खरिद नियमावलीमा मनपरी संशोधनको लहर, नयाँ चलखेलमा स्वार्थ समूह

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकार सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को १३ औं संशोधनको गृहकार्यमा छ । एउटा कम्पनीले ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था हटाउन यो संशोधन केन्द्रित हुनेछ । असारमा सकिन लागेका रुग्ण ठेक्काहरुको म्याद थप गर्न समेत यही संशोधनलाई प्रयोग गरिंदैछ ।

विज्ञहरु मात्रै हैन, निर्माण व्यवसायीहरु नै सरकारले स्वार्थ समूहको चाहनामा खरिद नियमावलीमा अर्को संशोधन हुन लागेको बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोग स्रोतका अनुसार ठूला ठेकेदार कम्पनीले ५ वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने र ५ अर्बसम्मको ठेक्कामा नेपाली मात्रै सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेपछि विभिन्न ठूला ठेक्कामा मिलेमतो गरेर ठेक्का लिइसकेका छन् । र, अब अन्य ठेक्कामा पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन नियमावली संशोधनका लागि सरकारलाई उनीहरुले मिलेरै ‘कन्भिन्स’ गराएको स्रोतको दाबी छ ।

‘लगाउन सकिने ठेक्का समेत रोकेर सरकारी अधिकारीहरुले नै ठूला निर्माण कम्पनीलाई पर्खेर बसेका छन्,’ योजना आयोग स्रोत भन्छन्, ‘५ वटाको सीमा हट्नासाथ बाँकी ठेक्कामा पनि मिलेमतोमा ठेक्का लगाउने भित्री योजनाअनुसार नियमावली संशोधनको विषयलाई विकास समस्या समाधानन समितिसम्मै ल्याएर निर्णय गराइएको हो ।’

रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी, कांग्रेस नेता बहादुरसिंह लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन र पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाका नेता÷सांसद बिक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सनसहित समानान्तर कन्स्ट्रक्सन, तुँदी कन्स्ट्रक्सन लगायतका कम्पनी नेपालका त्यस्ता ठूला ठेकेदार कम्पनी हुन्, जो ५ अर्बसम्मको ठेक्का लिन योग्य छन् ।

यो एक वर्षका बीचमा सडक विस्तार र भवन निर्माणका ठूला ठेक्काहरु नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले फर्जी प्रतिस्पर्धाका आधारमा हात पारेका छन् । हरेकजसो ठूला ठेक्कामा भाग लिने कम्पनीहरु एकै हुनु र सबैजसोमा फरक–फरक निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाउनुले मिलेमतो पुष्टि हुन्छ । तर, सीमाले थप ठेक्का लिन समस्या परेपछि त्यसलाई फुकाउन नियमावलीमा संशोधनको गृहकार्य सुरु भएको छ ।

सरकारले यसअघिदेखि नै एउटा संशोधनले दिएको नतिजाको समीक्षा समेत नगरी यसअघि पनि पटक–पटक नियमावलीमा संशोधन गर्दै आएको छ । यसपटक पनि नियमावली संशोधनको एक वर्ष नबित्दै अर्को संशोधनका लागि गृहकार्य सुरु भइसकेको छ ।

खरिद नियमावली संशोधनको निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता बस्ने विकास समस्या समाधान समतिको बैठकले नै गरेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई एउटा कम्पनीलाई ५ वटा मात्रै ठेक्का दिने व्यवस्था संशोधन गर्न विकल्पहरुमा आधारित भएर मस्यौदा बनाउन भनेको छ ।

निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिन पाउने सीमा टेण्डर मूल्यको आधारमा गर्ने, ठेक्का पाउने संख्या सीमा बढाउने वा भौतिक संरचना (आयोजना) को किसिम बमोजिम संख्या सीमा तोक्ने लगायतका विकल्प हेर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षताको संयन्त्रले यस्तो निर्णय गरिसकेकाले अब यो संशोधन टर्नेवाला छैन ।

यो त्यही व्यवस्था हो, जुन १५ चैत २०७८ मा भएको ११ औं संशोधनबाट नियमावलीमा भित्रिएको थियो । एउटै ठेकदारले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का ओगटेको भन्दै सरकारले ५ भन्दा बढी ठेक्का नदिने निर्णय गरेको थियो ।

यो व्यवस्थाका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको समेत सशक्त पहल गरेको थियो । एउटै ठेकदारले कम मूल्यमा ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने र कतिपय ठेकदारहरुले काम नै नपाउने अवस्था हटाउन भन्दै सरकारले ५ भन्दा बढी ठेक्का दिन नपर्ने निष्कर्षका आधारमा ११ औं संशोधन गरेको थियो ।

तर, यो व्यवस्थाका कारण धेरै ठेक्काहरुमा बोलपत्र नै खरिद नभएको र प्रतिस्पर्धा खुम्चिएको रिपोर्टिङ सरकारी अड्डाहरुले विकास समस्या समाधान समितिमा गरेका थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाका अनुसार विकास समस्या समाधन समितिको प्रि–बैठकमा धेरै निकायले ठेक्का लाग्न नसक्नुको कारणका रुपमा ५ वटा ठेक्काको सीमालाई औंल्याएका थिए । त्यसकै आधारमा बैठकले नियमावली संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

‘बैठकको माइन्युट हामीसँग आइपुगेको छैन, हामी प्राप्त हुनसाथ नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य र छलफल थाल्छौं’ ढुंगानाले भने ।

मनपरि संशोधन

आगामी असारअघि हुने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन ४ वर्षका बीचमा हुने ८ औं पटकको संशोधन हुनेछ । ९ मंसिर, २०६५ मा पहिलो संशोधन भएको नियमावलीमा २ पुस, २०६५ मै दोस्रो संशोधन भएको थियो ।

६ असार २०६८ मा तेस्रो, ४ पुस २०७३ चौथो, २६ फागुन ०७३ मा पाँचौं संशोधन भएको थियो । ३० वैशाख २०७६ मा छैठौं संशोधन भएपछि फेरि संशोधनले गति लियो । २३ जेठ २०७६ मै सातौं, १६ साउन २०७६ मा आठौं, १४ पुस २०७६ मा ९ औं र १५ वैशाख २०७७ मा दशौं संशोधन भयो ।

३ चैत २०७८ मा एघारौं संशोधन भएको नियमावलीमा २० असार २०७९ मा १२ औं संशोधन भएको थियो । अब एक वर्ष नबित्दै अर्को संशोधन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगिसकेको छ । यसले खरिद नियमावलीको संशोधनमा सरकारको चासो र कार्यशैली स्पष्ट गर्छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव एवम् सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका पूर्वअध्यक्ष शंकर पाण्डेको विचारमा पर्याप्त अध्ययन, गृहकार्य र छलफल विना नै नियमहरू संशोधन हुँदा सरकारी नीतिहरूको विश्वसनीयता खस्किने गरेको मान्छन् ।

‘निर्माण व्यवसायमा संलग्नहरू राजनीतिमा सक्रिय हुने क्रम बढेको छ, यो क्रमसँगै खरिद कानुनहरू उनीहरूबाट प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनपछि पटक–पटक भइरहेका संशोधनले सरकारप्रति नै अविश्वास पैदा हुने अवस्था आएको छ ।’

व्यवसायीको मागमा लाचार बनेको सरकारले उनीहरूको अनुकूलताका लागि पटक–पटक नियमावली संशोधन गर्दै आएको छ । ३० वैशाख २०७६ मा भएको छैटौं संशोधनमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका ठेकदारलाई मुद्दा नटुंगिएसम्म नयाँ ठेक्का नदिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस्तो व्यवस्थापछि भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने अवस्था बन्यो ।

यी कम्पनीलाई असुविधा हुने भएपछि नियमावलीको नयाँ व्यवस्था धेरै समय टिकेन । सरकारले चाहे भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कम्पनीलाई पनि ठेक्का दिन सक्ने गरी २३ जेठ २०७६ मा नियमावलीमा सातौं संशोधन भयो । संशोधनमा ‘ठेक्का दिने कि नदिने भनी सार्वजनिक निकायको अधिकारीले तजविजी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने’ भनिएपछि यो व्यवस्थाको झनै दुरुपयोग भयो । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा कालिका कन्स्ट्रक्सन जोडिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘प्रशासनिक’ निर्णय गरेर गाँठो खोलिदिएका थिए ।

नियमावलीको छैटौं संशोधनको व्यवस्थाअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनीले पछिल्ला ५ वर्षभित्रै ज्यादा कारोबार गरेका तीन आर्थिक वर्षको रकम जोडेर औसत रकम निकालिन्थ्यो र त्यसका आधारमा ऊ ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य छ कि छैन भन्ने निक्र्योल गरिन्थ्यो । यो व्यवस्थाका कारण योग्यता नपुगेर ठेक्का लिन मुस्किल हुने भएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले सातौं संशोधनमार्फत त्यसलाई खारेज गराए ।

१६ साउन २०७६ मा भएको आठौंं संशोधनले योग्यता गणनामा केही खुकुलो सूत्र कार्यान्वयनमा ल्यायो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार, पछिल्लो १० आर्थिक वर्षमध्ये धेरै कारोबार भएको ३ वर्षको कारोबार रकमको औसत निकालेर त्यसको सात गुणासम्मको ठेक्का दिन सकिने सूत्र बनाइयो । यसबाट व्यवसायीलाई सजिलो हुने वातावरण बन्यो ।

७ महिना नपुग्दै १४ पुस २०७६ मा नियमावलीमा नवौं संशोधन भयो । नवौं संशोधनले ठेक्काका लागि बोलपत्र पेश गर्दा नै ठेकेदारले कम्पनीको आर्थिक–प्राविधिक क्षमता लगायतका प्रावधानमा स्वयम् पूर्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । कम्पनी छानिएर अन्तिम ठेक्का सम्झौता गर्दा ‘लाइन अफ क्रेडिट’को सुविधा भएको बैंकको पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थप भयो । धरौटीबापत प्रत्येक बिलमा कटौती गरेर जम्मा गर्दै आएको ५ प्रतिशत ‘लाइन अफ क्रेडिट’ रकमको कोष पनि ठेकदारहरूका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्न फुकुवा गर्ने व्यवस्था भयो । तर, ११ औं संशोधनमा आइपुग्दा व्यवसायीले यो व्यवस्था नै हटाइदिए ।

१५ वैशाख २०७७ मा दशौं संशोधन गरेर तोकिएको समयमा काम गर्न नसके पनि म्याद थप गर्न छुटेका ठेक्काहरूलाई फेरि एक वर्षको मौका दिने व्यवस्था गरियो ।

३ चैत २०७८ मा भएको ११ औं संशोधनबाट एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था ल्याइयो । ३ अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा नेपाली कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सीमा पनि बढाइयो । १० अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग अनिवार्य संयुक्त साझेदारी (ज्वाइन्ट भेन्चर) गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि भयो । एउटै ठेक्का लामो समयसम्म म्याद थपेर अल्झाउने प्रवृत्ति रोक्न नियमावलीमा राखिएको सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गरियो ।

११ औं संशोधनमार्फत १० करोडसम्मका ठेक्का श्रममूलक सहकारीलाई दिन सकिने व्यवस्था भयो । यो संशोधनमा पनि व्यवसायीले चित्त बुझाएनन् । फेरि म्याद थपसहित विभिन्न माग राखेर उनीहरू आन्दोलित भए ।

सरकारले २० असार २०७९ मा गरेको १२ औं संशोधनले रुग्ण रहेका आयोजनाहरूको म्याद मात्रै थपेन, नेपाली कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाउने व्यवस्था पनि थपियो । अनि अनुभवको अनुपात घटाएर ८० बाट ६० प्रतिशतमा झारियो ।

खरिद विज्ञहरूको विचारमा, ठूलो अंकको ठेक्का अनुभवको योग्यता घटाउँदा क्षमता नभएका कम्पनीले ठूला ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने क्रम झन् बढ्न थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टारलाई प्रेरित गर्ने व्यवस्था हटाउनुको साटो निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी काम लिएर अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति रोक्न गरिएको व्यवस्था नै हटाउन सरकार अग्रसर भएको छ ।

व्यवसायीदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्ट

निर्मण व्यवसायीको छाता संगठनले नै खरिद नियमावली संशोधनाको तयारी सुरु भएकोमा आपत्ति जनाएको छ । ठेक्का संख्याको सीमा बढाउनुभन्दा झन् कसिलो बनाउनुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको माग छ ।

५ भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने विद्यमान प्रावधानले धेरै काम ओगटेर निर्माण कार्यलाई लथालिंग बनाउने परिपाटी लगभग अन्त्य गरेको महासंघको दाबी छ । यसले सबै खालका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत कामको अवसर दिएकाले हटाउन नहुने उसको भनाइ छ ।

‘उक्त प्रावधान लागु भएसँगै परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएको प्रगति मूल्यांकन समेत सन्तोषजनक भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको स्थितिमा आम पूर्वाधार विकासका लागि अति आवश्यक यो व्यवस्था हटाइनुभन्दा पनि अझ कडा रुपले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा स्वार्थ समूहको चलखेलमा नियमावली संशोधनको प्रयास गरिनु गम्भीर विषय भएको यस महासंघको निचोड छ’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भनेका छन् ।

कतिपय आयोजनाको लागत इस्टिमेट नै न्यून दरमा तयार गरिएको, अनावश्यक क्राइटेरिया राखिएको, खुला साइट र बजेटको सुनिश्चितता नगरिएको तथा काम सकेपछि भुक्तानी समस्याका भएका कारण केही बोलपत्रहरूमा सहभागिता कम हुन गएको महासंघको भनाइ छ ।

‘समयमा निर्माण आयोजना सम्पन्न हुने र सो आयोजनाहरूबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तोकिएकै समय भित्रै सरोकारवालाले पाउने भएको हुँदा सबै निर्माण व्यवसायी र आम जनताका लागि अति उपयोगी प्रमाणित भएको पाँच प्याकेजको व्यवस्था हटाइएमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने व्यहोरा सरोकारवाला सबै समक्ष जानकारी गराउँछौं’ महासंघले विज्ञप्तिमार्फत नै भनेको छ ।

पूर्वसचिव तथा सार्वजनिक खरिद विज्ञ सुरेश प्रधान स्वार्थ समूहहरुको आडमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पटक–पटक संशोधन हुने गरेको र अब पनि त्यही सिलसिला दोहोरिन लागेको बताउँछन् । ‘संशोधनका व्यवस्थाहरुले पारेका सकारत्माक प्रभावमाथि अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी कसैले भन्दिएको भरमा कुनै व्यवस्था राख्ने र झिक्ने प्रवृत्ति कहिल्यै राम्रो नतिजा दिंदैन,’ उनी भन्छन्, ‘५ वटा मात्रै ठेक्का पाउँदा कहाँ कहाँ कति प्रभाव पर्‍यो भन्नेबारे सरकारले अध्ययन गर्‍यो ? अब यस्तो व्यवस्था हटाउनासाथ नलागेका ठेक्काहरु धमाधम लाग्ने ग्यारेन्टी छन् त ?’

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई अनुसन्धानमा केन्द्रित गरेर प्राप्त निष्कर्षमा आधारमा मात्रै नीति र नियम बनाउनुपर्नेमा कसैको लहै–लहैमा सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन हुने गरेको उनको भनाइ छ । खरिद नियमावलीमा गरिएका व्यवस्थाहरुबारे निर्माण व्यवसायी र ठेकदारहरुबीच नै फरक मत पाइने गरेको भन्दै उनले सरकारले कुनै एक पक्षको कुरा सुनेर खरिद ऐन संशोधन गर्न नहुने प्रधान बताउँछन् ।

‘छैठौं संशोधनपछि लगातार भएका संशोधनहरुले अपेक्षित नतिजा दिएको देखिएको छैन, सीमित स्वार्थ समूह वा व्यक्तिलाई जे लाग्छ, सरकारले त्यही व्यवस्था गरिहाल्ने परिपाटी राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘बरु पटक–पटक भएका संशोधनले खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भएर सरकारी खर्च नै प्रभावित भएको छ, सरकार गम्भीर बनोस् ।’