स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिको राष्ट्रिय भेला जेठमा हुने

१३ वैशाख, काठमाडौं । तेस्रो राष्ट्रिय दलित सम्मेलनले जेठ २१ र २२ गते देशभरका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको काठमाडौंमा प्रथम राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । वैशाख ७–९ गते काठमाडौंमा ‘आत्मसम्मानको खोजी : दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका’ विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रथम राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सम्मेलनबाट दलित सरोकारका दुई महत्वपूर्ण मुद्दाहरु संविधान तथा कानूनले सुनिश्चित गरेका दलित हक अधिकार, कार्यान्वयनमा भएका चुनौती, समानुपालिक समावेशी सिद्धान्त र निर्वाचन प्रणालीमा भएका चुनौती तथा दलित समुदायको आर्थिक मूलप्रवाहीकरण सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रकृया, नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयनमा दलित जनप्रतिनिधि र दलित आन्दोलनको भूमिका सम्बन्धमा साझा बुझाई स्थापित भएको आयोजकले जनाएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी संघीय सांसद, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुबीच दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि सामूहिक रुपमा प्रयत्न गर्ने प्रतिवद्धता भएको छ ।

सहभागीहरुको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्मेलनबाट २१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुको साथै जेठ २१ र २२ गते देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको प्रथम राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको आयोजक संस्था समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा.मदन प्रसाद परियारले जानकारी दिए ।

त्यसका लागि स्थानीय दलित जनप्रनिधि महासंघको गठन गर्न निलकण्ठ नगरपालिका, धादिङका उप प्रमुख दिपक विश्वकर्मामको संयोजकत्वमा २४ सदस्यीय स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि प्रथम राष्ट्रिय भेला आयोजक मूल समिति समेत गठन भएको छ ।

त्यसैगरी संघ र प्रदेशमा समेत दलित जनप्रतिनिधिहरुको संयन्त्र बनाउन पहल गर्ने सहमतिका साथै संघ र प्रदेशमा दलित ककस निर्माण गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको अध्यक्ष परियारले जानकारी दिए ।

तेस्रो राष्ट्रिय दलित सम्मेलनले जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको ऐनमा ५ वर्ष भन्दा बढी जेल सजाय हुने, पीडितलाई कम्तीमा पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने र प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने व्यवस्था हुने गरी ऐन संशोधन गरिनुपर्ने, नेपालको संविधानको मौतिक हकको मुख्यत धारा २४ र धारा ४० तथा अन्य धाराहरुमा व्यवस्था गरिएका दलित हक, अधिकारहरु र कानूनी व्यवस्थाहरुलाई समेटेर ‘दलित एकीकृत कानून’ निर्माण गरिनुपर्ने लगायतका २१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।