किन गरिंदैछ सरकारको आयुबारे चर्चा ?

नयाँ सरकार बनेको भर्खरै १०० दिन पुगेको छ । बारा, चितवन र तनहुँमा आउँदो वैशाख १० गते उपनिर्वाचनको घोषणा गरिएको छ । अहिले प्रायः सबै दलहरू यही निर्वाचनमा केन्द्रित भइरहेका छन् । निर्वाचन लगायतका कारण सरकारले आफ्ना कामको समग्र समीक्षा गर्न पाएको छैन । तर सरकारको आयु तथा मध्यावधि निर्वाचन बारे बहस सुरु भइसकेको छ ।

यस प्रकारका टिप्पणी, बहस हुनुका पछाडि अड्कलबाजी मात्र हो कि यसका पछाडि अरू कुनै भरपर्दा स्रोत र कारण छन् ? अथवा यो सरकारप्रति पूर्वाग्रही भएर हो वा न देखिएका शक्तिहरू साँच्चै नै सरकारको आयु घटाउने काममा लागेका हुन् ? यी विषयका पर्दाहरू क्रमशः खुल्दै जानेछन् । तर अहिले नै यसप्रकारले सरकारको आयुबारे टिप्पणी हुनु सुखद कुरा भने होइन । अझ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी र तिनको नेतृत्वका लागि त झनै गम्भीर विषय हो ।

विषय अड्कलबाजीमा नै उठाइएको भए पनि त्यसलाई सही साबित हुन नदिन र स्थिर सरकारको माध्यमबाट शान्ति र समृद्धिको सुखद यात्रा तय गर्न अझ जिम्मेवार, गम्भीर र जनउत्तरदायी बन्न थप पाइला चाल्न यस्ता टिप्पणीबाट पाठ सिक्न सक्नुपर्दछ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको कारण सरकारको आयु छोट्टिने स्थिति पैदा भइरहेको हो भने त्यो कुरा कसरी पैदा भइरहेको छ, स्पष्टसँग जनतालाई भन्न हिच्किचाउनुहुँदैन ।

जनताको साथ सहयोग भयो भने एकछिन सरकार त जाला तर दीर्घकालमा स्वाभिमान र स्वाधीनताको लडाइँमा सधैं अब्बल ठहरिनेछौं र जनताको मनको सरकारबाट कहिल्यै हट्नुपर्ने छैन ।

सरकारको आयु र मध्यावधि निर्वाचन 

यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ कि ११ सेप्टेम्बरको अमेरिकाको ट्वीन टावरमा भएको आक्रमण पछि अमेरिकाले खुलेआम ‘या त हामीसँग या त हाम्रा विरुद्ध’ भन्ने नारा दिएर विश्वलाई ध्रुवीकरण गर्न खोज्यो । कतिपय शक्ति राष्ट्रहरू समेत अमेरिकाको पक्षमा उभिए भने कैयौं मुलुकले यसलाई अमेरिकी दादागिरी भएको टिप्पणी गरे ।

विचार र प्रविधिको माध्यमबाट एकल ध्रुवमा गोलबन्द हुँदै गएको विश्व त्यसपछि भने विस्तारै दुई ध्रुवमा बाँडिन थाल्यो । एकातिर अमेरिकी ध्रुव र अर्कोतिर चिनियाँ ध्रुव एकआपसमा विभाजित हुँदा कतिपय साना र अल्पविकसित मुलुकहरू भूमण्डलीकरणको चपेटामा परी कता उभिने दोधारमा परेका छन् ।

एमसीसी र बीआरआई महापरियोजना दुई ध्रुवका दुई रणनीतिक योजना हुन् । अमेरिका एमसीसीको माध्यमबाट विश्वमा आफ्नो वर्चस्व कायमै राख्न चाहन्छ भने बीआरआई मार्फत चीनले पनि विश्वलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ ।

यी कुरा नजिकैबाट बुझेको भए पनि भारत दक्षिणएशियामा आफूलाई सर्वोपरि ठान्दै आएकोले कुन बाटो रोज्ने ? गम्भीर समीक्षामा छ । भारत अमेरिकाकै दक्षिणएशियाको प्रतिनिधि देश भए पनि उसको आफ्नै स्वार्थ र अपनत्वको लागि नेपाल जस्तो देशमा आफ्नो प्रभाव कमजोर हुन दिनेछैन । माओवादी आन्दोलन, १२ बुँदे सहमति हुँदै बृहत् शान्ति सम्झौतासम्म हेर्दा भारतीय संस्थापनले नेपाली राजनीतिको निकास आफूले दिएको ठान्दछन् । फेरि नेपाली नेतृत्वहरूले पनि बेला–बेलामा भारतीय संस्थापनप्रति देखाउने चासो, समर्पण र रुझानले भारतीय प्रभाव र हस्तक्षेपलाई रोक्न सक्ने कुरा नै भएन ।

यो पृष्ठभूमिमा नेपाली शासकहरूले चाल्ने कदम साहसिक हुन्छ वा कायरतापूर्ण ? भोलिका दिनमा थप प्रष्ट हुँदै जाला । तर भू–सामरिक दृष्टिकोणमा नेपाल एमसीसी र बीआरआईको चपेटामा पर्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।

सरकार जति कमजोर र अस्थिर हुन्छ त्यति नै साम्राज्यवादीहरूलाई आफ्नो रणनीति लाद्न सजिलो हुने हुँदा मुलुकमा अस्थिरता पैदा गर्न यी शक्तिहरू पनि सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्न नसकोस् भनी अनेक उपायको खोजी गरिरहेका छन् ।

सरकारको आफ्नै नियत र नियति

सरकारको आयुबारे गरिएको अनुमानका पछाडि सरकारको आफ्नै नियत र नियतिले पनि काम गर्न सक्छ । त्यसो त सरकारको आयु छोटो वा लामो भन्ने प्रश्न अनुमानमा गरिनु सही होइन । किनकि यो सरकार सहमतिमा बनेको बहुदलीय गठबन्धन सरकार हो । यति मात्र होइन यो सरकार निर्माणका केही निश्चित उद्देश्य छन् । त्यसैगरी भर्खर मात्र यो सरकारले सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको छ ।

यी सबै तथ्यहरू हेर्दा नदेखिने बाह्य कारण बाहेक देखिने कारणहरूबाट सरकार ढल्ने कुनै परिस्थिति छैन । तर यस्ता केही कारण छन् जसले सरकार सहजै ढल्न सक्छ । सरकारले आफ्नो काम गर्ने तरिका, सरकारको निर्णय प्रणाली, सुशासन र पारदर्शिता, नियुक्ति र छनोटमा अपनाइने मापदण्ड, आर्थिक गतिविधिबारे गम्भीर प्रश्न उठे साथै परिणाम शून्य तर डाँको ठूलो हुने क्रियाकलाप भएमा नैतिक हिसाबमा समेत सरकार गम्भीर संकटमा पर्न र ढल्न सक्छ ।

त्यस्तै, विश्वासको मत दिएका घटकहरू मध्येबाट विश्वासको मत फिर्ता भएमा वा प्रमुख साझेदार पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट विश्वासघात भएमा सरकार ढल्न सक्छ ।

यहाँनेर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ, दलहरूमा पैदा हुने अविश्वास कहाँबाट जन्मन्छ ? यसको स्रोत के हो ? के हामी आफ्नो बारे आफैं निर्णय लिन सक्षम छौं ? के हामी कतिपय नेताहरूले भने झैं निमित्त पात्र मात्र हौं ? हो, यसको जवाफ दिन सक्दा मात्र तथ्य प्रष्ट हुन सक्छ । सरकारको सुशासन, जनतालाई दिने सेवाको स्तर, जनजीविकाको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने भरपर्दो आधार र सरकारप्रति जनताको विश्वास, सांसद र मन्त्रीको आचरण–विचरण, सचिवालयको कार्यशैलीमा सुधार लगायत अन्य स–साना कुराहरूमा समेत गुणात्मक परिवर्तन गर्न नसक्दा सरकार कमजोर हुँदै र आफ्नै कारणले ढल्न सक्छ ।

नेपाली भूमिमा बसेर अरू कसैको लागि काम गरिदिने राजनैतिक दलभित्रको अपारदर्शी प्रवृत्ति र पात्रका कारण नेपालमा अस्थिरता निम्तिएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । हामी हाम्रोबारे निर्णय लिन सक्ने तहसम्म आत्मनिर्भर नबन्दासम्म यस्ता अड्कलबाजीहरू भइरहने छन् र सरकार पनि पटक–पटक फेरबदल भइरहनेछ । यो अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनको समेत सामना गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिगामी गठबन्धन

गत फागुन १ गते झापामा दुर्गा प्रसाईंले पूर्व राजपरिवारका सबै सदस्यलाई उपस्थित गराएर राजतन्त्र फर्काउने अघोषित सन्देश छरे । उक्त कार्यक्रममा एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । तर यो सूचना बाहिरिएपछि उक्त कार्यक्रममा उनी गएनन् । तर आफ्नो निवासमा बोलाएर दुर्गा प्रसाईंलाई टाउकोमा हात राखेर आशीर्वाद दिन भने छोडेनन् ।

यो यथार्थ दुर्गा प्रसाईं आफैंले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । दुर्गा प्रसाईंको राजा फर्काउने, संविधान उल्टाउने, गणतन्त्र र संघीयताको बर्खिलाप चालिएका अभियानमा आशीर्वाद सहित अभियान सफलताको कामना गर्नु पूर्वप्रधानमन्त्रीको के बाध्यता थियो होला ?

यसरी प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा परिवर्तनका उपलब्धि उल्ट्याउन चाहने शक्तिहरू मिलेर माओवादीलाई घेराबन्दी गर्नु कुनै अनौठो कुरा होइन । यसप्रकारको घेराबन्दीमा अहिले सरकारमै रहेका साझेदार दलहरू भित्रकै कतिपय नेता, गुट वा समूहको अप्रत्यक्ष साथ–सहयोग रहँदै आएको छ । हाम्रो संविधान र बहृत् शान्ति–सम्झौता विपरीत अभिव्यक्ति दिंदै हिंड्नु, यो समस्या माओवादीहरूको मात्र ठान्नु, विभिन्न डर, त्रास, प्रलोभन देखाएर माओवादी विघटन गराउन षड्यन्त्रका तानावाना बुन्नु लगायत काम उनीहरूको दिनचर्या बनिरहेको छ ।

राज्य सत्तामाथि आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न यी र यस्ता काम भइरहेको अवस्थामा कांग्रेसभित्रको अनुदारवादी खेमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने कुरामा इमानदार देखिएको छैन । केही बाध्यता, केही लोकलाजका कारण शान्ति प्रक्रियाका विरुद्धमा बोल्न मात्र सकेका छैनन् । एकथरी मान्छेहरू आफैं भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेर अनि उल्टै संघीयता महँगो भयो भनी बेमौसमी बाजा बजाइरहेका छन् । यहाँ प्रधानमन्त्री पाइने हल्ला मात्र चल्नुपर्छ अर्कोथरी मान्छेहरू आफ्नै गठबन्धन भत्काउन र त्यो सम्भव नभए आफैं फुट्न समेत तयार हुन्छन् ।

हाम्रो राजनैतिक चेतनास्तर यति धेरै कमजोर छ कि निश्चित भएको समयसम्म पनि हामी धैर्य गर्न सक्दैनौं र कोर्स बदल्न तयार हुन्छौं । अझ अहिलेको सत्ता गठबन्धन कमजोर पार्न माओवादी नेताहरूका विरुद्ध फौजदारी मुद्दाको हौवा खडा गर्ने र हेग लैजाने कुरा गरेर तर्साउने रणनीति अख्तियार गर्न थालिएको छ । यी सबै हर्कतहरू आफैंले गर्ने र आफैंले नै सरकारको आयु तथा मध्यावधि निर्वाचनबारे हल्ला चलाउने दोहोरो चाल प्रतिगामी शक्तिहरूले चालिरहेका छन् ।

आज नेपाली राजनीति र दलहरूप्रति बढ्दो अविश्वास र शंकाले पैदा गरेको मनोविज्ञानलाई चिरेर समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सजिलो छैन । स्वतन्त्र भनिएका दलहरू पनि या त प्रायोजित ढंगले उम्रिएका छन् या त विचारशून्य जगमा उदाएका छन् । यस्ता राजनैतिक दलहरूबाट मुलुकको समृद्धि र समाजवाद सम्भव छैन । यिनीहरूले त केवल पुराना पार्टीभित्र पैदा भएका असन्तुष्टिका पोका बोकेर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने र मुलुक अरू असफल भएको भ्रम छर्ने काम मात्र गर्दछन् ।

यो पृष्ठभूमिमा जे–जस्ता भए पनि जनताको जगमा उभिएका पुराना भनिएका दलहरू नै सच्चिन आवश्यक छ । दलहरू सच्चिने र प्रतिगमनको विरुद्ध उभिने मात्र नभई मुलुकको दीर्घकालीन भविष्यको लागि एकपटक सहमति र विश्वासको मत दिएपछि लगातार पाँच वर्ष सरकार चल्न दिने संकल्प गर्न जरूरी छ । देशभित्र पार्टीहरू बीचमा आन्तरिक एकता कायम हुने हो भने अदृश्य रूपमा लाग्ने शक्तिकेन्द्रको समेत केही चल्नेवाला छैन ।

पद, प्रतिष्ठा र पैसाको लागि जे पनि गर्न तयार हुने अराजनीतिक र अनैतिक प्रवृत्ति मुलुकको साझा दुश्मन हुन् । त्यसैले राजनीतिलाई फोहोर नगरौं । सरकार गिराउने र मध्यावधितिर मुलुकलाई लैजाने हर्कत कोही कसैले नगरौं । कमि–कमजोरी पाँच वर्षपछि जनताको अभिमतबाट सच्चिने छ । अहिले सरकारको आयु र मध्यावधिको चर्चा गर्ने बेला होइन । सरकारलाई काम गर्न दिऊँ । अहिलेलाई भने बाहिर चर्चा भए झैं सरकार ढल्ने वा मुलुक मध्यावधितिर जाने कुनै सम्भावना छैन ।

बाह्यशक्तिको आडमा नेपालका दलहरूभित्र देखिने अराजनीतिक चलखेल रोक्न सकियो भने आलोपालोको सहमति अनुसार नै यो सरकार पाँच वर्ष टिक्नेछ । तर धेरै कुरा सत्तासीन दलहरूमा भर पर्नेछ ।