लघुवित्तको भाँडभैलो, भ्रम र यथार्थ

अहिले लघुवित्तले सदस्यको आर्थिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत समस्याहरू समाधान गरेन भनेर आरोप–प्रत्यारोप गर्ने क्रम उत्कर्षमा पुगेको छ। के लघुवित्तले सदस्य वा ग्राहकलाई वित्तीय सेवा मात्र दिने हो ? लघुवित्तले वैयक्तिक र सामाजिक समस्या पनि समाधान गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ ?

पत्रपत्रिका, अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा लघुवित्तको पक्ष र विपक्षमा राखिएका विचार र आक्रोशहरू प्रशस्त पढ्न र देख्न पाइन्छ। के ती पक्ष–विपक्षमा राखिएका विषयमा व्यावहारिक आयाम समेटिएको छ ? यो आलेख यसैका आसपास रहेर व्यावहारिक पक्ष केलाउने प्रयासमा केन्द्रित छ।

 ग्रामीण मोडलको लघुवित्त र अनुशासन

नेपालमा ‘ग्रामीण मोडेल लघुवित्त’ अनुसरण गरिएको छ भनेर सबैको मुखमा झुण्डिएको छ। ग्रामीण मोडलले सदस्यको आर्थिक, वैयक्तिक साथसाथै सामाजिक पक्षको समेत विकास गर्छ। यो मोडलमा मुनाफा मुख्य लक्ष्य हुँदैन, किनकि ग्राहक सदस्यहरू नै संस्थाको मालिक हुन्छन्।

सामान्य भाषामा यो सहकारी मोडलको लघुवित्त भन्दा पनि हुन्छ। तर नेपालमा केही वर्ष पहिले सहकारी बाहेक सबै लघुवित्त संस्थालाई सूचीकृत कम्पनीको ढाँचामा जान अनिवार्य गरिएसँगै नेपालमा वास्तविक ग्रामीण मोडल लघुवित्तको अवसान भयो। तर बिर्सन नहुने कुरो के हो भने बंगलादेशको ग्रामीण मोडल सफल हुनुको पछाडि त्यहाँ सन् २०१० सम्म करिब ५० प्रतिशत वित्तीय स्रोत अनुदानबाट प्राप्त रकम समेत थियो।

नेपालमा ग्रामीण मोडलको अवसानपछि तीव्र प्रतिस्पर्धा र संस्थाको बचत वृद्धि, कर्जा लगानी र असुलीमा केन्द्रित हुने नेपाली वित्तीय संस्थाको मोडल वा शैली स्वतः अवलम्बन भयो। यसमा सबै सरोकारवालाहरू जिम्मेवार छन्। लघुवित्त संस्था र ग्राहक सदस्यहरू पनि बराबर नै जिम्मेवार छन्।

लघुवित्तको मूल मन्त्र अनुशासन पनि हो। संस्था, कर्मचारी र ऋणी सदस्य सबै अनुशासित भए मात्रै लघुवित्त आफ्नो आधारभूत चरित्रमा टिक्न सक्छ, अन्यथा बैंकिङ चरित्रमा बदलिन्छ। ऋणीले पनि कति ऋण लिने, कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने र कसरी तिर्ने भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ।

 लघुवित्त सदस्यको उन्नतिको जिम्मेवारी

कर्जा चाहिने व्यक्ति वा सदस्यको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि लघुवित्तले कर्जा प्रदान गर्दछ। जीवनस्तर उकास्ने वा गर्जो टार्ने उद्देश्य राखेर कसैले लघुकर्जा लिन्छ भने उसको पनि दायित्व हुन्छ होला। लघुकर्जा लिने सदस्यसँग उद्यमशीलता या व्यावसायिकता हुनुपर्ला। सदस्यसँग उत्पादन वा सेवाको उचित बजार हुनुपर्ला। निश्चित स्वपूँजी लगानी गर्नुपर्ला। लघुकर्जा सदुपयोग गर्नुपर्ला। नाफाको दर लागतभन्दा बढी हुनुपर्ला। मिहिनेत र लगनशील रहनुपर्ला। आम्दानी रकम फजुल खर्च नगरी बचत गर्नुपर्ला।

व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा टिक्नुपर्ला। परिस्थिति साथै स्थानीय अर्थतन्त्रले समेत साथ दिनुपर्ला। एक सदस्यको उन्नतिमा परिवारको साथ र स्थानीय परिवेशको समेत ठूलो हात हुन्छ होला। उल्लेखित सबै कारणमा लघुवित्त संस्थाहरूको नियन्त्रण हुँदैन। त्यसैले सदस्यको उन्नतिको जिम्मेवारी लघुवित्त संस्थालाई थोपर्नु उचित हुँदैन।

 एउटा लघुकर्जाको नतिजाको सीमा

गाउँले पण्डितबाले थुप्रै लोकल गाई र बाच्छी दान प्राप्त गरेर पनि सम्पन्न हुन नसकेको देखेकै छौं। बचत मात्र गर्ने वा केही गाई वा भैंसी खरीद गर्न कर्जा लिने लघुवित्त सदस्य कति समयमा त्यो ऋणको चक्रबाट बाहिर आउला ? विगतमा लघुकर्जाको प्रभावकारिताको अनुसन्धानमा समावेश गरिएको १/२ वर्षको अवधिमै ? वा १० वर्षमा ? अथवा २० वर्षमा ? कि पुस्तामा ?

यस्तो समय निर्धारण गर्दा कर्जा लिनेको क्षमता, लगनशीलता, सदुपयोगिताको आधार लिने कि नलिने? कर्जाको आकार र प्रकारले पनि फरक पार्ला। हचुवामै थोपरिएको ‘लघुवित्तले सदस्यको प्रगतिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ’ भन्ने सोच तर्कसंगत, व्यावहारिक र कारोबार सुहाउँदो छैन।

 लघुकर्जाको उपयोग

धेरैजसो लघुवित्तको लक्षित वर्गले जीविकोपार्जनको मात्र उद्देश्य राखेर लघुवित्त संस्थाहरूबाट कर्जा लिएका छन् कि ? घरायसी खर्च वा गर्जो टार्न मात्र लघु कर्जाको उपयोग भएको छ कि ? यस्तो अभ्यास विद्यमान छ भने सदस्यको प्रगति खोज्नु पनि अतिशयोक्तिपूर्ण हुन जान्छ।

विद्यार्थी सफल या असफल हुँदा पहिले विद्यार्थी, त्यसपछि अभिभावक, त्यसपछि परिवारले जस वा अपजस पाउँछ। त्यसरी नै लघुवित्त सदस्यको सफलता वा असफलताको जस वा अपजसको मुख्य कारक नै लघुवित्त संस्था मान्नु उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ।

पुरानो कर्जा या छरछिमेकीसँग लिएको सापटी या मिटरब्याजीको दायित्व तिर्न लघुकर्जा प्रयोग भएको अवस्थामा समेत कसरी त्यो सदस्य ऋणको चक्रबाट बाहिर आउला ? अझ उक्त सदस्यले ऋण सदुपयोग गर्न सक्दैन भने त्यसको दोष लघुवित्त संस्थालाई मात्र थोपर्न मनासिब हुन्छ र?

 लघु व्यवसाय असफल या बन्द हुने कारण

लघु व्यवसायी/उद्यमी आफ्नो कमी–कमजोरीको कारण या परिस्थितिले गर्दा असफल हुन पनि सक्छन्। नवीनतम व्यवसाय/उद्यमहरू (स्टार्टअप) स्थापना भएको दोस्रो वर्षमा २० प्रतिशत, पाँचौं वर्षमा ५० प्रतिशत, भने दशौं वर्षमा ७० प्रतिशत बन्द हुने तथ्याङ्क विभिन्न बाह्य अध्ययनहरूबाट देखिएको छ।

नेपालमा न्यून माग, अधिक प्रतिस्पर्धा, अनुभव र व्यवस्थापकीय कमीकमजोरी, आवश्यक स्व-पूँजीको अभाव आदि कारणले धेरै लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरू बन्द भएका छन्।

प्राय: उद्यम/व्यवसाय असफल हुने बाह्य वा स्वयं ऋणीको कारणले हुन्छ। अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा र अन्तत: ती कारणहरूले ऋणको चक्रमा पर्ने लघुवित्त सदस्यहरूको दोष समेत लघुकर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई लगाउनु उचित देखिन्न।

 स्थिर ब्याजको कर्जा लिने लघुवित्त ऋणीहरू

बीसौं वर्ष नङ्ग्रा खियाएर, पसिना बगाएर आय आर्जन गर्नेहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गरेका हुन्छन्। कर्जामा सहज पहुँच हुने ऋणीहरू अपवाद बाहेक पीडित होइनन्। राजनैतिक उद्देश्य राखेका र असम्बन्धित मानिसहरूको उक्साहटमा लघुवित्त विरोधी आन्दोलन हुनुहुँदैन।

यो आन्दोलनमा लघुवित्तका पीडित कम, लघुकर्जा दुरूपयोग गर्ने ज्यादा छन् कि ? स्थिर ब्याजदरको कर्जा लिने लघुवित्तका ऋणीहरू ब्याजदर बाहेक अन्य कारणहरूले भने अप्ठ्यारोमा परेको हुन सक्छन्। के ती भाखा नाघेका लघुवित्तका ऋणीहरूले सबै ऋणीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्? के भाखा नाघेका ऋणीहरूमध्ये पनि सबैजनाले लघुवित्तको असुली सम्बन्धी दबाव र करकाप झेल्नु परेको छ ? पक्कै छैन।

कर्जा सदुपयोग गरेका र विगतमा असल ऋणीको वर्गमा परेका ऋणीहरूलाई अहिले कर्जाको भाखा नाघेर पनि आन्दोलन गर्ने या लुक्नुपर्ने अवस्था आएको छैन।

 कर्जाको उद्देश्य र सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहुँच

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २०७९ फागुन मसान्तको कुल बाँकी कर्जा ४८.५ खर्ब छ। यो कर्जाको उद्देश्य हासिल भयो कि भएन थाहा छैन। त्यसबाट कति रोजगारी सृजना भयो थाहा छैन। अझ बैंकिङ कर्जाबाट राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कति योगदान भयो तथ्याङ्क खोजिंदैन।

राष्ट्र बैंकबाट दिइएको पुनर्कर्जा र बैंक मार्फत प्रदान गरिने सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जामा जनताले तिरेको करको सदुपयोग भयो कि भएन थाहा छैन। सडकबाटै लघुवित्त संस्थासमक्ष माग पेश गरिंदैछ। लघुकर्जा मिनाहाको माग राखिंदैछ। रोजगारीको सुनिश्चितता लगायतका असम्बन्धित माग राखिंदैछ।

यी माग सरकारले समेत पूरा गर्न नसक्ने छ। तर सरकार लघुवित्त मार्फत लघुवित्त सदस्यलाई ब्याज अनुदान बाँड्न तयार छैन। कृषि कर्जा र उद्यमशीलता कर्जाको ब्याजको अनुदान बैंकमा पहुँच हुनेले मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

 कर्जा सदुपयोगको जिम्मेवारी

लघुवित्त संस्थाले कर्जा सदुपयोगमा लगाउन उत्प्रेरणा दिने गर्छ, तर लघुकर्जा सदुपयोगमा लगाउने जिम्मा त सदस्यकै हो। कर्जा प्रवाह भइसकेपछि सदुपयोगिता निरीक्षण गर्छ।

यदि अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोग भएको पाइएन भने थप कर्जा प्रवाह गर्न लघुवित्त संस्थाले रोक्न सक्छ। सदस्यले कर्जा सदुपयोग भएन भनेर लघुवित्त संस्थालाई मुख्य दोषी मान्छ भने त्यो उसको गैरजिम्मेवारी हो। यद्यपि लघुवित्त संस्थाहरू पनि पर्याप्त अनुगमन गर्नबाट चुकेको समेत देखिन्छ।

लघुवित्तकर्मीहरूबाट अपवादमा भएका कमी-कमजोरीहरूलाई सामान्यीकरण गरेर प्रस्तुत गर्दा समेत लघुवित्त संस्थाहरूलाई अधिक बदनाम गरिएको छ। यो त केही प्रहरीले अपराध गर्दा सबै प्रहरी अपराधी हुन् भनेको जस्तै भएको छ।

लघुवित्त संस्थामा हरहिसाब बिग्रेको वा ठगी भएको यकिन र किटानी साथ उजुरी गरेमा समाधान गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। त्यसरी किटानी र सप्रमाण उजुरी आएको सुनिन्न तर सडक र सदन भने तातेको देखिन्छ।

लघुकर्जा र मिटरब्याजको सम्बन्ध

मिटरब्याजीले लघुवित्तको नाम लिएर लघुवित्तलाई बद्नाम गरेको समेत सुन्नमा आएको छ। लघुवित्त सदस्यलाई खेताला बनाएर मिटर ब्याजको धन्दा चलाउनेको समर्थनमा लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन सञ्चालित हुनुहुँदैन। मिटरब्याजीले तमसुकमा उल्लेखित रकम कर्जाको रूपमा प्रवाह गरेको प्रमाण छैन।

सरकार मिटरब्याजीलाई त्यही भएर कुनै कारबाही गर्न सक्दैन, चाहँदैन। बरु नियम कानुन मान्ने लघुवित्तलाई भने अनेक निर्देशन र आलोचना गर्न अधिकांश सरोकारवाला लागेका छन्।

 कर्जाको दोहोरोपना हेर्ने कि सदुपयोग

एउटा ऋणीलाई जतिवटा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा दिन पाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा सदस्यलाई एक लघुवित्त संस्थाले मात्र कर्जा दिन पाउने नियम ल्याएको छ। के एकभन्दा बढी लघुवित्तले कर्जा नदिंदैमा लघुवित्त सदस्यको दोहोरोपना सकिन्छ? एउटाभन्दा बढी लघुवित्तले दिएको कर्जा सदुपयोग हुँदा पनि समस्या जन्मिएको हो कि ?

के एउटा लघुवित्तले दिएको एक मात्र कर्जा पनि दुरूपयोग भएको छ भने आँखा चिम्लिने हो ? राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले विद्यमान समस्याको समाधान दिएको छैन। यसले अब थप कर्जा नपाउँदा लघुवित्त सदस्य साहु महाजन कहाँ जानुपर्ने बाध्यता भने बढाइदिएको छ।

लघुवित्तको सदस्यले कर्जा कतिवटा सहकारी संस्था, मिटरब्याजी, छरछिमेकसँग लिएको छ वा व्यापारिक संस्थाबाट कति उधारो लिएको छ हेर्न मिल्ने व्यवस्था छैन। अब लघुवित्तले सदस्यले स्वघोषणा गरेबाट उसको दायित्वको अवस्था विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। लघुवित्त सदस्यले कर्जा सदुपयोग नगरेको र कर्जा तिर्न नसकेको कारण देखाएर लघुवित्त संस्थालाई मात्र दोष दिनु जायज देखिन्न।

लघुवित्त संस्थाको सेयर मूल्य

लघुवित्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण अनिवार्य गरेको छ। सूचीकरण गर्दा राष्ट्र बैंकले स्थापना गरेको एक लघुवित्तको अपवाद बाहेक प्राथमिक निष्कासन प्रति सेयर रु.१०० मा मात्र बिक्री गरिएको छ। त्यो सेयर कसले कतिमा किन किन्यो र कतिमा कारोबार भइरहेछ, त्यो लघुवित्त संस्थालाई सरोकार हुन्न।

कुनै समयमा १५ प्रतिशत लाभांश दिने एक लघुवित्तको आईपीओ पनि निर्धारित समयमा बिक्री हुन नसकेको अवस्था थियो। त्यही सेयर १५ प्रतिशत लाभांश दिंदा पनि किन सुरुमा रु.१५० मा मात्र कारोबार भयो ? फेरि १५ प्रतिशत लाभांश दिंदा २००० सम्ममा कारोबार किन भयो ? फेरि पछि कुनै समय १५ प्रतिशत लाभांश दिंदा ४०० मा मात्र कारोबार भयो।

यी र यस्ता संस्था र संस्थाको लाभांश र आम्दानीसँग असम्बन्धित कुराहरूको जवाफ लघुवित्तको पदाधिकारीहरूसँग छैन, बरु धितोपत्र बोर्डलाई थाहा होला। संस्थाको नियन्त्रण बाहिर र संस्था संलग्न नहुने यस्ता कुराहरूको समेत लघुवित्तले आरोपहरू खेप्नु परेको छ।

 लघुवित्त संस्थाका कमी–कमजोरी

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सबैभन्दा पारदर्शी संस्थाहरूको रूपमा अब्बल मानिन्छन्। अहिले प्रचार गरिएको जस्तो लघुवित्तको कमजोरी धेरै छ भने नेपालमा कमी-कमजोरी नभएका कुन निकाय छन् त ? संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत सामान्य कमी-कमजोरी नभएका बैंकहरू पाइन्नन्।

करिब ४९.९ प्रतिशत निकायहरू दर्ता नभई सञ्चालन भएको नेपालमा कर छली, भ्रष्टाचार, हुण्डी, मिटर ब्याजी र क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार समेत थाहा हुने गरी सञ्चालन हुँदै आएको छ।

यस्तो ठाउँमा लघुवित्तको अपवादको कमी-कमजोरीलाई अतिरञ्जित र सर्वव्यापी भएको जस्तो गरी वर्णन गरेको सुहाएको चाहिं छैन। तर पनि लघुवित्त संस्थाहरूले पनि आफ्ना कमी–कमजोरी क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्दछ।

 निष्कर्ष :

केही गाई दान दिएर हासिल नहुने उद्देश्य केही गाई खरीदको लागि आवश्यक वा त्यति नै बराबरको रकमको लघु उद्यमकर्जाबाट ४-५ वर्षमै हासिल हुन्छ भनेर सोच्न पनि सकिन्न। बिजनेसमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका अधिकांशले समेत जागिरसम्म मात्र सोच्ने भएकोले लघुवित्तले केही तालिम दिएर व्यावसायिकता विकास हुन सक्ने देखिन्न। केही विशेष उदाहरणहरू या परिस्थितिलाई लघुवित्तको सफलता र असफलताको प्रमाण मानेर प्रचारबाजी गर्ने गतिविधिहरूले पनि अधिकांश लघुकर्जालाई प्रतिनिधित्व गरेको मान्न सकिन्न।

अब लघुवित्तको उद्देश्य मिडियाले या स्वघोषित विज्ञले निर्धारण गरेको दशकौं लाग्न सक्ने गरिबी न्यूनीकरण होइन, बाफिया र राष्ट्र बैंकको निर्देशनको मर्म अनुसार ‘वित्तीय पहुँच’ मात्र हो भनेर सबैले भन्ने बेला आएको हो कि ?

(लेखक वित्तीय क्षेत्रको विश्लेषक तथा फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सका सीईओ हुन्।)