सेनाको दाबी- कारबाहीमा परेका सैनिक अधिकारी र न्यायाधीशबीच सम्पर्क देखियो

१३ चैत, काठमाडौं । नेपाली सेनाले कारबाहीमा परेका तीन सैनिक अधिकारी र न्यायाधीशहरुबीच सम्पर्क भएको विवरणसहितको फाइल सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको छ ।

नेपाली सेनाका तत्कालीन उपरथी प्रेमबहादुर शाही, महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदिप तिमसिनाविरुद्ध गरिएको कारबाहीबारे अदालतलाई बुझाएको कागजातमा उनीहरुले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग सम्पर्क गरेको भेटिएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘दुई सैनिक अधिकारीहरु शाही र शाहले सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशहरुलाई म्यासेजमार्फत सम्पर्क गरेको देखियो भन्ने विवरण सेनाको मिसिलमा उल्लेख छ’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘तीमध्ये दुई जना न्यायाधीशले उक्त सन्देशको जवाफ लेखेको मिसिलमा संलग्न कागजातमा रहेछ ।’ मिसिलमा संलग्न विवरण पढ्नासाथ न्यायाधीशद्वय एक आपसमा मुखामुख गरेका स्रोत बताउँछ ।

आफूहरुलाई गरिएको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि सोमबार न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । यसअघि पटकपटक सेनाको कानूनी मामिला हेर्ने प्राड विवाकका सैनिक अधिकारीहरुले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई मुद्दाको मिसिल दिन मानेका थिएनन् ।

दुई सैनिकलाई छाड्न १८ फागुनमा आदेश दिँदै मुद्दाको सम्पूर्ण विवरणको प्रतिलिपी बुझाउन भनिए पनि लामो समयसम्म जंगीअड्डाले आनाकानी गरेपछि न्यायाधीश सिन्हाले अदालतमा प्राड विवाकका उच्च अधिकृतकै नाममा कागजात झिकाउन आदेश गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

पटकपटकको ताकेतापछि सोमबार अदालतमा पेश गरिएको मिसिलमा उल्लेखित सैनिक अधिकारी र न्यायाधीशबीच सन्देश आदनप्रदानको विवरण पढ्ना साथ न्यायाधीशद्वय छक्क परेको स्रोत बताउँछ । यसपछि न्यायाधीशद्वय सिन्ह र रेग्मीको इजलासले मिसिलका कागजात गोप्य राख्न आदेश गरेको छ ।

सुरुमा सबै विवरण पेश गर्न ताकेता गरिरहेको इजलासले मिसिल अध्ययन गरेपछि समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला समेत रजिष्ट्रारको रोहवरमा पेश गर्न भनेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मुद्दासँग सम्बन्धित समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसला तथा आवश्यक कागजातको प्रतिलिपी सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारको रोहवरमा उपलब्ध गराई सक्कल मिसिलपछि पेशीका दिन इजलासमा पेस गरेर लैजाने गरी प्राड विवाकमा फिर्ता पठाइ दिनुहोला ।’

अदालतले मुद्दाको संवेदनशीलता तथा गम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दा निवेदक (सैनिक अधिकारीहरु) ले प्राप्त गर्ने कागजातहरू गोप्य राख्नु उचित हुने भन्दै मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि कानून व्यवसायीहरूको अध्ययनबाहेक अन्य प्रयोगमा नल्याई पूर्ण गोपनीयता कायम राख्ने सुनिश्चितताका लागि नक्कल लिने पक्षहरूलाई कागज गराउन भनेको छ ।

नेपाली सेनाले उपरथी शाहीलाई ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २० पुसदेखि अवकाश हुने भन्दै ४ पुस २०७९ मा पत्र थमाएको थियो । तर, उनले आफ्नो गलत जन्ममितिका आधारमा अवकाश दिन लागिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

उनले सेनामा प्रवेश गर्नुअघि जारी भएको प्रमाण पत्रमा आफ्नो जन्ममिति २०२३ रहेको उल्लेख गर्दै एक वर्षअघि अवकाश दिएर अन्याय गर्न खोजिएको जिकिर गरेका थिए । सेनाले बूढानिलकण्ठ स्कुलले दिएको चारित्रिक प्रमाण पत्रमा उल्लेखित मिति अनुसार अवकाशको पत्र थमाएको थियो । अरु सबै सरकारी कागजातमा उनको जन्ममिति २०२३ नै उल्लेख थियो ।

आफूले एसएलसी परीक्षा दिएको बूढानीलकण्ठ स्कुलले समेत उमेर सच्याउँदै पत्र पठाइसकेको भन्दै शाहीले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सेनाको आन्तरिक समितिले पनि उनको जन्ममितिमा त्रुटि भएको भन्दै नागरिकता अनुसारको जन्ममिति कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिले त्यसलाई सदर गरेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले १३ पुसमा उनलाई अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशपछि हाजिर हुन जाने क्रममा जंगीअड्डा पुग्दा सैनिक प्रहरीको टोलीले १९ पुसमा शाहीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाउँदै शाहीको घरमा समेत छापा हानिएको थियो । पछि शाहीविरुद्ध जंगीअड्डाले सैनिक विद्रोह, सम्पत्ति हानी नोक्सानी लगायतको कसूरमा मुद्दा चलाएको थियो ।

त्यहीबीच उनले मानवअधिकार निर्देशनालयमा कार्यरत शाह र पूर्वी पृतना प्राड शाखा कार्यालयमा कार्यरत तिम्सिनालाई सम्पर्क गरेको देखिएको भन्दै सैनिक प्रहरीले दुवैलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । शाहीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएको सेनाले शाह र तिमसिनाले पनि सैनिक विद्रोहको कसूर गरेको भन्दै मुद्दा चलाएको थियो ।

त्यसक्रममा जफत गरिएको उनीहरुको मोबाइलको विवरणमा न्यायाधीशहरुसँग सम्पर्क गरेको भेटिएको नेपाली सेनाले जिकिर गरेको छ । त्यसैले दुई सैनिक अधिकृतलाई कारबाही गरिएको सेनाको दाबी छ ।

नेपाली सेनाका सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले यो विषय आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कतिपय विषय मलाई पनि थाहा हुदैन, बुझेर मात्रै बताउन सक्छु’ उनले भने, ‘थप विवरण थाहा भएपछि बताउन मिल्ने रहेछ भने मैले खबर गर्छु ।’

कारबाहीमा परेका उपरथी शाहीसहित ३ सैनिक अधिकृत पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा निकट अधिकृत मानिन्थे । हालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा निकट अधिकृतहरुको भनाइमा थापाले अवकाश पाउने बेला जागिर लम्ब्याउने प्रयास गरेका थिए । त्यसक्रममा थापा निकटहरुले हालका सेना प्रमुख शर्माविरुद्ध गतिविधि गरेको शर्मा निकट अधिकृतहरु बताउँछन् ।

जन्मकैदसम्म हुनसक्ने सैनिक विद्रोहको गम्भीर कसूरमा शाह र तिमसिनालाई थुनामा राखेलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै १७ फागुनमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले तीन दिनभित्र दुवै सैनिकलाई अदालत उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो ।

तर, भोलिपल्ट दिनभर अदालतको आदेश बुझ्न नमानेको सेनाले साँझ उपरथी शाहीलाई बर्खास्ती र दुई सैनिक अधिकृतलाई दुई वर्ष बढुवा रोक्काको आदेश सुनाउँदै तीनै जनालाई थुनामुक्त गरेको थियो ।