संघीयतामा न्यायिक समिति कि स्थानीय अदालत ?

नेपालको संविधानको धारा ५६ अनुसार नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग पनि तीनै तहका सरकारहरूले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २३२ मा तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्घान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ । तीनै तहका एकल र साझा अधिकारहरूको प्रष्ट प्रावधान अनुसूचीहरूमा रहेको छ ।

यसरी तीनै तहहरू कसैको अधीनस्त नभई एकअर्काका परिपूरक भूमिकामा रहेका छन् । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा नभई ‘सन्निकटताको सिद्धान्त’का आधारमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड भएको छ । यसै अनुरूप तीनै तहहरूले विधायिकी र कार्यकारी अधिकारको अभ्यास गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका ७५३ नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने सीमित न्यायिक अधिकार समेत दिएको छ ।

संविधानको धारा २१७ बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न नगरपालिका वा गाउँपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘न्यायिक समिति’ रहने प्रावधान छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिलाई १३ वटा देवानी प्रकृतिका र ११ वटा मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्ने प्रष्ट अधिकार दिएको छ । तथापि फौजदारी मुद्दा भने उनीहरूको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन । उपरोक्त जिम्मेवारी अनुसार उप–प्रमुखहरूको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले हाल मेलमिलापका माध्यमबाट वा स्थानीय इजलास चलाएर विवाद निरुपण गरिरहेका छन् । यसबाट समाजमा अमनचैन र शान्ति कायम गर्न मद्दत पुगेको छ ।

न्यायिक समितिको व्यवस्था, अभ्यास तथा मेलमिलाप र स्थानीय न्याय निरुपणको अवस्था बारे आजसम्म जति बहस, छलफल र अन्तरक्रिया भएको छ, त्यो अपर्याप्त छ । उदाहरणका लागि संविधानको धारा २१७ अनुसार न्यायिक समिति न्यायपालिकाको अङ्ग होइन । तर अर्कोतिर स्थानीय सरकारका एकल अधिकारको अनुसूची ८ मा ‘स्थानीय अदालत’ को व्यवस्था गरिएको छ । यो अत्यन्त विरोधाभासपूर्ण मात्र नभई संशोधनयोग्य समेत रहेको छ ।

२२ वटा एकल अधिकारभित्र १२औं बुँदामा गाउँ, नगर सभा लगायत ‘स्थानीय अदालत’, मेलमिलाप र मध्यस्थताको उल्लेख छ । यसबारे स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ पनि मौन रहेकोले जनप्रतिनिधि, कानुनविद्, कर्मचारीहरू र राजनीतिज्ञ समेत ‘स्थानीय अदालत’ बारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दछन् ।

संविधानले न्यायिक समितिलाई वर्तमान स्वरूपमा किन राख्न चाहेको हो भन्ने विषय पनि चर्चायोग्य छ । वास्तवमा तीन तहका सरकार भनिए पनि तीनै तहका सरकारलाई फरक जिम्मेवारी र अधिकार दिइएको छ । स्थानीय सरकारमा संघ र प्रदेशमा झैं विधायिकी अधिकार दिए पनि सभामुख बेग्लै बनाइएन भने संघ र प्रदेशमा जस्तै प्रतिपक्ष पनि राखिएको छैन । न्यायपालिका हरेक तहमा स्वतन्त्र र तटस्थ अङ्ग हुनुपर्ने भए पनि स्थानीय सरकारभित्रै सीमित अधिकार सहित दिइएको हो भन्ने तर्क केही संविधानसभा सदस्यहरूको रहेको छ । साना-तिना झै-झगडा स्थानीयस्तरमै जनप्रतिनिधिहरूबाट निरुपण गरी औपचारिक अदालतमा मुद्दा मामिला घटाउनु यसको मूल ध्येय हो भन्ने त प्रष्ट नै छ ।

मूल प्रश्न संविधानसभामा न्यायिक समितिको व्यवस्था गर्दा ‘स्थानीय अदालत/ बारे पनि छलफल वा मन्थन भयो, भएन ? न्यायिक समिति ‘स्थानीय अदालत/ होइन भन्ने कुरा त स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बाट पनि प्रष्ट हुन्छ । स्थानीय तहमा स्वतन्त्र न्यायपालिका नराखेका कारण न्यायिक समितिको नामकरण ‘स्थानीय अदालत/ गरिएको र पछि हटाइएको हुन सक्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ ।

संविधान निर्माताहरूले ‘स्थानीय अदालत/स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रूपमा व्यवस्था गरेको भए पनि संघीयता लागू भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन भइसक्दा समेत ७५३ मध्ये कुनै पनि स्थानीय सरकारमा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । त्यसैले न्यायिक समिति न्यायपालिकाको नभई कार्यपालिकाकै अङ्ग हो भन्ने प्रष्ट नै छ ।

स्थानीय व्यवस्थापिका अर्थात् नगरसभामा बेग्लै सभामुखको परिकल्पना नगरी नगरसभा नगरप्रमुखकै अध्यक्षतामा हुने व्यवस्था झैं सीमित अधिकारसहित उपप्रमुखलाई नै स्थानीय न्यायपालिकाको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

स्थानीय तहमा औपचारिक न्यायपालिका नराख्ने र जिल्ला अदालतको निरन्तरता कायम राखी न्यायपालिकाको स्वरूप एकात्मक व्यवस्थाकै निरन्तरता दिने उद्देश्य सहित रहेको संवैधानिक प्रावधानमा प्रश्न गर्नु सचेत नेपालीको कर्तव्य हुन जान्छ । नत्र विभिन्न संघीय मुलुकमा झैं म्युनिसिपल कोर्ट र प्रदेशस्तरीय अदालत पनि राख्न सकिन्थ्यो । त्यसैले अहिलेको अहं सवाल नेपालको संघीयताको यात्रामा न्यायपालिका मात्र किन अछुतो रह्यो भन्ने पनि हो ।

न्यायिक समितिमा रहने राजनीतिक व्यक्तिको निष्पक्षता बारे पनि सुरुदेखि नै प्रश्न उठाइने गरेको छ । न्यायिक समिति सदस्यहरूको क्षमताका विषयमा विज्ञ तथा न्यायपालिकाबाटै पनि टिप्पणीहरू हुने गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले विगतमा गरेको एक फैसलालाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने आधारको मुद्दामा सबै अर्धन्यायिक निकायहरूले न्याय सेवा तालिम केन्द्र वा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबाट सो भूमिका निर्वाह गर्नु अगाडि आधारभूत तालिम लिनुपर्ने आदेश छ ।

तथापि यसको कार्यान्वयनमा सम्बद्ध पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिंदैन । न्यायिक समिति सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्घि गर्दै संवैधानिक प्रावधानलाई सम्मान गरी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुको साटो उपप्रमुखको उछित्तो काढेको देखिन्छ, जुन अत्यन्तै लज्जास्पद छ ।

अन्त्यमा, राज्यले संवैधानिक प्रावधान रहेको ‘स्थानीय अदालत’ को स्वरूप, संरचना र भूमिका अब प्रष्ट पार्नुपर्छ वा यसको संशोधनमा पहल गर्नुपर्छ । साथै न्यायिक समिति जस्तो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उपप्रमुख, उपाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूको क्षमता र नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

न्यायिक सेवा संवेदनशील विषय भएकोले यसको अधिकार क्षेत्र र संरचनाको स्पष्टता, संस्थागत विकास र व्यवस्थापनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।

यसको अतिरिक्त मुलुकमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका तीनै तहका सरकारमा चाहिएको र न्यायपालिकाले संघीयतामा जानु नपर्ने कारण र औचित्य बारे पनि बहस हुनुपर्दछ । साथै विद्यमान न्यायिक समिति र संघीय नेपालमा रहेको एकात्मक न्यायपालिकाको संरचनाबाट भइरहेको न्याय निरुपण सेवाको समीक्षा र पुनरावलोकन पनि गर्नुपर्छ ।

(नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक देवकोटासँगको कुराकानीमा आधारित)