लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले भने : विपक्षी गठबन्धनको मुख्यमन्त्री दाबी संविधान विपरीत

१२ चैत, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले ८ दलीय विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान र कानुन विपरीत सत्ताकेन्द्रित हतारो गरेको बताएका छन् ।

आइतबार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधान अनुसार आफूले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने हक रहेको तर विपक्षी गठबन्धनले संविधान र कानुनलाई बेवास्ता गरेर सत्ताका लागि हाम फालेको टिप्पणी गरे ।

राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको औपचारिक प्रक्रिया नै पूरा नगरी एकाएक आकर्षित नै नहुने संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री दाबी गरिएको गिरीले बताए ।

लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका दलले कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिएका थिए ।

विश्वासको मत लिनका लागि संविधानमै धारा तोकेर ३० दिनको समय दिएको र त्यसबेला पनि विश्वासको मत नपाए प्रदेश प्रमुखले संसदको ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको गिरीले उल्लेख गरे ।

‘संविधान र कानुन अनुसार सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत छ छैन टेस्ट गर्न पाउँछ’, मुख्यमन्त्री गिरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संविधानविद्हरुसँग पनि बुझ्दा विपक्षी गठबन्धनको दावी असंवैधानिक र कानुन विपरीत छ ।’

संविधान र कानुन मिचेर आफू एक मिनेट पनि सरकारमा नबस्ने भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले संविधान विपरीत सत्ताकेन्द्रित गठबन्धनले भन्दैमा तत्काल पद नछाड्ने बताए । गिरी गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

‘ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर फेरि ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत नपाएको खण्डमा बल्ल मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ’ गिरीले भने, ‘संविधानले किटान गरेको प्रक्रिया र विधि हुँदा हुँदै पनि विपक्षी गठबन्धनका दलहरुले कानुन विपरीत हास्यास्पद दाबी गरेका छन् ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेका माओवादी लगायतका केही दलहरुले संवैधानिक प्रबन्ध र कानूनी शासनको समेत उपहास हुनेगरी हतारो गरेपछि आलोचना भएको छ ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सरकार गठनका लागि पेश गरिएको दाबीलाई संविधान विपरीत भएको आफूसँग बताएको मुख्यमन्त्री गिरीले जानकारी दिए । ‘१६८(२) अन्तर्गत गठित सरकार रहेकै अवस्थामा उही धारा अनुसार अर्को सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत असंवैधानिक र अनुचित छ’, मुख्यमन्त्री गिरीको दावी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धनको हतारो : समर्थन फिर्ता लिइनसक्दै नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश

सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेश सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको लिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८(३) अन्तर्गत सरकार गठनको बाटो खुल्ला हुने अधिवक्ता यमलाल खनालले बताए ।

८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४४ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । यहाँ सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको नेकपा एमालेसँग २९ जना सांसद छन् ।

कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जसपाका ३/३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । लुम्बिनीमा निर्वाचित ३ स्वतन्त्र सांसदमध्ये यसअघि नै दुईजना सांसद माओवादीबाट प्रवेश गरिसकेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले सत्ता साझेदार सबै दलले समर्थन फिर्ता लिएका र प्रदेश सभाका बहुमत सांसदले नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर बुझाइसकेकाले मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए ।