परराष्ट्रमा साउद : रोजाइमा थिएन, नाइँ भन्न सकेनन्

३ वैशाख, काठमाडौं । आइतबार पाँचौं पटक विस्तार भएको मन्त्रिपरिषदमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा कांग्रेस नेता नारायणप्रसाद (एनपी) साउदमा कुनै उत्साह थिएन ।

भूराजनीतिमा देखिएका चुनौतीका चाङहरूमाथि उभिएर जिम्मेवारी बोक्नु निश्चय नै सजिलो छैन । त्यस्तै अर्कोपटक चुनाव जित्नकै लागि मात्रै भए पनि पाएको मन्त्रालयमार्फत निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै विकासे योजना लैजान नसकिने हुँदा साउदको चेहरामा उत्साहभन्दा बाध्यताको भारी बढी देखिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय साउदको रोजाइको मन्त्रालय थिएन भनेर साउदका निटकस्थहरू हाकाहाकी भन्छन् । तर, राजनीतिक जीवनको सुरुवातदेखि नै साथ दिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको वचन काटिहाल्ने आँट नभएको परिणाम उनी यो जिम्मेवारी बोकिरहेका छन् ।

‘उहाँको चाहना शहरी विकास वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमध्ये कुनै एउटा थियो । तर पार्टी सभापतिले परराष्ट्रको जिम्मेवारी लिने मान्छे छैन भनेपछि उहाँले अन्यथा भन्न सक्नुभएन’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘देउवाले सत्ता कतिखेर के हुन्छ थाहा छैन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि मिलाउनुपर्नेछ । अहिले शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार भनेर हुन्छ ? भनेपछि उहाँले इन्कार गर्न सक्नुभएन ।’

साउदले परराष्ट्र नरोज्नुका पछाडि अर्को कारण पनि छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा देउवा पत्नी आरजु राणा देउवाको चाहना परराष्ट्र मन्त्रालय भएकाले उनले त्यहाँ गइहाल्न आँट गर्न सकेका थिएनन् । भागबण्डामा उनले चाहेको मन्त्रालय पार्टीले नपाएपछि सभापति देउवासँग उनले परराष्ट्र छाडेर भए पनि शहरी विकास वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, देउवाले उनको सुझावमा वास्ता गरेनन् ।

कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय कांग्रेसले राख्नुका पछाडि पनि आरजुको भूमिका बढी छ । ‘उहाँले आफू जसरी पनि परराष्ट्रमन्त्री बन्ने भनेर मन्त्रालय पार्टीको भागमा पार्न जोड गर्नुभएको हो’ स्रोत भन्छ, ‘यसका लागि उहाँले बाह्य प्रयास समेत गर्नुभएको थियो, तर सभापतिले मान्नुभएन ।’

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका भनाइमा, पेचिलो भूराजनीतिक अवस्था, कम्युनिष्टसँगको सत्ता सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका चुनौती फेस गर्न पनि देउवाले पार्टीबाट बन्ने मन्त्री आफ्नो विश्वासपात्र नै चाहेको देखिन्छ । पार्टीभित्र शेखर कोइराला र गगन थापा खेमाले सुरुदेखि नै परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माग राखेको थियो । तर, देउवाले आरजुलाई समेत नदिई उक्त मन्त्रालय आफ्नो निकट र विश्वासपात्र साउदलाई सुम्पिए ।

देउवाका लागि त्याग, उनकै लागि मन्त्री

कांग्रेस राजनीतिका भित्री पाटो थाहा पाउनेहरूका अनुसार, पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा होस् वा सत्ता राजनीतिमा साउद सधैं देउवाका लागि भरथेग गर्ने बेलामा अगाडि र अवसर पाउने बेला प्रायः पछाडि पर्दै आएका नेता भनेर बुझिन्छन् ।

२०५९ सालमा देउवाले पार्टी विभाजन गरेपछि कांग्रेस प्रजातन्त्रिक पक्षमा लागेर पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्य बनेका साउद अहिलेसम्म निरन्तर केन्द्रीय सदस्य छन् । पछिल्लो पटक पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा उनी कांग्रेस महामन्त्रीका बलिया दाबेदार थिए ।

तर, देउवाले ‘अन्तिमपटक जसरी पनि पार्टी सभापति जित्नै पर्ने भयो’ भनेपछि उनले पुनः केन्द्रीय सदस्यमै चित्त बुझाउनु प¥यो । जबकि पार्टीभित्रकै अर्को खेमाका नेता शेखर कोइरालाले उनलाई उपसभापति दिने आश्वासन दिएका थिए । तर उनले देउवाको साथ छाड्न सकेनन् ।

अघिल्लो पटक नेकपा सरकार विभाजनपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उनलाई मन्त्री बन्नेहरूको सूचीमा राखिएको थियो । तर, देउवाले बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत नेताहरूलाई आफ्नो समूहमा ‘इन्ट्याक’ राख्न उनलाई बाहिर राखे ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा पराजय भोगेका साउदलाई ६ महिनाका लागि भए पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने माग सुदूरपश्चिम क्षेत्रको थियो । तर, नजिकिंदै गरेको महाधिवेशनमा पार्टीको आन्तरिक समीकरणलाई हेरेर देउवाले उनलाई मन्त्रालय दिएनन् नै, पदाधिकारीको उम्मेदवार समेत बनाएनन् ।

आफू प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा कांग्रेससँगको चुनावी गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसँग सत्ता समीकरण बनाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालय भागबण्डामा कुनै अडान लिएनन् । तर, प्रधानमन्त्री कुनै हालतमा छाडेनन् ।

त्यसैको परिणाम संसदीय निर्वाचनमा दोस्रो दल बनेको एमालेले मात्रै होइन, पहिलोपटक चुनाव लडेर चौथो ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत गृह, परराष्ट्र, अर्थ जस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय रोजी–रोजी लिए । गठबन्धन बदलेर कांग्रेससँग समीकरण बनाएपछि र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि भने पार्टीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरुदेखि नै जान खोजेको मन्त्रालय गृह पाए ।

कांग्रेसले शक्तिशाली मन्त्रालय रोज्दा परराष्ट्र महत्वपूर्ण हुनगयो । त्यसमा देउवाले मन्त्री पनि नजिकको व्यक्तिलाई बनाउन चाहे । परिणाम साउद चाहनाले भन्दा पनि एक प्रकारको बाध्यताले परराष्ट्र मन्त्रालयको कुर्सीमा पुगे ।

परराष्ट्रमा चुनौतीका चाङ

बहुध्रुवमा विभाजित हुँदै गरेको विश्व राजनीतिसँग समन्वय गर्नुपर्ने र शक्ति सम्पन्न छिमेकीसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंमा भने अस्तव्यस्त अवस्थामा छ ।

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण अहिलेको समयमा परराष्ट्र मन्त्रालय सबभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालय आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले संवेदनशील अवस्थामा छ । अब यसलाई कसरी सञ्चालन गरिन्छ भन्नेमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ’ पूर्वराजदूत कर्ण भन्छन्, ‘मन्त्रालय आफैंमा अव्यवस्थित छ भने भूराजनीतिक परिवेश झन्–झन् पेचिलो बन्दैछ ।’

तर, पूर्व राजदूत कर्णका भनाइमा अवसरहरू पनि उत्तिकै छन् । तर त्यसका लागि लरतरो तरिकाले चाहिं हुँदैन । भारत, चीन जस्ता छिमेकी र विश्व शक्ति र क्षेत्रीय शक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई ख्याल गर्दै कसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य चुनौती देखिन्छ । स–साना विषयमा भूराजनीति जोडिएका छन् । साथै, कुनै पनि परियोजना भारतलाई दिए चीन र चीनलाई दिए भारतले प्रश्न उठाउने र त्यसको असर बाह्य भन्दा पनि मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा देखा पर्न थालेका छन् ।

पूर्वराजदूत कर्ण आन्तरिक राजनीतिमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा अहिले स्पष्ट देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसले नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा अत्यन्तै अप्ठेरो सिर्जना भएको छ । उहाँले आन्तरिक राजनीतिलाई ध्यानमा राखेर, प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेको छ । उनीहरू बीच दक्षिणएशियामा बलियो बन्ने भनेर प्रतिस्पर्धा छ । चीन र अमेरिकाबीच व्यापारमा समस्या छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल ताइवान, युक्रेन लगायत विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने समेत चुनौती देखिन्छ ।

यस बाहेक विभिन्न देशमा रहेका नियोगहरू खाली हुँदै गएका छन् । मन्त्रीकै अभावमा विभिन्न महत्वपूर्ण नियोगमा प्रमुख र मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकारीहरूको सरुवा रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ, सम्बन्धित मुलुकको स्वीकृति (एग्रिमो), राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति र शपथ जस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुँदा कुनै पनि नियोग प्रमुख खाली हुनु तीन महिना अगावै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, राजनीतिक नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्बाटै अघि बढाउन सकिने भए पनि ‘राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका’ अनुसार परराष्ट्र सेवाका अधिकारीहरू कार्यरत रहेका नियोगको जिम्मेवारी नै खाली भइरहेकाले मन्त्रालयको भूमिका मुख्य हुन आउँछ । यसलाई व्यवस्थित गर्नु उनका लागि तत्कालीन चुनौती देखिन्छ ।

युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) का लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालको कार्यकाल सकिएर उनी स्वदेश फिर्ता भइसकेका छन् । तर, मन्त्रालयले युएईका लागि राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । यसपछि करिब दुई महिनाभित्र चारवर्षे कार्यकाल सकेर क्यानडा, कुवेत र थाइल्यान्डका राजदूतहरू पनि फर्किन लाइनमा छन् । त्यस्तै अमेरिकामा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग र चीन तथा भारतका नेपाली राजदूतावासमा नियोग उपप्रमुख पद पनि केही समयदेखि खाली छ ।

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सम्हाल्दै आएका फ्रान्स, स्वीट्जरल्याण्ड र न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगका राजदूत पद पनि खाली भइसकेको छ । यद्यपि, मन्त्रालयले तीन वटै नियोगका राजदूतहरूको पदावधि १५ असारसम्म थप गरेको छ । उनीहरूको म्याद असारसम्म थप गरे पनि अब तीन महिना मात्रै बाँकी रहेकाले उक्त नियोगहरूका बारेमा समेत प्रक्रिया सुरु गर्ने बेला भइसकेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको क्षमतामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । वर्तमान विश्वराजनीतिका चुनौती बुझ्न सक्ने खालको कूटनीतिक क्षमता उनीहरूमा नभएको भन्दै विज्ञहरूले समेत कतिपय कर्मचारीको क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् । यी र यस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिएर काम गर्ने हो भने साउदले सुधारका पर्याप्त काम गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

पूर्वराजदूत कर्ण नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग सकारात्मक अपेक्षा गर्न सकिने बताउँछन् । ‘उहाँ विद्यार्थी आन्दोलनबाट आउनुभएको भलाद्मी नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ । अनियमिततामा उहाँको नाम मुछिएको छैन’ उनी भन्छन्, ‘अब राजनीतिक दल र विज्ञहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्नुभयो भने चुनौतीसँगै अवसर पनि प्रशस्तै छन् ।’