प्रचण्ड सरकारमा बोल्न वर्जित छ !

१३ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी एक कार्यक्रममा विरोध प्रदर्शन गर्ने तीन युवालाई ६ दिनअघि प्रहरीले काठमाडौंको थापागाउँबाट मुख थुनेर गिरफतार ग¥यो । प्रधानमन्त्रीको रक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले विरोध प्रदर्शन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिनु अस्वभाविक होइन । तर मुख थुनेर नियन्त्रणमा लिनु विद्यमान प्रणालीकै खिल्ली उडाउने शैली थियो, त्यस्तो शैलीको आलोचना भइरहेकै छ ।

किनकि सरकारको स्वीकारोक्तिसँगै विरोध गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । सरकारसँग असहमत विषयमा बोल्न पाइन्छ, विरोध जनाउन पाइन्छ । ती युवकहरुले पनि निश्चित मागसहित विरोध जनाएका थिए ।

यसरी नागरिकको सवालमा आवाज उठाएकै कारण मुख थुनेर नियन्त्रणमा लिइएकाहरू चाँडै रिहाइ हुनेमा स्वभाविक आमअपेक्षा पनि थियो । किनकि प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा विरोध भएको यो पहिलो घटना थिएन । आफू उपस्थित कार्यक्रममा विरोध जनाउनेहरूलाई रिहाइ गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू आफैंले अग्रसरता लिने गर्थे । अझ यसपटक जस्तो शैलीमा पक्राउ गरियो, त्यसकारण समेत रिहाइमा ढिलाइ नहुने अनुमान थियो । तर भयो, ठीक उल्टो ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले तोकेको प्रतिव्यक्ति ५,००० रुपैयाँ धरौटी बुझाउन तयार नभएका ती युवक सोमबार केन्द्रीय कारागार चलान भए । सालेखम्बुका उद्धब बस्नेत (२३), बाग्लुङका सोम शर्मा (३०) र बझाङका विप्लब खड्का (१८) को प्रष्ट अडान छ– बोलेकै आरोपमा धरौटी बुझाएर रिहाइ हुन्नौं ।

धरौटी बुझाउने प्रशासनको निर्णयविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालत पनि गए । तर प्रशासनको निर्णयमै सर्वोच्चको सहमति हुँदा पाँच दिने प्रहरी हिरासत सकेर उनीहरु डिल्लीबजार चलान भएका छन् ।

अब यो प्रकरण कसरी टुंगिन्छ र ती युवकहरुको सजाय कहिले सकिन्छ ? त्यो फरक पाटो भयो । तर यो प्रकरणले केही गम्भीर प्रश्न भने सिर्जना गरेको छ ।

सर्वसाधरणभित्र स्वभाविक प्रश्न सिर्जना भएको छ, क–कसलाई कुन शैलीमा विरोध गर्न पाइने हो ?

किनकि सरकार प्रमुखप्रति शान्तिपूर्ण तरिकाले असहमति जनाउन वा विरोध गर्न पाइन्छ भन्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेरै ती युवकहरूले आवाज उठाएका थिए । तर उनीहरुमाथि फौजदारी संहिता बमोजिम कारबाही प्रक्रिया चलाइयो ।

यसको प्रष्ट सन्देश र अर्थ हो, आइन्दा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध यसप्रकारले विरोध जनाउन पाइँदैन, बोल्न पाइँदैन । किनभने फौजदारी संहिताको सैद्धान्तिक उद्देश्य भनेकै भय सिर्जना गर्नु पनि हो । कुनै घटना विशेषमा संलग्नलाई दण्ड दिएर अरु (आमनागरिक)लाई सोही प्रकृतिको घटनामा निरुत्साहित गर्न फौजदारी संहितामा दण्ड (भय) को व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

यसप्रति प्रधानमन्त्री बेखबर रहने कुरै भएन । सत्ताप्रतिको असहमतिमा कुन शैलीसम्मको विरोध जनाउन र आन्दोलन गर्ने हैसियत एउटा नागरिकले राख्छन् भन्नेमा अरु नेता भन्दा प्रधानमन्त्री नै बढी जानकार छन् । आफ्नै नेतृत्वमा सञ्चालन भएको हिंसात्मक विद्रोहदेखि कांग्रेस र एमाले विद्रोह (असहमति) को रूपबारे उनलाई संभवतः सम्झाइरहन नपर्ला ।

तर विद्रोह र असहमतिको राजनीति बुझेर पनि आफ्नाविरुद्ध नारा लगाउनेमाथि फौजदारी मुद्दा चलाएको हो भने प्रधानमन्त्रीले के सन्देश दिन खोजेका हुन् ?

यसप्रति उनी जवाफदेही नहुन पनि सक्छन् । तर सरकार र तिनको नेतृत्व शैलीप्रति आवश्यक विवेचना गर्न, उचित समयमा उचित निर्णय लिन नागरिक सधैं सार्वभौम छन् । यो तथ्य बिगतका तीन चुनावको नतिजाबाट दाहालले प्रष्टै बुझेको हुनुपर्ने हो ।

तर लगातार जनमत घटेपनि सत्ता यात्रामा कुनै असर नदेखिएकाले उनीमा नागरिक शक्तिप्रति विश्वास नभएको पनि हुनसक्छ । किनकि संसदीय समीकरणमा तेस्रो र अझ सानो तेस्रो शक्ति हुँदै जाँदा पनि कांग्रेस र एमाले जस्ता शक्तिमाथि सत्ता निर्माणको भय सिर्जना गर्न उनी सफल छन् । आफूले चाहेजस्तो राजनीतिक समीकरण बनाउने र चाहेकै व्यक्तिलाई संवैधानिक नियुक्ति दिइरहेका छन् । सत्ता केन्द्रित भागबण्डाको राजनीतिमा ‘जता प्रचण्ड, उतै सत्ता’को परिस्थिति बनिरहेको छ ।

कतिसम्म भने गत चुनावमा अप्रत्यासित मत पाएर (समानुपातिकतर्फ माओवादीकै हाराहारी) राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका रवि लामिछानेलाई उठबस नै गराइरहेका छन् । पहिलो र दोस्रो शक्ति रहेका कांग्रेस र एमालेको पोजिसन (सत्ता कि प्रतिपक्ष) उनले नै निर्धारण गर्दैछन् । दाहालले चाहेकै कारण रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति, रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति र देवराज घिमिरे सभामुख हुन पाएका छन् ।

आगामी पाँचै वर्ष सरकार निर्माणको नटुंगिने शृङ्खला चलाउनसत्तारुढ दलका प्रमुखहरुबीच बालुवाटार सहमति गरिसकेका छन् । यसरी सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको इपी सेन्टरमा उभिएका प्रचण्डमा नागरिकको एजेण्डा र आवाजको कुनै मूल्य देखिएको छैन ।

यदि प्रधानमन्त्रीमा नागरिकको आवाज र भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने बोध हुन्थ्यो भने प्रेम लिम्बु र प्रेमप्रसाद आचार्यहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने परिस्थिति नबन्न सक्थ्यो । अझ कोशी प्रदेशको नामाकरणप्रति असहमति जनाएर भइरहेको आन्दोलनप्रति नागरिक उद्देलित बनाउने कामको नेतृत्व कुनै समय स्वयम् प्रचण्डले नै गरेका थिए । तर अहिले कोशी प्रदेश नाम राख्न प्रचण्ड आफैं तयार हुँदा लिम्बुको ज्यान जाने परिस्थिति बन्यो । अहिले उक्त दलका नेताहरुले आफ्नो पार्टीलाई मत नदिएको सजाय भनिरहेका छन् ।

नयाँ बानेश्वरमा इलामका आचार्यले आत्मदह गर्नुमा मुलुकमा कायम अस्तव्यस्ततालाई कारण देखाएका थिए । मूख्यगरी आचार्यले वित्तीय क्षेत्रको समस्या उठाएका थिए । तर आचार्यले ज्यान गुमाएपनि लघु वित्तका पीडितहरु आफ्नो समस्या प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन (बर्दिबास–काठमाडौं) लङ मार्चमा निस्किरहेका छन् । सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा रमाइरहेका प्रचण्ड भने प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको सय दिन पुग्न लाग्दा समेत मन्त्रिपरिषदलाई नै पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । यसको असर फैलिदो छ । तीन महिनासम्म मन्त्रालयहरुले विभागीय नेतृत्व नपाउँदा नागरिकको आवाज सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन ।

जताजतैको अस्तव्यस्तताकै कारणले सरकारविरोधी आवाज थप बलियो हुँदै गएको छ । ७ चैतमा प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा युवाहरुले नाराबाजी गर्नु पनि नागरिक असन्तुष्टिकै शृङ्खला हो । तर नागरिकको माग सम्बोधन गर्नतिर नलागेर प्रचण्ड आफ्नो विरोध गर्नेहरुमा भय सिर्जना गर्नतिर लागेका छन् । त्यो भनेको पञ्चायतकै अर्को संस्करण बाहेक अरु के हुन लाग्ला ?