हिमाली बस्तीका बासिन्दा जलवायु शरणार्थी हुने जोखिम

२४ चैत, मनाङ । २०७८ सालमा आएको अविरल वर्षापछि मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले मनाङको नासों गाउँपालिका वडा नं १ को ‘सिरान ताल’ भनेर चिनिने गाउँ नै बगायो । गाउँ नै बगाएपछि सिरान तालमा थात थलो रहेको डोलमाया गुरुङको परिवार सोही वडाको ताल गाउँमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बनेको घरमा आएर बसेको छ । डोलमायाको परिवार जस्तै अरु ७ परिवारका ३४ जना मानिसहरुको बसोबास रहेको ‘सिरान ताल’ गाउँ २०७८ असार १ पछि बगरमा परिणत भएको छ ।

डोलमायाको सिरान तालमा रहेको पहिलेको घर वरिपरी बारी र खेत थियो । होटेल थियो । आफ्नै बारी र खेतमा उब्जेका सागसब्जी र फलफूलले आउने पर्यटकलाई स्वागत गर्न पाइएन्थ्यो । तर अहिले सिरान ताल गाउँ पुग्दा ‘यहाँ मानव बस्ती थियो र !’ भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । डोलमाया लगायत अन्य परिवार हाल बसेको सार्वजनिक जग्गामा न खेतिपाती छ, न पर्यटक बस्ने बास नै ।

नासों गाउँपालिका वडा नं १ का पूर्व वडाअध्यक्ष झलक बहादुर गुरुङका अनुसार सिरान तालमा मानवीय क्षति नै हुने जोखिम थियो तर तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य पोल्देन छोपाङ गुरुङको पहलमा हेलिकप्टरबाट समयमै उद्दार गरिएकाले मानवीय क्षतिको जोखिम टर्यो । मानवीय क्षतिको जोखिम टरे पनि अब पुनः मानव बस्ती नै बस्न नसक्ने गरी सिरान ताल गाउँ तहसनहस भएको उनले बताए ।

हालका वडा अध्यक्ष मिनरासी गुरुङका अनुसार २०७८ जेठ अन्तिम साता र असारमा आएको बाढीले सिरान तालका ७ घरसहित वडा भरी २२ वटा घर पूर्णरुपमा क्षति भए । अरु १७ घर उच्च जोखिमसहित आंशिक क्षति भयो र २२ घरमा सामान्य क्षति भएको थियो ।

वडा अध्यक्ष गुरुङका अनुसार सिरान तालमा भएको जग्गाको राज्यले न्युनतम २० देखि ९० रुपैयाँका दरले कर भने लिइरहेको छ तर खण्डहर बनेको जमिनमा न घर छ, न खेतिपाती छ । राज्यले कर लिएपछि जमिन पनि उपयोगयोग्य बनाउनु पर्ने उनको आशय छ ।

मनाङ जिल्लाभरीमा बाढी र पहिरोबाट मानवीय क्षति हुन पाएन, तर ५९ घर पूर्णरुपमा क्षति भए । झण्डै ५४ किलोमिटर सडक बाढी र पहिरोले भत्काउँदा सदरमुकाम चामे सडक सञ्जालबाट महिनौं विच्छेद भएको थियो ।

अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोबाट नासों गाउँपालिकामा मात्रै एक अर्ब एक करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक भौतिक सम्पत्तिमा क्षति भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

पालिकाले कृषि क्षेत्रमा भएको नोक्सानको खासै अध्ययन नगरेको जनाउँदै वडा अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘कसैको कृषि फर्म बगायो, कसैको आलु र मकै लगाउने खेत बगायो, वर्षौं लगाएर हुर्काएको किवी खेती बगायो, सबै तहसनहस बनायो ।’ गुरुङले थपे, ‘२०७८ को बाढीले घरविहीन मात्र बनाएन गरीखाने बाटो समेत मेटिदियो ।’

हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै वर्षा !

मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका, ङावलका स्थानीय आङदोर्जे लामा ७२ वर्ष भए तर उनले २०७८ सालमा परेको जस्तो पानी कहिल्यै देखेनन्, भोगेनन् । उनी मात्र होइन, माथिल्लो मनाङ र तल्लो भेगमा बस्ने थुप्रै बुढापाकाहरु २०७८ असारमा परेको जस्तो पानी आफ्नो जीवनकालमा कहिल्यै नपरेको सुनाउँछन् ।

बुढापाकाको यो भनाइ वर्षा मापन केन्द्रले रेकर्ड गरेको डाटासँग पनि मेल खान्छ । वैज्ञानिक हिसाबले नेपाल सरकार, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सन् १९८७ देखि जिल्लाको हुम्डेमा वर्षा मापन केन्द्र मार्फत वर्षा मापन गर्दै आएको छ । विभागकी वरिष्ठ मौसमविद इन्दिरा कँडेलका अनुसार, २०७८ सालको जेठ र असारमा मनाङमा एक वर्षभरिमा पर्ने पानी ४५ दिनमै बर्सियो । मापन केन्द्रले १ असारमा ८२.२ मिलिमिटर वर्षा भएको रेकर्ड गरेको छ । यो नै अहिलेसम्म त्यहाँ रेकर्ड भएको सबैभन्दा धेरै वर्षा हो ।

हुम्डेको वार्षिक सरदर वर्षा ३७५ मिलिमिटर रहेकोमा २०७८ सालको प्री–मनसुनको एक महिना र मनसुन सुरु भएको एक महिना गरी जम्मा २ महिनामै ३६३ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । त्यस्तै, हुम्डेमा मनसुनपूर्व (मार्च–मे)को सरदर वर्षा १३५ मिलिमिटर रहेकोमा यस वर्ष २३२ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । मनसुनको प्रभाव नपर्ने मनाङमा, वर्ष २०७८ मा बाढीपहिरो र डुबान हुनुमा छोटो समयमा भएको अत्यधिक वर्षा नै प्रमुख कारण भएको वरिष्ठ मौसमविद कँडेल बताउँछिन् ।

जलवायु अनुसन्धानकर्ता तथा नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनका अध्यक्ष ङमिन्द्र दाहाल हाल कायम भएका वर्षा मापन केन्द्रहरु अहिले रहेका भन्दा अझ धेरै उचाइमा राख्नुपर्ने र दिनभरीको भन्दा पनि घण्टा–घण्टा वा सो भन्दा कम समयको मापनलाई अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

दाहालका अनुसार हुम्डेको वर्षा मापन केन्द्रले मनाङका सबै स्थानको प्रतिनिधित्व गर्दैन । हुम्डे समुद्र सतहदेखि तीन हजार ३५० मिटरको उचाइमा छ भने खाङ्सार ३ हजार ७५६, ताल बजार एक हजार ७००, धारापानी एक हजार ८६० र चामे दुई हजार ६ मिटर उचाइमा अवस्थित छन् । भौगोलिक हिसाबले मनाङका अन्य कतिपय ठाउँहरुमा मापन केन्द्रले रेकर्ड गरेको भन्दा अझ धेरै वर्षा भएको हुन सक्छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी सूचना अधिकारी विभूति पोखरेलका अनुसार अझै धेरै मापन केन्द्रहरुको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता विभागले पनि महसुस गरेको छ तर मापन केन्द्रको स्थापना मात्र नभई त्यसको दीर्घकालीन सन्चालनका लागि व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने भएकाले चाहेजति मापन केन्द्रहरु स्थापना गर्न नसकिएको हो । त्यसमाथि धेरै उचाइमा मापन केन्द्र व्यवस्थापन र सन्चालन अझै चुनौतिपूर्ण रहेको विभागले जनएको छ ।

विभागले मापन केन्द्रहरुको घण्टा–घण्टाको मापन पनि आवश्यक परेका व्यक्तिहरुलाई दिने गरेको तर त्यसको शुल्क बढी भयो भन्ने गुनासो बेला–बेलामा आउने सूचना अधिकारी पोखरेलले बताइन् । पोखरेलले केही अनुसन्धानकर्ताहरुले घण्टा–घण्टाको मापन पनि किनेको र केही समयमा उनीहरुको वैज्ञानिक निष्कर्ष आउनसक्ने जनाइन् ।

सन् २०२२ मा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार पछिल्लो २० वर्षमा गण्डकी बेसिनका दुई नदीहरु मर्स्याङ्दी र बुढीगण्डकीमा मुख्यतया वर्षा–प्रेरित प्रवाहको वृद्धिका कारण उल्लेखनीय रूपमा कूल जलप्रवाह बढेको देखाएको छ । उक्त अध्ययनले जम्मा कति पानी पर्यो भन्ने मात्र होइन, कसरी पानी पर्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ ।

हुम्डे मनाङका दोर्जे लामाका अनुसार माथिल्लो मनाङमा सिमसिम पानी पर्थ्यो । एकैचोटी ठूलो वर्षा हुँदैनथ्यो । ‘तर २०७८ मा इतिहासमै कहिल्यै नपरेको पानी पर्यो र खेतिपाती सखाप पार्यो । हुम्डे बस्ती र जिल्लाको एक मात्र विमानस्थल समेत जोखिममा पर्यो,’ लामा भन्छन् ।

लामाको यो भनाइलाई पनि वर्षा मापन केन्द्रको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, हुम्डेमा सन् २०१५ देखि २०२० सम्मको वर्षाको स्थितिका आधारमा अंग्रेजी क्यालेन्डरको जुन महिनामा त्यहाँको सरदर वर्षा ४२ मिलिमिटर हो । तर, सन् २०२१ को १६ जुनसम्म १९७ मिलिमिटर वर्षा भयो । यो सरदर वर्षाको ४६९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

जुनमा मात्र होइन, अंग्रेजी क्यालेन्डरको मे महिनामा पनि उक्त स्थानमा सरदर वर्षाको ६९३ प्रतिशत वर्षा भएको छ । मेको सरदर वर्षा २४ मिलिमिटर रहेकोमा यस वर्ष १६६ मिलिमिटर वर्षा भयो।

खहरे खोला उर्लिंदा झन् डर

मर्स्याङ्दी नदी मात्र होइन मनाङमा खहरे खोलाहरु उर्लिंदा मानव बस्ती जोखिममा परे । लघु जलविद्युत केन्द्रहरु बगे भने थुप्रै खेतीयोग्य जमिन नासियो ।

मनाङका कतिपय बस्तीहरु मुख्य नदी मर्स्याङ्दी र खहरे खोलाहरु मनाङका कतिपय बस्तीहरु मुख्य नदी मर्स्याङ्दी र खहरे उर्लिंदा दोहोरो जोखिममा परे ।

खहरे खोलाहरु; घट्टेखोला र च्यट्टु खोलामा आएको बाढीका कारण मनाङ सदरमुकाम चामेका ६ घर बगाएको थियो । चामे गाउँपालिका–१ स्थित खहरे खोलाहरु, तिमाङखोला र स्यार्कुखोलाका दुई लघु जलविद्युत आयोजनाका संरचनाहरु बगाइदिएको थियो ।

बाढीले तिमाङ लघु जलविद्युत आयोजनाको कुलो, बाँध, ह्युमपाइप, घट्टामा क्षति पुर्याएको थियो । त्यस्तै, स्यार्कुखोला लघु जलविद्युत आयोजना (३२ किलोवाट) बगाएको थियो ।

मर्स्याङ्दी नदी बेसिन

जिविस मनाङका पूर्वसभापति कप्ली गुरुङका अनुसार गुरुङ भाषामा “म स्याङ क्यु” अर्थात सुनको पानी बग्ने नदी हो, मर्स्याङ्दी । करिब ४१०० वर्गकिलोमिटर जलप्रवाह क्षेत्रफलमा फैलिएको यो नदी गण्डक बेसिनको एक महत्वपूर्ण शाखा नदी हो । मनाङ, लमजुङ, तनहुँ र गोर्खा जिल्लामा यो नदी बेसिन फैलिएको छ । चार जिल्लाका २५ पालिका यस मर्स्याङ्दी नदीको जलप्रवाह क्षेत्र भित्र पर्छन् ।

तनहुँको विमलनगरमा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको स्टेशनले सन १९८७ देखि २०१५ सम्म रेकर्ड गरेको बहावलाई केलाउँदा मर्स्याङ्दी नदीमा औसतमा २१७ क्युबिक मिटर प्रतीसेकेण्डका दरले बहाव हुन्छ । वर्खायामका बेला भने औसतमा बग्ने भन्दा झान्डै तीन गुणाभन्दा बढी पानी मर्स्याङ्दीमा बग्छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी सूचना अधिकारी विभूति पोखरेलका अनुसार विभागले सन् २०१९ सम्मको बहावको मात्र तथ्यांक विष्लेषण गरी सर्वसाधारणले पनि प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने बनाएको छ । तर विभागले उपलब्ध गराएको नदीमा वास्तविक समयमा नापिएको जल प्रवाहका अनुसार २०७८ असार १ गते बेलुका साढे ७ बजे बिमलनगरमा मर्स्याङ्दी नदी १२.४ मिटर उचाइमा बगेको थियो । यो उचाइ जुन महिनाको सरदर उचाइको १७४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

जम्मा बहावको ७० प्रतिशत पानी आकाशबाट पर्ने पानी भएकाले अतिवृष्टीका बेला स्वाभाविक रुपमा मर्स्याङ्दीमा बाढी आउँछ र अतिवृष्टी झन् धेरै हुने अध्ययनहरुले देखाएका कारण मर्स्याङ्दीमा २०७८ सालको जस्तो बाढी फेरि पनि आउन सक्नेछ ।

विपद व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या

विपद पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना कार्यहरुको प्राथमिकता निर्धारणमा नेपालभरी नै समस्या छन् । मनाङ पनि विपद पछि ‘विपद संकटग्रस्त क्षेत्र’ त घोषणा भयो तर व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी भएन । मनाङको मुख्य आयस्रोतका रुपमा रहेको पर्यटन व्यवसायको मेरुदण्ड नै मानिने सडक पारीको पदमार्ग पुनर्निर्माण हुन अझै सकेको छैन भने थोरै मात्र कृषिउपज हुने क्षेत्रहरुमा पनि ध्यान गएन ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १६ को व्यवस्था अनुसार जिल्लास्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति छ । यसको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्दछन् ।

जिल्ला समन्वय समिति मनाङका प्रमुख चिनबहादुर घले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई विपद आइसकेपछि उद्दारमा मात्र काम गर्ने निकाय नबनाई विपद व्यवस्थापनको रणनीति बनाउन, पूर्वतयारी गर्न र विपद पछिको व्यवस्थापनमा पनि काम गर्न सक्ने गरी प्रभावशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउनु पर्ने धारणा राख्छन् ।

घलेले भने, ‘मनाङ जलवायु परिवर्तन सिर्जित प्रकोपहरुको हटस्पट जस्तै बनेको छ । डढेलो फैलिएको, हिमताल विस्फोटको जोखिम झन् बढेको, २०७८ को जस्तो अतिवृष्टी अरु धेरै पटक हुने जोखिम भएको र हिउँ पर्ने समय पनि परिवर्तन भएकाले अझै विपदहरुको सामना गर्नुपर्ने प्रष्ट छ तर हाम्रो तयारी त्यस अनुसारको छैन ।’

स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु प्रदेश र केन्द्र सरकारले विपद व्यवस्थापनमा अपुरो काम गरिरहेको बताउँछन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित बजेट नपाएको गुनासो गर्दै मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छिरिङ गुरुङले भने, ‘पालिकाले क्षमताले सक्नेजति बजेट नदी नियन्त्रणमा खर्च गरेको छ र आफ्नो गाउँ सुरक्षित बनाउन सबै गाउँलेहरुले व्यक्तिपिच्छे नदी नियन्त्रणमा काम गरेका छन् ।’

उपाध्यक्ष गुरुङका अनुसार २०७८ को बाढी पहिरोका कारण मनाङ ङिस्याङ गाउँपलिका भरीमा सबैभन्दा धेरै क्षति वडा नम्बर १ पिसाङमा भएको थियो । पिसाङ बाहेक पालिकाका सबै वडाहरु पनि प्रभावित छन् । तर उन्को बुझाइमा पालिका मात्र यस्ता विपदहरुको सामना गर्न सक्षम छैन ।

सुरक्षित छैन आश्रय लिएको ताल गाउँ पनि

सिरान ताल बगाएपछि सरकारले ताल गाउँमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा विस्थापितहरुलाई पुनर्बास गराएको छ । नदी किनारका घरहरु र स्कुल समेत डुबेकाले ताल गाउँ पनि सुरक्षित छैन ।

ताल गाउँ सुरक्षित बनाउन राज्यका हरेक निकाय गुहारिरहेको वडा अध्यक्ष मिनराशी गुरुङ बताउँछन् । फलस्वरुप अहिले पनि प्ल्म्बिङ वाल, ग्याबियन वाल लगाउने काम भैइरहेको छ । ताल गाउँमा सबैभन्दा धेरै नदी नियन्त्रणको काम गरेको निकाय कुलुङटार पालुङटार सिंचाइ आयोजना हो । त्यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय र गाउँपालिकाको कार्यालयले पनि नदी नियन्त्रणका कामहरु गरीरहेका छन् ।

तर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका विभिन्न निकायहरुले गरेका नदी नियन्त्रणका कामहरुले बाढी थेग्लान् कि नथेग्लान् भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ । गुरुङले आफू मात्र नभई आफ्ना बाबु–बाजेले समेत यस्तो बाढी नदेखेकाले यो पक्कै पनि जलवायु परिवर्तनका कारणले भएको हुनसक्ने बताउँदै गर्दा एउटा अर्को सत्य के स्थापित छ भने अति वृष्टीले मात्र मर्स्याङ्दीमा बाढी आउँदैन । हिमताल फुट्दा, पहिरोले नदी केहीबेर थुनिएर एकैचोटी पानी खोलिदा, हाइड्रोपावरका ड्यामहरु फुट्दा समेत बाढीको जोखिम उत्तिकै छ । हाल बनिरहेका यी संरचनाहरु त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएर नबनाइएको नी कार्यालयका प्राविधिकहरु नै स्विकार गर्छन् ।

सरकारका कार्ययोजना र कार्यविधि

सरकारले मनसुनजन्य घटना तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस्तै विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थापन रणनीति २०७८, प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा कार्यविधि २०७२ (प्रथम संशोधन २०७८), आगलागीबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०७८, कार्यान्वयनमा छन् । फिल्ड अनुसन्धान तथा पहिरो प्रभावित व्यवस्थापन प्राविधिक गाइडलाइन निर्माण गरेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका कामलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको सरकारले जनाउँदै आएको छ । सरकारले आगामी १० वर्षभित्रमा नेपाललाई विपद् उत्थानशील राष्ट्र बनाउने उद्देश्यका साथ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी १० वर्षे महाअभियान यसै वर्षबाट शुरु गरेको छ ।

तत्काल राहत पछि पुनःस्थापनाको लागि छुट्टै वृहत योजनाको आवश्यकता अति महत्वपूर्ण हुन्छ । २०७८ को बाढीका बेला आफैं उद्दार र राहतमा खटिएका तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य पोल्देन छोपाङ गुरुङले पटक पटक चालु संसद अधिवेशनमा विशेष समय लिएर मनाङको विपदका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । फलस्वरुप सरकारले विपदग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेर केही काम गरे पनि ती कामहरु अपर्याप्त रहेको उनले बताए ।

मनाङले पूर्वाधार विकास, रोजगारी वृद्धी, प्रकृती संरक्षण आदिमा कायापलट गर्ने बेलामा २०७८ को विपदले मनाङलाई केही वर्ष पछाडि धकेलेको हो कि भन्ने भान परेको पूर्व सांसद गुरुङले बताए । आफूले सबै निकायको समन्वय गरी बाटो खुलाउन र विपद व्यवथापनमा योगदान गरेको सम्झिँदै गुरुङले भने, ‘मनाङलाई विपद व्यवस्थापनमा अझै धेरै स्रोत चाहिन्छ, जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरुबाट बच्न दीर्घकालीन रणनीति चाहिन्छ ।

हानि–नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष कार्यान्वयन कहिले ?

हाम्रो ग्रह पृथ्वीले ‘आफू विपदमा परेको संकेत दिइरहेको छ’ भन्ने चेतावनीसहित इजिप्टमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु सम्मेलन (कोप २७)ले निकै उचारचढावपूर्ण वार्तापछि जलवायु परिवर्तन सिर्जित हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनका लागि एउटा कोषको सुरुवात गरेको छ । कोप २७ घोषणामा मुख्यतः जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर र उनीहरूमाथि बढ्दो ऋणको बोझका कारण विकासोन्मुख देशहरूको आवश्यकता र उनीहरूको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयन गर्ने प्रयासका लागि प्रदान गरिएको सहायताबीचको बढ्दो खाडलप्रति विशेष चिन्ता जाहेर गरिएको छ । सन् २०३० भन्दा पहिलेको अवधिका लागि अनुमानित ५८०० अर्बदेखि ५९०० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको पक्षलाई समेत जोड दिइएको र सो कुरालाई मनन गरिएको उल्लेख छ ।

जलवायु विज्ञहरु दिवेश खड्का र दिनेश पाठकले गरेको एक अध्ययन अनुसार मर्स्याङ्दी बेसिनमा सन् १९५६ देखि २०१० सम्मको तापक्रमलाई केलाउँदा न्युनतम तापक्रमको तुलनामा अधिकतम तापक्रम धेरै बढ्दो प्रवृतिमा रहेको देखाइएको थियो ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन एवं जलवायु विज्ञ डा. सुदीप ठकुरीका अनुसार ‘चिसो हावापानी भएको उच्च हिमाली भेगमा रहेको मनाङले विगतको औसत तापक्रमको तुलनामा पछिल्लो समय औसत तापक्रम बढेको अनुभव गरेको हो भने त्यो ‘जलवायु परिवर्तन’ हो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सूचना अधिकारी पोखरेलका अनुसार जलवायु परिवर्तनले संसारभरी प्रभाव पारेको तथ्य सही भए पनि सबै चरम मौसम घटनाहरूलाई जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको भन्न मिल्दैन तर चरम मौसम घटनाहरूको आवृत्ति र तीव्रता भने बढेको हुन सक्छ ।

पानी पर्ने मात्र होइन हिउँ पर्ने समय, हिउँ पर्ने तरिका तथा हिउँको मात्रामा पनि परिवर्तन आएको मनाङका पूर्व जिविस सभापति कप्ली गुरुङले बताए । गुरुङका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएर सेताम्मे हिउँ देखिनुपर्ने समयमा कालापत्थर मात्रै देखिन्छ । हिमपात नभएपछि हिमाली क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको अभाव देखिन्छ ।

मनाङको तल्लो क्षेत्रमा वर्षा हुने र माथिल्लो क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा हिमपात हुँदा यहाँको उत्पादन फस्टाउछ । मनाङमा दशकौंदेखि हिमपात हुने समयमा वर्ष २०७८ मा भने हिमपात हुन सकेन । वर्ष २०७८ मा, असोज तेस्रो सातामा नै हिमपात भएको थियो । यस समय खासगरी हिमपात हुने समय भने होइन । मंसिर अन्तिमदेखि हिमपात हुनुपर्ने हो ।

एकातर्फ स्थानीयको अनुभव र विज्ञहरुको वैज्ञानिक प्रकाशनले जलवायु प्रभावका कारण यस्ता घटनाहरु भएको प्रष्ट छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहले दिएको केही लाख भने यी विस्थापित परिवारलाई अपुग भएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा हानि–नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष जस्ता जलवायु वित्तहरुले मनाङको सिरान ताल जस्तै दुरदराजमा रहेका हिमाली बस्तीहरुमा बस्ने जनसंख्यालाई राहत पुर्याउनु पर्ने हो । तर त्यस्तो राहतको सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

जलवायु अनुसन्धानकर्ता तथा नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनका अध्यक्ष ङमिन्द्र दाहालका अनुसार हानि–नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको अवधारणा मात्र पारित भएको छ र विश्वव्यापी जलवायु कोष नै सानो छ । अर्कोतर्फ हानि–नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्ति दिनका लागि प्रणाली तयार नभइसकेकाले पीडितले त्यो कोषबाट राहत पाउन अझै लामो समय पर्खिनु पर्ने जस्तो देखिन्छ ।

मर्माहत बनाउने स्थानीय घटनाहरुका रिपोर्टहरुबाट अब यी प्रकोपहरु जलवायु सिर्जित नै हुन् भनेर पुष्टी गर्ने वैज्ञानिक अध्ययनका निष्कर्षहरु विश्वव्यापी रुपमा नै स्वीकार्य हुने गरी संयन्त्र तोकिनेबित्तिकै लबिइङ गर्न तयार हुन आवश्यक रहेको दाहाल बताउँछन् ।

जलवायु शरणार्थी हुनसक्ने चिन्ता

मनाङमा मात्र होइन २०७८ सालमा नै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीहरुमा पनि बाढी आएको थियो । बाढीका कारण मेलम्ची नगरपालिकामा मात्र ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको, १ हजार ५०० रोपनी जग्गा क्षति भएको र २१५ परिवार विस्थापित हुनुपरेको तत्कालीन नगर प्रमुख डम्बरबहादुर अर्यालले जनाएका थिए ।

बाढीले आधा दर्जन बस्ती प्रभावित बनाएको र झण्डै डेढ सय घर बगाएको हेलम्बु गाउँपालिकाले जनाएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार, २०७४ साउन २७ गतेदेखि ४ दिनसम्म नेपालमा परेको अविरल वर्षाका कारण ७७ मध्य ३५ जिल्ला बाढी र पहिरोले प्रभावित भएका थिए भने ३५ मध्य १७ भन्दा धेरै जिल्लाहरुका लागि त उक्त वर्षा ६० वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै भएको थियो ।

त्यसअघि वि.सं. २०७१ साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोकको जुरेमाथिबाट पहाड खस्दा जुरेको सिङ्गो बस्ती पुरियो भने बलेफी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा गरी १४५ जनाको ज्यान गयो, सयौँ मानिस विस्थापित भएका थिए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार गएको एक दशकमा जलवायु परिवर्तन सिर्जित प्रकोपहरुको संख्या र तीव्रता बढ्दै गएको छ ।

त्यसैले पोखरेल भन्छन्, ‘यस्ता विपदहरुसँग जुध्न क्षेत्रीय एकीकरण संयन्त्र बनाउने र जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिमलाई न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गरी हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा र विषेशगरी नेपालमा जलवायु उत्थानशील बनाउने विषयमा प्राधिकरण निरन्तर लागिरहेको छ ।’

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रममा वृद्धि हुने, अतिवृष्टी, अल्पवृष्टी हुने, पानी र हिउँ पर्ने समय परिवर्तन हुने जस्ता घटनाहरु नयाँ विश्वका लागि सामान्य घटनाक्रम जस्तै बनेका छन् । तर यस्ता परिवर्तनहरुले निम्त्याउने समस्यासँग जुध्न दुरदराजका हिमाली बस्तीहरुलाई कसरी सक्षम बनाउने र त्यहाँका बासिन्दाहरुलाई जलवायु शरणार्थी हुनबाट कसरी जोगाउने चिन्ताको विषय छ ।