सांसदहरुलाई सभामुखले सम्झाए संसदीय मर्यादा

२३ चैत, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई सदनको बैठकमा ख्याल गर्नुपर्ने संसदीय मर्यादा सम्झाएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सदनलाई मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले सांसदहरुलाई संसदीय मर्यादा ख्याल गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद दाहालले भनेका थिए, ‘…यो सदनलाई अनुशासित र मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्न, अनुशासित र मर्यादित ढंगले आफ्ना कुराहरु राख्ने, गालीगलौजको स्तरमा होइन, निकृष्टताले तल झरेर होइन । कमसेकम यो सदनको मर्यादालाई, भूमिकालाई, अब्बलतालाई, श्रेष्ठतालाई कायम राख्ने गरी नै यो सदन सञ्चालन गर्न म सम्माननीय सभामुख महोदयज्यूलाई हार्दिक अपील गर्दछु ।’

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले सांसदहरुलाई संसदीय मर्यादा सम्झाएका हुन् । उनले आफ्ना भनाइ राख्दा मर्यादित भाषा प्रयोग गर्न आग्रह गरे, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २०७९ को दफा २१ स्मरण गराए । सभामुख घिमिरेले भनेका छन्, ‘सदनमा भनाइ राख्दा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ तर्फ ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु । नियम २१ को खण्ड ‘घ’ लाई ध्यानमा राखेर अभिव्यक्ति दिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हुने छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले पालना गर्नुपर्ने नियमसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सभामुख घिमिरेले सांसदहरुलाई सम्झाएको नियम २१ को ‘घ’ मा भनिएको छ— ‘अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने ।’

नियमावलीको यस खण्डमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहभागी हुँदा सांसदहरुले पालन गर्नुपर्ने नियम सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबैले उठेर सम्मान प्रकट गर्नुपर्छ । सभामुखले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्छ, बोल्दा सभामुखलाई सम्बोधन गरेर बोल्नुपर्छ, सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक तोकिएको स्थानमा उभिएर बोल्नुपर्छ, सभामुखले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेको समयमा कुनै पनि सदस्यले स्थान छाड्न हुँदैन ।

सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिंड्न नहुने, सभामुखको आसनतर्फ पिठ्यूँ फर्काएर बस्न र उभिन नहुने, कुनै सदस्यले बोलिरहेको समयमा बाधा पुग्ने वा बैठकको मर्यादा भंग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न नहुने, बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित विषयबाहेक अन्य विषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्र पढ्न नहुने पनि नियम छ ।

बैठक कक्षमा फोन साइलेन्ट अवस्थामा राख्नुपर्ने, फोनमा कुरा गर्न र रेकर्ड गर्न नहुने पनि सांसदहरुले पालना गर्नुपर्ने नियम हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको यही नियम अनुसार सभामुखले नाम बोलाएपछि वा इशारा गरेपछि मात्र सांसदले आफ्ना विषय राख्न सक्छन् । सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न पनि पाइँदैन ।

साथसाथै, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषय पनि संसदमा उठाउन नपाइने व्यवस्था छ । ‘संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को ‘ग’ मा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १०५ मा बहसमा बन्देजसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।’

तर सँगै महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न भने यस व्यवस्था अनुसार आफ्ना कुरा राख्न सांसदहरुलाई बाधा नपुग्ने प्रावधान संविधानमा राखिएको छ ।

सांसदले सदनमा आफ्ना कुरा राख्दा सभामा तत्काल विचाराधीन रहेको विषयसँग सम्बद्ध हुनुपर्ने पनि नियम छ । ‘कुनै सदस्यले असम्बद्ध कुरा बोलिरहेमा वा आफ्नो वा अरू कसैको तर्कलाई बारम्बार दोहोर्‍याइरहेमा सभामुखले निजको वक्तव्यप्रति बैठकको ध्यान आकर्षित गर्दै विषयकेन्द्रित भई भनाइ राख्न आग्रह गर्न सक्नेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २३ मा छ ।

त्यसपछि पनि सांसदले विषयकेन्द्रित भई भनाइ नराखे त्यस्तो सांसदलाई सभामुखले बोल्न बन्द गर्न आदेश दिन सक्छन् । ‘त्यस्तो आदेश हुनासाथ सो सदस्यले बोल्न बन्द गरी आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नुपर्नेछ’ नियम २३ मै उल्लेख छ ।

छलफल चलिरहेको समयमा सम्बन्धित विषयमा कुनै सदस्यले आवश्यक सम्झेमा सभामुखमार्फत स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनेछ । सभामुखको अनुमति लिई कुनै सदस्यले सदनको जानकारीको लागि आफूसँग सम्बन्धित विषयमा स्पष्टीकरण पनि दिन सक्नेछ । तर त्यस्तो स्पष्टीकरण दिंदा कुनै विवादास्पद विषय उठाउन भने पाइने छैन ।

नियमावली अनुसार कुनै सदस्यले बैठक कक्षमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा गर्न लागेमा वा सभाको प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमले बैठक कक्षभित्र ध्वंसात्मक कार्य गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा वा कुनै भौतिक हानिनोक्सानी पुर्‍याएमा सभामुखले ती सांसदलाई बैठक कक्षबाट तत्काल निष्कासन गर्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

यसरी निष्कासित सदस्यलाई सभामुखले बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको लागि निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाट भराउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमै छ ।

सभामा कुनै सदस्यले बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको वा बैठक कक्षमा भौतिक हानिनोक्सानी पुर्याएको कुरा सभामुखलाई बैठक सम्पन्न भएपछि थाहा भए पनि सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन सक्छन् । अर्थात्, नियमावलीले सदनलाई शान्तिपूर्ण र अनुशासित, व्यवस्थित बनाउने विशेषाधिकार सभामुखलाई दिएको छ ।