म्यानपावरको अनुगमन गर्न एकसाथ तीन टोली परिचालन

१३ वैशाख, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्न अनुगमन तीव्र बनाएको छ । ३ जना निर्देशकको नेतृत्वमा छुट्टा छुट्टै अनुगमन टोली बनाएर विभागले अनुगमन थालेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विदेश जाने श्रमिकमाथि हुने ठगी र म्यानपावर व्यवसायका नाममा मौलाएको अनधिकृत काम कामकारबाही नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएपछि विभागले अनुमगन बढाएको बताएको छ । विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भुसाल विभागले विदेशमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकमाथि हुने ठगी र अन्यायपूर्ण क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न अनुममन बढाइएको बताउँछन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको ठगी रोक्न भन्दै मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय भएकै ८ वर्ष भइसकेको छ । व्यवसायीले कामदारबाट मोटो रकम उठाएर १० हजार (तोकिएको सेवा शुल्क) को बिल थमाइदिने गरेका छन् । विगतमा खाडी र मलेसिया जाने युवाले कम्तीमा साढे १ लाख तिर्थे, तर अहिले त्यो ‘रेट’ साढे २ लाख नाघेको छ ।

कयौं विदेश जान चाहानेहरुको पासपोर्ट मात्रै हैन, पैसा समेत म्यानपावर र एजेन्टहरुले बन्धक बनाएर राखेका छन् । विदेश पठाउने बाहनामा हुने यस्तो ठगी रोक्न श्रम मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तरगतको वैदेशिक रोजगार विभागले पर्याप्त प्रयत्न समेत गर्न नसकेको भन्दै गुनासो र उजुरी पनि बढ्दै गएको छ ।

मानव तस्कर समूहले मोटो रकम असुलेर युरोप र अमेरिकी देशमा पुर्‍याएर अलपत्र पारिदिने क्रम बढेको छ । कयौं एजुकेसन कन्सल्टेन्सीदेखि ट्राभल कम्पनीसम्म यस्तो अवैध वैदेशिक रोजगारीको ठगी धन्दामा जोडिएका छन् । यूएईमा भिजिट भिसामा श्रमिक तस्करी गर्ने गिरोह समेत सक्रिय छ ।

युवाहरु म्यानपावरबाट ठगिएर विदेशमा बिचल्लीमा पर्ने घटना कम भएको छैन । विदेशमा भने अनुसारको तलब नपाउने, जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने, स्वदेश फर्किन कठिन हुने, कतिपय अवस्थामा जेल सजाय भोग्नुपर्ने र ज्यानसमेत गुमाउनेसम्मका अवस्थाबाट नेपाली कामदार पीडित छन् । तर, उनीहरुलाई समयमै उद्धार गर्न दूतावास र सरकारी संयन्त्रहरु असफल छन् ।

बल्ल–तल्ल स्वदेश फर्किएपछि ठगिएका श्रमिकले न्याय पाउने ढोका समेत बन्दजस्तै छ । श्रमिकले ठगिंदा पनि सहज न्याय नपाउने र ठग म्यानपावर तथा दलालहरुले उन्मुक्ति पाइरहने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । विदेशबाट ज्यान जोगाएर फर्किएकाहरुले क्षतिपूर्ति पनि नपाउने र पाइहाले बढीमा १० हजार (बिलमा भएको मात्रै) फिर्ता पाउने अवस्था विद्यमान छ ।

विभागका प्रवक्ता भुसाल वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने गरी अनुगमन बढाइएकाले श्रमिकले सुधारको महसुस गर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।