनभित्रै दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । यद्यपि विश्वासको मत पाएर सरकारले निरन्तरता पायो, यो फरक विषय भयो । तर एकपटक दिएको विश्वासको मतको म्याद कहिलेसम्म वैध रहने हो निर्धारण गर्न जरूरी भएको छ । अर्थात् विश्वासको मतको फेर-बदलको अवधि कति हुने हो र पाँच वर्षको अवधिमा कति पटकसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने हो ? यसको समेत सीमा तोक्न अनिवार्य भएको छ ।

त्यसो त मैले जन्माएको बच्चा त हो, म मार्न पनि सक्छु भन्न जन्म दिने आमालाई पनि दुनियाँको कुनै कानुनले अनुमति दिंदैन । तर संसद मात्रै यस्तो संस्था हो, जहाँ आफैंले जन्माएको बच्चालाई मार्ने अधिकार सदैव रहन्छ । अर्थात् संसदीय प्रणालीमा सरकारको जन्म संसदबाट हुन्छ । संसदको विश्वास कायम रहेसम्म सरकार रहन्छ, संसदको विश्वास हट्नासाथ सरकार ढल्छ ।

संसदबाट सरकार बनाउने र ढाल्ने दुवै अधिकार सांसदहरूले राख्दछन् । यो अधिकार संसदले जतिबेला पनि प्रयोग गर्न सक्दछ । संसदले सरकारप्रति विश्वास छैन भनेर देखिने गरी कुनै कदम चाल्नासाथ सरकार कायम नरहन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न नसक्दा अर्को सरकार गठनको लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।

ठीक यसैगरी सरकारले संसदको बहुमत गुमायो भन्ने लाग्दा अर्को पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै त्यसमा बहुमत सिद्ध गरेर देखाउनुपर्छ । यसपछि पनि सरकारको वैधानिक हैसियत स्वतः गुम्दछ । विश्वास र अविश्वासको यो राजनीति संसदीय प्रणालीमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बरकरार कायम राख्नका लागि राखिएको व्यवस्था हो ।

लोकतन्त्रको अपरिहार्य व्यवस्थाका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ । तर विश्वास र अविश्वासको यो राजनीति लोकतन्त्रको यो पवित्र चाहनाको परिपूर्तिका लागि भएको छ कि त्योभन्दा भिन्न गएर यसको दुरुपयोग गर्ने हदसम्म भएको छ ? यसका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ ।

सिंगो सरकारप्रति वा खास मन्त्रीप्रति सदनको विश्वास नभएको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव वा विश्वास आर्जन गर्ने उद्देश्यले राखिएका विश्वासको मतका पनि भिन्न-भिन्न वैश्विक अभ्यासहरू देखिन्छ । कतिपय मुलुकमा राजनीतिक निर्णयका रूपमा सरकारलाई हैरान पार्न, सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न र निरन्तर कमजोर बनाउन यस खालको हतियार प्रयोग गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । सिंगो सरकारका विरुद्धको प्रश्न भए विश्वासको मत लिने र कुनै खास मन्त्रीका विरुद्ध भए मन्त्रीले राजीनामा दिएर भए पनि विपक्षीको चित्त बुझाउने प्रचलन छ । तर पारित नहुने अवस्थामा पनि हैरान पार्न मात्रै यस्ता अभ्यास हुने गर्छन् ।

संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूका विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव र सरकारका विरुद्धको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव तथ्यमा भन्दा राजनीतिमा बढी आधारित भइरहेको देखिन्छ । राजनीतिक नाफा वा घाटाका आधारमा प्रयोग वा दुरुपयोग हुने गरेको पनि पाइन्छ । राजनीतिक रूपमा दुरुपयोग हुने सम्भावना न्यूनीकरण गर्न यसबारे मूर्त व्यवस्था गरिएका अभ्यास पनि कतिपय देशमा देख्न सकिन्छ ।

यसरी विश्वास र अविश्वासको मतको खेल पनि फेरि संसद विघटनको ढोका उघार्ने साँचो बन्ने गरेको इतिहासका कतिपय घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन् । भविष्यमा पनि यो दोहोरिन सक्ने खतरा देखिन्छ । त्यसैले राजनैतिक स्थिरताका लागि संसद विघटनको यो चोर बाटो समेत बन्द नगर्ने हो भने फेरि पनि संसद विघटनको माध्यमबाटै राजनैतिक अस्थिरताको पुनरागमन हुने खतरा आइलाग्न सक्छ

अष्ट्रेलियामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मात्रै पनि संसदको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य छ । यो व्यवस्थाका कारणले अष्ट्रेलियामा विश्वासको मत फेल वा अविश्वासको प्रस्ताव पास कहिल्यै भएन । तर अन्य कारणले सरकारका प्रस्ताव असफल भएका कारणले कैयौंपटक राजीनामा दिएका वा संसद विघटन गर्ने सल्लाह दिएका घटना भने बग्रेल्ती छन् । उता बंगलादेशको संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने कुनै व्यवस्था छैन ।

बंगलादेशको संविधानको धारा ७० मा संसदका सदस्यलाई आफ्नो पार्टीको विरुद्धमा मतदान गर्न निषेध गरेका कारणले सरकार हटाउन असम्भव बनाएको छ ।

क्यानडाको अनुभव भने विल्कुल भिन्न छ । सरकारले आफ्नो कुनै पनि प्रस्तावलाई पारित गर्न दबाव दिने उद्देश्यले त्यो प्रस्ताव विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावको रूपमा घोषणा गर्ने अधिकार राख्दछ । सरकारले कुनै प्रस्ताव पास गर्न वा संसद विघटनको मार खेप्न विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्दछ ।

क्यानडाली संसदमा खासगरी विधेयकहरू विश्वास अविश्वासको प्रस्तावका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने विषयका रूपमा लिइन्छ । कुनै खास विधेयक फेल भयो भने स्वतः त्यसलाई अविश्वासको प्रस्तावको रूपमा लिइन्छ र सरकारले स्वतः राजीनामा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको ठानिन्छ ।

क्यानडाको यो व्यवस्थाले विश्वास अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा सरकारका विरुद्धको प्रस्ताव पारित भएमा सरकारले राजीनामा दिने वा संसद विघटन गर्ने भन्ने छनोट गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ । प्रधानमन्त्री हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने कि संसद विघटन गर्ने र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने भन्ने छनोट गर्ने अधिकार गभर्नरमा समेत निहित रहेको पाइन्छ । जेहोस्, क्यानडाको अनुभवले संसदमा विश्वास गुमाएपछि पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहने चाहना राखेको पाइँदैन ।

डेनमार्कमा विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने परिघटना दुर्लभ रूपमा मात्रै भएको पाइन्छ । झण्डै डेढ सय वर्षको अनुभवमा सन् १९०९, १९४७ र १९७५ मा गरी जम्मा तीनपटक मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको पाइन्छ ।

युरोपियन युनियनको अनुभव भने अनौठो छ । युरोपियन आयोगलाई खारेज गर्न दुई तिहाइ मत देखाउन आवश्यक छ र यस्तो अवस्था आयो भने राजीनामा अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा आइपर्दछ ।

जर्मनीको वाईमर संविधान पछि पटक-पटक यो प्रस्तावको दुरुपयोग गरिएका कारणले त्यसलाई रोक्न वैकल्पिक सरकारको खाकासहित मात्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो ।

ग्रीसमा एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको ६ महिनासम्म कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्न पाइँदैन । यति मात्रै हैन प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले नै ६ महिनापछि पुनः प्रस्ताव पेश गरेको भए मात्र त्यसले वैधता प्राप्त गर्दछ । यसरी संसारभरि नै सदनको अकालमा विघटन गर्ने प्रवृत्तिलाई परिमार्जन गर्ने अभ्यासको विकास भएको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप बेलायत ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ले साढे चार वर्षपछि ६ महिनाका लागि मात्र अर्को निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ । यो बाहेक दुई तिहाइ बहुमतसहित संसद आफैंले विघटनको प्रस्ताव पारित गरेको खण्डमा बाहेक संसद विघटन हुँदैन ।

अहिले संविधान निर्माणताका अनुमान गरिएका भन्दा विल्कुल भिन्न राजनैतिक परिदृश्य क्रियाशील भइरहेको छ । यसले भावी दिनमा अझै तीव्रता पाउने संभावना बढिरहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य र स्थायित्वको मिसन पूरा गर्न अर्कै विधिको विकास गर्न जरूरी भइसकेको हो कि ?

बेलायतको यही अभ्यास संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरूमा अनुसरण हुनथाल्यो । उता, मिश्रति शासन प्रणालीको अनुयायी श्रीलंकामा समेत संविधान नै संशोधन गरेर संसद विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ ।

विश्वासको मत लिने कुरा घुमाउरो पारामा अविश्वासको प्रस्तावसँग जोडिन्छ । नेपालको अभ्यास गरिएको परम्परागत संसदीय प्रणाली नभएर सुधारिएको प्रणाली हो भनियो । सुधारिएका कैयन् विषयमध्ये संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको अन्त्य भयो र वैकल्पिक सरकार दिन नसकेर बाध्यात्मक अवस्थामा अर्को निर्वाचनमा जानका लागि बाहेक अरू कुनै पनि बहानामा संसद विघटन हुँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था राखियो । यही व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूले पुनर्पुष्टि पनि गरे ।

तर विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थामा भने यो अवस्थाको परिकल्पना गरिएन । सरकारको समर्थन गरेको पार्टीले विश्वासको मत फिर्ता लिएमा वा सत्तारुढ पार्टीमा विभाजन आएको खण्डमा भने सरकारले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा राखियो ।

यद्यपि संविधान जारी भएको पहिलो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई समर्थन गर्ने पार्टीहरूले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि विश्वासको मत लिन आवश्यक ठान्नुभएन र उहाँले बरु अन्य अवस्था देखाएर संसद विघटनकै बाटो रोज्नुभयो । न त त्यतिबेला कसैले विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको हेक्का दिलाए । तर यसपटक भने त्यो हेक्का मात्रै हैन विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरियो र त्यही कारण विश्वासको मत लिने काम सम्पन्न भएको छ ।

चासोको विषय के हो भने नेपालको संविधानले संसद विघटनको बाटो बन्द गरेको भए पनि अघिल्लो कार्यकालमा संसद विघटन गरिएको थियो । सो विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको भए पनि त्यसलाई चुनौती दिन छाडिएको थिएन । कतै फेरि विश्वासको मतका माध्यमबाट संसद विघटनको अवैध ढोका खोलिने त हैन भन्ने चर्चा र आशंका बढ्न थालेको छ ।

संसद विघटनको सर्वाधिक मार खेप्ने मुलुक बेलायत थियो जसले ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’का माध्यमबाट रोक्ने काम गर्‍यो । त्यसैगरी संसद विघटनको कीर्तिमान खडा गर्ने अर्को मुलुक भारत हो जसले चीनसँगको युद्धको मार खेपेलगत्तै सन् १९६३ मा संसदमा सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव व्यहोर्ने पहिलो मुलुक हुन पुग्यो । इन्दिरा गान्धीले सबैभन्दा बढी १५ पटकसम्म अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु परेको थियो ।

भारतले ६० वर्षको दौरानमा दुई दर्जनभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्तावको अभ्यास गरेको पाइन्छ । सन्त नेताका रूपमा परिचय बनाएका अटल विहारी बाजपेयीले एक मतको अन्तरमा अविश्वास प्रस्ताव पारित भई सत्ता त्याग गर्नुपरेको थियो भने केही वर्षअघि मात्रै नरेन्द्र मोदीले आफू विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावलाई पराजित गरिदिएका थिए ।

संसदमा विश्वासको मत बरकरार कायम राख्नैपर्ने सरकारको बाध्यता हो । संसदमा बहुमत गुमाएको सरकारले शासन संचालन गर्ने अधिकार राख्दैन र राख्न पनि हुँदैन । यो सामान्य लोकतन्त्रको नियम हो । तर यसलाई दुरुपयोग गर्ने, सरकारका खास पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नका लागि दुरुपयोग गर्ने, सरकारलाई नैतिक रूपमा कमजोर पार्न वा उसको मनोबल घटाउन विश्वास, अविश्वासको प्रस्तावको प्रयोग वा दुरुपयोग गर्ने समेतका काम-कारबाहीहरू हुने गरेका छन् । यसतर्फ गम्भीरताका साथ ध्यान दिन जरूरी छ ।

अन्यथा ‘हंग पार्लियामेन्ट’ मात्रै हैन ‘सुपर हंग पार्लियामेन्ट’ भएको नेपाल जस्ता देशहरूका सन्दर्भमा अन्य कुनै विषयमा सौदाबाजी गर्ने माध्यम बनाउनका लागि यो काम गर्ने खतरा छ । यसैगरी विना कुनै तर्क सरकारलाई समर्थन गरिदिने यसरी नै विना कुनै तर्क समर्थन फिर्ता लिने र महिनैपिच्छे सरकारले विश्वासको मत मात्रै लिइराख्नुपर्ने हो भने राज्य संचालनका बाँकी काम प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।

विचार र एजेन्डामा आधारित गठबन्धन असफल भएको अवस्थामा शक्ति बाँडफाँडमा आधारित गठबन्धन बाध्यात्मक रूपमा संचालित भएको नेपालको जस्तो अवस्थामा शक्ति बाँडफाँडमा असन्तुष्टि आउनासाथ सरकार फेरबदल गर्न विश्वास र अविश्वासको खेल हुने संभावना त्यतिकै छ ।

सरकार बनेको पहिलो दुई वर्ष र निर्वाचन हुने अन्तिम वर्ष अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने भनेर संविधानमा लेखियो । यही व्यवस्थालाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था समेत भनियो । तर सरकार बनेको १०० दिन पनि नबित्दै प्रधानमन्त्रीले दुई पटक विश्वासको मत लिन बाध्य छन् । जब विश्वासको मत लिन बाध्य पारिन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन भन्नुको के अर्थ रहला र ?