गतिशून्य अर्थतन्त्र, छैन ‘ड्राइभिङ फोर्स’

१६ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंको गोल्कुपाखामा किराना पसल चलाइरहेकी दिलशोभा ढकाल आजभोलि व्यापार घटेको देखेर चकित छिन् । दैनिक गुजारासहित कोठाभाडा र ३ छोराछोरीको पढाइ खर्च धान्न अहिलेसम्म सहयोगी बनेको पसलमा आउने ग्राहकहरु हिजोआज सकेसम्म कम किन्न खोज्छन् । यसले उनको व्यापारमा नाफा मात्रै घटेको छैन, काठमाडौंमा टिक्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि घट्दै गएको छ ।

‘महामारीको लकडाउनमा तरकारी मात्रै बेचेर भए पनि जेनतेन चलेको थियो, अहिले त आफ्नो खर्च पनि घटाउन सकिएको छैन, हुने आम्दानी त सुक्नै लागिसक्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘होलसेल सामान बेच्नेहरु पनि व्यापार छैन भन्छन्, आखिरमा भएको के हो ?’

अहिले दिलशोभाको जस्तो प्रश्न गर्नेहरु धेरै छन् । अवस्था ठीकठाक हुँदाहुँदै पनि पसलेहरु व्यापार घटिरहेको बताउँछन् । उपभोक्तालाई खर्च घटेको महसुस भएको छैन, बरु महँगीको रापले उनीहरु पनि छटपटाएका छन् ।

गत माघमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ७.८८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्यवृद्धिदर ६.२४ प्रतिशत थियो ।

अहिले समग्र बजारको अवस्था हेरेर धेरैले देशभित्र आर्थिक मन्दी सुरु भएको आँकलन गरेका छन् । कुनै–कुनै क्षेत्रमा महसुस हुनेगरी मन्दी नदेखिएको हैन, तर समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको हो भन्ने स्पष्ट आधार भेटिएको छैन ।

तर, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बाहेकका वास्तविक, सरकारी वित्त र मौद्रिक क्षेत्र दबावकै अवस्थामा छन् । गत वर्ष अर्थतन्त्रको शोधनान्तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति, व्यापार घाटा लगायत बाह्य क्षेत्रका परिसूचकहरु जीर्ण अवस्थामा पुगेपछि आयातमा नगद मार्जिनसहित विभिन्न बिलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका काम भए ।

अहिले ती प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरु हट्दा पनि बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक अवस्थामै छ । गत माघसम्म शोधनान्तर स्थिति १३३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँले बचतमा पुगेको छ । कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अर्थात् अमेरिकी डलरमा १० अर्ब ५० करोडमा पुगेको छ । जसले १०.८ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्छ ।

बाह्य क्षेत्र दबावमुक्त हुँदा पनि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरुले जुन समस्या भोगिरहेका छन्, त्यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउँछ कि भन्ने त्रास सर्वत्र छ ।

दबाव झेल्दै सरकारी वित्त

सरकारलाई राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल परिरहेको छ । सरकारले ठूलो बजेट घाटा भोग्नुपरेको छ । यो वर्षको लक्षित राजस्व नै उठेको छैन, गत वर्षको भन्दा पनि असुली कम छ ।

मंगलबारसम्म सरकारले ८ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ कूल खर्च गर्दा ६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ चालुतर्फ र ८७ अर्ब वित्तीयतर्फ खर्च भएको छ । जबकी सरकारले मंगलबारसम्म ६ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै कूल राजस्व असुल्न सकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ८ महिना (फागुन मसान्त)सम्म सरकारले कूल राजस्व लक्षको ४३.५३ प्रतिशत मात्र संकलन गर्न सकेको छ । आर्थिक वर्षको दुई तिहाइ समय व्यतित भइसक्दा आयातमा आधारित भन्सारसहित र आन्तरिक दुवै आम्दानी घट्न पुगेका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा फागुनसम्म आन्तरिक राजस्व २ खर्ब ८५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ उठाएको आन्तरिक राजस्व विभागले यो वर्षको फागुनसम्म ३ खर्ब ५३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, २ खर्ब ८१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गर्नसक्यो, जुन लक्ष्यको तुलनामा ७९.६८ प्रतिशत मात्र हो ।

तथ्यांक अनुसार फागुनसम्म विभागले १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ (लक्ष्यको ७३.९८ प्रतिशत) आयकर संकलनको लक्ष्य राखेमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ (लक्ष्यको ८३.३२ प्रतिशत) मात्र उठाउन सक्यो । आन्तरिकतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ८२ अर्ब ५४ करोड संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ६८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भयो ।

मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र कति चलायमान छ भनेर समेत संकेत गर्ने भ्याट र आय कर राजस्व नै घट्नुले सकारात्मक संकेत गर्दैन ।

यसबाहेक अन्तशुल्कमा ७६ अर्ब ८२ करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ६४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । भन्सारतर्फ पनि फागुनसम्म २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यस अवधिमा सरकारले भन्सारबाट ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो ।

यसका कारण सरकार खर्च कोटौतीको दबावमा छ । ठेक्का लागेर दायित्व सिर्जना भइसकेका बाहेकका बजेटमै समेटिएका योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न समेत अहिले विकासे अड्डाहरु अर्थमन्त्रालयमा पूर्वस्वीकृति लिन पुग्नु परिरहेको छ । यसका कारण यसै कमजोर रहने पूँजीगत खर्चको दर झन् कमजोर भएको छ ।

आर्थिक वर्षको साढे ३ महिना बाँकी रहँदा करिब २५ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च हुन सकेको छ । ३ खर्ब ८० अर्बको विकास बजेट विनियोजन गरिए पनि मंगलबारसम्म ९३ अर्ब ४६ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।

शिथिल आर्थिक गतिविधि

सरकारको वित्त दबावमा रहँदाको असर निर्माण क्षेत्र हुँदै उद्योगहरुसम्म परेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहको भनाइ मान्ने हो भने सरकारले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन । सो रकम भुक्तानी हुने हो भने निर्माण क्षेत्रले राहत पाउने उनको भनाइ छ ।

‘स्वदेशमै उत्पादित स्टिलसहित विदेशबाट आयात हुने सबैजसो निर्माण सामग्री र बैंक ऋणको ब्याज महँगिएकाले निजी परियोजनाहरु समेत अघि बढेका छैनन्,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘घर बनाए पनि भाडमा नलाग्ने, हाउजिङ नबिक्ने, उद्योग खोले पनि नाफा नहुने भएपछि निर्माणको काम रोकिने नै भयो ।’

उनका अनुसार आयातित वस्तु र इन्धनको उच्च मूल्यले ढुवानी खर्च बढाएपछि परियोजनाहरुको लागत बढेको छ । यसकारण कतिपय जलविद्युत परियोजनाहरुले निर्माण रोकेका छन् । इँटा र सिमेन्टको मूल्य अहिले केही घटेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा पनि निर्माण उद्योग मन्दीमा जानु गतिलो संकेत नभएको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निर्माण क्षेत्रको मन्दीलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मध्यावधि समीक्षामार्फत प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य समेत निर्माण क्षेत्रको मन्दीका कारण पूरा नहुने अवस्था आएको बताउँछन् । सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीमा रहेकाले नेपालको अर्थतन्त्र पनि ४ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म मात्र विस्तार हुने उनको विश्लेषण छ ।

‘नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतभन्दा बढी विस्तार हुने अनुमान रहेकोमा पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रबाट आएको मन्दीको प्रत्यक्ष असर सिमेन्ट र डण्डी उद्योगमा परेकाले सोचेअनुसारको आर्थिक वृद्धि नहुन सक्छ,’ मंगलबार आयोजित ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा उनले भने ।

उद्योगी–व्यवसायीहरु अहिले समस्या मात्र सुनाउने अवस्थामा पुगेका छन् । बजारमा वस्तु तथा सेवको मागमा कमी आएको छ । माग घटेसँगै उत्पादन सुस्ताएको छ । उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र सबै व्यवसाय सुस्त छ ।

ठूला व्यवसायी उधारो नउठ्ने समस्याले पीडित छन् भने साना व्यवसायी उधारोमा होलसेल कारोबार हुन कम भएपछि समस्या भोगिरहेका छन् । यस्तो बेला मागमा आएको कमीले बजारको आपूर्ति चक्र बिथोलिन पुगेको छ ।

यही बेलामा सेयर र घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दीमा छ । यसको असर अटोमोबाइल्स लगायत बिलासी वस्तुको व्यापारसम्म परेको छ । ऋण तिर्न चल्तीको मूल्यभन्दा कममा घरजग्गा बेच्न खोज्दा पनि नबिक्ने समस्या छ । आर्थिक समस्यामा परेपछि ठूला व्यवसायीहरु पनि आफ्ना जग्गा बेच्न कस्सिएका छन्, तर बिकीरहेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारीमा नयाँ सुधीर बस्नेतहरू, जसले सर्वसाधारणको बचत घरजग्गामा डुबाए

गत फागुनमा देशभर ४० हजार ७३४ कित्ता जग्गाको लिखत पारित भए । जबकी, २०७८ को फागुनमा ७४ हजार ३६ र २०७७ को फागुनमा ७६ हजार ४९१ लिखत पारित भएका थिए । यो अवस्थाले घरजग्गा कारोबार शिथिल भएको स्पष्ट गर्छ ।

यस्तो आर्थिक प्रतिकूलतामा व्यवसायीहरुले नयाँ योजनामा काम गर्न नचाहँदा तरलता अभाव कम हुँदै गर्दा पनि बैंकहरुले लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । नयाँ परियोजनाका लागि ऋण लिन बैंक जानेहरु नै छैनन् ।

कर्जाको ब्याजदर केही महिनाअघिको भन्दा घट्दो दरमा छ । पुसमा १०.९१ प्रतिशत रहेको बैंकको आधार दर माघमा १०.७ प्रतिशतमा झरेको थियो । व्यवसायीहरु भने उच्च दरमा बढेको व्याजदरलाई नै अहिलेको समस्याको कारक भनिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदरमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाँदा अर्थतन्त्रमा यस्तो मन्दी आएको आरोप लगाउँछन् । बैंकले उद्योगीहरुसँग लिएको प्रिमियम ब्याजदर ज्यादै धेरै भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल घटाउनुपर्ने उनको माग छ ।

‘उद्योगी–व्यवसायीलाई नाफामा २० प्रतिशतभन्दा धेरै लिन नपाइने भन्दै दशकौं पुरानो कालाबजारी ऐन कानुन लागू गरेर दुःख दिइन्छ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, बैंकले ब्याजदरमा ६० प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिँदा सरकार र नियामकले वास्ता गर्दैनन् ।’

सरकारी खर्च कम हुँदा बजारमा तरलताको अभाव भएको र उद्योग–व्यवसाय नै धरासायी हुँदा पूँजी निर्माण कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

पूँजीबजार पनि यही बेला ओरालो लागेको छ । २ भदौ २०७८ मा ३१९९ अंकमा पुगेको नेप्से परिसूचक अहिले १९०० को विन्दुमा झरेको छ । ४४ खर्ब ६८ अर्ब पुगेको सेयर बजारको पूँजीकरण २७ खर्ब ७९ अर्ब बराबरमा आइपुगेको छ । साना र मध्यम लगानीकर्ताको लगानी सेयर बजारमा फसेको छ । बजार बढ्ने आशमा रहेका लगानीकर्ताले अहिलेसम्म सुखद् संकेत देख्न पाएका छैनन् ।

गतिशून्य अर्थतन्त्र

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. नरबहादुर थापा अहिले अर्थतन्त्र गतिशून्य अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । २०७२ को महाभूकम्पपछि पुनर्निर्माणको अभियानले देशभर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सघाएको भन्दै उनले त्यो अभियान सकिएसँगै अर्थतन्त्र अनुकूल अर्को वातावरण नबनेको बताए ।

सरकारले २०७८ पुसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटन गरेर पुनर्निर्माणको लागि थप ठूलो बजेट परिचालन नगर्ने नीति लियो । सरकारका तर्फबाट मात्रै पुनर्निर्माणमा करिब ५ खर्ब खर्च भयो भने व्यक्तिगत रुपमा भूकम्पपीडितले त्योभन्दा बढी रकम खर्च गरेका थिए ।

‘पुनर्निर्माणले गाउँ–गाउँसम्म पैसा पुगेको थियो, इन्जिनियर र  मजदुर पुगेका थिए, निर्माणको गतिविधि तीव्र भएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्, ‘त्यसको बलमा लगातार ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । अहिले त्यस्तो कुनै ‘ड्राइभिङ फोर्स’ नै छैन ।’

एउटा प्रगतिपछि अर्को विन्दुका लागि अघि बढ्नपर्ने बेला निजी क्षेत्र थप लगानीका लागि हच्किएको, वैदेशिक लगानी वार्षिक २० अर्बबाट १ अर्बमा झरेको, वैदेशिक सहायता परिचालन कमजोर भएको र सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता समेत खिइँदै गएकाले अर्थतन्त्र गतिशून्य अवस्थामा पुगेको उनको टिप्पणी छ ।

महामारीपछि गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु पनि पैसा लिएर गाउँमा कमै पुग्न थालेकाले पनि अर्थतन्त्रको गतिमा असर गरेको बताए ।

महामारीपछिका पुनर्उद्धारका प्याकेजले केही समय हौसिएको अर्थतन्त्र सस्तो ब्याजदरमा ऋणको साटो नियन्त्रणमुखी नीति लिँदा समस्यामा परेको थियो । त्यसपछि सरकारले त्यसलाई ठीक बाटोमा ल्याउने गरी काम नगर्दा अहिले जटिल अवस्था आएको हो ।

अर्थतन्त्र चलायमान गराउन उत्पादन, रोजगारी र प्रविधि प्रवर्द्धनका लागि ठूला परियोजनाहरु आवश्यक रहेको बताउने पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. थापा अहिले त्यसकै अभाव रहेको औंल्याउँछन् ।

सरकार आफैंले परिवर्तनकारी केही ठूला परियोजनाहरु मात्रै अघि बढाए पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्ने र अर्थतन्त्रले फेरि गति लिने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले यति धेरै लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रमहरु बनाएको छ, त्यसका लागि योजनासहित अघि बढ्ने हो भने पनि अर्थतन्त्रको समस्या कम हुँदै जान्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘गति शून्य भएको अर्थतन्त्रलाई ‘किक् स्टार्ट’ गर्न आवश्यक छ । त्यो तत्परता नै अहिलेको मूल प्रश्न हो ।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल हुँदै गर्दा कतिपय क्षेत्रमा नैराश्यता देखिएको स्वीकार्छन् । उनको अनुभवमा पनि अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको स्पष्ट देखिएको छ ।

‘बजारमा माग घटेर गएको प्रत्यक्ष असर व्यक्ति–व्यक्तिमा परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो समग्र आर्थिक सूचक भने नकारात्मक छैन । समग्र आर्थिक सन्तुलन त्यति बिग्रिएको छैन । सरकारी वित्त घाटाबाहेक अरु सूचकमा खासै समस्या छैन ।’

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बढी संवेदनशील हुने बताउँदै उनले देशभित्रका विषय सरोकारवालाहरु बसेर सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।

अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स माथि निर्भर रहेको भन्दै उनले आर्थिक पुनरसंरचनामा लाग्नुपर्ने औंल्याए । ‘अर्थतन्त्र जस्तो चलेको छ, त्यसमै सन्तुष्टि मान्दा कुनै पनि समयमा हामी असहज अवस्थामा पुग्न सक्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘रेमिट्यान्स आएको छ । त्यही पैसाले आयात गरेका छौं, त्यसमै रमाएका छौं, त्यसैले पुगेको पनि छ । रेमिट्यान्समा तल–माथि भएको दिन के गर्ने ?’

गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा बैंकिङ प्रणालीमा ४ खर्ब तरलता थप भएको भन्दै त्यसमा रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका रहेको बताए । आयात प्रतिस्थापन गर्नसक्ने वस्तु पहिचान गरेर त्यसमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यो वर्ष राजस्व बढ्न मुश्किल रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको आम्दानी घटेकाले कर्पोरेट कर घट्ने अवस्था रहेको गभर्नर अधिकारीले औंल्याए । आयातमा आधारित राजस्व भएकाले आयातबाट पनि यो वर्ष राजस्व बढ्ने अवस्था नरहेको उनको निष्कर्ष छ ।

कांग्रेस नेता तथा अर्थविद् डा. गोविन्दराज पोख्रेल मुलुकमा आर्थिक सुशासन कमजोर रहेको र उद्योग व्यवसायीले नियमभित्र बसेर काम नै गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीको सूचक निराशाजनक छ, प्रतिवद्धता आउने तर लगानी नआउने अवस्था छ । लगानी नभएपछि रोजगारीको अवसर नै सिर्जना नहुने र भविष्यमा कर तिर्ने मान्छे देशमा नहुने अवस्था आउने डा. पोखरेलको तर्क छ ।

यस्तो बेला बैंक र सहकारीले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढाएको लगानी रोक्नुपर्ने डा. पोखरेल बताउँछन् । ‘सहकारीको ७ खर्ब लगानी छ । जग्गामा भएको लगानी तुरुन्तै असुल हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘निक्षेपकर्ता सहकारी डुब्न लाग्यो भन्ने हल्लाले पैसा लिन आउँछन् । सञ्चालकले पैसा कहाँबाट दिने ? अनि सहकारी सञ्चालक नभागेर के गर्ने ? यो त ठूलो समस्या भयो ।’

उनले अहिले ऋण पाउन समस्या भएको बताए । २ खर्ब लगानी गर्न मिल्ने पैसा बैंकमा छ भन्ने तथ्यांक आए पनि व्यवसाय गर्नेले ऋण नपाएको उनले बताए ।

अर्का अर्थविद् डा. अच्युत वाग्ले मीठो–मीठो बोलेर काम चलाउने परिपाटीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आएको बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि पुरानै समस्या दोहोरिएको भन्दै उनले यसको कारण र समाधान खोज्न जिम्मेवार पक्ष कहिल्यै नलागेको बताए ।

राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था १९८४ पछि पहिलोपटक आएको मान्ने डा. वाग्ले ‘मुद्रास्फीति’ भनेर बोल्न पनि नजान्ने अर्थमन्त्री ल्याउने चलनले अर्थतन्त्रमा सुधार नहुने बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रमैत्री राज्य पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक यातायात, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल कलेज, बैंकिङ लगायत ठूला पूर्वाधार निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तोमा निजी क्षेत्रमा सधैं शंका गर्नुु हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि न्युन बिजकीकरणमा आयात गर्न बन्द गर्नुपर्छ ।’

नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान उद्योग र व्यापारमा फरक ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने र कम्तिमा उद्योगको लागि एकल अंकको ब्याजदर चाहिने बताउँछन् । कृषिलाई संरक्षण नदिएसम्म अर्थतन्त्रको समस्याहरु समाधान नहुने उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा तुलनात्मक रुपमा लाभको क्षेत्र कृषि हो, तर यसलाई राज्यको संरक्षण छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सिमेन्ट र डण्डीमा राज्यको संरक्षणले नै उद्योग विकास भएको हो तर, त्यही कुरा कृषिमा किन हुन सकेन ?’

अर्थविद् डा. पोखरेल मर्यादाक्रमको विधेयकलाई प्राथमिकता दिने माननीयहरु भएको देशमा अर्थतन्त्रमा समस्या आउनु नौलो नभएको भन्दै तिक्तता पोख्छन् । ‘कसलाई माननीय, कसलाई सम्माननीय र महामहिम भन्ने विधेयक आउँछन्, तर अर्थतन्त्र सुधारको लागि आवश्यक विधेयक आउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘नीति निर्माण गर्नेहरुलाई अब पनि दबाव नदिने हो भने अर्थतन्त्र दुर्घटनातिरै जान्छ ।’