महालेखाको प्रश्न : वाइडबडी खरिदमा कर्जाको ब्याज पूँजीकरण गर्दा सरकारको जमानत खोइ ?

३० चैत, काठमाडौं । वाइडबडी खरिद गर्न वायुसेवा निगमलाई दिएको कर्जाको ब्याज पूँजीकरणमा सरकारको जमानत नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिएको कर्जाको ब्याज पूँजीकरण गर्दा नेपाल सरकारको जमानतका लागि आवश्यक पहल नगरेको महालेखा परीक्षकले बताएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरिक्षण पछि ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विमान खरिद कर्जामा जोखिम बढ्दै गएको बताएको छ ।

‘कर्मचारी सञ्चय कोषले नेपाल वायुसेवा निगमसँग २८ जेठ २०७४ मा गरेको ऋण सम्झौत अनुसार वाइडबडी विमान खरिद गर्न नेपाल सरकारको जमानीमा कोषले १२ अर्ब ऋण प्रवाह गरेको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निगमले ब्याज भुक्तानी नगरेको र सोही ब्याज सञ्चयकोषले पूँजीकरण गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार सावाँ रकम बढेर १४ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । यसरी बढेको रकम समेत थाम्ने गरी नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त गर्न कोषले आवश्यक पहल गरेको छैन ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोषले ठूला परियोजनामा कोषले जोखिम मूल्यांकन नगरी कर्जा लगानी गर्दा ऋण असुलीमा जोखिम बढेको बताएको छ । ‘ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा लगानी गर्दा विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, व्यावसायिक योजनाको मूल्यांकन पश्चात मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले कोषको कर्जा असुलीमा जोखिम वृद्धि भइरहेको देखिन्छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।