सरकारी अस्पताल चाहिँ गुणस्तरीय नभए पनि हुन्छ ?

सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप धेरै हुन्छ । बिहान ओपीडीको लाइनदेखि आकस्मिक कक्षको भीडसम्म । वार्डमा शय्याको अभावदेखि प्रयोगशालाको पर्खाइसम्म…।

यो दृश्य हरेक सरकारी अस्पतालको नियमित चित्र हो । तर यो चाप हुनु आफैँमा नराम्रो कुरा होइन । बरू यसले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ, नागरिकले सरकारी अस्पतालमाथि विश्वास गरेका छन् । आर्थिक रूपमा कमजोर वा वैकल्पिक उपाय नभएका लाखौँ नागरिकका लागि सरकारी अस्पताल नै भरोसाको केन्द्र हो । यो विश्वासलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नु हुँदैन ।

तर के हामीले त्यो चाप धान्ने क्षमता बनाएका छौँ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नका लागि हामीले केही व्यावहारिक पक्षतिर ध्यान दिनुपर्छ ।

पहिलो– बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ भने के त्यसैअनुसार शय्या थपिएका छन् ? अस्पतालको भौतिक संरचना विस्तार भएको छ ? नयाँ वार्ड, नयाँ बेड, नयाँ कक्ष थपिएका छन् ? यदि बिरामी बढे तर शय्या उही पुरानै संख्यामा छन् भने सेवा गुणस्तरीय हुन सक्दैन ।

दोस्रो– चिकित्सक र नर्सको संख्या बढेको छ ? एउटा चिकित्सकले दिनमा सयौँ बिरामी हेर्नुपर्ने, एउटै नर्सले दर्जनौँ बिरामी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ भने गुणस्तरको कल्पना गर्नु बेकार हुन्छ । जनशक्तिको पर्याप्तता नै गुणस्तरीय सेवाको आधार हो।

तेस्रो– प्रयोगशाला र रेडियोलोजी सेवा पर्याप्त छन् ? बिरामीले परीक्षणका लागि दिनौँ कुर्नुपर्ने, रिपोर्ट पाउन हप्तौँ लाग्ने अवस्था छ भने उपचारको गुणस्तर कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?

चौथो– आवश्यक औषधि र रिएजेन्ट नियमित छन् ? बिरामीले बाहिर गएर औषधि किन्नुपर्ने, अस्पतालमा औषधि नभएर उपचार अधुरो रहने अवस्था छ भने ‘निःशुल्क’ भन्ने अधिकारको अर्थ के रहन्छ !

पाँचौँ– शल्यक्रियाको प्रतीक्षा समय घटेको छ ? महिनौँ पर्खनुपर्ने, मिति तय भएर पनि पालो नआउने अवस्था छ भने बिरामीको जीवनसँग खेलवाड भएको होइन ?

छैटौँ– आकस्मिक कक्षले आफ्नो भार धान्न सक्छ ? आकस्मिक अवस्थामा तुरुन्त उपचार पाउनु बिरामीको पहिलो अधिकार हो । यदि आकस्मिक कक्षमा पनि लाइन बस्नुपर्ने, शय्या नभएर भुइँमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो अस्पतालको साखमाथि प्रश्न उठ्छ।

सातौँ– संक्रमण नियन्त्रणको व्यवस्था पर्याप्त छ ? अस्पतालमा उपचार गराउन गएको बिरामीलाई नयाँ संक्रमण लाग्ने अवस्था छ भने त्यो अस्पतालको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न हो ।

आठौँ– अपाङ्गमैत्री संरचना छ ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहज पहुँच, शौचालय, र्‍याम्प, लिफ्ट जस्ता सुविधा छन् कि छैनन्  ?

नवौँ– फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक छ ? अस्पतालको फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नभएको खण्डमा त्यसले वातावरण र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ ।

यी सबै प्रश्नहरू एउटै केन्द्रीय प्रश्न बन्छन् । यदि यी प्रश्नको उत्तर नकारात्मक छ भने अस्पताल सरकारी हुँदैमा सेवा गुणस्तरीय भएको मान्न मिल्छ ? यसको उत्तर स्पष्ट छ, मिल्दैन ।

अस्पताल सरकारी हुनु भनेको स्वामित्वको परिचय मात्र हो । गुणस्तरीय हुनु भनेको सेवाको परिणाम हो । स्वामित्वले सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दैन । बिरामीले पाएको सेवा, उपचारको समयमै उपलब्धता, सुरक्षा, सम्मानजनक व्यवहार र परिणामले मात्र अस्पतालको गुणस्तर निर्धारण गर्छ ।

सरकारी अस्पताल भनेर गुणस्तरमा छुट दिनु भनेको नागरिकको मौलिक अधिकारसँग खेलवाड गर्नु हो । स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक अधिकार हो, र यो अधिकार केवल निःशुल्क सेवामा सीमित छैन । यसमा गुणस्तर, सुरक्षा, सम्मान र समयमै उपचार पनि समेटिएको छ ।

त्यसैले अब बहसको दिशा बदल्नुपर्छ । ‘सरकारी अस्पताल हो नि, यस्तै हुन्छ’ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । सरकारी अस्पताललाई पनि निजी अस्पतालकै मापदण्डमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । बिरामीको सुरक्षा, सेवाको गुणस्तर, जनशक्तिको पर्याप्तता र पूर्वाधारको सुदृढीकरणमा राज्यले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । अनि मात्र सरकारी अस्पतालप्रतिको नागरिकको विश्वास दिगो बन्न सक्छ ।

मापदण्ड निजीका लागि मात्र किन ?

स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माणमा निश्चित मापदण्ड चाहिन्छ । एक्स-रे तथा विकिरणयुक्त सेवाका लागि सुरक्षा व्यवस्था चाहिन्छ । अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक हुनुपर्छ । शौचालय सफा हुनुपर्छ । बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित वातावरण चाहिन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहज पहुँच हुनुपर्छ । पर्याप्त जनशक्ति र उनीहरूका सुविधा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

निजी अस्पतालको दर्ता र सञ्चालनमा यस्ता मापदण्ड खोजिन्छन् । तर यी मापदण्ड निजी अस्पतालका लागि मात्र हुन् कि बिरामीका लागि ? यदि विकिरण सुरक्षा बिरामीको सुरक्षाका लागि हो भने सरकारी अस्पतालमा पनि आवश्यक हुन्छ । यदि संक्रमण नियन्त्रण बिरामीको सुरक्षाका लागि हो भने सरकारी अस्पतालमा पनि आवश्यक हुन्छ । फोहोर व्यवस्थापन र अपाङ्गमैत्री संरचना सरकारी अस्पतालमा पनि आवश्यक हुन्छ ।

मापदण्डको उद्देश्य निजी अस्पताललाई दुःख दिनु होइन । बिरामीलाई सुरक्षित राख्नु हो । त्यसैले एउटै नागरिक सरकारी अस्पताल जाँदा एउटा मापदण्ड र निजी अस्पताल जाँदा अर्को मापदण्ड हुन सक्दैन । गुणस्तरको मापदण्ड स्वामित्वअनुसार होइन, बिरामीअनुसार तय हुनुपर्छ ।

अस्पताल भवन होइन, प्रणाली हो

भवनले मात्र अस्पताल बन्दैन। अस्पताल भनेको मानिस, प्रविधि, प्रणाली र जिम्मेवारीको समुच्चय हो । भवन भव्य हुँदैमा अस्पताल राम्रो नहुन सक्छ । अत्याधुनिक उपकरण हुँदैमा पनि हुँदैन । त्यसलाई चलाउने दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । उपकरणको नियमित मर्मत चाहिन्छ । औषधि र रिएजेन्ट चाहिन्छ । संक्रमण नियन्त्रण चाहिन्छ ।

आकस्मिक अवस्थामा निर्णय लिन सक्ने चिकित्सक चाहिन्छ । पर्याप्त नर्स र पारामेडिक्स चाहिन्छ। प्रयोगशाला र रेडियोलोजी जनशक्ति चाहिन्छ । सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रशिक्षित कर्मचारी चाहिन्छ ।

जनशक्ति अपुग भएको स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा अपेक्षा गर्नु सजिलो छ, उपलब्ध गराउनु कठिन हुन्छ । एउटा चिकित्सकले सयौँ बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था बनाउने, एउटा नर्सले आवश्यकभन्दा धेरै बिरामी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ । अनि अन्त्यमा समाजले स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र ‘गुणस्तर दिएन’ भनेर दोष लगाउने प्रवृत्ति छ ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिन्छ । राज्यको दायित्व नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु मात्र होइन। स्वास्थ्य सेवा दिने जनशक्तिलाई पर्याप्त संख्या, साधन, तालिम र सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध गराउनु पनि हो।

निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी पनि यही प्रणालीको अंग हुन्

सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीको जनशक्ति मानिन्छ । तर निजी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीभन्दा बाहिरका जस्तो व्यवहार देखाइन्छ ।

बिरामी त उही हुन्, नेपालकै नागरिक । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सलाई नयाँ सीप सिक्न आवश्यक हुन्छ भने निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सलाई हुँदैन ? सरकारी प्रसूति केन्द्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रसव व्यवस्थापनको अद्यावधिक तालिम आवश्यक हुन्छ भने निजी अस्पतालमा त्यही काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक ठानिँदैन ?

केवल अस्पतालको स्वामित्व फरक भएकै कारण ज्ञान र सीपको आवश्यकता फरक हुन्छ ? सायद हुँदैन। स्वास्थ्यकर्मी जहाँ काम गरे पनि उनीहरूले सेवा गर्ने जनता उही हुन् । त्यसैले निरन्तर सिकाइ, तालिम र सीप अभिवृद्धिको समान अवसर सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइनुपर्छ ।

आर्थिक भेदभावको प्रश्न

आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारले सुरक्षित प्रसूति सेवाको पहुँच बढाउन यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यो सेवा केही निजी अस्पतालले पनि दिँदैछन् । सरकारी वार्षिक स्वास्थ्य प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य संस्थाले सामान्य प्रसूतिको रु. २,५००, जटिल प्रसूतिको रु. ४,००० र सिजेरियन प्रसूतिको रु. १०,००० इकाई लागतका आधारमा प्रतिपूर्ति पाउँछन्।

यहाँ एउटा व्यावहारिक प्रश्न उठ्छ। सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक, नर्स र अन्य कर्मचारीको तलब राज्यकोषबाट आउँछ । भवन सार्वजनिक स्वामित्वमा हुन्छ । कतिपय उपकरण सार्वजनिक बजेटबाट खरिद हुन्छन् । औषधि र रिएजेन्टका लागि पनि छुट्टै सार्वजनिक स्रोत हुन सक्छ ।

निजी अस्पतालमा भने भवन, उपकरण, जनशक्ति, बिजुली, पानी, मर्मत, प्रशासन, सफाइ, सुरक्षा, प्रयोगशाला, औषधि र रिएजेन्टलगायतका खर्च अनि चिकित्सकलगायतको तलब पनि संस्थाले आफ्नै आम्दानीबाट धान्नुपर्छ । र संस्थाको आम्दानी भनेको बिरामीले तिरेको शुल्क नै हो ।

यसैले एउटै सेवाको सरकारी र निजी लागत संरचना एउटै मान्नु न्याय हो कि भेदभाव ? स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।

यसको अर्थ निजी अस्पताललाई मनपरी शुल्क लिन दिनुपर्छ भन्ने होइन । तर सरकारले निजी संस्थाबाट सार्वजनिक कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा खरिद गर्दा वास्तविक लागत, गुणस्तर, पारदर्शिता र दिगोपनालाई आधार बनाएर दर निर्धारण गर्नुपर्छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रमले सार्वजनिक–निजी सहकार्यको सम्भावना देखाएको छ । यसलाई अझ वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

सरकारले निजी संस्थाबाट सेवा खरिद गर्छ भने गुणस्तरको स्पष्ट मापदण्ड, नियमित अनुगमन, पारदर्शी प्रतिपूर्ति र परिणाममा आधारित मूल्यांकन हुनुपर्छ । सरकारी संस्थालाई पनि त्यही मापदण्डमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

सीमापारीबाट आउने बिरामीले के भन्छन् ?

नेपालबाट उपचारका लागि भारत जाने नेपालीको संख्या र प्रवाहबारे हामीले धेरै सुनेका छौँ । यो यथार्थलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । तर कथा एकतर्फी भने छैन। विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्जजस्ता सीमावर्ती सहरका अस्पतालमा भारतबाट उपचारका लागि आउने बिरामी पनि छन् ।

वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालको प्रशासनलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित एक रिपोर्टमा दैनिक नियमित उपचारका लागि आउने बिरामीमध्ये करिब १०–१५ प्रतिशत भारतीय रहेको उल्लेख गरिएको थियो । विराटनगरका न्युरो अस्पताल, विराटनगर अस्पताल (विराट नर्सिङ होम) लगायतका अस्पतालमा भारतीय बिरामीहरू प्रशस्त हुने गरेका छन्।

यसको अर्थ नेपालले स्वास्थ्य सेवामा भारतलाई उछिनिसक्यो भन्ने होइन । तर यसले एउटा सम्भावना देखाउँछ । गुणस्तरीय सेवा, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि र उचित लागत उपलब्ध गराउन सकियो भने स्वास्थ्य सेवा देशभित्रकै नागरिकलाई रोक्ने मात्र होइन, सीमापारबाट समेत बिरामी आकर्षित गर्ने क्षेत्र बन्न सक्छ ।

विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्जजस्ता सीमावर्ती सहरमा यसको सम्भावना अझ ठूलो छ । चितवनजस्ता सीमावर्ती नभएका सहरमा पनि विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा विकास गरेर बाहिरी क्षेत्रका बिरामी आकर्षित गर्ने सम्भावना देखिएको छ।

निजी लगानीलाई केवल ‘व्यापार’ भनेर बुझेर हुँदैन । स्वास्थ्यमा गरिएको लगानीले अस्पताल, उपकरण, जनशक्ति, प्रविधि र सेवा क्षमता निर्माण गर्छ । त्यसको नियमन राज्यले गर्नुपर्छ; तर लगानीलाई नै अपराधीकरण गर्ने दृष्टिकोणले दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउँदैन।

अब बहसको दिशा बदलौँ

स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक अधिकार हो । त्यसैले अब हाम्रो बहस ‘निजी अस्पताल बन्द गर्ने कि नगर्ने?’ भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । अबको प्रश्न हुनुपर्छ, ‘सरकारी अस्पताललाई कति बलियो बनाउने?’ र ‘निजी क्षेत्र माफिया हो कि होइन ?’ भन्ने आरोप–प्रत्यारोपमा मात्र अल्झिनु हुँदैन । निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कति पारदर्शी, सुरक्षित, गुणस्तरीय र उत्तरदायी बनाउने ? सोच हुनुपर्छ ।

सरकारी र निजी स्वास्थ्यकर्मी छुट्टाछुट्टै खेमाका मानिस हुन् भन्ने सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई निरन्तर सिकाइ, तालिम र सीप अभिवृद्धिको समान अवसर दिइनुपर्छ। सरकारी अस्पताललाई केवल भीडका आधारमा सफल र निजी अस्पताललाई केवल शुल्कका आधारमा असफल ठहर गर्ने पनि होइन ।

अस्पतालको मूल्यांकन भवनको आकारले होइन, बिरामीको सुरक्षाले हुनुपर्छ। उपकरणको संख्याले होइन, त्यसको उपयोगिताले हुनुपर्छ। बेडको संख्याले होइन, आवश्यक परेको बेला उपलब्ध हुने सेवाले हुनुपर्छ। र अस्पताल सरकारी हो कि निजी भन्ने कुराले होइन। त्यहाँ पुगेको नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य अधिकार कति सम्मानित भएको महसुस गर्‍यो भन्ने कुराले अन्तिम अर्थ राख्नुपर्छ।

सरकारी अस्पताल हुनु स्वामित्वको परिचय हो । गुणस्तरीय अस्पताल हुनु सेवाको परिणाम हो । त्यसैले सरकारी अस्पताललाई निजीभन्दा कम गुणस्तरको छुट दिन सकिँदैन । निजी क्षेत्रलाई नियमन गरौँ । सरकारी क्षेत्रलाई सबल बनाऔँ । स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मान र पर्याप्त साधन दिऔँ। नागरिकलाई आर्थिक जोखिमबाट जोगाऔँ । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, गुणस्तरको एउटै मापदण्ड बनाऔँ।

बिरामी अस्पताल पुग्दा ‘यो सरकारी हो कि निजी?’ भन्दा पनि ‘यहाँ मेरो उपचार सुरक्षित र गुणस्तरीय हुन्छ’ भन्ने विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहनु प्रमुख कुरा हो ।