उपचार गर्न विशिष्टहरु विदेशतिर, वीरको भीभीआईपी कक्ष प्रयोगविहीन

१३ वैशाख, काठमाडौं । देशकै जेठो वीर अस्पतालको दक्षिणतर्फको भवनको दोस्रो तलामा उक्लनेबित्तिकै दाहिनेतर्फ ‘भीआइपी/भीभीआईपी क्याबिन’ पुगिन्छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई उपलब्ध हुने भीभीआईपी क्याबिनमा बेड साइड मनिटर, सेन्ट्रल अक्सिजन पाइपलाइन, सक्सन, भेन्टिलेटर, सिटी स्क्यान, एमआरआई, डिफिब्रिलेटर लगायत आपतकालीन उपचारका उपकरण यहाँ छन् । उपचारका लागि विषेशज्ञसहित मेडिकल टिम र सफाइ कर्मचारीलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको हुन्छ ।

अरु सुविधा पनि पाँच तारे होटलको जस्तै छ । भित्तामा वालपेपर टाँसिएको छ, सुविधाजनक बेड, सोफा, एयर कन्डिसन, एटेज बाथरुम, चित्ताकर्षक बत्ती र पर्दाहरू छन् । यसबाहेक आगन्तुकसँग भेटघाट गर्ने, परिवारका सदस्य सुत्ने छुट्टै सुविधाजनक ठाउँ र भान्साकोठा पनि छ ।

२०३५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको यो भीभीआईपी कक्षमा २०४६ सालयता कोही भर्ना भएका छैनन् । भीआईपी कक्षमा यदाकता नेताहरु जाने गरेपनि बहुदल र लोकतन्त्रकालमा भीभीआईपी कक्षमा उच्च पदस्थहरुले उपचार लिएका छैनन् । कुनै समय राजपरिवारका सदस्यहरुले प्रयोग गर्ने यो भीभीआईपी क्याबिन जस्तै कक्षको भित्तामा झुन्डाइएको भित्ते घडी पनि बर्षौंदेखि बन्द छ ।

धुलोबाट जोगाउन प्लास्टिकले छोपिएका उपकरण तथा बेड सात–सात दिनमा पुछपाछ गरिन्छ । भीभीआईपी कक्षकी नसिङ इञ्चार्ज सीता घिमिरे गुणस्तरीय तथा सुविधायुक्त उपचार कक्ष प्रयोग गर्न नचाहनुको कारण अहिलेसम्म बुझ्न नसकिएको बताउँछिन् ।

उनले बुझ्न नसकेको हो वा नचाहेको हो तर कुरा सिधा छ– भीभीआईपीहरु बिरामी परेका बेला उपचार गर्न वीर अस्पतालको साटो विदेशतिर जान्छन् । यसले एकातिर वीरमा गरिएको लगानी व्यर्थ भइरहेको छ भने अर्कातिर त्यही सेवाका लागि राज्यकोषबाट वर्षेनी करोडौं रूपैयाँ विदेशिरहेको छ ।

नेपालमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा विदेश जानुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, नेपालकै अस्पतालमा उपचार हुने रोगको लागि पनि विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ । पछिल्लो उदाहरण हुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ।

राष्ट्रपति पौडेल छातीको तल्लो भागमा भएको संक्रमणको थप उपचार गराउन ६ वैशाखमा दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) गएका छन् । जबकी, एम्सबाटै छाती रोग विषयमा डीएम उपाधि हासिल गरेका तीन जना बरिष्ठ कन्सल्ट्यान्टहरु वीर अस्पतालमा कार्यरत छन् ।

वीर अस्पतालका वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ अनिल बराल नेपालमै उपचार हुने रोग निदानका लागि पनि विदेश धाउने प्रवृत्ति दिक्कलाग्दो भएको बताउँछन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेपालका विशेषज्ञ डाक्टर कहलाएका हामी त कोही र केही नहुनेलाई मात्रै हेर्ने डाक्टर भयौं !’

राष्ट्रपति उपचारका लागि भारत गएको विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिले नेपालमै उपचार गर्न चाहेको, आफूले भारतमा जान परामर्श दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

जवाफमा मुटुरोग विशेषज्ञ रामेश कोइरालाले वीर अस्पतालको भीआईपी उपचार कक्ष भत्काउन सुझाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कृपया वीर अस्पतालको भीआईपी उपचार कक्ष डिसम्यान्टल (भत्काएर) गरेर दिल्लीको एम्समै बनाइदिन अनुरोध छ । त्यति गरे सो कक्षले अनाहकमा ओगटेको ठाउँमा २० शय्याको सर्वसाधारण जनतालाई चाहिने थप ‘जनरल वार्ड’ त बन्नेथ्यो । नत्र सुलभ शौचालय बनाए पनि हुन्छ ।’

कार्यविधि मिचेर उपचार खर्च

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर राजनीतिक पहुँचको भरमा मनलाग्दी उपचार खर्च दिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ ल्याइएको थियो, जसमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा आर्थिक सहायता उपलब्ध नहुने व्यवस्था छ ।
सरकारले आर्थिक सहायता दिन नेपालमा उपचार नभएको भनेर मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस गर्नुपर्छ । मेडिकल बोर्डको अध्यक्ष वीर अस्पतालको निर्देशक रहन्छन् ।

वीरका एक पूर्वनिर्देशक भन्छन्, ‘देशमै उपचार गर्न सकिने खालको रोग हुन्छ, तर पहुँचको आधारमा जसरी पनि बाहिरका लागि सिफारिस गर्न दबाव दिन्छन् ।’ उनको अनुभवमा सरकारी ओहोदामा रहेका व्यक्तिको उपचार सम्भव हुँदा पनि विशेषज्ञ तथा निजी चिकित्सकले जोखिम लिन चाहँदैनन् ।

गत कात्तिकमा डेंगु संक्रमण भएपछि १३ दिन वीर अस्पतालको भीआईपी कक्षमा बसेर उपचार गरेका तत्कालीन राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसी भन्छन्, ‘वीरबाट पाइने सेवाबारे बाहिर जुन भ्रम थियो, उपचारपछि मेरो धारणा परिवर्तन आयो ।’
सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन केही सुधार गनुपर्ने र आमजनताका लागि उपचारका लागि भनसुन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री भवानी खापुङ कानको समस्या लिएर गत वर्ष साउन र भदौमा वीर अस्पताल पुगेका थिए । पहिलो पटक आकस्मिक कक्षमा उपचार गराएका उनी पछिल्लो पटक एक दिन भर्ना भएर बसेका थिए । गुणस्तर निजी अस्पतालको भन्दा कम नभएको आफूले पाएको भन्दै उनले भने, ‘आमनागरिकका लागि भने सेवा लिन कष्ट छ ।’

बोर्डको तथ्यांक अनुसार पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले २०७६ सालमा प्रोस्टेटसम्बन्धी रोगको उपचारका लागि विदेश जान मेडिकल बोर्डको स्वीकृत लिएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई स्वास्थ्य परीक्षण–उपचारका लागि भारत गए । बोर्डका अनुसार उनी न्युरो इन्डोक्राइनको ट्युमर भएको आशंकामा रोग पत्ता लगाउनकै लागि भारत पुगेका थिए । तत्कालीन सांसद हरिराम चौधरी, डिम्पलकुमारी झाले पनि बोर्डबाट स्वीकृत लिएका थिए ।

बोर्डका एक सदस्यका अनुसार उनीहरुको समस्याको पहिचान र उपचार नेपालमै गर्न सम्भव थियो । ‘नेता तथा सार्वजानिक पदमा रहेकाहरु सामान्य रोग पत्ता लगाउन पनि विदेश जान्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले नेपाली चिकित्सा प्रणालीप्रति आमनागरिकको विश्वास बलियो बन्न सकेको छैन,’ एक चिकित्सक भन्छन् ।

पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा. किरण रेग्मी पनि उच्च पदस्थहरुको व्यवहारले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा प्रश्न खडा गरिरहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार भएपनि गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न रोकिएको छैन ।

सरकारी अस्पताल सुधारमा छैन चासो

सरकारी सेवाको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंले बनाएको ‘न्यूनतम सेवा मापदण्ड’ मा निर्धारण गरिएको छ । जसमा तीन पक्ष हेरिन्छ :– सुशासन र व्यवस्थापन, उपचारात्मक सेवा र पानी, यातायात, सरसफाइ, क्यान्टिङजस्ता सहयोगी सेवा ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तगर्तको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले २०७८÷०७९ मा केन्द्रीय स्तरका ११ वटा अस्पताल न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार भए नभएको अनुगमन गरेको थियो । वीर अस्पतालले औसतमा ५५ नम्बर प्राप्त गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार अस्पताल सहयोगी सेवामा ७०, सुशासन र व्यवस्थापनमा ६८ अंक पाएको वीरले उपचारात्मक सेवा ४५ अंक मात्र पाएको छ । सबभन्दा कम राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालले औसतमा ३० नम्बर मात्र पाएको छ ।

यो प्रतिवेदनले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु कति कमजोर छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ । नीति तथा अनुगमन महाशाखाका रविकान्त मिश्र भन्छन्, ‘केही अस्पतालले सुधारको प्रयास पनि गरेका छन्, तर अधिकांश अस्पतालका धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि बजेट, जनशक्ति थप गर्न आवश्यकता छ ।’

त्यसका लागि नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा भएकाहरुले सरकारी अस्पतालको हालत कस्तो छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ, अनुभूत गर्नुपर्छ । तर उनीहरु सुविधा सम्पन्न निजी अस्पतालमा जान्छन्, नभए विदेश उड्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल पनि उच्च ओहदामा बसेकाहरुमा सरकारी सेवा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने भावना नै नपाएको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘उनीहरु सामान्य रोगको उपचार गर्न पनि नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई मजाक बनाउँदै विदेश जान उत्साहित हुन्छन् ।’

आम नागरिक चाहिँ संविधानमा मौलिक हकमा राखिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट पनि बञ्चित छन् । संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखिएको छ ।

संविधानको धारा ३५ मा ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ । तर अहिले पनि कयौं नागरिक अस्पतालको मुख नदेखी मृत्युवरण गर्छन् । अस्पतालसम्म पुगेकाहरुले पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय उपचार मुस्किल छ । निजी अस्पतालको शुल्क चर्को छ ।

औषधि उपचारमा हुने खर्चकै कारण नेपालमा प्रत्येक बर्ष ५ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि पर्ने गरेको सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखाले तयार गरेको १० वर्षे राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको मस्यौदामा औषधोपचार गराउँदा व्यक्तिगत खर्चका कारण बार्षिक पाँच लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा.कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार, उक्त अनुसन्धान आर्थिक वर्ष ०७३/७४ लाई आधार वर्ष मानेर गरिएको थियो । ‘नेपाली नागरिकले आफ्नो आर्यको ५७ प्रतिशत उपचार गर्न खल्तीबाट खर्च गर्नु परिरहेको देखिन्छ, जुन एकदमै महँगो हो’, डा. पौडेल भन्छन् ।

यो परिस्थितिमा देशभित्रै उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवालाई पनि बेवास्ता गरेर सार्वजनिक पदमा बसेकाहरु राज्यको खर्चमा विदेश उपचार गर्न जानु नेपालको स्वास्थ्य सेवाको प्रणाली माथि नै प्रश्न उठाउनु हो ।

जनस्वास्थ्यविद् बाबुराम मरासिनी राष्ट्राध्यक्ष मात्र होइन, सार्वजानिक पदमा बसेका कोही पनि व्यक्ति देशमै हुने उपचारका लागि बाहिर जाने प्रवृत्ति स्वीकार्य नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यसरी हाम्रो आफ्नै प्रणाली र स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै अविश्वास गरिएको व्यवहारले हिनताबोध भएको छ ।’

तस्वीर/भिडियो : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर