अन्तःशुल्कमा विचलन कहिलेसम्म ?

अन्तःशुल्क वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हो । यो कानुनले अन्तःशुल्क लाग्ने भनेर तोकेका सीमित वस्तु तथा सेवामा मात्र लाग्दछ । कानुनमा सूचीकृत बाहेकका कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा यो कर लाग्दैन । असल कर प्रणाली अन्तर्गत अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची सकेसम्म छोटो हुनुपर्दछ ताकि झट्ट हेर्दा कुनै वस्तु तथा सेवामा अन्तःशुल्क लाग्छ वा लाग्दैन थाहा पाउन सकियोस् ।

यो सूचीमा सामान्यतया सूर्तीजन्य वस्तुहरू, मादक पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, हल्का पेय पदार्थ तथा वातावरण बिगार्ने अन्य केही वस्तुहरू समावेश गरिन्छन् । अन्तःशुल्क लाग्ने भनेर तोकिएका वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन तथा पैठारी दुवैमा कर लाग्दछ । पैठारी गरिने वस्तुको हकमा अन्तःशुल्क भन्सार महसुलसँगै पैठारी विन्दुमा संकलन गरिन्छ भने आन्तरिक उत्पादनका हकमा उत्पादनकर्ताले सामान अन्तःशुल्क कारखानाबाट बिक्री गर्ने अवस्था र सेवाको हकमा सेवा प्रदान गरेका बखत कर लाग्दछ ।

अन्तःशुल्क मूल्यगत वा परिमाणगत दरका आधारमा लगाइन्छ । परिमाणगत दर अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको परिमाणका आधारमा र मूल्यगत दर मूल्यको आधारमा लगाइन्छ । मूल्यगत दर लाग्ने वस्तु तथा सेवामध्ये, आन्तरिक उत्पादनको हकमा वस्तुको कारखाना मूल्य वा उत्पादकको बिक्रीमूल्य जुन बढी हुन्छ त्यसमा कर लाग्दछ ।

पैठारी गरिने वस्तुका हकमा पैठारी मूल्य र त्यसमा लागेको भन्सार महसुल तथा भन्सारमा संकलन गरिने मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकका अन्य कर तथा शुल्कको जोडमा लाग्दछ ।

अन्तःशुल्क खासगरी मदिरा, सूर्तीजन्य वस्तु, पेट्रोल तथा डिजल र हल्का पेय पदार्थमा परिमाणगत दरले लगाउनुपर्दछ र त्यस्तो दरलाई मुद्रास्फीतिसँग आबद्ध गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ सवारी साधन तथा सीमित विलासी वस्तुमा अन्तःशुल्कको दर मूल्यगत आधारमा तोकिनुपर्दछ ।

उद्देश्य

परम्परागत रूपमा अन्तःशुल्क राजस्व संकलनका अतिरिक्त उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुको उपभोग घटाउन लगाइन्थ्यो । हाल कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोक्ता बाहेक अरूमाथि पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने, वातावरण बिगार्ने तथा सामाजिक लागत बढाउने वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने मान्यता बढ्दो छ ।

उदाहरणका लागि मदिरा तथा सूर्तीजन्य वस्तुको उपभोगले ती वस्तुको उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्दछ । सूर्तीजन्य वस्तुको उपभोगले त्यसका उपभोक्ताका साथै सँगै बस्ने अन्य व्यक्तिको स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पार्दछ । यसैगरी मदिराको बढ्दो प्रयोगले सवारी दुर्घटना, सामाजिक अपराध र पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको खर्चमा वृद्धि हुन्छ । त्यस्तो खर्च असुल गर्न ती वस्तुका उपभोक्ताबाट अन्तःशुल्क स्वरूप राजस्व परिचालन गर्ने सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ ।

यसैगरी सवारी साधन तथा पेट्रोलियम पदार्थले वायु, ध्वनि तथा जल प्रदूषण वृद्धि गर्दछ । सवारी साधनको प्रयोग गर्दा सोबाट उत्पन्न भएको वायु, ध्वनि तथा जल प्रदूषण मार्फत सडकमा हिंड्ने सर्वसाधारण बटुवाहरू तथा सडकको दायाँ-बायाँ बसोबास गर्ने मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउँछ ।

त्यसले ट्राफिक जाम, सवारी दुर्घटना, सडकको दोहनबाट समेत राज्यको सामाजिक तथा भौतिक लागतमा वृद्धि हुन्छ । सो असुल गर्न सवारी साधन तथा पेट्रोलियम पदार्थ माथि अन्तःशुल्क लगाइन्छ ।

हल्का पेय पदार्थ प्रायः ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट उत्पादन हुने, तिनीहरूको खपत ठूलो मात्रामा हुने, र तिनीहरूमाथि कर लगाउन र त्यसको प्रशासन गर्न सजिलो हुने भएकोले ती वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाइन्छ । साथै हल्का पेय पदार्थले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव नपार्ने आम बुझाइ भएको र तिनीहरूमाथि अन्तःशुल्क लगाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यति असहज नहुने भएकोले पनि यी वस्तुहरूमाथि अन्तःशुल्क लगाइन्छ ।

नेपालमा अन्तःशुल्कको विकास

अन्तःशुल्क नेपालको परम्परागत राजस्वको स्रोत हो । राणा शासनकालमा यो कर मदिरा, चर्सा, सुँगुरको जग्गर, खानी, हाड, सिङ, गाँजा, चरेस, अफिम जस्ता वस्तुमा लगाइन्थ्यो र ठेक्का प्रथा अन्तर्गत संकलन गरिन्थ्यो ।

२००७ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि औद्योगिक उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाउने आवश्यकता महसुस गरियो । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २००९-१० को बजेट रिपोर्टमा नेपालमा पैदा हुने चुरोट, चिनी, कपडा र सलाईमा अन्तःशुल्क लगाएमा करीब ५० हजार राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएतापनि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा २०१४ सम्म औद्योगिक उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाउन सकिएन ।

२०१५ मा अन्तःशुल्क ऐन लागू भएपछि मदिरा, चिनी, सलाई जस्ता आन्तरिक औद्योगिक उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाउन सुरु गरियो । त्यसपछि अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या क्रमशः बढाइयो र आर्थिक वर्ष २०४२÷४३ सम्म आइपुग्दा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या ६६ पुगेको थियो । सन् १९९० को दशकमा लागू गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधार कार्यक्रमको सन्दर्भमा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या घटाएर ११ पुर्‍याइएको थियो ।

 अन्तःशुल्क नीतिमा आएको विचलन

तर केही वर्षदेखि अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या बढाउने प्रचलन सुरु भएको छ । अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या बढाउँदै लगी आर्थिक वर्ष २०६०÷६१ मा १८ पुर्‍याइएको थियो । २०६० सालमा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि भन्सार लगाउन नसकिने वा कम दरले लगाउनुपर्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने प्रचलन सुरु भई अन्तःशुल्क व्यवस्थामा क्रमिक रूपमा विचलन आउँदै गयो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा मात्रै चरा तथा चौपायाको मासु, माछा तथा अन्य प्रकारका जलचर, चराका फूलहरू, दुग्ध उत्पादन, पशुजन्य खाद्य उत्पादन, फलफूल, मसला, बाँस र रिट्ठा जस्ता वनस्पति, ट्वाइलेट पेपर, रुमाल, तौलिया, टेबलपोश, पोशाक लगायतका अन्तःशुल्क नलाग्ने प्रकृतिका सयौं वस्तुमा अन्तःशुल्क लागू गरिएको छ ।

ती वस्तुहरूमध्ये कतिपय वस्तुको आन्तरिक उत्पादनमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त विपरीत छ । यसैगरी अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादनमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिने व्यवस्था पनि विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।

हाल अन्तःशुल्कको दायराभित्र रहेका कैयौं वस्तुबाट न त उल्लेख्य रूपमा राजस्व संकलन हुन्छ न त तिनीहरूबाट राजस्व संकलन बाहेकका अन्य कुनै उद्देश्य नै पूर्ति हुन्छन् । अर्कोतर्फ ती वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क लागेको कारणले अनावश्यक रूपमा करदाताले कर परिपालन लागत र कर प्रशासनले कर संकलन खर्च व्यहोर्नुपर्दछ । यस्ता करलाई करको भाषामा ‘न्यूसेन्स’ कर भनिन्छ र यस्ता कर लगाउनुहुँदैन भन्ने मान्यता सन् १९८० को दशकदेखि विश्वमा स्थापित भइसकेको छ । यसैले त्यस्ता वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरेर यस करलाई सीमित वस्तु तथा सेवामा मात्र लगाइनुपर्दछ ।

यस किसिमको प्रयास अन्यत्र पनि भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि सन् २०१७ मा मैले लाइबेरियाको सरकारलाई परम्परागत अन्तःशुल्क ऐनको सट्टा आधुनिक सरल तथा पारदर्शी अन्तःशुल्क ऐन तयार गर्ने र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या ५७ बाट घटाई आधा दर्जन जति मात्र राख्ने सुझाव दिएको थिएँ ।

सो सुझाव लाइबेरियाको सरकारले अंगीकार गरेपछि मैले सरल अन्तःशुल्क ऐन तर्जुमा गरेर त्यसमा सूर्तीजन्य वस्तु, मादक तथा हल्का पेय पदार्थ, इन्धन, सवारी साधन, ग्याम्बलिंग इक्वीपमेन्ट, जुहारात र चिनीमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेर आधुनिक अन्तःशुल्क कानुनको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गरेको थिएँ जुन लाइबेरियाको संसदले सन् २०१८ मा स्वीकृत गरेर सन् २०१९ देखि कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

यसैगरी हाल मैले यमनको सरकारलाई अन्तःशुल्क ऐन र नियमको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गरिरहेको छु र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार एक दर्जनभन्दा कम वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउने सुझाव दिएको छु ।

नेपालमा पनि अन्तःशुल्कको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार यस करलाई सूर्तीजन्य वस्तुहरू, मादक पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी सधान, हल्का पेय पदार्थ तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने अन्य वस्तुहरूमा लगाई मासु, माछा र अन्य जलचर र तिनीहरूबाट तयार गरिएका परिकारहरू, फलफूल, वनस्पति, अन्न, पीठो र दूधका परिकार, मिठाई, वनस्पति, फलफूल र बिरुवाको अंगबाट तयार गरिएका लगायत सयौं वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गर्नुपर्दछ ।

अर्कोतर्फ हाल पेट्रोल तथा डिजलको आयातमा लागेको सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, पूर्वाधार विकास कर र नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजलमा लागेको प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको सट्टा अन्तःशुल्क लगाइनुपर्दछ । यसैगरी दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई अन्तःशुल्कमा परिणत गरिनुपर्दछ ।

अन्तःशुल्कको दर

हाल अल्कोहलयुक्त पदार्थ, सूर्तीजन्य वस्तुहरू, खयर, कत्था, खुँदो, चिनी, जुस, सिमेन्ट तथा फलाम र इस्पातका सामानमा अन्तःशुल्क परिमाणगत दरले लागेको छ । अन्तःशुल्क सम्बन्धी वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार हुनुपर्ने पनि यही हो । अन्तःशुल्कको दायरामा पेट्रोलियम पदार्थ समावेश गरिएपछि त्यसमा पनि अन्तःशुल्कको परिमाणगत दर लगाउन उपयुक्त हुनेछ । मैले सन् २०१८ मा पूर्वी अफ्रिकी समुदायका ६ सदस्य देशहरू (केन्या, तान्जानिया, बुरुण्डी, युगाण्डा, रुवाण्डा र साउथ सुडान) को लागि समन्वित अन्तःशुल्क व्यवस्था तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूले मदिरा, सूर्तीजन्य वस्तुहरू र इन्धनमा न्यूनतम परिमाणगत दर अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने भनेर सुझाएको थिएँ ।

परिमाणगत दरले मूल्यांकनको समस्या सिर्जना गर्दैन, कर राजस्वको अनुमान गर्न सहज हुन्छ र अन्तःशुल्कबाट स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने उद्देश्य बढी प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ । परिमाणगत दरलाई मुद्रास्फीतिसँग आवद्ध गरिनुपर्दछ ।

सवारी साधन लगायतका अन्य विलासी प्रकृतिका वस्तुहरूमा अन्तःशुल्कको दर मूल्यगत आधारमा तोकिएको छ । मूल्यगत दरले एकातिर अन्तःशुल्क व्यवस्थालाई समान, लचक तथा न्यायिक बनाउँछ भने अर्कोतर्फ मूल्यगत दर अन्तर्गत करको भार कम गर्ने अभिप्रायले करदाताहरूमा वस्तुको मूल्य कम देखाउने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । यस्तो स्थितिमा कर लाग्ने वास्तविक मूल्य कति हो भनेर यकिन गर्न सक्ने प्रशासनिक क्षमता नभएमा राजस्व ठूलो मात्रामा चुहावट हुने सम्भावना रहन्छ ।

यसरी कर प्रणालीलाई समान, लचक तथा सक्षम बनाउनका लागि मूल्यगत दर लगाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यसरी नै कर लाग्ने मूल्य सही किसिमले यकिन गर्न नसकिने हुँदा परिमाणगत दर लगाउनुपर्ने बाध्यताको दोसाँधमा नेपालमा कतिपय वस्तुहरूमा विगतमा परिमाणगत दर र मूल्यगत दुइटै दर तोकी जुन दरबाट राजस्व बढी संकलन हुन्छ त्यही दर लागू गर्ने व्यवस्था समेत गरेको थियो ।

यस किसिमको व्यवस्था अन्तर्गत मूल्यगत दर लागू भएको कारण मूल्यमा हुने वृद्धि राजस्वमा प्रतिबिम्बित हुन गई करको लचकता वृद्धि हुन्छ भने करदाताले करको भार कम गर्ने अभिप्रायले कर लाग्ने मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा कम देखाएको अवस्थामा परिमाणगत दर लागू भई कम मूल्य देखाएको कारणले मूल्यगत दरबाट राजस्व चुहावट हुने सम्भावना रहँदैन ।

यूरोपेली समुदायले आफ्ना सदस्य मुलुकहरूलाई सूर्तीजन्य वस्तुमा परिमाणगत र मूल्यगत दुवै प्रकारका दर लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता अनुसार सूर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यको ७५ प्रतिशत कर र बाँकी एक चौथाइ मूल्य हुनुपर्दछ ।

उक्त अनुसारका मान्यता तथा छिमेकी देशको दरसँग नेपालमा विद्यमान अन्तःशुल्क दरलाई तुलना गर्दा सूर्तीजन्य वस्तुमा नेपालले लगाएको अन्तःशुल्कको दर न्यून रहेको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको एक अध्ययनको निष्कर्ष छ । यस अनुसार हाल नेपालमा सूर्तीजन्य वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खुद्रा मूल्यको ४१ प्रतिशत छ भने त्यस्तो अंक भारतमा ५० प्रतिशत र अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकमा त्यसभन्दा बढी रहेको छ । यसले नेपालमा सूर्तीजन्य वस्तु लगायत अन्य अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूमा अन्तःशुल्कका दर बढाएर थप राजस्व परिचालन गर्न सकिने गुञ्जायस रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

अन्तःशुल्क नियन्त्रण

अन्तःशुल्क ठूलो परिमाणमा उत्पादन तथा पैठारी हुने सीमित वस्तुमा उच्चदरले लगाइने हुँदा राजस्व जोखिम बढी हुने भएकोले यस करमा नियन्त्रणको विशेष महत्व हुन्छ । परम्परागत रूपमा अन्तःशुल्क प्रशासन भौतिक नियन्त्रणमा आधारित हुन्थ्यो । यस अन्तर्गत अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन गर्ने कारखानामा खटाइएका कर्मचारीको स्वीकृति लिएर र अन्तःशुल्क तिरेर मात्र वस्तु काराखानाबाट निष्काशन गर्न पाइन्थ्यो ।

यस किसिमको व्यवस्थामा कर प्रशासनले हरेक कारखानामा कर्मचारी पठाउनुपर्ने र कारखानाले कर्मचारीको लागि उपयुक्त कार्यस्थल उपलब्ध गराउनुपर्ने हुँदा कर प्रशासन र कारखानाधनी दुवैको लागि महँगो हुन्छ । एकातिर कारखानामा अन्तःशुल्कका कर्मचारीको उपस्थितिले कारखानालाई असजिलो हुने र अर्कोतर्फ अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु अन्तःशुल्कको कर्मचारीको स्वीकृतिबाट मात्र कारखानाबाट निष्काशन हुने हुँदा अन्तःशुल्क नतिरेर सामान निष्काशन गरेर राजस्व चुहावट गर्न कारखाना धनीलाई बल मिल्ने हुन्छ ।

भौतिक नियन्त्रण प्रणाली अनुसारका विभिन्न बेफाइदाले गर्दा आर्थिक वर्ष २०४८-४९ मा स्वयं निष्काशन प्रणाली प्रयोगका रूपमा केही वस्तुहरूमा लागू गरिएको थियो र यस प्रणालीलाई विस्तारै अन्य वस्तुहरूमा लागू गरेर हाल मदिरा बाहेक अन्य सबै वस्तुमा लागू गरिएको छ ।

मदिराको हकमा भने अझै पनि भौतिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गरिएको छ । हाल यो व्यवस्था लागू भएका बियर, मदिरा, वाइन र साइडरका उत्पादनकर्ताको संख्या क्रमशः ११, ९३, ४० र २ छ । यी कारखानाले आफ्नो उत्पादन अन्तःशुल्क गोदाममा राख्ने, गोदामबाट उत्पादन निष्काशन गर्नका लागि माग फारम भरेर अन्तःशुल्कका कर्मचारीबाट स्वीकृत गराउने, ती वस्तुहरूमा स्टिकर टाँस्ने, त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क तिर्ने अनि सामान गोदामबाट निष्काशन गर्ने व्यवस्था छ ।

बियरमा लागेको अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण गर्न आर्थिक वर्ष २०६५-६६ देखि फ्लोमिटर लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसले गर्दा उत्पादन प्रक्रिया अन्तर्गत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा बियरको प्रवाह हुँदा सोको परिमाण नाप्न संभव भएकोले अन्तःशुल्क चुहावट हुने संभावना कम हुने अनुमान थियो । तर फ्लोमिटर लागू गरिएको छोटो समयमै फ्लोमिटर सम्बन्धी महामारी आएकोले सबै बियर फ्याक्टरीमा जडित मेशिन एकैपटक बिरामी भए र सोको उपचार नगरिएकोले फ्लोमिटरको प्रयोग बन्द हुन गयो र त्यस व्यवस्थालाई अझै ब्युँताउन सकिएको छैन ।

चुरोट, बिंडी, सूर्ती, खैनी, जर्दा, गुट्खा, पानमसाला, स्वीट सुपारी जस्ता सूर्तीजन्य वस्तुको हकमा भौतिक नियन्त्रण र स्वयं निष्काशन प्रणाली बीचको व्यवस्था लागू छ । यी कारखानाहरूमा अन्तःशुल्क कर्मचारी खटाइँदैनन् । तर कारखाना मालिकले माग फारम भरेर अन्तःशुल्क कर्मचारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्दछ र अन्तःशुल्क तिरेर मात्र आफ्नो उत्पादन गोदामबाट निष्काशन गर्नुपर्दछ ।

उक्त बाहेकका अन्य अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुमा अन्तःशुल्कको स्वयं निष्काशन प्रणाली लागू छ । ती वस्तुको हकमा कारखानाधनीले आफ्नो उत्पादन अन्तःशुल्क कर्मचारीको स्वीकृति नलिई स्वयं निष्काशन गर्दछन् । निकासी गरिने वस्तुको ग्राहकबाट अन्तःशुल्क असुल गर्नुपर्दछ र त्यसरी महिनाभर असुल गरेको अन्तःशुल्कको विवरण तयार गरेर अर्को महिनाको २५ गतेभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गर्नुपर्दछ र कर तिर्नुपर्दछ ।

अन्तःशुल्क राजस्व चुहावट रोक्नका लागि हाल कागजी स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो स्टिकर नक्कली बनाउन सकिने, स्टिकरमा कम गुणस्तरको गम प्रयोग भएमा त्यसलाई सजिलै टाँस्न र झिक्न सकिने र स्टिकरको एकभन्दा बढी पटक प्रयोग हुने सम्भावना छ । त्यसलाई रोक्नको लागि वर्षेनि स्टिकरको डिजाइन परिवर्तन गरिनुपर्दछ, र स्टिकर तीन चार वर्षभन्दा बढी एउटै कम्पनीबाट खरीद नगर्ने नीति लिनुपर्दछ ।

नक्कली स्टिकरको प्रयोगलाई रोकथाम गर्नका लागि हाल आन्तरिक राजस्व विभागले स्टिकरमा क्यूआर कोड राख्ने व्यवस्था गरेको छ जसलाई आन्तरिक राजस्व विभागले तयार गरेको एपलाई मोबाइलमा डाउनलोड गरेर क्यूआर कोड स्क्यान गरेपछि सो स्टिकर जायज हो/होइन भनेर थाहा पाउन सकिन्छ ।

आगामी दिनमा कागजी स्टिकरको सट्टा उत्पादन/पैठारीदेखि अन्तिम बिक्री बिन्दुसम्म अनुगमन गर्न सकिने स्वचालित सुरक्षा छापसहितको प्रत्येक इकाइमा अलग पहिचान हुने स्टिकर र ट्रयाक एण्ड ट्रेस गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ विचार गर्नुपर्दछ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा मसीको प्रयोगबाट तरल स्टिकर लगाउने प्रचलन बढ्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थमा मार्किङको व्यवस्थाले अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण मात्र नभई मिसावटको समस्या पनि कम हुन्छ । यसैले यसको प्रयोग गर्नेतर्फ विचार गर्नुपर्दछ ।

ट्र्याक एण्ड ट्रेस व्यवस्थाले चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण हुने, पैठारी वा उत्पादनको परिमाण कम देखाउने प्रवृत्ति रोकिने, नक्कली वस्तुको उत्पादन वा पैठारीको मारबाट उपभोक्ता जोगिने र अन्तःशुल्क मात्र नभई पैठारी महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक असर पर्ने हुँदा यस व्यवस्थालाई लागू गर्नुपर्दछ ।

यसरी अन्तःशुल्क नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा आधुनिक प्रविधिको विकास भएकोले अन्तःशुल्क सम्बन्धी प्रक्रिया सरल र सहज बनाई मानव सम्बन्ध न्यून गरी आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी अन्तःशुल्क नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्दै जानुपर्दछ ।

निष्कर्ष :

नेपालमा अन्तःशुल्कको अभ्यास परापूर्वकालदेखि नै हुँदै आएको पाइन्छ । यद्यपि अन्तःशुल्क ऐन २०१५ लागू भएपछि मात्रै औद्योगिक उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाउन सुरु भएको हो । त्यसपछि अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या बढ्दै गई पाँच दर्जन भन्दा बढी पुग्यो जसलाई प्रथम पुस्ताको कर सुधारको सन्दर्भमा व्यापक रूपमा कटौती गरेर ११ मा झारिएको थियो ।

विगतमा अन्तःशुल्क स्वदेशी उत्पादनमा मात्र लागू गरिन्थ्यो भने अन्तःशुल्क ऐन २०५८ लागू भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लागू भइरहेको आधुनिक अन्तःशुल्क व्यवस्था झैं नेपालमा पनि अन्तःशुल्क स्वदेशी उत्पादनका साथै पैठारी गरिने वस्तु र सेवामा पनि लाग्ने भएको थियो ।

यस किसिमको अन्तःशुल्क व्यवस्था विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त अनुरूप छ । विगतमा अन्तःशुल्क भौतिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत संचालन गरिएकोमा विस्तारै स्वयं निष्काशन प्रणाली लागू गरियो ।

हालैका वर्षहरूमा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या वृद्धि गर्ने, पैठारी गरिने वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउने वा आन्तरिक उत्पादनलाई अन्तःशुल्क आंशिक छुट दिने जस्ता विचलनहरू निम्त्याइएका छन् ।

मुलुकमा संसदीय चुनावपछिको सरकार स्थापना भएको छ । अर्को चुनाव आउन अझै पाँच वर्षजति बाँकी भएकोले कर सुधार गर्न राजनीतिक हिसाबले सहज छ अहिले । अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने माननीय मन्त्रीदेखि आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्व तहसम्मका पदाधिकारीहरू सम्बन्धित विषयका जानकार रहेको यस अवसरमा अन्तःशुल्कलाई ‘मिनी भन्सार महसुल’ को रूपमा भन्दा पनि अन्तःशुल्कको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा हाम्रो आवश्यकताका आधारमा विश्वमै नमूनाको रूपमा चिनिने आदर्श व्यवस्था स्थापना गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको केही वर्षपछि यस करको बारेमा अध्ययन गर्न बंगलादेश, जन्जिवार, जाम्बिया लगायत देशका कर प्रशासकहरू नेपाल आएका थिए । यसैगरी भारतको सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्यका कर प्रशासकहरू पनि हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि करको अध्ययन गर्न नेपाल आउने तयारी गरिरहेका थिए तर त्यतिखेर भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण सो कार्यक्रम बिथोलिएको थियो ।

हाल कतिपय खाडी मुलुकहरू अन्तःशुल्क लगाउने तरखरमा छन् र अन्य मुलुकमा अन्तःशुल्क व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता खट््किनै रहेको छ । हामीले राम्रो किसिमको अन्तःशुल्क व्यवस्था तर्जुमा गरेर त्यसलाई सही किसिमले कार्यान्वयन गर्न यसबारे थप अध्ययन गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि विभिन्न मुलुकका कर प्रशासकहरू नेपाल आउन सक्ने संभावना छ । त्यस्ता कार्यक्रम आयोजना हुन थालेपछि हाम्रो कर व्यवस्था तथा कर प्रशासनको लोकप्रियता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढ्दै जानेछ । यसैले अन्तःशुल्क व्यवस्थामा विचलन ल्याउने होइन कि एउटा आदर्श व्यवस्था स्थापना गर्ने प्रयास गरिनुपर्दछ ।