ब्याजदर घटाउन चौतर्फी दबाव, सरकारको समेत जोडबल

२६ चैत, काठमाडौं । बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर घटाउन सरकार नै अघि सरेको छ । यसका लागि नीतिगत रुपमा सरकारले गरेको व्यवस्थाका कारण परेका अप्ठेरा समेत फुकाइदिने सरकारी योजना छ ।

व्यवसायीले ब्याजदर बढी भएकाले लगानीको वातावरण बिग्रिएर आन्तरिक अर्थतनत्र मन्दीमा गएको बताएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै खुला रुपमा ब्याजदर कम गर्ने उपायको खोजीमा लागेको बताउन थालेका छन् ।

निजी क्षेत्रसहित सरकार नै ब्याजदर घटाउन दवाब बढाउँदै लगेपछि बैंकर्स संघले बुधबार छलफल गर्ने भएको छ । यसअघि कार्यकारी समितिको बैंठक बसेर निर्णय गर्ने गरेकोमा यसपटक अवस्था फरक भएकोले सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गर्न लागिएको संघका एक कार्यकारी सदस्यले बताए   ।

बुधबार बिहान हुने बैंकर्स संघको बैठकमा १ वैशाखबाट लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने बैंकर्सको भनाइ छ ।

‘बुधबार विहान बैंकर्स संघको पूर्ण बैंठक बस्दै छ । त्यसले ब्याजदरको निर्णय गर्छ,’ एक बैंकर्सले भने, ‘अधिकांश बैंकरले बजारलाई सकारात्मक सन्देश दिन भएपनि निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।  केही बैंकरले अन्य देशका केन्द्रिय बैंकका नीतिलाई देखाउँदै विपक्षमा छन् ।’

बाह्य क्षेत्रमा सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा पनि तरलता सहज बन्दै गएको अवस्थामा ब्याजदर घटाउनै पर्ने अर्का एक बैंकर बताउँछन् । आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएकोले ब्याजदर घटाउनुको विकल्प नभएको अर्का एक बैंकले बताए ।

‘अहिले पनि कोभिड अगाडिको कर्जाको औसत ब्याजदरभन्दा धेरै माथि गएको छैन । तर, ब्याजदर उच्च भयो भनेर बैंकलाई गाली गर्नु फेसन जस्तै बनेको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि आर्थिक गतिविधि कमजोर बन्दै जाँदा नगद प्रवाहमा समस्या भएर व्यवसायीले कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्न नसकेर कर्जाको डिफल्ट दर बढ्दै गएकोले पनि लगानीकर्ताको मनाबेल बढाउन ब्याजदर घटाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।’

आयातमा संकुचनसहित नयाँ परियोजना नहुँदा कर्जाको माग नै नभएको र यसले आर्थिक गतिविधि समेत कमजोर बनेको देखाएको उनले बताए । ‘कर्जाको माग छैन । व्यवसायीको आम्दानी नहुँदा रिकभरीमा समस्या छ । व्यवसायीहरु निराश देखिन्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘यस्तोमा व्यवसायीको मनोबल बढाउन जरुरी छ । अहिले बैंकहरुमा लगानीयोग्य स्रोतको समस्या छैन । बाह्य क्षेत्रमा पनि दबाव छैन भने निक्षेपको ब्याजदर केही घटाउँदा सबैलाई राम्रै हुन्छ ।’ मुद्रास्फीति बाह्य कारणले बढेको भन्दै ब्याजदरले उक्त मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नसकिने ती बैंकरले बताए ।

अर्का एक बैंकर भने बैंक समस्याग्रस्त हुँदा समेत अमेरीकी केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर बढाएको तथा भारतीय रिजर्भ बैंकले पनि एक पटकको लागि ब्याजदर स्थिर राख्नुले भन्दै बढाउन संकेत गरेको अर्थ्याउँछन् । यस्तोमा नेपालमा ब्याजदर घटाउन चुनौती हुने बताउँछन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी भने चैत मसान्तमा ‘स्प्रेड दर’ नै घटाउनुपर्ने, माघदेखि चैतमा घटेको निक्षेपको ब्याजदरसँगै बेसरेट घट्दा वैशाखबाट यसै पनि कर्जाको ब्याजदर घट्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

मौद्रिक क्षेत्रको सूचकहरु सकारात्मक नै देखिएकोले सुधार हुँदै गएको अवस्थामा ब्याजदर घट्दै जाने उनले बताए । हाल ४.४ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकको ब्याजदर अन्तर (बेस रेट) चैत मसान्तमा ४ प्रतिशत हुँदै असार मसान्तमा ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसले पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउने बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीले बताए । यस्तै पुसको तुलनामा चैतमा बैंकहरुको बेस रेट घट्ने भन्दै उक्त बेसरेटको आधारमा वैशाखबाट कर्जाको ब्याजदर घट्ने अर्को उपाय भएको उनले बताए ।

बैंकर्स संघले ब्याजदरको विषयमा छलफल गर्ने भएपनि घटाउने वा यथावत राख्ने निर्णय बैंठकले नै गर्ने उनले बताए । ‘ब्याजदर घटाउने र बढाउने कुरामा सन्तुलित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिलेको अवस्थामा निक्षेपकर्तालाई पनि धेरै मर्का पर्नु हुँदैन । कर्जाको ब्याजदर कम भयो भने सबैलाई सहज हुन्छ भन्ने हो । यसमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।’

पुससम्म १२.१३३ प्रतिशत रहेको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर माघबाट बैंकहरुले ११ प्रतिशत कायम गरेका छन् । माघबाट बचतमा ७.१३३ देखि ९.१३३ प्रतिशत रहेको ब्याजदर ६.४ देखि ८.४ प्रतिशतमा झारेका छन् ।

चैतमा बैंकहरुले बचतको ब्याजदर अधिकतम ८ प्रतिशत र न्युनतम ६ प्रतिशत कायम गर्दै मुद्दतीको ब्याजदर यथावत राखेका थिए ।  छोटो अवधिको मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर कम गर्दै १ वर्ष भन्दा कम अवधिकोलाई कम्तिमा १ प्रतिशत बिन्दु कम गर्नुपर्नेबारे बैंकर्स संघमा छलफल भएपनि चैतमा त्यसमा सहमति नहुँदा रोकिएको थियो ।

१ वैशाखबाट नयाँ त्रैमास पनि सुरु हुने भएकोले निक्षेपको लागत घटाउने विभिन्न उपायमा छलफल हुने एक बैंकरले बताए । संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा भने राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको भन्दा २ प्रतिशत बिन्दुको ब्याजदर कम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैशाखमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० देखि १०.५ प्रतिशत कायम हुनेसक्ने ती बैंकरको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको दबाव

अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै गभर्नरलाई राखेर कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने र एकल अंकमा ल्यानुपर्ने बताएपछि बैंकर मात्रै नभएर राष्ट्र बैंक समेत ब्याजदर घटाउन मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने दबाव बढ्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै बैक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समिति अध्यक्षहरु, गभर्नर, अर्थमन्त्री समेतलाई राखेर बैंकको ब्याजर घटाउनुपर्ने भन्दै त्यसको उपाय खोजी भइरहेको बताइसकेका छन् ।  उनले तरलताको समस्या सम्बोधन गर्न घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण गर्नुपर्ने र त्यसमा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् ।

‘बैंक ब्याजदर सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । यसमा हामीले लगातार छलफल गरिरहेका छौं । त्यसमा विभिन्न उपायहरु आयरहेका छन् । ती उपायहरुलाई अबलम्बन गरेर एकल अंकमा झार्नेमा मेरो कोसिश हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार पोखरामा पुगेर उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा भनेका छन्,‘तरलताको समस्या भनेको जग्गामा गएर पैसा फसेको छ, कित्ताकाट रोकिएको छ, बेचबिखन रोकिएको छ, पूँजीको अभाव हुनुको एउटा कारण त्यो हो भन्ने कुराले अहिलेलाई जग्गाको वर्गीकरणवाला कुरोलाई थाती राखेर भए पनि पुरानै स्थितिमा लैजाने गरी कित्ताकाट र जग्गा बेचबिखनलाई सैद्धान्तिक सहमति क्याबिनेटबाट दिने, त्यसो गर्‍यो भने अहिलेको क्राइसिस म्यानेज गर्छ भनेर हुन सक्ने जति कोसिश गरेका छौं ।’

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले समेत ब्याजदर घटाउन दबाव दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बैंकर्स, निजी क्षेत्र र राष्ट्र बैंकसँग पालैपालो छलफल गरेका उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने र त्यसको लागि ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसका लागि सहजीकरण गर्न उनले राष्ट्र बैकसँग छलफल नै भइसकेको बताएका छन् ।

‘निजी क्षेत्रमा निराशा छ । सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न लागिरहेका छौं । निजी क्षेत्रको ब्याजदर बढी भयो भन्ने गुनासो छ । ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकसँग छलफलमा छौं,’ गत शुक्रबार आर्थिक पत्रकारहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भनेका थिए ।

अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनको लागि ब्याजदर घटाउन खुकुलो नीति ल्याउन पहल गरेपछि राष्ट्र बैक पनि दबावमा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट बैंकदरलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर एकैपटक ७ प्रतिशत पुर्‍याएको केन्द्रिय बैंकले साउन पहिलो साता सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई ८.५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । बाह्य क्षेत्रमा परेको दबावले वृद्धि गरिएका मौद्रिक दरहरु बाह्य क्षेत्र सहज हुँदा पनि यथावत छन् ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधाको दर ८.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झारिएपनि बैंकदर यथावत रहेको छ ।

बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर केही घटाउन सक्ने भएपनि केन्द्रिय बैंकले नीतिगत दरहरु घटाएर सन्देश दिनुपर्ने बैंकरहरु बताउँछन् । निजी क्षेत्रले त कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउनुपर्ने माग गर्दै सडकबाट नै विरोध जनाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई समेतसँगै राखेर पटक–पटक ब्याजदर घटाउन दबाब बढाउँदै लेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कसरी अगाडि बढ्न भनेर आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । सबैतिरबाट परेको दबावअनुसार राष्ट्र बैंकले  घटाउने गरी निर्णय गर्छ कि कुनै तर्कसंगत नीतिमार्फत ब्याजदरलाई अझै नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।