बजेट नहुँदा रोकियो १८१ आधारभूत अस्पतालको निर्माण

१५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा अनुमति पाएका १८१ आधारभूत अस्पतालको निर्माण रोकिएको छ । ९६ वटा अस्पतालका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको ५ महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी भएको छैन ।

दुई महिना अगाडि ८५ वटा अस्पताल निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप रकम माग गरेको छ । तर अर्थले फाइल सदर गरेको छैन ।

मन्त्रालयको नीति तथा योजना अनुगमन शाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार बजेटकै कारण अधिकांश आधारभूत अस्पतालका निर्माण कार्य प्रभावित बनेका छन् । ‘अधिकांश स्थानीय तहले डीपीआर सकेर अस्पताल निर्माणका लागि पैसा मागिराख्नु भएको छ । तर अर्थबाट पैसा भुक्तानी नहुँदा धेरै अस्पताल अलपत्र बनेका छन्,’ डा. पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कामको प्रक्रिया यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने अस्पताल भवन निर्माण हुन अझै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ ।’

सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भूगोल र जनसंख्या आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति लिएको थियो । अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा क्रमशः भवन निर्माण गर्दै जाने योजनाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई चरणमा गरी ६५५ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउन स्थानीय तहलाई स्वीकृति दिएको छ ।

१७ मंसिर ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकसाथ ३९६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास समेत गरेका थिए । तर तीन वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि कतिपय अस्पतालको प्रारम्भिक रिपोर्ट समेत बन्न सकेको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आधारभूत अस्पताल इकाइको तथ्यांकअनुसार १२४ अस्पतालको प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार भएको छैन  । ‘आधारभूत अस्पतालहरुका लागि मापदण्ड अनुसार जग्गा पाउन नसक्नु नै निर्माण कार्य ढिलाइ भएको देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा जग्गा विवादका कारण पनि निर्माण प्रक्रिया सुरू हुन सकेको छैन,’ आधारभूत इकाइका अधिकृत विनोदकुमार अर्यालले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

आधारभूत अस्पताल शिलान्यासमै सीमित

आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय, जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिस आवश्यक पर्छ । यस्तै, जग्गाको पूर्जा (पाँँच शय्या लागि ५.६ रोपनी तथा १० र १५ शय्याको लागि भने ७.२ रोपनी जग्गा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ । डीपीआर तयार गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ । यस्तो प्रारम्भिक रिपोर्ट मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै बजेट निकासा हुने मापदण्ड छ ।

आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक नक्सांकन, स्वास्थ्य संस्थाको बहिरंग सेवामा चाप, अन्य अस्पतालको दूरी लगायतलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

१९ अस्पतालको निर्माण अन्तिम चरणमा

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार तीन वर्षको अवधिमा १९ वटा आधारभूत अस्पताल मात्रै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । अन्तिम चरणमा पुगेका आधारभूत अस्पतालले अन्तिम निकासा समेत लिइसकेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार केही महिनामा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नेछ । तर २०८०/८१ मा १०० आधारभूत अस्पताल सञ्चालन ल्याउने योजना बनाए पनि आर्थिक अभावकै कारण सञ्चालन नहुने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१  लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४१ अर्ब बजेटको सिलिङ पाएको छ, जुन रकम कर्मचारीको तलब र केही नियमित कार्यक्रमलाई ठिक्क हुने अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले सिलिङमै रहेर कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिएको छ । यही सिलिङमा रहेर काम गर्ने हो भने स्वास्थ्यका धेरै महत्वपूर्ण कार्यक्रम अलपत्र नै हुन्छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा योजना अनुगमन शाखाका प्रमुख डा. पौडेलले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने ७१ अर्ब स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टाइएको थियो । डा. पौडेलका अनुसार स्वास्थ्यका नियमित कार्यक्रमलाई समेट्ने हो भने पनि ३३ अर्ब बजेट अपुग हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि १५ अर्ब आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । ‘यस वर्ष १०० वटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आउने गरी कार्यक्रमको प्रस्ताव गरिएको छ, तर अर्थ मन्त्रालयले कम बजेट दिँदा काम नै अलपत्र हुने निश्चित छ,’ डा. पौडेल थप्छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने खर्च कम भएका कारण यस वर्ष कम सिलिङ तोकिएको जिकिर गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भवन निर्माण भइसकेका स्थानीय तहमा जनशक्ति तथा उपकरण लगायतका प्रारम्भिक प्रस्ताव समेत तयार पारेको छ ।

चिकित्सकको नेतृत्वमा अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी रहने गरी संगठन संरचनाको प्रस्ताव तयार पारेको हो । मन्त्रालयका अनुसार १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एकजना एमडीजीपी चिकित्सक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, २ जना मेडिकल अफिसर,  ६ जना स्टाफ नर्स, ४ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याबरोटरी टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, डेन्टल हाइजिनिस्ट, फार्मेसी असिस्टेन्ट लगायत ३० जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

यस्तै, १० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा २ जना मेडिकल अफिसर, तीन जना हेल्थ असिस्टेन्ट सहित २२ र ५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसर सहित १८ जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव तयार भएको छ ।

‘अस्पताल शिलान्यास गर्ने काम हचुवामा’

५, १० र १५ बेडका अस्पतालबाट जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने सरकारको योजना छ । बहिरंग, इन्डोर, प्रयोगशाला, स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र चौबीसै घन्टा आकस्मिक सेवा दिने भनिएको छ । आधारभूत अस्पतालका लागि ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता पर्छ । तर अहिले ठूला अस्पतालहरुमै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । दरबन्दी अनुसार पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन नखुलेको वर्षौं बितिसकेको छ ।

नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. पौडेलका अनुसार अहिले बजेटकै कारण सोचेअनुसारको काम अगाडि बढेको छैन । जनस्वास्थ्यविज्ञहरु भने सरकारले उपलब्धि देखाउने नाममा दीर्घकालीन योजना नबनाई काम थाल्ने गरेका कारण पनि पूर्णता पाउन कठिनाइ हुने देखिएको बताउँछन् । ‘सरकारले त्यसबेला प्रचारबाजी रूपमा एकैपटक ठूलो संख्यामा अस्पतालको शिलायान्स गर्यो । त्यसलाई चाहिने उपकरण जनशक्ति र रकमको सुनिश्चितामा ध्यान गएन,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन् ।

‘सेवाको लागि संरचना एउटा पाटो हो । तर आज भएका संरचनाले कतिको काम गरिरहेका छन् भने लेखाजोखा हुनुपर्थ्यो,’ डा. वन्त अगाडि थप्छन्, ‘तर, विना योजना जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै शिलायान्स गरियो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल सरकारले जग्गा नै निश्चित नभएका ठाउँमा समेत शिलान्यास गरिदिँदा समस्या भएको बताउँछन् । ‘विनाजग्गा अस्पताल शिलान्यास गर्ने काम हचुवामा भयो । कहाँ अस्पताल बनाउने, कुन अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने, जनशक्ति र उपकरणका विषयमा कुनै योजना भएन,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘अहिले भवन बन्न कठिनाइ भएको छ । भोलि स्वास्थ्यकर्मी र उपकरण राख्न समस्या आइपर्ने देखिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

घोषणापत्रमा जनस्वास्थ्य : जनता झुक्याउने असम्भव वाचा