‘न्याय मात्र होइन, सत्ता नै दलाल पूँजीपति वर्गको कब्जामा’

राज्य वर्गीय छ । पूँजीवादले राज्यसत्ता लोककल्याणकारी हुन्छ भनेर एउटा भाष्य निर्माण गरेको छ । दार्शनिक र सैद्धान्तिक रूपमा अहिले सबैभन्दा बढी विषयान्तर गर्न खोजिएको विषय हो, यो । यो प्रयत्न नेपालमा पनि भइरहेको छ । तर राज्य वर्गीय भएकोले यो खास वर्गको सेवाको निम्ति बनेको हो । अहिले राज्यले दलाल पूँजीपति वर्गको सेवा गरिरहेको छ । यो बनेको पनि त्यही वर्गको निम्ति हो ।

अर्थतन्त्र, न्याय लगायत सबै क्षेत्रतिर केही वर्गलाई आधारभूत फाइदा हुने गरी सबै कार्यसम्पादन हुने गरेको छ । त्यो वर्गले न्यायालय, सुरक्षा, प्रशासन लगायत राज्य सत्ताका प्रमुख अंगहरू व्यवस्था र वर्गको कोणबाट दलाल पूँजीपतिको सेवाको निम्ति नै केन्द्रित छन् । फलतः न्याय क्षेत्र पनि यसैको अनुकूलतामा संरचना गरिएको छ । यसको नीति, नियम, काम गर्ने तरिका सबै कुरा यसको आधारमा निर्धारण गरिएको हुनाले आम जनताको मूल न्यायको सरोकार सम्बोधन हुनसकिरहेको छैन र हुँदैन पनि ।

जतिसुकै थोरै अधिकार भए पनि संघीयतामा केन्द्रीकृत राज्यभन्दा स्वभावैले केही उदार चरित्र हुन्छ नै । नेपालमा अभ्यासरत संघीयता एक त तल सबै अधिकार दिने खालको छैन, अर्को कुरा; यो दलाल पूँजीपतिहरूकै वरपर केन्द्रित छ । फलतः संघीयता मार्फत दिने भनिएको न्याय पनि आम जनताको निम्ति हुँदैन, हुनै सक्दैन । नीति नै हुँदैन भने पहुँचको सवाल त पछिको कुरा भयो । पहुँच भन्दा नीति प्रधान हुन्छ । हाम्रो नीति नै न्यायतिर फर्कन नसक्ने प्रकृतिको छ ।

आम जनता भनेको अमूर्त अवधारणा होइन । दलाल पूँजीपति बाहेकका नेपालका मानिस आम जनता हुन् । यसमा पनि श्रमजीवी जनसमुदाय बहुसंख्यक छन् । श्रमजीवी भनेको देश वा विदेशमा श्रम नगरेसम्म आफ्नो जीवनको आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने जनता हुन् । उनीहरूमध्ये ८० लाखको आसपासमा देश–विदेश गरिराख्ने जमात छ । बाँकी देशभित्रै छन् । व्यवहारतः मुट्ठीभर मानिसको वरपर सबै चिज केन्द्रित छ ।

को हुन् दलाल पूँजीपति वर्ग ?

सामान्यतः युरोपमा विकसित भएको सामन्तवाद विरुद्धको पूँजीपति वर्गले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्थ्यो । रोजगारी सिर्जना गर्ने, सरकारलाई कर तिर्ने, नाफा कमाउने, उद्योग थप्ने, थप रोजगारी बढाउने यो वर्गले आफ्नो भूमि/देशमा औद्योगीकरण गर्दै जान्थ्यो । यसबाट बहुसंख्यक मानिस शोषित त हुन्थे, तर श्रम गर्न पाउँथे । त्यसले कर पनि बुझाउने भएकोले राज्यसँग पैसा (राष्ट्रिय पूँजी) जम्मा हुँदै जान्थ्यो । हामीले परम्परागत रूपमा बुझ्ने गरेको पूँजीपति यिनै हुन् ।

अहिले नेपालको पूँजीपति भने भूमण्डलीकृत पूँजीवादको दलाल भयो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू मार्फत भूमण्डलीकृत पूँजीपतिहरूले संसार कब्जा गरिरहेका छन् । उनीहरूले बैंक, उत्पादक (म्यानुफ्याक्चर) र वितरण च्यानल लगायत चलाएका छन् । जस्तो विश्व बैंक बहुराष्ट्रिय निगम हो । एशियाली विकास बैंक, आईएमएफ पनि यस्तै हो ।

बहुराष्ट्रिय निगमहरूले विश्व पूँजीवाद र बजार कब्जा गरेका छन् । अनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सामान उत्पादन गरेका छन् । उनीहरू हाम्रोजस्तो देशमा कुनै पनि सामान उत्पादन नहोस् भन्ने चाहन्छन् र हामीलाई बजार मात्रै बनाउन चाहन्छन् । यहाँको पूँजीपति वर्गलाई उनीहरूले आफ्नो दलाल बनाएका छन् । विदेशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले बनाएको सामान मात्रै नेपालमा ल्याएर वितरण गर्ने र नेपालभित्र कुनै पनि सामान उत्पादन नगर्ने । नेपालमा गर्नैपरे एउटा छद्म उत्पादन गर्ने– बोइलर कुखुरा जस्तो । एक किलो मासु उत्पादन गर्न लाग्ने १०० रुपैयाँमा ७५ रुपैयाँ औषधि र दानाका लागि विदेश जान्छ, २५ रुपैयाँ नेपालमा बस्छ । हुर्कन त नेपालकै हावामा हुर्कन्छ, तर त्यसबाट हुने बढी आम्दानी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा जान्छ । त्यो छद्म उत्पादन हो ।

अर्को नेपालको प्राकृतिक स्रोत–साधन कब्जा गर्नका निम्ति उद्योगहरू खुलेका छन् । जस्तै, सिमेन्ट उद्योग खोलेर नेपालका खरीढुंगा र चुनढुंगा कब्जा गरिन्छ । उद्योग यहाँ चले पनि नाफा अन्तै पुग्छ । यी उत्पादनका काम नेपालमा भए पनि पैसा विदेशिन्छ । कि यस्तो उत्पादन गर्ने कि उत्पादनै नगर्ने उनीहरूको रणनीति हुन्छ । यसरी हाम्रा पूँजीपति वर्ग विदेशी पूँजीपति वर्गको दलाली गरेर यहाँ बाँच्न थाले । त्यसैले यहाँको संघीयता त्यही दलाल पूँजीपति वर्ग अनुकूलको व्यवस्था हो ।

उदाहरणका लागि बाबुराम भट्टराईले हुलास कम्पनीले बनाएको मुस्ताङ म्याक्स चढे । इन्जिन यहाँ नबने पनि जोडजाड गरेको हुनाले केही सस्तो पनि पर्थ्यो । नेपालको पहाडी बाटो अनुकूल बनाइएको त्यो राम्रै थियो । तर अहिले त्यो कम्पनी नै छैन । किनभने दलाल पूँजीपतिहरूले नेपालमा गाडी उत्पादन गर्न यूरो–२ मापदण्ड ल्याए । यो मापदण्ड पूरा गर्न नयाँ प्रविधि र लगानी लगायतको जोहो गर्न कम्पनीले केही समय माग गर्यो, तर यहाँको दलाल पूँजीपति वर्गको सत्ता र प्रशासनले समय दिएन । एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्ने जस्ता शर्त अगाडि सार्यो । किनकि यहाँका दललाई पनि दलाल पूँजीपति वर्गले कब्जा गरेको छ । दलाल पूँजीपति वर्गलाई विदेशमा बनेको गाडी ल्याउनुछ । नेपालमै गाडी बन्दा त उनीहरूलाई असर पर्ने भयो ।

जसले आफ्नो देशभित्र सामान उत्पादन गर्दैन, विदेशी सामान ल्याई बजार कब्जा गरेर नाफा खान्छ, नाफाको ठूलो हिस्सा विदेश पठाउँछ र त्यो रट्ठापट्ठा मिलाउन देशको सत्तालाई उसले कमिसन खुवाएर किन्छ । त्यो वर्गलाई दलाल पूँजीपति वर्ग भनिन्छ । यो पूँजीपति वर्ग युरोपमा ५०–१०० वर्ष अगाडि देखा परेको जस्तो प्रगतिशील पूँजीपति वर्ग होइन । राजनीतिक पार्टीहरू पनि त्यही वर्गले कब्जा गरेको छ । किनकि चुनावमा खर्च कसले दिन्छ ? त्यसैले दिन्छ, सबै पार्टीहरूलाई । पार्टीभित्रका नेताहरू नै त्यस्ता दलाल पूँजीपति वर्गका संस्थाका शेयर सदस्यमा रूपान्तरित हुँदै गएका छन् ।

न्याय क्षेत्रलाई पनि दलाल पूँजीपति वर्गले आफ्नो मातहत ल्याउँछ । हाम्रोमा करका काण्ड अदालत पुग्छन् । कर घटाउने र बढाउने निर्णय न्यायालयले गर्ने हो र ? कर त यसका निश्चित नियमद्वारा सञ्चालित हुन्छ । हिसाब–किताब न्यायालयले फैसला गरिदिने हो कि महालेखाले ? लेखापालको काममा अदालत किन गएको ? दलाल पूँजीपति वर्गले लुट मच्चाउने कुरा हो, यो । ‘न्याय’ उनीहरूकै पोल्टामा गएको छ ।

व्यवस्थाले आफू अनुकूलको संरचना तलसम्म निर्माण गर्छ । पिंधमा रहेका आम श्रमजीवी मानिसले न्यायको परिकल्पना पनि गर्दैनन् । उनीहरू बाध्य भएर गाउँपालिका, प्रहरी/प्रशासन, अदालतमा जान्छन् । प्रहरीले आम मानिसको सरोकारको निम्ति भन्दा त्यहाँका टाठाबाठा र पहुँचवालाको निम्ति काम गर्छ भन्ने आम जनतालाई प्रष्टै थाहा छ । अदालत जानुपर्यो भने घुसैघुसको चक्र चल्छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । कालोकोटधारीहरूले चिया खाँदा पनि भन्छन् कि फलानो न्यायाधीश यति भ्रष्ट, फलानो उति भ्रष्ट, यसरी सेटिङ गरेको आदि इत्यादि । प्रशासनमा त यो कुरा भन्नै परेन, सबैलाई थाहा छ । सबै क्षेत्र दलाल पूँजीपतिहरूका निम्ति बाहेक अरूको निम्ति कष्टकर छ । न्याय क्षेत्रमा पनि यही लागू हुन्छ ।

आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने पनि दलाल पूँजीवादकै सेवक भएर वा यही व्यवस्थामा अनुकूलन भएर सरकारमा गएको प्रष्ट देखिन्छ । नेपालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुने बेलासम्म विशेषतः परिवर्तनको एजेन्डाको सवालमा माओवादी पार्टीले काम गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभाको लहर सँगसँगै त्यो पार्टी र त्यसको नेतृत्वको मुख्य हिस्साले पुरानो व्यवस्थासँग आत्मसमर्पण गर्दै गयो । यो पनि सबैलाई थाहा छ ।

आत्मसमर्पण गरेको हुनाले उहाँहरूको संस्कृतिमा परिवारवाद देखापर्यो । उहाँहरूको सम्पत्तिको कुनै स्रोत देखिंदैन । संसदवादी पार्टीका नेताहरूको अहिलेको जीवनशैली देखिने सम्पत्तिको स्रोतबाट सम्भव छ त ? सबैलाई थाहा छ, छैन । दलाल पूँजीपतिले चढ्न सक्ने गाडी उहाँहरू चढ्नुहुन्छ । कसले दियो ? कहाँबाट आयो ? कसैले चन्दा दिएको, कसैले चढ्न दिएको भनेर रट्ठापट्ठा मिलाइएला, तर आर्थिक रूपमा उहाँहरू दलाल पूँजीपति वर्गको सेवकमा रूपान्तरण भएकै हो ।

जसले त्यसो गर्न सक्यो ऊ पदमा पुग्ने अवस्था बनेको छ । त्यहाँ त दलाल पूँजीपति वर्गको सेवक बन्ने वा आफैं त्यसमा रूपान्तरण हुने प्रतिस्पर्धा छ । उदाहरणको लागि कुनै जलविद्युत् आयोजनामा पहिले पहिलेका पूँजीवादी नेताहरूले सहयोग मात्रै लिन्थे, अब त त्यसको शेयर माग्ने स्थिति आयो । यसरी अहिले त आफैं दलाल पूँजीपति वर्गमा रूपान्तरण हुने अवस्था बनेको छ ।

पुरानो व्यवस्था र उहाँहरूको संस्कृतिमा कुनै तात्विक अन्तर छैन । यो एउटा पार्टीको मात्रै कुरा होइन । संसदवादी पूँजीवादी राजनीति अन्तर्गतका पार्टीहरूको त्यसो नगरी प्राण नै चल्दैन । चुनावको मोडल यस्तो बनाइएको छ, जहाँ पैसा खर्च नगरिकन लड्नै सकिन्न । हुँदाहुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावमा समेत ३०–४० लाख खर्च हुने मोडेल ल्याए । यस्तो किन भइरहेको छ ? त्यहाँ पनि सबैभन्दा बढी पैसा कमाउने बिचौलियाहरूको पनि शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच होस् भनेर ल्याइएको हो । बाहिरबाट हेर्दा लड्दालड्दै धेरै पैसा खर्च भएजस्तो लाग्छ मान्छेहरूलाई, तर त्यस्तो होइन । धेरै पैसा हुने मान्छेले मात्र त्यो चुनाव जित्न सक्ने बनाइएको हो । शिक्षा क्षेत्रलाई निजीकरण र वस्तुकरण गर्नका लागि अनुकूल बनाइएको हो ।

व्यवस्थाले आफ्नो आवश्यकता अनुकूलको पात्र र संरचना निर्माण गर्छ । त्यही भइरहेको छ । यसरी व्यवस्था बदल्छु भन्नेहरूलाई नै व्यवस्थाले आफूभित्र समाहित गर्यो । आत्मसमर्पण गरेपछि हुने यही हो ।

संसारभरिको इतिहास हेर्दा वैचारिक समस्याको समाधान गर्ने बाटो मान्छेले पहिल्याउन वा आविष्कार गर्न सकेन भने या त ऊ हारेर सिद्धिन्छ या नयाँ बाटो खोज्न थाल्छ या त पतनमा जान्छ । माओवादी धारभित्र उल्लिखित तीनै प्रवृत्ति देखिन्छ । मुख्य हिस्सा पतनमा गयो । एउटा ठूलो हिस्सा नयाँ बाटो खोज्न प्रयत्न गरिरहेको छ । एउटा सानो हिस्सा निराश भएर पलायन भएको छ । बाबुराम भट्टराईहरू मार्क्सवाद र कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट पलायन भएका हुन् । अन्त कतैबाट हुन्छ कि भनेर पलायन भएको तप्का हो, त्यो । प्रचण्डहरूको टोलीले आत्मसमर्पण गरेको छ । यो कुनै व्यक्तिको नियतको कुरा होइन । मुख्य समस्या विचारमा विकास गर्न नसक्नु हो ।

समाधान के हो ?

संसदवादी पूँजीवादी पार्टीमा लाग्ने नेता–कार्यकर्ताको प्रमुख उद्देश्य सत्तामा गएर सुख–सुविधा र पैसा जम्मा गर्ने हुन्छ । आफूविरुद्ध आम जनता नभड्किने स्थिति सिर्जना गर्दै पैसा र सुख–सुविधा जम्मा गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसकारण ती पार्टीहरूमा कहिलेकाहीं कोही फुटेर अर्को पार्टीमा जाने, अर्कोसँग जोडिने, चुनाव हुने बेलामा दलबदल गर्ने यस्ता लोभी–पापी काम भइरहन्छ ।

एकाध जना अर्थशास्त्रका गन्ठ्याङमन्ठ्याङ कुरा गर्ने मान्छेको मात्रै प्रश्न होइन, जहाँ पाइन्छ त्यहीं खान जाने यस्ता प्रवृत्ति भइहाल्छ । विश्व बैंकले दिए त्यहीं जान्छन्, आईएमएफले दिए त्यहीं जान्छन् । अमेरिकाको ग्रीन कार्ड लिन्छन् वा सचिव बनेर बस्छन् ।

त्यस्ता अनैतिक तत्वहरू इतिहासमा देखापरिरहन्छन् । यो खास महत्वको कुरा होइन । व्यवस्थाको कोणबाट हेर्दा संसदीय पूँजीवादी व्यवस्थाले अनिवार्य रूपमा खरिद–बिक्री गर्छ । त्यस्तो अवसर प्रयोग गर्नका निम्ति मानिसहरू पार्टी छाड्ने, पार्टी बनाउने, फुटाउने, अन्त जाने, सांसद किनबेच गर्ने विश्वव्यापी प्रक्रिया हो । यसलाई हामीले कुनै नयाँ घटनाको रूपमा बुझ्नु परेन ।

एकपटक हेरौं, इतिहासमा जब नेपाली समाज स्थिर भएजस्तो, जनतामा उत्साह–उमंग छाएजस्तो कस्तो, कस्तो बेला भयो ? जनता राणाशासन विरुद्ध लडिरहेका बेला एउटा उमंग देखा परेको थियो । शान्ति पनि त्यही बेला देखापर्यो । त्यसपछि २०३६ साल आसपासको आन्दोलनको बेला देश एउटा उमंगमा थियो । सारा जाली–फटाहाहरू त्राहिमाम् थिए । २०४६ सालमा पनि आन्दोलनको एउटा उभार देखापर्यो । त्यतिबेला पनि जनतामा उत्साह देखापर्यो । ‘जनयुद्ध’को एउटा प्रक्रियामा पनि उत्साह देखापर्यो । मधेश आन्दोलनको बेला कसैले पत्याउँदै नपत्याएका मधेशीहरूले सडक जाम गरे । त्यसपछि देखियो नि मधेशी जनतामा तागत र उमंग कति छ भन्ने !

नेपाली समाजमा जाली–फटाहा र राष्ट्रिय स्वाधीनता विरोधीहरूले श्रमजीवी जनतालाई लगातार लुट्दै, सताउँदै आएका छन् । त्यस विरुद्धको आन्दोलन र परिवर्तनको प्रक्रियामा नेपाली जनताको भावनात्मक उमंग देखापर्छ । देशको वास्तविक समस्या पनि हल हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसकारण यो अवस्थाबाट अगाडि जान नयाँ राजनीतिक आन्दोलन र सामाजिक जागरण बाहेक म अर्को कुनै विकल्प देख्दिनँ ।

जतिसुकै रंगरोगन गरे पनि, जतिसुकै फूलबुट्टा भरे पनि दलाल संसदीय पूँजीवादी व्यवस्था असफल भइसक्यो । यो स्थापना भएपछि विगतको सत्ताले थोपर्दै आएको जनतामाथिको ऋण एक रुपैयाँ पनि कम भएन । हरेक तीन–तीन वर्षमा डबल हुँदैगयो । गत चार वर्षमा ३३ हजारबाट बढेर ६५ हजार नाघ्यो । तर, आफ्नै देशमा उत्पादन भएको बिजुलीको भाउ घटेन । यसको अर्थ के हो ? देश छाडेर विदेश जानुपर्ने क्रम झन् बढ्यो । भनेपछि यो व्यवस्था असफल भयो । व्यवस्थाको सफलता/असफलता हेर्न सय वर्ष कुर्नुपर्दैन, यसको आधारभूत पक्ष हेर्दा पुग्छ ।

यसरी यो व्यवस्था असफल भएकोले हामीले नयाँ सामाजिक व्यवस्थातिर लैजानुपर्छ । अहिले प्रमुख राजनीतिक मुद्दा यही हो । त्यो भनेको अब समाजवादी व्यवस्थामै जानुपर्छ । अरू रागेपाटे, टाटेपाटे रंगरोगन गरिएका समाजवादमा गएर यो समस्या हल हुँदैन । यसका लागि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा जानुपर्छ, अरू उपाय छैन । राजनीतिक क्रान्तिको कोणबाट श्रमजीवीहरूले शासन गर्न पाउने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा जानुपर्छ । सामाजिक जागरणको कोणबाट विश्व साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रिय स्वाधीन संस्कृति निर्माणको यात्रा र जागरणमा जानुपर्छ ।

१६ वर्ष नपुग्दै मानिसहरूले नेपाल काम नलाग्ने देख्न थाले । यो त सामान्य चक्र होइन नि ! यो त वर्षौं लगाएर विश्वव्यापी साम्राज्यवादले हाम्रो सभ्यतामाथि विष हालेको परिणाम हो । जबकि, अभावग्रस्त हुँदाहुँदै पनि कैयौं विषयमा हामी विकसित भनिएका पूँजीवादी देशहरूभन्दा अब्बल र सुन्दर छौं । हाम्रो सुन्दरता केही नदेख्ने, विदेशमा गएर काम गर्न पाउँदा आनन्दित हुने मानिस साम्राज्यवादले हुर्काउन थाल्यो । अब हामीले राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्र मात्र होइन, साम्राज्यवादी संस्कृतिसँग लड्दै आत्मनिर्भर राष्ट्रिय स्वाधीन संस्कृति निर्माणतिर सामाजिक जागरणको काम गर्नुपर्नेछ ।

यो दुइटा उद्देश्यका लागि नेपाली समाज अब परिचालित हुनुपर्छ । नत्र यो समाजको अस्तित्व रहँदैन । मानिस हुन्छन्, तर यसको मौलिक अस्तित्व हुँदैन । देशको एउटा सिमाना रहिरहन सक्छ तर स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको राष्ट्र रहँदैन ।

एमसीसी पास गरेको छ, नेपाललाई सानो अमेरिका बनाएको छ । सम्पूर्ण नदीनाला बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा लैजान विद्युत् ऐन बनाएको छ । बजेट बन्नको निम्ति पनि विश्व बैंक र आईएमएफको अनुमति लिनुपर्ने दिन सुरु भएको छ । यहाँ केही सामान बन्दैन । सबै परनिर्भर छौं । कोही मान्छे यहाँ रोजगार हुन सक्दैन । प्रत्येक मान्छे विदेशमा गएर केही नगरी परिवार बचाउन नसक्ने दिन आउँदैछ । यो तालले आत्मनिर्णय सहितको नेपाली स्वाधीनता बाँकी रहन्छ ? रहँदैन ।

यसकारण अब नेपाली समाजको निम्ति दुइटा एजेन्डा मुख्य भएर आयो । राजनीतिक रूपमा यो व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा जानैपर्छ । त्यसको लागि राजनीतिक आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्पै छैन । अर्को, हामीमाथि लादिएको साम्राज्यवादले फैलाएको पराधीन संस्कृतिबाट सिंगो समाजलाई मुक्त गर्नका निम्ति राष्ट्रिय स्वाधीन संस्कृति निर्माणको पक्षमा हामीले अर्को सामाजिक जागरण ल्याउनु छ । यी दुइटा एजेन्डा नै अबको नेपाली समाजको मुख्य एजेन्डा हुन्छ ।

आम निराशा

नेपालका बुद्धिजीवी र आमसञ्चारको प्रस्तुतिमा केही कुरा पुगिरहेको छैन । नेपालको निराशा मात्र प्रस्तुत भइरहेको छ । समाजमा समस्या छ, नेपाली समाज निराश हुँदै गइरहेको भनेर यसरी प्रस्तुत गरिन्छ, मानौं विश्वमा समस्या नै छैन । नेपालमा मात्रै समस्या छ भनेजसरी प्रस्तुत गर्ने चलन छ । यो कुरा आधारभूत रूपमा गलत छ ।

आज संसारमा हाम्रो जस्तो उत्पीडित कुन चाहिं राष्ट्र शान्त छ ? कुन अर्थशास्त्रीले बताउन सक्छ ? दाता भनिएका विकसित मुलुकहरू पनि तिनीहरूको अर्थतन्त्र, धनी र गरिबबीचको फासलाको समस्याले समस्याग्रस्त छन् । सबैभन्दा सुखी देशको सूचीमा आउने स्क्यान्डेनिभियन मुलुकमा सबभन्दा बढी बालबालिकाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्यांक छ ।

अमेरिकामा हरेक दिन १६ जना मानिस गोली चलाएर मारिन्छन् । अहिले फ्रान्सेलीहरू किन निस्किएका छन् सडकमा ? आफ्नो पेन्सनको विषयमा १० लाख मानिस सडकमा निस्कनुपर्ने रहेछ नि हालत त । पूँजीवादी जो समाज छ, पूँजीवादी जो राज्यव्यवस्था छ, यसले संसारभरिका मानिसलाई कुनै न कुनै गहिरो पीडामा लगेको छ । आवरणमा ठूला सडकहरू बनेका छन्, ठूला पूँजीपतिहरूको सोखका कुराहरू आमसञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । तर, बहुसंख्यक मानिसको जीवन दुनियाँभरि नै कष्टदायक बन्दै गएको छ ।

हाम्रो जस्ता साम्राज्यवादीबाट प्रत्यक्ष लुटिएका देश र जनताको अवस्था पनि संसारभरि नै चौपट छ । भारतमा बहुसंख्यक जनताको हालत के छ ? त्यहाँ किसानहरू घोषणा नै गरेर आत्महत्या गरिरहेका छन् । नेपाली किसानको दाँजोमा त हजार गुणा बढी आत्महत्या भइरहेको छ ।

नेपालमा हामी ८० लाख मानिस विदेशिन पर्यो भनिरहेका छौं । बंगलादेशको हालत के छ ? जनसंख्याको तुलनामा हाम्रोभन्दा दोब्बर मानिस वैदेशिक रोजगारीमा छन् । फिलिपिन्सका महिलाको अवस्था त्यस्तै छ । अफ्रिकनको हालत के छ ? त्यसैले संसारभरि उत्पीडित राष्ट्रका जनतामाथि तमाम लुट छ । सबै नै यो अशान्त परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन चाहन्छन् ।

नेपालमा मात्र गडबडी भइरहेको छ भनेर यहाँ ठूलो भ्रम सिर्जना गरिएको छ । पूँजीवादले संसारभरि गडबडी गरेको छ । विकसित भनिएका देशहरूभित्र पनि बहुसंख्यक जनसंख्याको जीवन तहसनहस छ । मुट्ठीभर मानिसले पूँजी जम्मा गरेका छन् । ती मुट्ठीभर मानिसका कार चलाउन ठूला–ठूला सडक बनाइएको छ ।

यसबीचमा नेपालमा भएका ठूला संघर्षहरूले केही राहत पनि दिए । तर, जनविरोधी वर्गले सत्ता कब्जा गरेकोले सोचेको जस्तो भएन । ठूलो आशा र आन्दोलनबाट हन्डर–ठक्कर खाएपछि अलिकति निराशा र अन्योल त देखापरिहाल्छ । सँगसँगै हरेक निराशा र अन्योलपछि मानिस एउटा निश्चित बाटोको खोजीमा हिंड्छ, हिंड्नैपर्छ ।

केही मानिसलाई लाग्छ– कति गर्ने आन्दोलन ? उनीहरूले आफ्नो सामान्य जैविक प्रक्रियालाई पनि अध्ययन गर्दैनन् । बिहान खाइसकेको मानिसले बेलुका खानका लागि अल्छी गर्दैन । जतिसुकै निराश भए पनि भोक लागेपछि मान्छेले खानाको जोहो गर्न थाल्छ र खान्छ । आन्दोलन र परिवर्तनको प्रक्रिया पनि यही हो । उपलब्धि हुन्छ भनेरै सबै प्रयत्न हुन्छ । केही अन्योल र निराशा हात लाग्छ र फेरि वस्तुगत परिस्थितिले नगरी नहुने ठाउँमा पुर्याउँछ र फेरि परिवर्तनको यात्रामा निस्कनैपर्छ । यो नै समाज र मानव जातिको सुखको नियम हो । लड्दा मात्र सबभन्दा बढी सुख मिल्छ । किन आत्तिने ?

(वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष आहुतिसँगको कुराकानीमा आधारित)